राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन 2023 | राज्यात सन 2021 ते 2025 या कालावधीत चौथा टप्प्यास मान्यता

Rajmata Jijau Mother Child Health & Nutrition Mission | राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन संपूर्ण माहिती मराठी | राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन महाराष्ट्र 

मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण आणि सुधारणा करणे हे मूलभूत महत्वाचे आहे. गेल्या अनेक दशकांमध्ये, आपण आरोग्य सुधारण्यात आणि बालमृत्यू कमी करण्यात नाट्यमय प्रगती पाहिली आहे. इतर उत्साहवर्धक आकडेवारीत, 2000 ते 2017 दरम्यान, 5 वर्षापूर्वी मरण पावलेल्या मुलांची संख्या निम्मी झाली आणि आज पूर्वीपेक्षा जास्त माता आणि मुले जिवंत आहेत. तथापि, मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी बरेच काम बाकी आहे. संपूर्ण जग या परिस्थितीचा सामना करत आहे. निम्म्याहून अधिक बालमृत्यू अशा परिस्थितींमुळे होतात ज्यांना सहज प्रतिबंध करता येतो किंवा सुधारित आरोग्य सेवा आणि जीवनाचा दर्जा याद्वारे सुधारणा करता येतात.

त्याच वेळी, मुलांना चांगले आरोग्य आणि पोषण, धोक्यांपासून संरक्षण आणि शिकण्याच्या आणि वाढण्याच्या संधींसह भरभराट होण्यासाठी एक स्थिर वातावरण प्रदान केले पाहिजे. एक चांगले भविष्य घडवण्यासाठी समाज करू शकणारी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुलांमध्ये गुंतवणूक करणे.

राज्यातील बालकांचे योग्य पोषण सुनिश्चित करण्यासाठी मिशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण अभियान 2005 साली स्थापन करण्यात आले. पहिला टप्पा पाच वर्षांचा होता. मिशनचा दुसरा टप्पा नोव्हेंबर 2011 मध्ये सुरू करण्यात आला होता.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनने महाराष्ट्रातील कुपोषणाच्या घटना कमी करणे हे आपले ध्येय बनवले आहे, ज्यामध्ये बालकाच्या आयुष्याच्या पहिल्या 1000 दिवसांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे (स्त्री गरोदर राहिल्यापासून ते मूल 2 वर्षांचे होईपर्यंत) वाचक मित्रहो, महाराष्ट्र शासनाने राजमाता जिजाऊ माता आणि बाल आरोग्य व पोषण मिशन या आरोग्य मिशनला सन 2025 पर्यंत वाढविण्यासाठी मान्यता दिली आहे, आज आपण या आरोग्य मिशन संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.



{tocify} $title={Table of Contents}

Table of Contents

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन संपूर्ण माहिती मराठी 

आपणाला माहीतच आहे महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यात 2021 ते 2025 या कालावधीसाठी राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन राबविण्यासाठी मान्यता दिली आहे, या मिशनच्या माध्यमातून एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत सर्व ग्रामीण, आदिवासी आणि नागरी प्रकल्पांमध्ये पोषणाचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, तसेच या मिशनच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण साधणे, असे विविध महत्वपूर्ण कार्य आणि उपक्रम उनिसेफ मिशनच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येणार आहे, 

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन
राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन 


जगभरात बालकांच्या जगण्याच्या बाबतीत प्रचंड असमानता आहेत, ज्याचा कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांवर विषम परिणाम होतो. उप-सहारा आफ्रिकेमध्ये जगातील सर्वाधिक बालमृत्यू दर आहे, काही ठिकाणी उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांपेक्षा 15 पट जास्त आहे. मुलांच्या मृत्यूच्या प्रमुख कारणांमध्ये श्वसन संक्रमण, अतिसाराचे आजार, गोवर, मलेरिया, कुपोषण आणि नवजात बालकांचा समावेश होतो. लसीकरण, पुरेशी घरगुती काळजी, आरोग्य सेवा, सुधारित स्तनपान दर आणि उत्तम पोषण यांद्वारे अनेक बालमृत्यू टाळता येऊ शकतात. तथापि, अनेक जीवन वाचवणाऱ्या पद्धती जगातील गरीब लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत.

मुलांच्या आरोग्याशी निगडीत अनेक समस्यांपैकी एक आहे जगणे. बाल आरोग्य, वाढ आणि विकास अविभाज्य घटक आहेत. 2016 मध्ये, किमान 250 दशलक्ष मुलांचा पूर्ण शारीरिक किंवा मानसिक विकास झालेला नाही. हे 43% च्या आश्चर्यकारक आकड्याचे प्रतिनिधित्व करते. लहान मुलांवर अत्याचारही सर्रास होत आहेत. 2019 मध्ये, 1 अब्ज मुले अत्याचार किंवा दुर्लक्षामुळे प्रभावित झाली.



राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन 

राजमाता जिजाऊ मिशन ही एक स्वायत्त तांत्रिक आणि सल्लागार संस्था आहे जी पूर्णपणे युनिसेफद्वारे अर्थसहाय्यित आहे. महाराष्ट्र सरकार, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ICDS आयुक्तालय यांच्यातील संवाद आणि सहकार्य सुलभ करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.
महिला व बालविकास विभाग आणि मिशनच्या कामात कोणताही गोंधळ आणि दुटप्पीपणा होऊ नये म्हणून अभियानाची भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याने अतिशय विचारपूर्वक निर्णय घेतला आहे की मिशनला सरकारी आर्थिक मदत मिळणार नाही आणि मिशनद्वारे कोणतीही योजना प्रत्यक्षपणे राबवली जाणार नाही.  त्यामुळे हे मिशन स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे कार्य करण्यास सक्षम होते.

प्रशासकीय सोयीसाठी मिशन, महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अंतर्गत असले तरी, मिशन ही तांत्रिक माहिती आणि सल्ला देणारी स्वायत्त संस्था आहे. या मिशनला संपूर्णपणे युनिसेफने निधी दिला आहे. मुख्यत: आरोग्य विभाग, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आणि इतर संबंधित विभाग यांच्यात समन्वय निर्माण करणे आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने मुलांचा योग्य संवाद व पोषण करणे. हे मिशनचे ध्येय आहे.

पोषण सर्वेक्षण (CNSM-2012) नुकतेच IIPS, मुंबई द्वारे आयोजित केले गेले आहे. यावरून महाराष्ट्रात गेल्या 6 ते 7 वर्षात मिशन मोडमध्ये केलेल्या कामातून बालकांच्या पोषणामध्ये चांगली प्रगती झाल्याचे दिसून आले आहे. कुपोषणात लक्षणीय घट दिसून आली आहे, विशेषत: 2 वर्षाखालील मुलांमध्ये. हे सर्व राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आणि इतर संबंधित विभाग आणि मिशन यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून घडले आहे.
नुकत्याच झालेल्या पोषण सर्वेक्षण 2012 नुसार, गेल्या 6-7 वर्षात केलेल्या प्रयत्नांमुळे बालकांच्या पोषणात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. पुढील कार्यासाठी ही प्रेरणा आहे.


राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन Highlights


योजनेचे नाव राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन
व्दारा सुरु महाराष्ट्र सरकार
योजनेची सुरुवात 14 नोव्हेंबर 2013
लाभार्थी राज्यातील महिला
अधिकृत वेबसाईट https://mahnm.in/mr/
उद्देश्य महाराष्ट्रातील कुपोषणाच्या घटना कमी करणे, ज्यामध्ये बालकाच्या आयुष्याच्या पहिल्या 1000 दिवसांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते
श्रेणी राज्य सरकार
वर्ष 2023
विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग
स्थिती सक्रीय

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना 

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन अंतर्गत सर्व घटक 

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे जिथे कुपोषणाशी लढा देण्याचे कार्य मिशनप्रमाणे राबविण्यात येत असून, त्यासाठी राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियानाची स्थापना करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि पोषण अभियानाचा पहिला टप्पा 2005 मध्ये आणि दुसरा टप्पा नोव्हेंबर 2011 मध्ये सुरू करण्यात आला. या अभियानाचा मुख्य उद्देश गर्भधारणेपासून पहिल्या 1000 दिवसांवर म्हणजेच उणे 9 ते  24 महिन्यापर्यंत लक्ष केंद्रित करून महाराष्ट्रातील कुपोषणाची समस्या कमी करणे हा आहे.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण अभियानाच्या चौथ्या टप्प्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना 2005 मध्ये 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत सर्व ग्रामीण, आदिवासी आणि शहरी प्रकल्पांतर्गत करण्यात आली. त्यानंतर, मिशनची व्याप्ती वाढवून, मिशनचा विस्तार दुसऱ्या टप्प्यात (2011 ते 2015) आणि तिसऱ्या टप्प्यात (2016 ते 2020) करण्यात आला. मिशनच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचा खर्च युनिसेफकडून मिळालेल्या निधीतून केला जात आहे.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन
Image By Twitter

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनने राज्यात पूर्वीच्या 3 टप्प्यात पोषणाचा दर्जा सुधारणे, पोषणाचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिलांचे सक्षमीकरण करणे आदींमध्ये दिलेले योगदान लक्षात घेऊन चौथा टप्पा राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनचे विविध उपक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मिशनच्या स्थापनेवर तसेच कराराच्या आधारावर सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे वेतन युनिसेफकडून मिळालेल्या निधीतून दिले जाईल.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन महत्वपूर्ण घटक 

महाराष्ट्र देशामध्ये प्रगतीशील आणि विकसित मानला जातो, महाराष्ट्राने गेल्या पंधरा वर्षांत किशोरवयीन, माता आणि बालकांचे पोषण सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये राज्यात राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली, युनिसेफच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याने हे अभियान सुरू करण्यात आले आणि या उद्देशाने स्वतंत्र मिशन स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. बाल कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे आणि कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, हे दर्शविते की पोषणाप्रती प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आहे, त्यामुळे अशा विविध उपक्रमांमुळे राज्यांमध्ये कालांतराने पोषण सुधारले आहे.
या प्रयत्नांना न जुमानता, राष्ट्रीय स्तरावरील NFHS-4 सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील पाच वर्षांखालील 34% मुले त्यांच्या वयानुसार बुटकी झालेली आढळतात. अपुऱ्या पोषणामुळे बुटक्या मुलांची त्यांच्या नैसर्गिक क्षमतेनुसार शारीरिक आणि बौद्धिक वाढ होत नाही.
  • बाळाचे पहिले 1000 दिवस 
  • योग्य स्तनपान 
  • पूरक पोषक आहार 
  • वाढीचे सनियंत्रण व संवर्धन 
  • किशोरवयीन मुलींचे शिक्षण, आहार व लग्नाचे योग्य वय 

