सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी (SSA) | Sarva Shiksha Abhiyan : अभियानाचे महत्व, उद्देश्य, अभियानाचे लाभ

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी: मुले ही कोणत्याही देशाची सर्वात मोठी संपत्ती असते. ते संभाव्य मानवी संसाधने आहेत. मानवी जीवनात शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आजचे शिक्षण मानवी जीवनाला आकार देण्यास सक्षम आहे, यात शंका नाही.

जीवनात प्रत्येकाला काहीतरी वेगळे करण्यासाठी, प्रगती करण्यासाठी तसेच सामाजिक जीवनात मान सन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळविण्याच्या दृष्टीने आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जीवनात यशस्वी होण्यासाठी मानवी जीवनात शिक्षणाचे अत्यंत महत्व आहे, त्याचप्रमाणे शिक्षण हे प्रत्येक माणसाला त्याच्या जिवंत येणाऱ्या आव्हानांना आणि संघर्षाला तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवते. शहरांमध्ये शिक्षण सोपे आहे, पण लहान वयातच शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या ग्रामीण भागातील मुलींचा विचार केला आहे का? ग्रामीण भारतातील शिक्षणाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी सरकारकडून अनेक जनजागृती मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. शिक्षणामुळे समाजातील सर्व नागरिकांमध्ये समानतेची भावना निर्माण होण्यास मदत होते आणि यामुळे देशाच्या प्रगतीला आणि विकासाला चालना मिळते, यातूनच पुढे भावी राष्ट्र निर्माण होते.

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी 2000-2001 पासून सार्वत्रिक प्रवेश आणि सुलभता, प्राथमिक शिक्षणातील लैंगिक आणि सामाजिक वर्ग असमानता दूर करणे, आणि इतर गोष्टींबरोबरच शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध हस्तक्षेप या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. शाळा आणि पर्यायी शाळेच्या सुविधांची तरतूद, शाळेचे बांधकाम आणि अतिरिक्त वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शिक्षकांची तरतूद, नियमित शिक्षकांचे सेवेत प्रशिक्षण, आणि शैक्षणिक संसाधन समर्थन, फी पाठ्यपुस्तके आणि गणवेशासह आणि सहाय्य प्रदान करणे. शैक्षणिक दर्जा/परिणाम सुधारणे.

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी ही जिल्हा-आधारित विशिष्ट योजना आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याची ही योजना आहे. त्यासाठी सामुदायिक मालकीखाली शाळा व्यवस्था विकसित करण्याच्या धोरणावर काम केले जात आहे. ही योजना देशभरात लागू करण्यात आली असून त्यात सर्व प्रमुख सरकारी शैक्षणिक उपक्रमांचा समावेश आहे. या मोहिमेअंतर्गत, राज्यांच्या सहभागाने 2010 पर्यंत 6-14 वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. वाचक मित्रहो आज आपण केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान या शासनाच्या अत्यंत महत्वकांक्षी योजने संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, त्यामुळे हा लेख संपूर्ण वाचावा.

Table of Contents

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी: संपूर्ण माहिती

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी: भारतातील 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी बहुआयामी योजना. ही योजना केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक कार्यक्रमातील प्रमुख योजनांपैकी एक आहे आणि निर्धारित कालावधीत प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करणे हा तिचा मूळ उद्देश आहे. युनेस्कोने आपल्या घटनेत लिंग, जात, धर्म, सामाजिक-आर्थिक स्थिती असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान शिक्षण मिळाले पाहिजे असे नमूद केले आहे. शिक्षण हा मुलभूत अधिकार असल्याने जागतिक स्तरावर त्याची ओळख झाली आहे. भारतीय संविधानाने 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तत्त्वे त्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घालून दिली आहेत. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यघटना लागू झाल्यापासून दहा वर्षांच्या आत चौदा वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न राज्य करेल.

भारतात बालकांना साक्षर बनवण्याच्या दिशेने राबविल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांच्या परिणामी, सन 2000 च्या अखेरीस भारतातील 94 टक्के ग्रामीण मुलांना त्यांच्या राहत्या घरापासून 1 किमी अंतरावर प्राथमिक शाळेची सुविधा उपलब्ध होती. तीन किमी अंतरावर प्राथमिक शाळा.. अनुसूचित जाती-जमातीतील जास्तीत जास्त मुले व मुलींना शाळांमध्ये दाखल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मुलांची संख्या आणि शाळांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. 1950-51 मध्ये 3.1 दशलक्ष मुलांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी नोंदणी केली होती, तर 1997-98 मध्ये ही संख्या वाढून 39.5 दशलक्ष झाली. त्याचप्रमाणे, प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या 1950-51 मध्ये 0.223 दशलक्ष होती, जी 1996-97 मध्ये 0 वर गेली. 775 दशलक्ष. एका अंदाजानुसार, 2002-03 मध्ये, 6-14 वयोगटातील 82 टक्के मुलांनी विविध शाळांमध्ये प्रवेश घेतला होता. या दशकाच्या अखेरीस ही संख्या 100% पर्यंत नेण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, जगातून गरिबी कायमची काढून टाकण्यासाठी आणि शांतता आणि सुरक्षिततेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, जगातील सर्व देशांतील नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबांना त्यांच्या आवडीचे जीवन निवडण्यास सक्षम करणे आवश्यक आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करणे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा जगभरातील मुलांना किमान प्राथमिक शाळेतून उच्च दर्जाच्या शालेय सुविधा पुरविल्या जातील.

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी

सर्व शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण धेय्य

निर्धारित कालमर्यादेत प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. 86 व्या घटनादुरुस्तीने 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणून मोफत आणि सक्तीने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे. देशातील 11 लाख गावांतील 19.2 लाख मुलांच्या गरजा भागवता याव्यात यासाठी राज्य सरकारच्या भागीदारीतून सर्व शिक्षा अभियान देशभर चालवले जात आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ज्या गावात सध्या शाळेची सुविधा नाही अशा गावांमध्ये नवीन शाळा सुरू करणे, आणि सध्याच्या शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्ग खोल्या (अभ्यास खोल्या), शौचालये, पिण्याचे पाणी, दुरुस्ती निधी इ. शाळा सुधार निधी देऊन ते सक्षम करण्याचीही योजना आहे.

सध्या कार्यरत असलेल्या शाळांमध्ये ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे, तेथे अतिरिक्त शिक्षकांची व्यवस्था केली जाईल, तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सखोल प्रशिक्षण देऊन, अध्यापन-प्राविण्य सामग्रीच्या विकासासाठी निधी आणि टोला, गट, जिल्हा स्तरावर शैक्षणिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. रचना मजबूत केली जाईल. जीवन-कौशल्यांसह दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण देण्याची सर्व शिक्षा अभियानाचे धेय्य आहे. सर्व शिक्षण अभियानाचा मुलींच्या शिक्षणावर आणि गरजू मुलांवर विशेष भर आहे. यासोबतच देशात प्रचलित असलेले डिजिटल अंतर संपवण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानाने संगणक शिक्षण देण्याचीही योजना आखली आहे.

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी

सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणासाठी स्पष्ट टाइमलाइन असलेला कार्यक्रम.
संपूर्ण देशासाठी दर्जेदार मूलभूत शिक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केलेला महत्वपूर्ण प्रयत्न
मूलभूत शिक्षणाद्वारे सामाजिक न्यायाचा प्रसार करण्याची संधी
प्राथमिक शिक्षणाच्या व्यवस्थापनात – पंचायती राज संस्था, शाळा व्यवस्थापन समित्या, ग्रामीण आणि शहरी झोपडपट्टी स्तरावरील शिक्षण समित्या, पालक-शिक्षक संघटना, माता-शिक्षक संघटना, आदिवासी स्वायत्त परिषद, आणि इतर तळागाळातील संबंधित संस्था, प्रभावीपणे सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केल्या जाईल
देशभरातील सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची अभिव्यक्ती,
केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकार यांच्यातील भागीदारी आणि
राज्यांसाठी प्राथमिक शिक्षणाची स्वतःची दृष्टी विकसित करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.

