आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024: देशातील केंद्र शासनाचा उद्देश्य आहे कि देशामध्ये अशी व्यवस्था निर्माण करणे जेणेकरून देश सुरक्षित, आणि देशातील नागरिक स्वाभिमानी आणि स्वावलंबी बनले पाहिजे, हि देशांतर्गत व्यवस्था देशातील नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर आणि सुलभ बनविणारी असली पाहिजे, यासाठी म्हणून केंद्रातील सरकार मागील काही वर्षांपासून विविध प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करत आहे, आणि हा विचार प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हा नवीन विचार भारताला आत्मनिर्भर बनवत आहे. संपूर्ण जगात कोविड-19 साथीचे संकट सुरु असताना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी आत्मनिर्भर भारत या अभियानाची सुरुवात केली, या मागे भारतातील नागरिकांना सर्वच क्षेत्रात स्वतंत्र आणि स्वावलंबी बनविण्याचा उद्देश्य आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी देशातील तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू केली आहे, ही योजना निश्चितच देशाच्या अर्थव्यवस्थ्येच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत कार्यान्वित असणार आहे. या श्रेणीमध्ये केंद्र सरकारने 2019 मध्ये पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना देखील सुरू केली होती. केंद्र सरकार वेळेवेळी रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण व्हाव्यात म्हणून अशा प्रकारच्या अनेक योजना देशातील नागरिकांसाठी सुरु करत असते. वाचक मित्रहो, आज आपण आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022 संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, या योजनेच्या संबंधित लाभ, पात्रता, कागदपत्र, उद्देश्य, अटी व नियम अशी माहिती आपण पाहणार आहोत.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024
कोविड-19 च्या महामारीमुळे संकटात आलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरु आहे, सरकारने यासाठी प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा केली आहे त्याचबरोबर देशाच्या अर्थमंत्री सीतारमण यांनी करोना संकटात सुद्धा उभा राहात असलेल्या देशात रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉंच केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सरकार स्थलांतरित कामगारांसाठी एक पोर्टल सुद्धा लॉंच करणार आहे, त्यामागे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा उद्देश्य आहे, या अंतर्गत जे नवीन उद्योग नागरिकांना रोजगार देत आहे व इपीएफओ कवर करीत नव्हते त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, महिन्याला 15000/- रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या किंवा 1 मार्च 2020 ते 31 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत नोकरी गमावलेल्या नागरिकांना याचा लाभ मिळेल.
या योजनेचा देशांतर्गत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यात मदत होईल. यामुळे देशातील संघटीत क्षेत्रात सर्वात जास्त रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर असंघटीत क्षेत्राला संघटीत करण्याचे काम करण्यात येईल, आत्मनिर्भर भारत 3.0 अभियानांतर्गत 12 प्रकारच्या उपायांची घोषणा करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी इपीएफओ मध्ये नोंदणीकृत आहे त्यांना याच फायदा मिळेल. योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी अनेक कामे केली जाणार आहेत, संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना रोजगार देण्यासाठी पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेसाठी 6400 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मार्फत राबविण्यात येत असलेली ही योजना आहे, या योजनेंतर्गत विविध क्षेत्रे/उद्योगांच्या नियोक्त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि त्यांना अधिक कामगार नियुक्त करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी हि योजना सुरु करण्यात आली. या अंतर्गत केब्द्र सरकार 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर 30 जून 2021 पर्यंत नियुक्त केलेल्या नवीन कर्मचार्‍यांसाठी दोन वर्षांसाठी अनुदान प्रदान करेल. दोन वर्षांसाठी 1000 पर्यंत कर्मचारी काम करणार्‍या आस्थापनांमध्ये नवीन कर्मचार्‍यांच्या संबंधात सरकार 12% कर्मचार्‍यांचे योगदान आणि 12% नियोक्त्याचे योगदान म्हणजे EPF साठी वेतनाच्या 24% दोन्ही अदा करेल.1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या आस्थापनांमध्ये नवीन कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात सरकार केवळ EPF योगदानातील कर्मचार्‍यांचा हिस्सा म्हणजेच वेतनाच्या 12% रक्कम देईल. आणि 65 टक्के यामध्ये संस्थांचा समावेश असेल, योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम फक्त नवीन कर्मचाऱ्यांच्या आधार -सीडेड EPFO खात्यांमध्ये (UAN) आगाऊ जमा केली जाईल.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू केली आहे, या योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 71 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळाला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2020-21 या वर्षासाठी शासनाकडून 1000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी 405 कोटी रुपये खर्च झाले. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेअंतर्गत 3130 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही योजना सन 2022-23 पर्यंत राबविण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण 6400 कोटी रुपये केंद्र सरकार खर्च करणार आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेच्या अंतर्गत 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 112060 संस्थांना लाभ देण्यात आला आहे, 2214.47 कोटी रुपये त्याअंतर्गत 3660141 कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.13 डिसेंबर 2021 पर्यंत ही रक्कम वाढून 2736.66 कोटी झाली. 12 मार्च 2022 पर्यंत 5195330 कर्मचार्‍यांना 4055.90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेंतर्गत 40 लाख नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत
कोरोना महामारीमुळे यापूर्वी अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. या परिस्थितीत लोकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 40 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. 27 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत एकूण 39.59 लोकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. हे सर्व रोजगार 1.16 लाख आस्थापनांद्वारे नागरिकांना पुरविण्यात आले आहे. शासनाकडून हि माहिती देण्यात आली आहे, ही योजना आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे.