बाळाचे पहिले 1000 दिवस

बाळाच्या आयुष्याच्या पहिल्या 1000 दिवसांमध्ये (गर्भधारणेचे 9 महिने 270 दिवस, जन्मानंतरचे पहिले वर्ष 365 दिवस आणि दुसरे वर्ष 365 दिवस – एकूण 1000 दिवस) बाळाची योग्य वाढ आणि विकास, आईच्या आहाराची आणि बाळाच्या पोषणाची काळजी घेणे आवश्यक आहे. या कालावधीत बौद्धिक आणि शारीरक विकास खूप वेगाने होतो, बाळाला आपुलकी, संरक्षण आणि चांगले वातावरण प्रदान करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी या 1000 दिवसांचे महत्त्व समुपदेशनाच्या माध्यमातून सांगण्यात येणार असून, या काळात माता आणि कुटुंबांना गरोदर महिलांचा आहार आणि आरोग्य, स्तनपान, पूरक आहार याबाबत मातांना आणि कुटुंबियांना, बालकांचे पोषण आणि आरोग्याची काळजी घेण्यास सक्षम केले जाईल.

अस्मिता योजना

 

योग्य स्तनपान

मातेचे दुध हे बाळासाठी अमृत आहे, शिशुपोषणाच्या शिफारसी नुसार मातेने बाळाला स्तनपान देण्यासाठी सर्व स्तरावरून मातेला मदत, संरक्षण व प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, ज्यामध्ये बाळाच्या जन्मानंतर एका तासाच्या आत स्तनपान देण्याची सुरुवात करणे, तसेच पहिले सहा महिने निव्वळ स्तनपान करणे व सहा महिने पूर्ण झाल्यावर स्तनपानासोबत वरचा पूरक आहार देण्यास सुरुवात करणे इत्यादी बाबतच्या समुपदेशनावर भर देणे अपेक्षित आहे.  
 

पूरक पोषक आहार 

बाळ सहा महिन्याचे पूर्ण झाल्यावर बाळाला वरचा घरगुती, स्वच्छतापूर्वक बनविलेला, पुरेसा, मऊसर आहार सुरु करणे गरजेचे आहे. या सोबतचे कमीत कमी बाळाच्या दोन वर्ष वयापर्यंत मातेने बाळाला स्तनपान सुरु ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच बाळाला पूरक आहार का द्यावा, कधी सुरु करावा, किती वेळा द्यावा, इत्यादीबाबत मातेला व बाळांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीला या संबंधीची संपूर्ण माहिती समुपदेशनाव्दारे देण्यात येईल.

वाढीचे सनियंत्रण व संवर्धन

अंगणवाडी सेविकेने अंगणवाडी केंद्रातील बाळाच्या वाढीचा तक्ता प्रत्येक मातेला व बाळाची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीला समजावून सांगावा, तसेच माता न बाल संरक्षण कार्ड मधील वाढीचा तक्ता प्रत्येक मातेला भारावयास सांगून त्यांच्यात चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न अंगणवाडी सेविका करेल असे पाहणे, जेणेकरून प्रत्येक माता आथवा बाळाच्या वाढीचे सनियंत्रण व संवर्धन कसे होत आहे याबाबतच्या संकल्पना स्पष्ट होतील.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना

किशोरवयीन मुलींचे शिक्षण, आहार व लग्नाचे योग्य वय 

सुदृढ आई सुदृढ बाळाला जन्म देते या उक्तीनुसार आईचा बीएमआय (उंची प्रमाणे योग्य वजन) 18.5 पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे, तसेच सुदृढ बाळाला जन्म देण्यासाठी आईचे वय वीस वर्षापेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे. यासाठी किशोरवयीन मुलांना योग्य पोषणाबाबतचे व विवाहासाठी योग्य वाया संबंधित शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.  