निपुण भारत योजना

सर्व शिक्षा अभियान Highlights

योजना	सर्व शिक्षा अभियान
व्दारा सुरु	भारत सरकार
योजना सुरु करण्याची तारीख	2001
लाभ	देशातील संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था सुधारणे
आधिकारिक वेबसाईट	https://mhrd.gov.in/ssa
उद्देश्य	देशांतर्गत संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था आणि संबंधित क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास
विभाग	Ministry of Human Resources and Development (MHRD)
श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना
वर्ष	2023

सर्व शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण तथ्य

SSA चा ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ चळवळ म्हणून उल्लेख केला जातो
भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी SSA कार्यक्रमाची सुरुवात केली होती.
केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवत आहे.
SSA चे सुरुवातीचे उद्दिष्ट 2010 पर्यंत त्याची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे होते, तथापि, टाइमलाइन वाढवण्यात आली आहे.
1.1 दशलक्ष वसाहतींमधील सुमारे 193 दशलक्ष मुलांना शैक्षणिक पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे SSA चे उद्दिष्ट आहे.
भारतीय संविधानाच्या 86 व्या दुरुस्ती कायद्याने SSA ला कायदेशीर समर्थन दिले जेव्हा त्याने 6-14 वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण विनामूल्य आणि अनिवार्य केले.
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये सुमारे दोन कोटी शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 मध्ये असे नमूद केले होते की 2015 मध्ये शालेय वयाची (6 ते 18 वर्षे) अंदाजे 6.2 कोटी मुले शाळाबाह्य होती.
पढे भारत बढे भारत हा SSA चा उप-कार्यक्रम आहे.
SSA कार्यक्रमावर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘शगुन’ नावाचे सरकारी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. हे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने जागतिक बँकेने विकसित केले आहे.

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) अंतर्गत मुख्य घटक

2010 चा शिक्षण हक्क कायदा मंजूर झाल्यानंतर, SSA आपली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी एक समग्र दृष्टीकोन घेते. उद्दिष्टे अभ्यासक्रम, शिक्षक शिक्षण, शैक्षणिक नियोजन आणि व्यवस्थापनावर सकारात्मक प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतात. SSA ची व्यापक उद्दिष्टे खाली नमूद केली आहेत:

ज्या वस्त्यांमध्ये शालेय शिक्षणाची सोय नाही अशा वस्त्यांमध्ये नवीन शाळा उघडणे
विद्यमान शाळा पायाभूत सुविधा मजबूत करणे
शालेय शिक्षणाच्या पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देणे
नवीन शाळा बांधणे
शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे
शाळा सुधार अनुदान राखण्यासाठी
मुलांना मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश देणे
ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे, त्या शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या वाढवणे. अशा शाळांना अतिरिक्त शिक्षक दिले जातात

शाळांमधील विद्यमान शिक्षकांची कौशल्ये आणि क्षमता वाढवणे आणि बळकट करणे:

विस्तृत प्रशिक्षण
अनुदान राखून शिक्षक-शिक्षणाचे साहित्य विकसित केले जाते
क्लस्टर, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर शैक्षणिक समर्थन संरचना मजबूत केली जात आहे
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासोबत जीवन कौशल्ये उपलब्ध करून देणे

मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी (महिलांच्या स्थितीत बदल घडवून आणणे, व्यापक उद्दिष्ट असल्याने) तसेच दिव्यांग किंवा विशेष गरजा असलेल्या मुलांचे शिक्षण. तसेच, मानव संसाधन आणि विकास मंत्रालयाने नमूद केले आहे की SSA खालील लोकांच्या मुलांना शिक्षणात समान संधी आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अनुसूचित जाती
एस.टी
मुस्लिम अल्पसंख्याक
भूमिहीन शेतमजूर इ
यामध्ये पारंपारिकपणे वगळलेल्या श्रेणींच्या शैक्षणिक गरजा समजून घेणे
SSA देखील मुलांना संगणक शिक्षण देऊन डिजिटल अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करते

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण (UEE) अंतर्गत लक्ष केंद्रित करणारी मुख्य क्षेत्रे आहेत

सार्वत्रिक प्रवेश
सार्वत्रिक नावनोंदणी
सार्वत्रिक धारणा
सर्व मुलांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण

2010 पूर्वी, SSA ची कालबद्ध उद्दिष्टे होती

2007 पर्यंत सर्व मुलांनी प्राथमिक शालेय शिक्षणाची पाच वर्षे पूर्ण करावीत
सर्व मुले 2010 पर्यंत आठ वर्षे शालेय शिक्षण पूर्ण करतील
2007 पर्यंत प्राथमिक शालेय स्तरावर आणि 2010 पर्यंत प्राथमिक शिक्षण स्तरावर लैंगिक आणि सामाजिक श्रेणीतील अंतर भरून काढण्यात येईल.

स्वाधार योजना

(SSA) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत लक्षित क्षेत्रे

वैकल्पिक शाळा प्रणाली
विशेष गरजा असलेली मुले
सामुदायिक एकता
मुलींचे शिक्षण
प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता

संस्थात्मक सुधारणा –

सर्व शिक्षा अभियानाचा भाग म्हणून राज्यांमध्ये संस्थात्मक सुधारणा केल्या जातील. राज्यांना शैक्षणिक प्रशासन, शाळांमधील यश पातळी, आर्थिक समस्या, विकेंद्रीकरण आणि समुदाय मालकी, राज्य शिक्षण कायद्यांचे पुनरावलोकन, शिक्षक भरती आणि शिक्षक भरतीचे तर्कसंगतीकरण, देखरेख आणि मूल्यमापन यासह त्यांच्या विद्यमान शिक्षण प्रणालींचे वस्तुनिष्ठपणे मूल्यांकन करावे लागेल, मुलींसाठी शिक्षण, SC/ST आणि वंचित गट, खाजगी शाळा आणि ECCE. संबंधित बाबी. प्राथमिक शिक्षणाचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये संस्थात्मक सुधारणाही हाती घेण्यात आल्या आहेत.

शाश्वत वित्तपुरवठा: सर्व शिक्षा अभियान या प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रमासाठी सतत निधी उपलब्ध असायला हवे या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील आर्थिक भागीदारीबाबत दीर्घकालीन दृष्टीकोन अपेक्षित आहे.

समुदाय मालकी: या कार्यक्रमासाठी प्रभावी विकेंद्रीकरणाद्वारे शाळा-आधारित कार्यक्रमांमध्ये समुदाय मालकी आवश्यक आहे. महिला गट, ग्राम शिक्षण समित्यांच्या सदस्य आणि पंचायती राज संस्थांच्या सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी या कार्यक्रमाचा विस्तार केला जाईल.

Sarva Shiksha Abhiyaan

संस्थात्मक क्षमता बांधणी: राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय संस्थांसाठी क्षमता निर्माण करणे जसे की राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन संस्था/शिक्षक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय परिषद/राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद/सीईएमएटी (सीईएमएटी) सारख्या संस्था निर्माण करण्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तज्ञांच्या कायम समर्थनासह प्रणाली आवश्यक आहे.

शैक्षणिक प्रशासनाच्या मुख्य प्रवाहात सुधारणा: संस्थात्मक विकास, नवीन उपक्रम आणि किफायतशीर आणि कार्यक्षम पद्धतींचा अवलंब करून शैक्षणिक प्रशासनाच्या मुख्य प्रवाहात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.