%20(1).webp "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024: ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी")
ईपीएफओ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सर्व कंपन्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा लाभ सर्वच कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही हा लाभ फक्त, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन 15000/- रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांचा या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळतो. करोना काळात सुरु केलेल्या या योजनेचा लाभ दिसून येत आहे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेच्या अंतर्गत भारत सरकारने 5.85 मिलियन रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष ठेवले होते,
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचे उद्दिष्ट
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024 सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश कोरोना महामारीमुळे रोजगार गमावलेल्या लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेत प्रवेश केल्यास रोजगार उपलब्ध करून देण्यात नक्कीच सकारात्मक भूमिका बजावेल. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ही देशातील रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. यामुळे बेरोजगारी तर कमी होईलच पण देशाची अर्थव्यवस्थाही सुधारेल. यासोबतच कोरोना महामारीमुळे ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि ज्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत त्यांच्यासाठीही नवीन मार्ग खुले होतील. ही सर्व कारणे लक्षात घेऊन ही योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केली आहे.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024 ची घोषणा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पॅकेजचा एक भाग म्हणून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, कोविड नंतरच्या पुनर्प्राप्ती टप्प्यात रोजगार निर्मिती वाढवण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षा फायद्यांसह नवीन रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान होणारी रोजगाराची हानी पुनर्संचयित करण्यासाठी करण्यात आली आहे, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मार्फत राबविण्यात येत असलेली ही योजना आहे, हि योजना विविध क्षेत्रे/उद्योगांच्या नियोक्त्यांचा आर्थिक भार कमी करते आणि त्यांना अधिक कामगार नियुक्त करण्यास प्रोत्साहित करते.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना Highlights
| योजनेचे नाव | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना |
|---|---|
| व्दारा सुरुवात | केंद्र सरकार |
| लाभार्थी | नवीन कर्मचारी |
| योजनेची सुरुवात | 12-11-2020 |
| अधिकृत वेबसाईट | https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php |
| उद्देश्य | रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे आणि स्वावलंबी भारताची निर्मिती करणे. |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| विभाग | केंद्रीय मंत्रालय / वित्त मंत्रालय |
| वर्ष | 2024 |
| योजना कालावधी | दोन वर्ष |
योजनेंतर्गत रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ओलांडले आहे
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत सरकारने निश्चित केलेले औपचारिक रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ओलांडले आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये या योजनेच्या संबंधित अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यानंतर या योजनेंतर्गत 7.51 दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण झाल्या, जे 5.85 दशलक्षांच्या सुरुवातीच्या उद्दिष्टापेक्षा एक चतुर्थांश अधिक आहे. या योजनेंतर्गत, 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 मार्च 2022 या कालावधीत 1000 कर्मचार्‍यांपर्यंत सरकारने एंटरप्राइजेसमध्ये नियुक्त केलेल्या सर्व नवीन औपचारिक नोकऱ्यांचे भविष्यातील योगदान, कर्मचारी आणि भरती करणार्‍यांचा वाटा असेल, जो पगाराच्या 24% असेल.
ही योजना फक्त ₹15000 पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर लागू केली जाईल. या योजनेचा उद्देश्य रोजगाराच्या संधींना चलना देणे हा आहे, हि योजना यासाठी सुरु करण्यात आली होती. याशिवाय 2024 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 22810 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, 0.31 दशलक्ष आस्थापनांनी 31 मे 2022 पर्यंत 7.51 दशलक्ष नवीन कर्मचार्‍यांची नोंदणी केली आहे, 5409.61 कोटी रुपये या अंतर्गत शासनाने खर्च केले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2020-21 या वर्षासाठी शासनाने 1000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना बजेट 6400 कोटी करण्यात आले
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024 नियोक्त्यांना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत अर्थ मंत्रालयाने 2022-23 या वर्षाच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या योजनेचे बजट 6400 करोड रुपये करण्यात आले आहे जे पूर्वी 3130 कोटी रुपये होते. ईपीएफमधील कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत भरते. या योजनेचा लाभ त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो ज्यांचे पगार ₹ 15000 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.