योजनेंतर्गत यशोदामाता उपक्रम 

बाळाची जीवनाची सुरुवात योग्यरीतीने आणि आरोग्यदाई होण्यासाठी आईचे पोषण आणि गरोदरपणातील आवश्यक काळजी यासाठी अंगणवाडी केंद्रावर यशोदामाता अंगत-पंगत कार्यक्रम सुरु करण्यात येत आहे, या उपक्रमात समाजातील सर्व वर्गांचा, जसे कि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधी, सरकारचे संपूर्ण विभाग, सामजिक संस्था, अशासकीय आणि खाजगी संस्थांचे प्रतिनिधी, आणि तसेच प्रतिष्ठीत व्यक्तीचा सहभाग घेऊन एक लोकचळवळ सुरु करण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कार्यक्षेत्रातील सर्व नोंदणीकृत गरोदर महिला स्वतःच्या घरी तयार केलेले दुपारचे भोजन जेवण्याच्या डब्यात घेऊन अंगणवाडी केंद्रात ठरवलेल्या वेळेस येतात. आणि सर्व गरोदर महिला एकत्रित येऊन पंगत पद्धतीने एकत्र जेवण करतात, त्यामध्ये या महिला जेवणाची देवाण घेवाण करू शकतात, त्या मुळे या गरोदर महिलांना संपूर्ण अन्नघटक मिळण्यास मदत होते. तसेच या उपक्रमाचा दुसरा लाभ म्हणजे आरोग्य विषयक व गरोदरपणा संबंधित त्यांच्यात चर्चा होते. हा उपक्रम शासनातर्फे संपूर्ण राज्यात लागू करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे.

पूर्ण पोषण :- 

लहान मुलांना देण्यात येणारा योग्य आहार आणि त्या सबंधीचा दृष्टीकोन 
बाळाचे वयाचे सहा महिने पूर्ण झाल्यावर बाळाच्या बुद्धीच्या आणि शरीराच्या वाढीसाठी मातेच्या दुधाबरोबर सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्नची आवश्यकता असते, यामध्ये महाराष्ट्र राज्यात केवळ 43.3 टक्के मुल अशी आहेत ज्यांना वेळेत आणि संपूर्ण आहार दिले जातो, सध्याच्या परिस्थितीत फक्त 16.5 मुलांना त्यांच्या वाढत्या वयाच्या गरजा पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विविध प्रकारचा आहार देण्यात येतो. तसेच 6 ते 24 महीन्याच्या दरम्यान केवळ 6.5 टक्के मुलांना संपूर्ण आहार मिळतो, याच अर्थ असा बहुतांशी मुलांना त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीच्या दृष्टीने आवश्यक असलेला संपूर्ण आहार मिळत नाही.

पूर्ण पोषण म्हणजे काय ?

अशा प्रकारची आव्हाने ओळखून महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने, मुलांना योग्य आहार मिळावा म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरु केले आहे, यामध्ये बाळाच्या बौद्धिक आणि शारीरिक वाढीसाठी आवश्यक असलेला आहार देण्याच्या पद्धतीत संपूर्णता आणणे व हेच पोषणाचे ध्येय आहे, ह्यासाठी कुटुंबांनी सक्रीय होण्याची गरज आहे, त्याचबरोबर निरनिराळ्या प्रकारच्या खाद्यपदार्थांना आहारात समविष्ट करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये डाळी, फळे, दुध व दुधा पासून बनविलेल्या पदार्थांना भोजनात समाविष्ट करणे, तसेच परिवारात मासाहार करत असेल तर मुलांच्या भोजनात त्याचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

पूर्ण पोषणाचे आधार स्तंभ कोणते आहेत:

पुरेशी सेवा:- यामध्ये गावपातळीवर कार्य करणारे कार्यकर्ते मुख्यत्वे अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्या यांनी वेळोवेळी पालकांना मार्गदर्शन करण्याची आणि गरज भासल्यास त्यांना आधार देण्याची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणे मुलांच्या संबंधित येणाऱ्या सर्व अडचणी कशा पद्धतीने हाताळाव्या या संबंधित पालकांचे मार्गदर्शन करणे, आणि बाळाची काळजी घेण्यासाठी आणि पोषणासाठी आवश्यक अनुकूल वातावरण तयार करणे.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन

पुरेसे अन्न :- मुलांचा जलदगतीने होणारा शारीरिक आणि बौद्धिक विकास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या पोषक तत्वांची आवश्यकता भागविणारे विविध अन्न पदार्थ मुलांना मिळण्याची खात्री करणे, यामध्ये अंगणवाडीत मिळणारे टेक होम रेशन आणि घरी बनणारे उर्जायुक्त आणि अधिक पोषणाने युक्त पदार्थ यांचा समावेश आहे. तसेच मुलांच्या वाढीसाठी आणि संरक्षणासाठी सूक्ष्म पोषक तत्वांची आवश्यकता असते आणि त्याची उपलब्धता असणे अत्यंत गरजेचे आहे.  

पुरेसा सराव :- कुटुंबातील सर्व सदस्य मुलांना अपेक्षित आहार देण्याच्या पद्धती पाळतात, याचा अर्थ असा कि मुलांना त्यांच्या वया अनुसार पोषक आहार देतात. तसेच 6 ते 24 महिन्यातील प्रत्येक मुलास त्यांच्या वया नुसार अन्न पदार्थांची गुणवत्ता आणि घनता आणि वेळोवेळी वाढवून पोषक आहार द्यावा, कारण पहिल्या दोन वर्ष्यांच्या कालावधीत मुलांचा जास्तीत जास्त विकास होतो. यामध्ये पूरक आहार सुरु केल्यानंतर स्तनपान किमान दोन वर्षापर्यंत सुरु ठेवावे.

पूर्ण पोषण कसे साध्य होईल? 