संपूर्ण पारदर्शकतेसह सामुदायिक निरीक्षण: कार्यक्रम समुदाय-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारेल, शैक्षणिक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, सूक्ष्म-नियोजन आणि सर्वेक्षणांमधील समुदाय-आधारित माहितीसह शालेय स्तरावरील डेटा जोडणे, याशिवाय प्रत्येक शाळेने शाळेला मिळालेले सर्व अनुदान आणि इतर तपशील दर्शविणारा सूचना फलक ठेवावा.

नियोजन एकक म्हणून बस्ती: सर्व शिक्षा अभियान नियोजनाचे एकक म्हणून वस्त्यांबरोबर नियोजन करण्याच्या समुदाय-आधारित दृष्टिकोनावर कार्य करते. जिल्हा आराखडे तयार करण्यासाठी वस्त्या योजनांचा आधार असेल.

समाजाप्रती उत्तरदायित्व: सर्व शिक्षा अभियान शिक्षक, पालक आणि पंचायती राज संस्था यांच्यातील सहकार्य आणि जबाबदारी आणि पारदर्शकतेची कल्पना करते.

मुलींचे शिक्षण: मुलींचे, विशेषत: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या मुलींचे शिक्षण हे सर्व शिक्षा अभियानाचे प्रमुख ध्येय असेल.

जिल्हा प्राथमिक शिक्षण योजना: सर्व शिक्षा अभियानाच्या कामकाजाच्या रचनेनुसार, प्रत्येक जिल्हा एक जिल्हा प्राथमिक शिक्षण आराखडा तयार करेल ज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात केलेल्या सर्व गुंतवणुकी एका केंद्रित आणि सर्वांगीण दृष्टिकोनाने दाखवल्या जातील.

जिल्हा प्राथमिक शिक्षण आराखडा: सर्व शिक्षा अभियानाच्या आराखड्यानुसार, प्रत्येक जिल्हा एक जिल्हा प्राथमिक शिक्षण आराखडा तयार करेल ज्यामध्ये गुंतवणूक करावयाची रक्कम आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली रक्कम सर्वांगीण आणि केंद्रित दृष्टीकोनातून दर्शविली जाईल. प्रदीर्घ कालावधीत सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी क्रियाकलापांसाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करणारी थेट योजना असेल. वार्षिक कृती आराखडा आणि अर्थसंकल्प देखील असेल, ज्यामध्ये वर्षभर प्राधान्याने चालवल्या जाणार्‍या उपक्रमांची यादी असेल. डायरेक्ट प्लॅन हा एक प्रामाणिक दस्तऐवज असेल ज्यामध्ये कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या मध्यभागी सतत सुधारणा देखील होईल.

महास्वयम रजिस्ट्रेशन

सर्व शिक्षा अभियान वित्तीय संरचना

नवव्या योजनेच्या कालावधीत सर्व शिक्षा अभियानासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील आर्थिक भागीदारी 85:15; दहाव्या योजनेत ते 75:25 असेल आणि त्यानंतर ते 50:50 असेल. खर्च उचलण्याची वचनबद्धता राज्य सरकारांकडून लिखित स्वरूपात घेतली जाईल. सन 1999-2000 मध्ये प्राथमिक शिक्षणात केलेली गुंतवणूक राज्य सरकारांना कायम ठेवावी लागेल आणि सर्व शिक्षा अभियानातील राज्याचा हिस्सा या गुंतवणुकीव्यतिरिक्त असेल.
भारत सरकार हा निधी थेट राज्य अंमलबजावणी संस्थेला देईल आणि केंद्र सरकार राज्य शासनाच्या किमान 50% हिस्सा राज्य अंमलबजावणी संस्थांना हस्तांतरित केल्यानंतर आणि या रकमेचा खर्च केल्यानंतरच पुढील हप्ता जारी करेल.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या वेतनात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा वाटा नवव्या योजनेच्या कालावधीत 85:15, दहाव्या योजनेच्या कालावधीत 75:25 आणि त्यानंतर 50:50 या प्रमाणात असेल.
विदेशी निधी एजन्सीशी सल्लामसलत करून विशिष्ट सुधारणा मान्य केल्याशिवाय बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांच्या संदर्भात केलेले सर्व कायदेशीर करार अंमलात राहतील.
विभागाच्या विद्यमान योजना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या व्यतिरिक्त नवव्या योजनेत विलीन केल्या जातील. प्राथमिक शिक्षणाची राष्ट्रीय पोषण सहाय्यता कार्यक्रम योजना ( मध्यान्ह भोजन योजना ) ही एक विशेष योजना म्हणून सुरू राहील ज्यामध्ये अन्नधान्य आणि वाहतुकीचा खर्च केंद्र सरकार उचलेल आणि अन्न शिजवण्याचा खर्च राज्य उचलेल.

Sarva Shiksha Abhiyaan

जिल्हा शिक्षण योजना, इतर गोष्टींसह, स्पष्टपणे दर्शवते की जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना, खासदार/आमदारांसाठी प्रादेशिक निधी, राज्य योजना आणि विदेशी निधी अशा योजना अशासकीय क्षेत्रात जमा केल्या गेल्या आहेत. निधी/ संसाधनांच्या अंतर्गत विविध घटकांमधून संसाधने उपलब्ध करून दिली जातात.
शाळांचे अपग्रेडेशन, देखभाल, दुरुस्ती आणि अभ्यास-शैक्षणिक उपकरणे आणि स्थानिक व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात येणारा सर्व निधी ग्रामीण शिक्षण समिती/शाळा व्यवस्थापन समितीकडे हस्तांतरित केला जाईल.
शिष्यवृत्ती आणि गणवेश (शालेय पोशाख) यासारख्या इतर प्रोत्साहन योजनांसाठी राज्य योजनेअंतर्गत निधी जारी केला जाईल. त्यांना सर्व शिक्षा अभियानातून निधी दिला जाणार नाही.

SSA अंतर्गत उपक्रम

पढे भारत बढे भारत	उद्दिष्ट – इयत्ता 1 आणि वर्ग 2 च्या मुलांची वाचन आणि लेखन कौशल्ये आणि त्यांची गणित कौशल्ये सुधारणे. यात दुहेरी-ट्रॅक दृष्टीकोन आहे: लवकर वाचन आणि आकलनासह लेखन – आकलनाद्वारे वाचन आणि लेखनाच्या मदतीने भाषेचा विकास सुधारण्यासाठी प्रारंभिक गणित – भौतिक आणि सामाजिक जगाच्या संबंधात गणितामध्ये स्वारस्य निर्माण करणे
व्दारा सुरु	SSA च्या प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी, ते 2017 मध्ये लाँच केले गेले.
शाळा – सिद्धी	शालेय मानक मूल्यमापन कार्यक्रम (शाळा – सिद्धी) हा एक उपक्रम आहे जो SSA ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मदत करतो.
लाभ	राष्ट्रीय अभियान – स्वच्छ भारत: स्वच्छ शाळा उद्दिष्ट – भारतातील प्रत्येक शाळेत कार्यरत आणि व्यवस्थित पाणी, स्वच्छता आणि स्वच्छता सुविधांचा संच आहे याची खात्री करणे.