त्याचप्रमाणे, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचा खर्च अगोदर 13306.50 करोड रुपये होता, अर्थमंत्री सीतारमण यांनी तो वाढवून 16893.68 करोड रुपये केला आहे. मंत्रालयाकडून सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची लेबर पोर्टलवर नोंदणी केली जात आहे. या कामाचे बजेट आता 500 करोड रुपये करण्यात आले आहे जे पूर्वी 150 करोड रुपये ठेवण्यात आले होते.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
योजनेचा 46.89 लाख नागरिकांना लाभ झाला
46.89 लाख नागरिकांना स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेचा लाभ मिळाला आहे. 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी संसदेद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महामारीच्या काळात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. 29 जानेवारी 2022 पर्यंत 1.26 लाख आस्थापनांद्वारे 46.89 लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अशी माहिती कामगार मंत्री रामेश्वर तेली यांनी दिली आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून हि योजना लागू करण्यात आली आहे. सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान झालेल्या रोजगाराच्या नुकसानीची भरपाई सोबतच, या योजनेद्वारे नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी भरतींना प्रोत्साहन दिले जाते.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024 कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेमार्फत चालविली जाते. ज्याद्वारे नियोक्त्यांचा आर्थिक भार कमी केला जाऊ शकतो आणि अधिक कामगारांना कामावर घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2021 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना किमान दोन नवीन कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या द्याव्या लागतील. तसेच 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी पाच नवीन कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या द्याव्या लागणार आहेत. आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या 1000 पर्यंत असल्यास त्यांना दुप्पट अनुदान दिले जाईल. अशा सर्व कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या 24% अनुदान म्हणून मिळते. ज्यामध्ये कंपनी आणि कर्मचारी दोघांचे 12-12% पीएफ योगदान समाविष्ट आहे. 1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व कंपन्यांना 12% अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान 2 वर्षांसाठी दिले जाईल.
ABRY अंतर्गत 71.80 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे
देशांतर्गत रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या अंतर्गत सुरवातीला 58.5 लाख लाभार्थ्यांना, या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. आता हे उद्दिष्ट 71.80 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या योजनेतून 71.80 लाभार्थींचा समावेश करण्यात येणार आहे.12 जुलै 2021 पर्यंत 84,390 संस्थांमधील 22.57 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेद्वारे 993.26 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. हि माहिती कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लोकसभेत दिली. हि योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 अंतर्गत हि योजना सुरू करण्यात आली होती.
नियोक्त्यांना रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहित करणे, हा मुख्य उद्देश आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यामागचा आहे. या योजनेद्वारे, कोरोनाव्हायरस संसर्गामुळे ज्यांची नोकरी गेली आहे आणि त्यांनी 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कोणत्याही EPF संरक्षण संस्थेत काम केले नाही अशा कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे. शासनाने आता या योजनेची मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवली आहे.
स्वावलंबी भारत रोजगार योजना आकडेवारी
| योजनेचे नाव | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना |
|---|---|
| परतफेड केलेली रक्कम | 7156.04 कोटी रुपये |
| आस्थापनेला फायदा झाला | 01,51,054 |
| लाभार्थी/नवीन कर्मचाऱ्यांची संख्या | 59,97,081 |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नोंदणीसाठी तारीख वाढविण्यात आली
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024 अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. या योजनेद्वारे रोजगार निर्माण करण्यासाठी नोकरदारांना प्रोत्साहन दिले जाते. ही योजना आत्मनिर्भर भारत 3.0 पॅकेज अंतर्गत जाहीर करण्यात आली होती . स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेंतर्गत नोंदणीची अंतिम तारीख 30 जून 2021 ठेवण्यात आली होती परंतु आता ती 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत नागरिक अधिकृत वेबसाइटद्वारे अर्ज करू शकतात. EPF आणि MP कायदा 1952 अंतर्गत नोंदणीकृत नवीन कर्मचारी आणि नवीन आस्थापना 31 मार्च 2022 पर्यंत या योजनेअंतर्गत नोंदणी करू शकतात.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत 30 मार्च 2023 पर्यंत लाभ मिळेल
अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना 2 वर्षांसाठी या योजनेचा लाभ दिला जाईल, ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15000 रुपये किंवा 15000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. सरकारकडून एकूण 22810 कोटी रुपये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च केले जाणार आहेत. जेणेकरून 58.50 लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 18 जून 2021 पर्यंत 902 कोटी रुपये, 79577 संस्थांमधील 21.42 लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी खर्च करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने 31 मार्च 2022 पर्यंत या योजनेची मुदत वाढवली आहे
या योजनेद्वारे 58.5 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कार्यरत आहे. 30 जून 2021 रोजी या योजनेची अंतिम मुदत संपणार होती. आता ही मुदत सरकारने 31 मार्च 2022 पर्यंत केली आहे.