पूर्ण पोषणाचे धेय्य साध्य करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या पोषक अन्न पदार्थांची माहिती मिळविण्यासाठी संवाद, समुपदेशन आणि उपाययोजना हे तीन मुख्य घटक आहे, पौष्टिक आहाराशी संबंधित संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, गृहभेटी, समुदाय स्तरांवरील कार्यक्रम आणि जनसंपर्क हि सर्वात अधिक प्रभावी मार्ग आहेत, याद्वारे संपूर्ण पोषणाचे धेय्य साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे.


खालील मुद्द्यांवर धोरणात्मक भर द्यावा लागेल 

  • पूरक पोषक आहार 6 ते 2 वर्ष वयोगटातील बालकांना द्यावयाच्या आहाराचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि संवाद प्रक्रिया वाढीसाठी अनुसरावायाच्या धोरणांची आखणी करणे 
  • निरंतर क्षमता बांधणी मोडुल व राज्याने पूर्ण पोषणासाठी तयार केलेल्या मोडूलचा वापर करून पालक व मुलांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींना मार्गदर्शन करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची क्षमता वाढविणे.
  • मुलांना काय खायला द्यावे, किती प्रमाणात खायला द्यावे, कशा पद्धतीने भरवावे व संवाद साधून प्रतीसाधात्मक पद्धतीने आहार भरविणे, ह्याचा सबंध बाळाच्या वाढीशी व संवर्धनाशी आहे ह्या बाबत कुटुंबियांना मार्गदर्शन करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण समुदाय आधारित कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.
  • माता व बाळाची काळजी घेणाऱ्या इतर व्यक्तींची पूर्ण पोषणाविषयीची उजळणी व पाठपुरावा ह्यासाठी नियमित आणि दर्जेदार गृहभेटी देणे.
  • कार्यक्रमाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अंगणवाडी पर्यवेक्षिके व्दारे सहाय्यभूत पर्यवेक्षण करणे 
  • मुलांसाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना विभागा मार्फत उत्तम आणि गुणवत्तापूर्ण खाद्यपदार्थांची उपलब्धता व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे मार्फत वैविध्यपूर्ण अतिरिक्त अन्नघटकांचा समावेश करण्यासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाचे समर्थन करणे.
  • कार्यक्रमाच्या प्रगतीचे नियंत्रण व आढाव्याचे बळकटीकरण करून गरजेनुसार कार्यक्रमात बदल करणे 
  • आईसीडीएस-सीएएस (ICDS-CAS) डेटा व्दारे समुदाय आधारित कार्यक्रम व गृह भेटी यांची गुणवत्ता वाढवून योग्य अंमलबजावणी करणे.

या अभियानांतर्गत पूर्ण पोषणातून काय प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे ?

  • शिशुपोषण ज्यामध्ये पूरक आहारासाठी लागणारे अन्नघटक व आहार भरविण्याच्या पद्धतीबाबत राज्य शासनाचे जनसंपर्क धोरण विकसित करणे, मान्यताप्राप्त करणे आणि अंमलबजावणी करणे.
  • सर्व अंगणवाडी केंद्रात महिन्यातून एकदा समुदाय आधारित कार्यक्रमा समवेत पूर्ण पोषण आहार सत्राचे आयोजन होईल, या सत्रात 6 ते 12 महिन्यातील वयोगटाच्या मुलांसाठी आहार तयार करणे व आहार खाऊ घालण्याची प्रात्यक्षिक करून दाखविण्यात येतील.
  • आहाराबाबत समुपदेशन आणि मुलांना योग्य पूरक आहार देण्यासंबंधित आधार देण्यास, 6 ते 12 महिन्यातील सर्व मुलांच्या घरी महिन्यातून किमान एक गृहभेट अंगणवाडी सेविका किंवा आशा कार्यकर्ता यांच्या मार्फत दिली जाईल.
  • 2022 पर्यंत 6 ते 24 महिन्यातील किमान 50 टक्के पेक्षा जास्त मुलांना वैविध्यपूर्ण आहार मिळावा जेणेकरून त्यांच्या गरजेनुसार पुरेसे पोषण मिळेल आणि योग्यरित्या शारीरिक आणि बौद्धिक वाढ होईल.
  • महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक मातेला बळकट बनवून बालकाचे पोषण उत्तम रीतीने केले जाणार आहे, या संपूर्ण प्रयत्नांनी निच्छितच बालकातील पोषणाचे प्रमाण उंचावेल आणि एक सुदृढ, हुशार पिढी महाराष्ट्रात निर्माण होईल, असा हा महाराष्ट्र राज्याचा पोषण संकल्प आहे. 