SSA अंतर्गत विविध मंत्रालये आणि योजनांचे एकत्रीकरण

सर्व शिक्षा अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इतर मंत्रालये/विभागांचे कार्यक्रम आणि हस्तक्षेप हे एक प्रमुख तत्व आहे, SSA सह संरेखित असलेल्या इतर मंत्रालये/विभागांच्या योजना/कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेत:

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoH&FW)

मॉडेल क्लस्टर शाळांना सेवा देतील
सरकारी रुग्णालये किंवा संदर्भ रुग्णालये किंवा PHC द्वारे नियमित सामान्य आरोग्य तपासणी करतील

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (MHRD)

माध्यान्ह भोजन योजना सर्व पात्र शाळांपर्यंत वाढवतील
वयानुसार प्रवेश सुलभ करा
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS)

महिला आणि बाल विकास मंत्रालय (MWCD)

प्रीस्कूल शिक्षण आणि नावनोंदणी सुलभ करा
नोंदणीकृत शालेय मुलांसाठी एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) आधारित लाभांचा विस्तार करा

राज्य PWD

शाळा मॅपिंग आणि तळागाळातील सामाजिक मॅपिंग व्यवस्थेसाठी भौगोलिक तंत्रज्ञान प्रदान करा

सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय (MoSJ&E आणि MOTA)

निवासी सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधीचे एकत्रीकरण करणे

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी: अंतर्गत आवश्यक निकष

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी अंतर्गत मुख्य आर्थिक मापदंड खालीलप्रमाणे आहेत
नियंत्रण संरचना

शिक्षक

प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये प्रत्येक 40 मुलांमागे एक शिक्षक.
प्राथमिक शाळेत किमान दोन शिक्षक.
उच्च प्राथमिक शाळेत प्रत्येक वर्गासाठी एक शिक्षक.

शाळा / पर्यायी शाळा सुविधा

प्रत्येक निवासस्थान/घरापासून एक किलोमीटरच्या आत.
राज्य मानकांनुसार नवीन शाळा उघडण्यासाठी किंवा त्या गावांमध्ये किंवा वस्त्यांमध्ये ईजीएस सारख्या शाळा स्थापन करण्याची तरतूद.

उच्च प्राथमिक शिक्षण/क्षेत्र

प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलांच्या संख्येनुसार प्रत्येक दोन प्राथमिक शाळांमागे एक उच्च प्राथमिक शाळा स्थापन करणे.

अभ्यास कक्ष

प्रत्येक शिक्षकासाठी किंवा प्रत्येक वर्ग किंवा विभागासाठी एक खोली, प्राथमिक किंवा उच्च प्राथमिक शाळेत यापैकी जी कमी असेल, प्रत्येक प्राथमिक शाळेत व्हरांड्यासह दोन खोल्या असलेल्या दोन शिक्षकांची तरतूद आहे. उच्च प्राथमिक शाळा किंवा वर्गात मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोलीची तरतूद.

मोफत पाठ्यपुस्तक

प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुली/अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके प्रति बालक कमाल मर्यादेच्या अधीन आहेत.
मोफत पाठ्यपुस्तकांसाठी राज्यांकडून निधी सध्या राज्य योजनांद्वारे पुरविला जातो.
कोणत्याही राज्याने प्राथमिक वर्गातील मुलांना पुरविलेल्या पाठ्यपुस्तकांच्या किमतीसाठी काही आर्थिक सहाय्य दिल्यास, अशा परिस्थितीत सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मुलांकडून गोळा केलेल्या रकमेचा काही भाग आर्थिक म्हणून राज्याला देय असेल. मदत केले जाणार नाही.

नागरी कामे

PAB द्वारे 2010 पर्यंतच्या संपूर्ण प्रकल्प कालावधीसाठी थेट प्रकल्प आधारावर मंजूर केलेल्या निधीनुसार, नागरी कामांसाठी कार्यक्रम निधी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त नसावा.
33 टक्के या मर्यादेत इमारतीच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचा खर्च समाविष्ट नसेल.
तथापि, वार्षिक योजनेच्या 40 टक्के पर्यंत एखाद्या विशिष्ट वर्षातील नागरी कामांसाठी स्वीकारले जाऊ शकते, जर त्या वर्षातील कार्यक्रमाच्या विविध घटकांची पूर्तता करण्यासाठी खर्च राखून ठेवला असेल. परंतु हा खर्च संपूर्ण प्रकल्पाच्या 33 टक्के इतका मर्यादित असेल.
शाळेच्या सुविधा सुधारण्यासाठी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर/टोला रिसोर्स सेंटरचे बांधकाम.
टोला रिसोर्स सेंटरचा वापर अतिरिक्त खोली म्हणून करता येईल.
कार्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी कोणताही खर्च केला जाणार नाही.
जिल्हा पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार करणार आहे.

शाळेच्या इमारतीची देखभाल व दुरुस्ती

फक्त शाळा व्यवस्थापन समिती/ग्रामशिक्षण समिती मार्फत.
शालेय समितीच्या ठराविक प्रस्तावानुसार वर्षाला ५ हजार.
समुदाय समर्थन घटक समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
नागरी कामांसाठी विहित केलेल्या ३३ टक्के मर्यादेची गणना करताना इमारतीच्या देखभाल व दुरुस्तीवरील खर्चाचा समावेश केला जाणार नाही.
ज्या शाळांची स्वतःची इमारत आहे त्यांनाच निधी मिळणार आहे.

EGS चे नियमित शाळेत सुधारणा करणे किंवा राज्याच्या नियमांनुसार नवीन प्राथमिक शाळा स्थापन करणे

प्रति शाळा रु. 10 हजार या दराने TLE ची तरतूद.
स्थानिक संदर्भ आणि गरजेनुसार TLE.
TLE ची निवड आणि संपादन यामध्ये शिक्षक आणि पालकांचा सहभाग आवश्यक आहे.
संपादनाची सर्वोत्तम पद्धत ग्राम शिक्षण समिती/शाळा-गाव पातळीवरील कायदेशीर संस्था ठरवेल.
ईजीएस केंद्र अपग्रेड करण्यापूर्वी ते दोन वर्षे यशस्वीपणे चालवणे आवश्यक आहे.
शिक्षक आणि खोलीसाठी तरतूद.

उच्च प्राथमिक शाळेसाठी TLE

विनाअनुदानित शाळांसाठी प्रति शाळा रु.50 हजार या दराने.
विशिष्ट जागेच्या गरजेनुसार, जे शिक्षक/शाळा समिती ठरवेल.
शाळा समिती, शिक्षकांशी सल्लामसलत करून, संपादनाच्या सर्वोत्तम पद्धतीवर निर्णय घेईल.
आर्थिक लाभ असल्यास शाळा समिती जिल्हास्तरीय संपादनाची शिफारस करू शकते.
कार्यरत नसलेली शालेय उपकरणे बदलण्यासाठी प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळेसाठी प्रति वर्ष 2 हजार.
वापरात पारदर्शकता.
फक्त गाव शिक्षण समिती/SMC. द्वारे खर्च केले.

शिक्षक निधी

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेत प्रति शिक्षक प्रति वर्ष 500 .
वापरात पारदर्शकता.

शिक्षक प्रशिक्षण

सर्व शिक्षकांसाठी दरवर्षी 20 दिवसांचा सेवा अभ्यासक्रम, आधीच नियुक्त केलेल्या अप्रशिक्षित शिक्षकांसाठी 60 दिवसांचा रिफ्रेशर कोर्स आणि नवनियुक्त शिक्षकांसाठी 70 रुपये दराने 30 दिवसांचा अभिमुखता कार्यक्रम.
युनिटची किंमत सूचक आहे, जी अनिवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमात कमी असेल.
सर्व प्रशिक्षण खर्च समाविष्ट केला जाईल.
किंमती दरम्यान प्रभावी प्रशिक्षणाच्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन विस्ताराची व्याप्ती निश्चित करेल.
विद्यमान शिक्षक शिक्षण योजनेअंतर्गत SCERT/DIET साठी समर्थन.

राज्य शैक्षणिक संस्था

व्यवस्थापन आणि प्रशिक्षण (SIEMAT).
3 कोटी रुपयांपर्यंत एक वेळची मदत.
संस्था टिकवून ठेवण्यासाठी राज्यांनी सहमती दर्शवली पाहिजे.
विषय शिक्षकांची भरती प्रक्रिया/अटी कडक असतील.

समुदायाच्या नेत्यांचे प्रशिक्षण

वर्षातून 2 दिवस गावातील जास्तीत जास्त 8 लोक (महिलांना प्राधान्य).
प्रति व्यक्ती प्रति दिवस 30.

अपंगांसाठी तरतुदी

विशेष ऑफरनुसार, अपंग मुलांचा समावेश करण्यासाठी प्रति वर्ष रु. 1200 पर्यंत.
विशेष दिव्यांग मुलांसाठी जिल्हा योजना, प्रति बालक 1200 रु.
संसाधन संस्था सहभागास प्रोत्साहन दिले जाईल.

संशोधन , मूल्यमापन , देखरेख आणि ऑपरेशन

दरवर्षी, प्रत्येक शाळेला रु.1500 पर्यंत.
संशोधन आणि संसाधन संस्थेशी भागीदारी, राज्य विशिष्टतेवर भर देऊन संसाधन संघाची संघटन.
संसाधन/संशोधन संस्थेद्वारे किंमत आणि देखरेखीसाठी अधिक प्रभावी EMIS. क्षमता विकासाला प्राधान्य.
कौटुंबिक संबंधित डेटा अद्ययावत करण्यासाठी नियमित शाळा रेखाचित्र / लघु-नियोजनाची तरतूद.
संसाधन व्यक्तींच्या संघटनेची निर्मिती, संसाधन व्यक्तीद्वारे केले जाणारे निरीक्षण, समुदाय आधारित डेटा तयार करणे, संशोधन अभ्यास, मूल्यमापन खर्च आणि किंमतीच्या अटी, त्यांच्या क्षेत्रीय क्रियाकलापांसाठी प्रवास भत्ता आणि मानधनाची तरतूद आणि वर्ग तपासणी.
प्रत्येक शाळेसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या आधारे राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा आणि शाळा स्तरावरील खर्च केला जाईल.
राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक शाळेसाठी दरवर्षी 100 रुपये खर्च केले जातील.
राज्य/जिल्हा/ब्लॉक रिसोर्स सेंटर/टाउन रिसोर्स सेंटर/शालेय स्तरावरील खर्च राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाद्वारे निर्धारित केला जाईल.
यामध्ये मूल्याचे निर्धारण, तपासणी, एमआयएस समाविष्ट आहे. वर्ग तपासणी इत्यादी खर्चाचाही समावेश असेल. शिक्षक शिक्षण योजनेंतर्गत, SCERT ला ऑफरच्या बरोबरीने अधिक सहाय्य देखील प्रदान केले जाऊ शकते.
एखाद्या विशिष्ट राज्यात जबाबदारी घेण्यास तयार असलेल्या संसाधन संस्थांचा समावेश करणे.

व्यवस्थापन खर्च

जिल्हा योजना बजेटच्या 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही.
यामध्ये कार्यालयीन खर्च, काम करणारे मनुष्यबळ, पी.ओ.एल. मूल्यमापन इत्यादी नंतर विविध स्तरांवर तज्ञांच्या नियुक्तीचा खर्च समाविष्ट आहे.
MIS, समुदाय नियोजन प्रक्रिया, नागरी कामे, लिंग इत्यादी विषयातील तज्ञांना प्राधान्य दिले जाईल.
विशिष्ट जिल्ह्यात उपलब्ध क्षमतेवर अवलंबून असते
व्यवस्थापन खर्च राज्य/जिल्हा/ब्लॉक/टोला स्तरावर प्रभावी संघाच्या विकासासाठी वापरला जावा.
प्री-प्रोजेक्ट टप्प्यावरच ब्लॉक रिसोर्स सेंटर/टोला रिसोर्स सेंटरसाठी कर्मचार्‍यांची ओळख करून देण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे जेणेकरून मोठ्या प्रक्रियेवर आधारित नियोजनासाठी टीम उपलब्ध असेल.

मुलींच्या शिक्षणासाठी नाविन्यपूर्ण क्रियाकलाप/कार्ये , SC/ST समुदायातील मुलांसाठी लवकर बाल संगोपन आणि मध्यस्थी, विशेषत: उच्च प्राथमिक स्तरावरील सामुदायिक संगणक शिक्षण

प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी 15 लाख रुपये आणि जिल्ह्यासाठी दरवर्षी 50 लाख रुपयांपर्यंतची तरतूद सर्व शिक्षा अभियानात लागू होणार आहे.
ECCE आणि सध्या सुरू असलेल्या योजनेंतर्गत मुलींच्या शिक्षण हस्तक्षेपासाठी युनिट खर्च आधीच मंजूर आहे.

ब्लॉक/युनिट संसाधन केंद्र

साधारणपणे प्रत्येक समुदाय विकास ब्लॉकमध्ये एक ब्लॉक संसाधन केंद्र असेल. तथापि, ज्या राज्यात शैक्षणिक ब्लॉक किंवा उपजिल्हा शैक्षणिक प्रशासकीय संरचनेची कार्यक्षेत्राची व्याप्ती, क्षेत्राप्रमाणेच, सामुदायिक विकास गटाशी एकरूप होत नाही, तेव्हा राज्य त्यामध्ये ब्लॉक संसाधन केंद्राची तरतूद करू शकते. उपजिल्हा शैक्षणिक प्रशासन युनिट. तथापि, अशा परिस्थितीत, सामुदायिक विकास ब्लॉकमधील ब्लॉक संसाधन केंद्र/तोला संसाधन केंद्रावरील संपूर्ण खर्च, आवर्ती आणि आवर्ती दोन्ही, त्या समुदाय विकास ब्लॉकमध्ये ब्लॉक संसाधन केंद्र उघडण्यासाठी मंजूर बजेटपेक्षा जास्त नसावा.
शक्यतो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर/टोला रिसोर्स सेंटर शाळेच्या आवारात असेल.
ब्लॉक रिसोर्स सेंटर इमारतीच्या बांधकामासाठी आवश्यक असल्यास 6 लाखांची मदत.
आवश्यक त्या ठिकाणी टोला संसाधन केंद्राच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी 2 लाख. या इमारतीचा वापर शाळेतील अतिरिक्त खोली म्हणून करण्यात यावा.
कोणत्याही वर्षी, कोणत्याही जिल्ह्यात, कार्यक्रमांतर्गत संपूर्ण प्रस्तावित खर्चाच्या 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम शालेय (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर/टोला रिसोर्स सेंटर) बांधकामावर खर्च करू नये.
ब्लॉकमधील 100 हून अधिक शाळांमध्ये 20 शिक्षकांची नियुक्ती, 10 शिक्षकांना लहान ब्लॉक्सच्या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर/टोला रिसोर्स सेंटरमध्ये एकत्र ठेवले जाईल.
प्रत्येक ब्लॉक रिसोर्स सेंटरसाठी खुर्ची इत्यादीसाठी 1 लाख रुपये आणि टोला रिसोर्स सेंटरसाठी 10 हजार रुपयांची तरतूद.
ब्लॉक रिसोर्स सेंटरसाठी प्रति वर्ष 12,500 रुपये आणि टोला रिसोर्स सेंटरसाठी 2500 रुपये आकस्मिक निधी.
मीटिंग आणि प्रवास भत्त्यासाठी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटरसाठी 500 रुपये आणि टोला रिसोर्स सेंटरसाठी 200 रुपये.
ब्लॉक रिसोर्स सेंटरसाठी 5 हजार रुपये आणि टोला रिसोर्स सेंटरसाठी प्रति वर्ष टी.एल.एम. निधी.
सुरुवातीच्या टप्प्यावरच संपूर्ण निवड प्रक्रियेनंतर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर/टोला रिसोर्स सेंटरच्या कर्मचाऱ्यांची ओळख.