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन मुख्य उद्दिष्ट्ये 

  • कुपोषण: एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत 0-6 वर्षे वयोगटातील मध्यम आणि गंभीरपणे कमी वजनाच्या मुलांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे आणि SAM आणि MAM मधील मुलांना सामान्य श्रेणीत आणण्यावर लक्ष केंद्रित करणे. कमी वजनाच्या जन्माचे प्रमाण जास्त असलेल्या भागांना प्राधान्य देणे.
  • राज्यस्तरावर कुपोषणाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून कुपोषणाची टक्केवारी जास्त असलेल्या भागात विशेष उपाययोजना करणे.
  • आरोग्य: गर्भवती महिलांची प्रसूतीपूर्व काळजी (कमी वजन/अ‍ॅनिमिक महिलांकडे विशेष लक्ष), नवजात अर्भकांची आणि 0-3 वर्षे वयोगटातील मुलांची काळजी, आरोग्य, पोषण, लसीकरण यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे, तसेच समन्वयाने गरोदरपणात घ्यावयाची काळजी याबाबत जनजागृती वेळोवेळी आरोग्य विभागाशी. जनजागृती करण्यासाठी सर्व स्तरावर कार्यशाळा घ्याव्यात.
  • पूर्व-प्राथमिक शिक्षण धोरण: अंगणवाड्यांमध्ये उपस्थित राहणाऱ्या 3-6 वयोगटातील लाभार्थ्यांसाठी सुधारित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण धोरण लागू करणे.
  • राज्यातील काही निवडक जिल्ह्यांतील निवडक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर नवजात आणि बालपण आजारांचे गहन व्यवस्थापन आणि गृह आधारित नवजात काळजी लागू करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि मजबुतीकरणाद्वारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सहकार्य करणे.
  • किशोरवयीन मुलींचे पोषण, आरोग्य आणि शिक्षण याकडे विशेष लक्ष देऊन बालविवाह कमी करणे.
  • कुपोषण, पोषण, स्तनपान, शिशु फॉर्म्युला, आणि आरोग्य जागृती कमी करण्यासाठी जनसहभागातून मिशनच्या कार्याचा प्रसार माध्यमांद्वारे प्रचार करणे आणि तळागाळातील चळवळ निर्माण करणे.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन: नाविन्यपूर्ण उपक्रम

तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा

एकात्मिक बाल विकास योजना आयुक्तालय, युनिसेफ आणि विभागाच्या माध्यम भागीदारांच्या सहकार्याने, मिशनने “तरंग सुपोषित महाराष्ट्र” वर समुपदेशन आणि माहितीच्या प्रसारासाठी डिजिटल व्यासपीठ विकसित केले.
22 ऑक्टोबर 2020 रोजी मा. महिला आणि बालविकास मंत्री यांच्या हस्ते या उपक्रमाचे उद्घाटन करताना, “तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा” ने कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि पोषणविषयक आवश्यक माहिती संप्रेषण करण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठ विकसित केले आहे. कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे अंगणवाडी केंद्रांच्या महत्त्वाच्या सेवा जसे की समुपदेशन आणि माहिती प्रसार उपक्रम विस्कळीत झाला आहे. अशा सेवांमधील तडजोड रोखण्यासाठी आणि मुलांच्या पोषण आणि सर्वांगीण विकासाबाबत समुपदेशन मजबूत करण्यासाठी, दरमहा 9 लाख लाभार्थी. V. R. हेल्पलाइन 8080809063, ब्रॉडकास्ट कॉल आणि व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट – http://wa.me/918080809063?text=Hi विविध प्रकारची पोषण माहिती दिली जात आहे.
या उपक्रमात अंगणवाडी पर्यवेक्षिकेच्या “एक घास मायेचा” या पौष्टिक पाककृतींच्या व्हिडिओ मालिकेचा समावेश आहे. बाळाचा आहार, स्वच्छता पद्धती, प्रतिसादात्मक आहार इ. यामध्ये माता आणि मुलांसाठी स्थानिक पाककृती देखील दाखवल्या जातात आणि त्यांना त्यांच्याबद्दल मार्गदर्शन केले जाते.

माविम इ-बिजनेस प्लटफॉर्म 

माविमच्या सहकार्याने, मिशनने “माविम ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्म” विकसित केला, ज्याने महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांच्या कृषी उत्पादनांना बाजारपेठेशी जोडण्यास मदत केली आहे, हे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
18 सप्टेंबर 2020 रोजी मा. महिला आणि बालविकास मंत्री यांनी या व्यासपीठाचे अनावरण केले, ही महाराष्ट्रातील पहिली प्रणाली आहे जी कृषी आणि संबंधित वस्तूंवरील वास्तविक-वेळ डेटा कॅप्चर करेल. ही एक कमी किमतीची प्रणाली आहे ज्यामध्ये शेतकरी पुरवल्या जाऊ शकतील अशा उत्पादनांचे प्रकार, प्रमाण आणि स्थान प्रदान करतात. प्लॅटफॉर्मद्वारे पुरवलेली माहिती एकत्रित केली जाऊ शकते. रिअल-टाइममध्ये, अशा प्रकारे माहितीचे आयोजन केल्याने बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात उत्पादनांची विक्री करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे महिलांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळाला. उदाहरणार्थ, अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील महिला कुक्कुटपालकांना त्यांच्या शेळ्यांसाठी 20% जास्त दर मिळाला. त्याचप्रमाणे ठाण्यातील लहान भाजीपाला उत्पादकांना लॉकडाऊनमुळे त्यांची उत्पादने विकण्यात अडचणी येऊ नयेत म्हणून माविमच्या अधिकार्‍यांनी त्यांचा भाजीपाला एकत्र करून खाजगी कंपनीला विकण्यासाठी ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मचा वापर केला.