शाळाबाह्य मुलांसाठी मध्यस्थी

शिक्षण हमी योजना आणि पर्यायी आणि नवीन शिक्षण, आधीपासून स्वीकारलेल्या नियमांनुसार, खालील प्रकारची मध्यस्थी प्रदान केली जात आहे –
दुर्गम निवासस्थान किंवा भागात शिक्षण हमी केंद्रांची स्थापना.
इतर पर्यायी शाळा संरचनांची स्थापना.
शालाबाह्य मुलांना नियमित शाळेत आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने ब्रिज कोर्स, उपचारात्मक कोर्स, बॅक टू स्कूल कॅम्प आयोजित करणे.
21लघु नियोजन, गृह सर्वेक्षण, अभ्यास, सामुदायिक गतिशीलता, शाळा आधारित उपक्रम, कार्यालयीन उपकरणे, प्रशिक्षण आणि अभिमुखता कार्यासाठी सर्व स्तरांवर पूर्वतयारी उपक्रम.
जिल्ह्याच्या विशेष प्रस्तावानुसार राज्य सरकार त्यासाठी शिफारस पाठवणार आहे. शहरी भागात, जिल्हा किंवा महानगर क्षेत्रात, आवश्यकतेनुसार नियोजनासाठी स्वतंत्र युनिटचा विचार

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत ग्राम शिक्षण समितीची भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या उद्दिष्टानुसार, निश्चित कालावधीत सर्व मुलांची 100% नोंदणी, प्रतिधारण आणि दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण सुनिश्चित करणे हे आहे. त्याचबरोबर सामाजिक विषमता आणि लैंगिक भेदभाव दूर करणे हा महत्वपूर्ण उद्देश्य आहे.

वरील सर्व मुद्दे समाजाशी संबंधित आहेत. म्हणजेच समाजाला त्याबद्दल माहिती दिल्याशिवाय आणि त्यांना कार्यक्रमाशी जोडल्याशिवाय ध्येय गाठता येणार नाही. त्यामुळे सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत समाजाच्या सहभागाची अत्यावश्यकता प्रकर्षाने मांडण्यात आली आहे.

ग्राम शिक्षण समिती	SC श्रेणी	महिला वर्ग	इतर वर्ग
तरतू	( एकूण सदस्यांपैकी किमान निम्मे अनुसूचित जमाती आहेत)	( एकूण सदस्यांपैकी किमान एक तृतीयांश महिला आहेत)	( एकूण सदस्यांपैकी किमान एक तृतीयांश सदस्यांव्यतिरिक्त)
( a) एकूण 15 सदस्य	पुरुष – 5 महिला – 3	महिला – 5 ( एसटी प्रवर्गातील 3 महिला सदस्यांसह )	1+4
( b) एकूण 21 सदस्य	पुरुष-6 महिला – 5	महिला – 7 ( एसटी प्रवर्गातील 5 महिला सदस्यांसह )	1+6

यामध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची मालकी समाजाकडे असून या शाळांना काही प्रमाणात पंचायतींना जबाबदार धरण्यात यावे, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये समाजाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक व्यवस्थाही करण्यात आल्या आहेत. अशीच एक व्यवस्था म्हणजे प्रत्येक शाळेत ग्राम शिक्षण समितीची स्थापना. सर्व शिक्षा अभियानात, कार्यक्रम अंमलबजावणीच्या व्यवस्थापकीय चौकटीत, ग्रामशिक्षण समितीला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले असून, या विकेंद्रित व्यवस्थापन व्यवस्थेअंतर्गत ग्राम समितीवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

ग्राम शिक्षण समितीचे संघटनात्मक स्वरूप

ग्रामशिक्षण समिती ही गावपातळीवर स्थापन केलेली एक छोटी संघटनात्मक युनिट आहे, जी विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी समर्पित आहे. ही समिती 15 किंवा 21 सदस्यांची एक संस्था आहे जी प्रत्येक प्राथमिक शाळा आणि प्राथमिक वर्ग असलेल्या माध्यमिक शाळेसाठी तयार केली जाते. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक हे या समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.

ग्राम शिक्षण समितीचे उद्दिष्ट :

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे व्यापक उद्दिष्ट आहे . हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लोकसहभाग आणि सक्षमीकरण आवश्यक आहे. प्राथमिक वर्गासह प्रत्येक प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळांमध्ये ग्रामशिक्षण समितीची स्थापना हा असाच एक उपाय आहे जो लोकसहभागाचे आणि लोकांच्या सक्षमीकरणाचे ध्येय पूर्ण करेल. याशिवाय ग्राम शिक्षण समितीची पुढील उद्दिष्टे आहेत-

गावातील प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासासाठी इच्छुक आणि वेळदेणाऱ्या व्यक्तींना संधी देणे.
100% नावनोंदणी, धारणा आणि यश पातळी राखण्यासाठी संबंधित शाळेच्या संस्थात्मक चारित्र्याची उन्नती करणे.
समाजातील उपेक्षित घटकांना जसे की महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मजूर, शेतकरी, मागास, यांना योग्य प्रतिनिधित्व देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणे जेणेकरून त्यांनाही समान हिताचे रक्षण करण्यासाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळू शकेल.

ग्राम शिक्षण समितीचा कार्यकाळ:

ग्राम शिक्षण समितीचा कार्यकाळ साधारणपणे तीन वर्षांचा असतो.
ग्रामशिक्षण समितीच्या कामाबद्दल/निष्क्रियतेबद्दल पालक असमाधानी असल्यास, शाळेत प्रवेश घेतलेल्या किमान 50 टक्के मुलांच्या पालकांच्या तक्रारीवरून, सर्वसाधारण सभा/ ग्रामसभेद्वारे नवीन समिती स्थापन केली जाऊ शकते. समिती मध्यंतरी विसर्जित करणे. यशस्वी सर्वसाधारण सभेला पालकांची 80 टक्के उपस्थिती असावी.
तिसऱ्या वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत नियमानुसार सर्वसाधारण सभेने नवीन समिती स्थापन करावी.

ग्राम शिक्षण समितीची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या:

प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या दिशेने ग्रामशिक्षण समिती आपल्या गावातील शाळेच्या विकासासाठी शक्य ती सर्व कामे पूर्ण करू शकते. ग्रामशिक्षण समितीच्या सहकार्याशिवाय प्रसिद्धीचे उद्दिष्ट अजिबात साध्य होऊ शकत नाही. आपल्या गावाच्या, समाजाच्या आणि कुटुंबाच्या विकासाचे मूळ शिक्षणात आहे. त्यामुळे शिक्षण जनसामान्यांपर्यंत नेऊन राष्ट्रहिताचे एवढे मोठे कार्य करण्याची जबाबदारी खुद्द ग्रामशिक्षण समितीची आहे. जसे:

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण

6 ते 11 वयोगटातील सर्व मुलांची शाळेत नोंदणी.
प्रवेश घेतलेल्या सर्व मुला-मुलींना शाळेत ठेवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करणे.
यशाची पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
मुले शाळेत नियमित येत आहेत की नाही, याची नियमित काळजी घेणे. यासाठी ग्रामशिक्षण समितीच्या दोन वेगवेगळ्या सदस्यांवर दररोज जबाबदारी सोपविणे चांगले आहे. अध्यक्ष व सचिव यांनीही त्याच्यावर लक्ष ठेवून अनुपस्थितीची कारणे शोधून त्यावर तोडगा काढावा.
माता शिक्षक समिती/अभिवक शिक्षक समितीची स्थापना करावी जेणेकरून ग्रामशिक्षण समितीच्या कामाला मदत होईल.
शाळा व्यवस्थापनात सहभागी व्हा.
मोफत पाठ्यपुस्तकांच्या वितरणाची योग्य काळजी घेणे.
गावातील दुर्बल व अपंग मुलांची नोंदणी
शाळेत दररोज चांगला अभ्यास सुरळीत चालावा यासाठी शक्य ती सर्व व्यवस्था करणे.
शालेय मेळावे आयोजित करणे
ग्राम शिक्षण समितीच्या निर्णयांच्या प्रकाशात शाळेचा निधी चालवणे.
शालेय विकास आणि शैक्षणिक वातावरणासाठी सर्व शक्य आर्थिक व बिगर आर्थिक उपाययोजना करणे
ग्राम शिक्षण आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे इ.