Know Your District – आपल्या जिल्ह्याची स्थिती

i i T. बॉम्बेच्या सहकार्याने, मिशनने सर्व स्तरांवर जिल्ह्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी अंगणवाडी, बीट, प्रकल्प आणि जिल्हा स्तरावरील ICDS CAS डेटाचे अधिक चांगले विश्लेषण करण्यासाठी Know Your District डॅशबोर्ड विकसित केला आहे.
संकलित डेटाचे अधिक चांगले दृश्यीकरण करून आणि संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून विविध स्तरावरील अधिकार्‍यांच्या निर्णय क्षमता मजबूत करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. हा डॅशबोर्ड महिला आणि बाल विकासाशी संबंधित निर्देशकांचे विश्लेषण करतो. सध्या 7 जिल्ह्यांचा डॅशबोर्ड तयार करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासन: राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनचा चौथा टप्पा राबवणार

राजमाता जिजाऊ माता व बाल आरोग्य व पोषण अभियानाच्या चौथ्या टप्प्याला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
राजमाता जिजाऊ माता व बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना 2005 मध्ये 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत सर्व ग्रामीण, आदिवासी आणि शहरी प्रकल्पांतर्गत करण्यात आली. त्यानंतर, मिशनची व्याप्ती दुसऱ्या टप्प्यासाठी (वर्ष 2011 ते 2015) आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी (वर्ष 2016 ते 2020) वाढविण्यात आली. मिशनच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचा खर्च युनिसेफकडून मिळालेल्या निधीतून केला जात आहे.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य,
पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास मंजुरी#MaharashtraCabinet #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/JpATSE59ss

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 2, 2022


राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनने राज्यात मागील 3 टप्प्यात पोषणाचा दर्जा सुधारणे, पोषण आहाराचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिलांचे सक्षमीकरण करणे इत्यादी कामात दिलेले योगदान लक्षात घेऊन चौथा राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियानाच्या टप्प्यात विविध उपक्रम राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मिशनच्या स्थापनेवर तसेच कराराच्या आधारावर सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे वेतन युनिसेफकडून मिळालेल्या निधीतून दिले जाईल.

मातांसाठी आवश्यक पोषणा संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे समाविष्ट आहे

घरी खाल्लेल्या अन्नाचे प्रमाण आणि पोषक पातळी सुधारणे

यामध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे सामान्य घरगुती अन्न रेशनामध्ये प्रवेश सुधारणे, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पूरक आहारांमध्ये प्रवेश प्रदान करणे आणि पोषण आणि आरोग्य शिक्षणाद्वारे स्थानिक आहार यांचा समावेश आहे. उत्पादन आणि घरगुती वर्तन सुधारण्यासाठी माहिती प्रदान करणे.

सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता आणि अशक्तपणा प्रतिबंधित करणे

यामध्ये लोह फॉलिक ऍसिड पूरक, जंत प्रतिबंध, गर्भधारणेपूर्वी आणि नंतर फॉलीक ऍसिड पुरवणे, आयोडीनयुक्त मिठाचा सार्वत्रिक प्रवेश, मलेरियाग्रस्त भागात मलेरियाचा प्रतिबंध आणि उपचार, गर्भधारणेदरम्यान तंबाखूजन्य पदार्थांचा वापर न करणे. माहिती आणि समर्थन प्रदान करते आणि प्रवेश प्रदान करते. मातृत्वासाठी आवश्यक असलेल्या कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन ए पूरक आहारासाठी.

मूलभूत पोषण आणि आरोग्य सेवांमध्ये महिलांचा प्रवेश वाढवणे

गर्भधारणेची लवकर नोंदणी आणि दर्जेदार प्रसूतीपूर्व तपासणी, गर्भधारणेदरम्यान वजन वाढण्यावर देखरेख, स्क्रीनिंग आणि जोखीम असलेल्या मातांची विशेष काळजी प्रदान करून हे प्रदान केले जाते.
पाणी आणि स्वच्छता शिक्षण आणि सुविधांमध्ये प्रवेश सुधारणे हे स्वच्छता आणि स्वच्छता (तसेच मासिक पाळी स्वच्छता) बद्दल शिक्षण देऊन केले जाते.

खूप लवकर, वारंवार आणि अल्पकालीन गर्भधारणा रोखण्यासाठी महिलांना सक्षम करणे.

यामध्ये जागरुकतेद्वारे वयाच्या १८ व्या वर्षी/त्यानंतर विवाह सुनिश्चित करणे आणि मुलीला किमान माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, कुटुंब नियोजन, पुनरुत्पादक आरोग्य माहिती, प्रोत्साहन आणि सेवांद्वारे प्रथम गर्भधारणा आणि पुनर्जन्म यांचा समावेश आहे. गर्भधारणेला उशीर करून माता क्षमता कमी होणे टाळा, महिलांसाठी मातृत्व हक्कांचा भाग म्हणून सामुदायिक समर्थन प्रणाली, कौशल्य विकास, आर्थिक सक्षमीकरण यांना प्रोत्साहन देणे, तसेच महिलांना निर्णय घेण्यामध्ये सक्षम करणे, आत्मविश्वास निर्माण करणे, कौशल्य विकास करणे आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सामुदायिक समर्थन प्रणाली प्रदान करणे.

संपर्क माहिती 

आधिकारिक वेबसाईट इथे क्लिक करा
मिशनचे माहिती PDF इथे क्लिक करा
संपर्क माहिती पत्ताः- राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, 8 वा मजला, नवीन मंत्रालय, जी.टी. हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्सच्या बाजूला, लोकमान्य टिळक रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400001 दूरध्वनी. क्रमांक (022) 22622408 / (022) 22618448/53 rjmchnmission@mahnm.in
महाराष्ट्र सरकारी योजना इथे क्लिक करा

निष्कर्ष 

कुपोषण म्हणजे आजार नव्हे परंतू अयोग्य आहार व उपासमार आणि जीवन सत्वांचा अभाव यांचा परिणाम मुलांच्या शरीरावर होतो, असे मुल छोट्या आजाराने सुद्धा गंभीर आजारी पडतात, आणि अशक्त दिसू लागतात उदाः मुलांच्या अंगावर सूज येणे, मुलांचे एकसारखे रडणे, तसेच मुलांची वाढ खुंटणे, त्याचप्रमाणे बाळाचे वजन आणि उंची वयाप्रमाणे न वाढणे या सर्व बाबींनाच कुपोषण म्हणतात, आणि कुपोषणाचे मूळ हे अर्थकारणात आहे कारण आपल्याला आणि मुलाबाळांना दोन घास मिळण्याची कायमस्वरूपी आणि स्वावलंबीपणे व्यवस्था जो पर्यंत तयार होत नाही, तो पर्यंत कुपोषणामुळे मुलांचे मृत्यू होणे सुरूच राहील, तसेच काही समाजात आजही मुलींचे लग्न लहान वयात केले जातात, हि जुनी पद्धत आहे मुलगी 10 ते 12 वर्षाची झाली कि तिचे लग्न केले जाते, त्यामुळे स्त्रीला लवकर मातृत्व प्राप्त होते, अशा परिस्थितीत होणारे अपत्य हे अल्प वजनाचे, आणि बहुतांश वेळा कुपोषित असतात. 

यामध्ये महत्वपूर्ण मुद्दे म्हणजे शिक्षणाचा अभाव आणि कुटुंबनियोजनाची साधने वापरून दोन मुलांमध्ये अंतर ठेवण्यासबंधी काळजी न घेतल्यामुळे कमी अवधीत जास्त मुले होतात, याचा परिणाम म्हणजे माता आणि मुलांमध्ये कुपोषण वाढत जाते, कुपोषणाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचे योगदान अत्यंत आवश्यक आहे, आणि हे मिशन एक प्रकारची लोक चळवळ म्हणून पुढे नेण्याची गरज आहे आणि या साठी म्हणून 14 नोव्हेंबर 2013 साली राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियान सुरु करण्यात आले आहे. या मिशनच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाचा, सुदृढ आणि निरोगी व सक्षम मुलांची पिढी घडविण्याचा निर्धार आहे.

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन FAQ 

Q. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन काय आहे ?

राज्यातील बालकांचे योग्य पोषण सुनिश्चित करण्यासाठी मिशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण अभियान 2005 साली स्थापन करण्यात आले. पहिला टप्पा पाच वर्षांचा होता. मिशनचा दुसरा टप्पा नोव्हेंबर 2011 मध्ये सुरू करण्यात आला. राजमाता जिजाऊ माता आणि बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनने महाराष्ट्रातील कुपोषणाच्या घटना कमी करणे हे आपले ध्येय बनवले आहे, ज्यामध्ये बालकाच्या आयुष्याच्या पहिल्या 1000 दिवसांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे (स्त्री गरोदर राहिल्यापासून ते मूल 2 वर्षांचे होईपर्यंत). महाराष्ट्र सरकारने नुकताच या मिशनला 2025 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Q. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दे काय आहे ?

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत 
  • राजमाता जिजाऊ माता आणि बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनने महाराष्ट्रातील कुपोषणाच्या घटना कमी करणे हे आपले ध्येय बनवले आहे ज्यामध्ये बालकाच्या आयुष्याच्या पहिल्या 1000 दिवसांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे (स्त्री गरोदर राहिल्यापासून ते मूल 2 वर्षांचे होईपर्यंत).
  • राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनने राज्यात मागील 3 टप्प्यात पोषणाचा दर्जा सुधारणे, पोषण आहाराचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिलांचे सक्षमीकरण करणे 
  • कुपोषण, पोषण, स्तनपान, शिशु फॉर्म्युला, आणि आरोग्य जागृती कमी करण्यासाठी जनसहभागातून मिशनच्या कार्याचा प्रसार माध्यमांद्वारे प्रचार करणे आणि तळागाळातील चळवळ निर्माण करणे.
  • किशोरवयीन मुलींचे पोषण, आरोग्य आणि शिक्षण याकडे विशेष लक्ष देऊन बालविवाह कमी करणे.

Leave a Comment