अध्यक्षांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या

मासिक बैठकीचे अध्यक्षस्थान
मासिक बैठक आयोजित करण्यासाठी सचिवांना योग्य वेळी योग्य सल्ला देणे
सभेला सर्व सभासदांची उपस्थिती सुनिश्चित करणे
शाळेत नियमित शिक्षणाची तरतूद सुनिश्चित करणे
सचिवासह शाळेच्या निधीचे व्यवस्थापन
सर्वसाधारण सभा यशस्वीपणे पार पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणे आणि त्याचे काम प्रामाणिकपणे सर्व सदस्यांवर सोपवणे.
मासिक बैठकीत सर्वसहमतीने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणे
कार्यवाही पुस्तक लिहिणे आणि प्रत्येक सभेची कार्यवाही पुढील बैठकीत निश्चित करणे.
ग्रामशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख व पाठपुरावा करणे.

उपाध्यक्षांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या

अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत सभेचे अध्यक्षपद
अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत आर्थिक कामे वगळता अध्यक्षांचे सर्व काम यशस्वीपणे पार
पाडणे.
सर्व महत्त्वाचे निर्णय आणि व्यवसायात अध्यक्षांना सहाय्यक म्हणून काम करणे

सचिवांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या

अध्यक्षांशी सल्लामसलत करून मासिक बैठक घेणे
सभेतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणे
अध्यक्षांच्या सहकार्याने शाळा निधीचे संचालन करणे आणि कार्यवाहीमध्ये खाते सादर करणे.
मासिक सभेत शाळा सुधारणा आराखडा सादर करणे आणि ग्रामशिक्षण आराखडा तयार करणे आणि अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणे.
100% मुलांची नोंदणी आणि उपस्थिती सुनिश्चित करणे आणि त्यांची ग्राम शिक्षण समितीमार्फत अंमलबजावणी करणे.
ग्राम शिक्षण समितीच्या नावाने बँक खाते उघडून ते खाते अध्यक्ष व सचिव-सह-प्रभारी शिक्षक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने चालवले जात असल्याची खात्री करणे.

सर्व शिक्षा अभियान उद्देश्य (Objectives)

सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी अभ्यासक्रम, शैक्षणिक नियोजन, शिक्षक शिक्षण आणि व्यवस्थापनावर सकारात्मक प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करते. SSA योजनेची व्यापक उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

सुविधा नसलेल्या भागात नवीन शाळा स्थापन करणे.
शाळेच्या पर्यायी सुविधांची व्यवस्था करणे.
पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अतिरिक्त वर्गखोल्या आणि शौचालये उपलब्ध करून देऊन शाळेच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण.
देखभाल अनुदान आणि शाळा सुधारणा अनुदानांचे व्यवस्थापन करणे.
शाळेतील मुलांना गणवेश व मोफत पाठ्यपुस्तके देणे.
ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे तेथे अतिरिक्त शिक्षकांची नियुक्ती करून शिक्षकांचे संख्याबळ वाढवणे.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण आणि जीवन कौशल्ये प्रदान करणे.

सर्व शिक्षा अभियान

महिलांच्या स्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.
विशेष गरजा असलेल्या किंवा वेगळ्या अपंग मुलांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी.
अनुसूचित जाती/जमाती, भूमिहीन शेतमजूर, मुस्लिम अल्पसंख्याक इत्यादी कुटुंबातील मुलांना समान शैक्षणिक संधींचा प्रचार करणे.
पारंपारिकपणे वगळलेल्या श्रेणीतील मुलांच्या शैक्षणिक गरजा समजून घेणे.
शालेय मुलांना संगणकाचे शिक्षण देऊन डिजीटल अंतर कमी करणे.
विद्यमान शालेय शिक्षकांची क्षमता आणि कौशल्ये बळकट करण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी विस्तृत प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षणासाठी साहित्याच्या विकासासाठी अनुदान आणि ब्लॉक, क्लस्टर आणि जिल्हा स्तरावर शैक्षणिक समर्थन संरचना मजबूत करणे.

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सुविधा

वर सूचीबद्ध केलेले सर्व हस्तक्षेप सर्व शिक्षा मोहिमांमध्ये केले जाऊ शकतात. मुलींच्या शिक्षणासाठी खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

अर्ली चाइल्डहुड केअर आणि एज्युकेशनसाठी हस्तक्षेप
सर्व वसाहतींमध्ये एक किलोमीटर अंतरावर शाळा/ईजी सारख्या पर्यायी सुविधा उभारल्या जातील.
नियमित शाळांमध्ये ईजीएसचे अपग्रेडेशन
पर्यायी आणि नाविन्यपूर्ण शिक्षण या घटकांतर्गत शाळाबाह्य मुलींसाठी विशेष मुख्य प्रवाहात शिबिरे.
नवोन्मेष निधीच्या माध्यमातून महिला सामाख्या सारखे हस्तक्षेप.
महिलांच्या सहभागावर लक्ष केंद्रित करून प्रक्रिया-आधारित समुदाय सहभागाची तरतूद
मुलींच्या शिक्षणासाठी संदर्भ-विशिष्ट नाविन्यपूर्ण हस्तक्षेपांची तरतूद – प्रति हस्तक्षेप रु. १५ लाख आणि एका जिल्ह्यात एका विशिष्ट वर्षात रु. 50 लाखांपर्यंत.
शाळा व्यवस्थापनासाठी क्षमता विकसित करण्यासाठी समुदाय नेत्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम
प्रभावी शैक्षणिक पर्यवेक्षणासाठी ब्लॉक आणि क्लस्टर संसाधन केंद्रांची स्थापना.
आठवीपर्यंतच्या सर्व मुलींसाठी मोफत पाठ्यपुस्तके.

भारत सरकारने सुरू केलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाची मुख्य वैशिष्ट्ये

राष्ट्रीय उत्पादकता वाढविणे: शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे अधिक नागरिकांची साक्षरता होते ज्यामुळे राष्ट्राची उत्पादकता वाढते.

संस्थांची स्थापना: ज्या भागात शालेय शिक्षणाच्या सुविधा नाहीत किंवा ज्यांची कमतरता आहे अशा ठिकाणी नवीन शैक्षणिक संस्था उघडणे आणि बांधणे हे सुलभ झाले.

जनसाक्षरता निर्माण करणे: साक्षरता हा आर्थिक विकासाचा मूलभूत निकष आहे आणि शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे जनसाक्षरता सुलभ होईल.

पायाभूत सुविधा आणि सुविधांमध्ये सुधारणा करणे: त्यात शाळांच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यात शालेय शिक्षणाच्या पर्यायी सुविधा आणि संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट होते.

समानता सुलभ करणे: शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाद्वारे सर्व नागरिकांची समानता जोपासली जाऊ शकते.

क्षमता वाढविणे: शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे सरासरी कामगाराची क्षमता वाढते.

राष्ट्रीय विकासाला प्रोत्साहन देणे: देशाचा विकास आणि भरभराट होण्यासाठी शिक्षण आवश्यक आहे आणि शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाद्वारे अधिकाधिक नागरिक शिक्षित होऊ शकतात.

प्रभावी लोकशाही कार्याची खात्री करणे: भारत हा लोकशाही देश आहे आणि जेव्हा सर्वांना समान शिक्षणाच्या संधी मिळतात, तेव्हा लोकशाही संस्था प्रभावीपणे कार्य करू शकते.

फोस्टर संधी: शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाद्वारे, अधिकाधिक नागरिक संधी मिळवू शकतात आणि कार्यक्षमतेने विकास करू शकतात.

पुरेशी संसाधने: शाळेचे सुधारणेचे अनुदान कायम राखणे आणि मुलांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि बरेच काही यासारखे विनामूल्य शिक्षण साहित्य प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

शिक्षकांची कमतरता दूर करणे: नवीन शिक्षकांची नियुक्ती करून त्यांची संख्या वाढवून शिक्षकांची कमतरता दूर करण्याचा उद्देश होता.

SSA ला आशा आहे की मुले प्रभावीपणे संवाद साधण्यास सक्षम होतील आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील जेणेकरून ते जगात होत असलेल्या विविध बदलांशी जुळवून घेऊ शकतील. SSA ची मुख्य क्षेत्रे म्हणजे सार्वत्रिक प्रवेश, सार्वत्रिक नावनोंदणी, सार्वत्रिक धारणा, उच्च दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण जे सर्व मुलांसाठी मोफत आणि अनिवार्य आहे.

सर्व शिक्षा अभियान योजनेचे लाभ

मुलभूत आणि दर्जेदार मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण समाजाच्या सर्वांगीण विकास व प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे जे या अभियानामुळे शक्य झाले आहे
पाठ्यपुस्तके आणि शालेय गणवेशाचा वेळेवर पुरवठा.
डिजीटल विभागणी कमी करण्यासाठी संगणक शिक्षण.
अनुसूचित जाती किंवा जमाती, मुस्लिम अल्पसंख्याक आणि भूमिहीन शेतमजुरांच्या मुलांना समान शिक्षण आणि सुविधा.
याशिवाय शिक्षकांना सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत काही लाभ मिळू शकतात जसे की –
शिकवण्याचे कौशल्य सुधारण्यासाठी मार्गदर्शन आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम.
शिक्षकांना समर्थन देण्यासाठी एक मूल्यांकन प्रणाली.
अभियानांतर्गत काही घटक शैक्षणिक संस्थांसाठी लाभदायक आहेत व याचबरोबर
अतिरिक्त वर्गखोल्या, आधुनिक आणि स्वच्छ शौचालये आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा यासह सुधारित पायाभूत सुविधा.
शाळेच्या देखभाल खर्चासाठी अनुदान.
सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर या अभियानांतर्गत उंचावण्यास मदत झाली, तसेच संकटग्रस्त शाळा आणि देशातील ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, त्याचप्रमाणे या अभियानांतर्गत देशातील विद्यार्थ्यांना विनामुल्य आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्यात येत आहे.
त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्याचे उद्दिष्ट आपल्या सरकारने यशस्वीपणे गाठले आहे.

सर्व शिक्षा अभियान माहिती PDF	इथे क्लिक करा
अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा

निष्कर्ष / Conclusion

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाबाबत केंद्र सरकारने उचललेले एक अभिनव पाऊल म्हणून सर्व शिक्षा अभियानाकडे पाहिले जाऊ शकते. मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांचा विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक उपायांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या सहकार्याने राबविला जातो. राज्यांना त्यांच्या दृष्टिकोनातून प्राथमिक शिक्षणाचा विकास करण्याची संधी देण्यात आली आहे.

एकूणच सर्व शिक्षा अभियान माहिती मराठी हे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे समाजातील सर्व घटकांच्या मदतीने आणि सहभागाने शिक्षणाविषयी जनजागृती करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये शिक्षक, महिला मंडळे, ग्रामशिक्षण समिती, युवा मंडळे, पालक संघटना, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या मदतीने जनजागृती आणि प्रबोधन करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या अभियानात प्राथमिक शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता आहे. भारत आणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली तर ‘सब पढे सब बढे’ या अभियानाचा नारा सार्थ ठरेल.

सर्व शिक्षा अभियान FAQ

Q. सर्व शिक्षा अभियान काय आहे ?

भारत सरकारचे सर्व शिक्षा अभियान हे एक मुख्य व महत्वकांक्षी आणि व्यापक एकात्मिक उपक्रम आहे
भारत सरकार सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण (UEE) प्राप्त करण्यासाठी, संपूर्ण देश व्यापून मिशन मोडमध्ये. SSA 2001-2002 मध्ये राज्याच्या भागीदारीत सुरू करण्यात आला आहे
सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था. कार्यक्रमाचा उद्देश उपयुक्त आणि संबंधित प्रदान करणे आहे,
2010 पर्यंत 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण. हा एक उपक्रम आहे.
विकेंद्रित आणि संदर्भ विशिष्ट नियोजनाद्वारे शिक्षणाची गुणवत्ता सार्वत्रिक आणि सुधारणे
आणि प्रक्रिया आधारित, कालबद्ध अंमलबजावणी धोरण. कार्यक्रमावर भर दिला जातो
वेळेच्या बंधनासह प्राथमिक शिक्षण स्तरावरील सर्व लिंग आणि सामाजिक श्रेणीतील अंतर दूर करणे
उद्दिष्टे एकीकडे, SSA हा एक कार्यक्रम आहे ज्याचे स्वतःचे लक्ष्य, मानदंड आणि प्रक्रिया आहेत आणि दुसरीकडे
इतर हा एक छत्री कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये जिल्हा प्राथमिक शिक्षणासारख्या इतर कार्यक्रमांचा समावेश आहे
कार्यक्रम (डीपीईपी), लोक जंबिश, ऑपरेशनल ब्लॅकबोर्ड, इ.चे विशाल परिमाण
कार्यक्रम आणि आर्थिक परिणामांसाठी एक सूक्ष्म नियोजन आणि कठोर मूल्यांकन आवश्यक आहे.

Q. सर्व शिक्षा अभियानाचे महत्त्व काय आहे ?

सर्व शिक्षा अभियानाचे महत्त्व नाकारता येत नाही. ते खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध केले आहे:

मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते.
दीर्घकाळात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी होईल.
नागरिकांना एक आधार प्रदान केला जातो ज्यामुळे शेवटी भारताच्या भावी नागरिकांची गुणवत्ता वाढेल.
शिक्षकांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी आणि सेवा निर्माण होतील.

Q. सर्व शिक्षा अभियानाची उद्दिष्टे काय आहेत?

सर्व शिक्षा अभियानाची उद्दिष्टे आहेत-

ज्या ठिकाणी शाळांची कमतरता आहे अशा ठिकाणी नवीन शाळा सुरू करा.
अध्यापन कर्मचार्‍यांची कौशल्ये आणि क्षमता सुधारणे आणि बळकट करणे.
समाजातील महिलांचा दर्जा सुधारण्यासाठी या योजनेचा उद्देश मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे हा आहे.
डिजिटल अंतर कमी करण्यासाठी योजनेअंतर्गत मुलांना संगणक शिक्षण देणे.
शाळांच्या पायाभूत सुविधा आणि सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
अतिरिक्त शौचालये, पिण्याच्या सुविधा आणि वर्गखोल्या उपलब्ध करून देणे.

Q. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सुरू असलेले कोणकोणते उपक्रम आहेत ?

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत खालील उपक्रम आहेत-

पढे भारत बढे भारत: इयत्ता 1 आणि 2 मध्ये शिकणाऱ्या मुलांची लेखन आणि वाचन कौशल्ये वाढवणे आणि त्यांची गणितीय कौशल्ये सुधारणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
शगुन पोर्टल: सर्व शिक्षा अभियानाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 2017 मध्ये सुरू करण्यात आले.
शाला- सिद्धी : याला शालेय मानक मूल्यमापन कार्यक्रम असेही म्हणतात. हे सर्व शिक्षा अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करते.
स्वच्छ विद्यालय: सर्व शाळांमध्ये योग्य स्वच्छता, मद्यपान आणि स्वच्छतेच्या सुविधा असणे आवश्यक आहे हे सुनिश्चित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RAA) : हे 2015 मध्ये सुरू झाले आणि ते मुलांना विज्ञान, गणित आणि तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यास प्रवृत्त करते.
विद्यांजली योजना : ही एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जी सरकारी शाळांच्या स्वयंसेवकांना विद्यार्थ्यांना- वाचन आणि कथाकथन शिकवण्यासाठी गुंतवून ठेवते.