ABRY अंतर्गत 21 लाख कर्मचाऱ्यांना नवीन नोकऱ्या मिळाल्या
ABRY अंतर्गत 16.5 लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024 अंतर्गत 16.5 लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला कोरोना संक्रमणाच्या काळात झालेल्या रोजगाराच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ABRY योजनेंतर्गत, नवीन नियुक्तीवर 2 वर्षांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये सरकारचे योगदान दिले जाईल. हे योगदान पगाराच्या 12%–12% असेल. नियोक्त्यांना रोजगार निर्मितीसाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत आता पर्यंत सुमारे 16.5 लाख नागरिकांना लाभ मिळाला आहे. ही माहिती कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी 17 मार्च 2021 रोजी राज्यसभेत दिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेमार्फत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना राबविण्यात येणार आहे.
याशिवाय, कामगार मंत्र्यांकडून असेही सांगण्यात आले की, पीएमजीकेवाय योजनेअंतर्गत 38.82 लाख कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ खात्यात 2567.66 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. याशिवाय एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत 9.27 लाख महिला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेत, 1.13 लाख नवीन पेन्शन योजनेत आणि 2.03 लाख महिला कर्मचारी कर्मचारी राज्य विमा योजनेत सामील झाल्या आहेत.
Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana Survey
धोरण तयार करण्यासाठी डेटाच्या महत्त्वावर भर देऊन, कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी स्थलांतरित आणि घरगुती कामगारांसह पाच अखंड भारत सर्वेक्षणांसाठी सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्र्यांनी सर्वेक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रश्नावली देखील प्रदान केली आहे. सरकारकडून अचूक आकडेवारीच्या आधारावर विविध योजना तयार केल्या जातात. सरकारला अचूक योजना बनवता येणार नाहीत जर शासनाकडे अचूक डेटा उपलब्ध नसेल तर. हे लक्षात घेऊन शासनाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून जमा होणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे योजना तयार करण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत खालीलप्रमाणे कामगार मंत्रालयाकडून पाच सर्वेक्षण केले जातील.
- स्थलांतरित कामगारांवर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
- घरगुती कामगारांवर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
- व्यावसायिकांनी निर्माण केलेल्या रोजगारावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण
- परिवहन क्षेत्रात निर्माण झालेल्या रोजगारावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण
- अखिल भारतीय त्रैमासिक आस्थापना आधारित कर्मचारी सर्वेक्षण
सरकार राबवत असलेल्या योजनांची, या सर्वेक्षणांद्वारे खातरजमा केली जाणार आहे, अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे की नाही. स्वावलंबी भारत रोजगार योजना सरकारने सुरू केली. ज्या अंतर्गत सरकारने 2 वर्षांसाठी 25000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते. 54 लाख नवीन कर्मचाऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या सर्वेक्षणांद्वारे स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेचाही आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि ही योजना योग्य रीतीने राबविली जात आहे की नाही हे शोधता येते. या सर्वेक्षणाचा निकाल 7 ते 8 महिन्यांत येईल.
ABRY अंतर्गत जवळपास 60 लाख नागरिकांना रोजगार मिळाला
ABRY केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी प्राप्त
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 अंतर्गत कोविड -19 पुनर्प्राप्ती टप्प्यात औपचारिक क्षेत्रातील रोजगार वाढवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नवीन संधींच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नोव्हेंबर 2020 मध्ये हे सुरू करण्यात आले. तसेच कंपन्यांना भरती करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी स्वावलंबी भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत, कर्मचारी आणि नियुक्ती या दोघांचेही योगदान सरकारद्वारे 2 वर्षांसाठी कंपन्या आणि इतर युनिट्सद्वारे केलेल्या नवीन भरतीसाठी EPF मध्ये सरकारद्वारे केले जाईल. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत , चालू आर्थिक वर्षासाठी 1585 कोटी रुपयांच्या रकमेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याशिवाय 2020 ते 2023 या संपूर्ण कालावधीसाठी 22,810 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 58.5 लाख कर्मचाऱ्यांना स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेचा लाभ होणार आहे.
ABRY अंतर्गत 10 लाख नोकऱ्यांचे लक्ष
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत, जर कंपन्यांनी लॉकडाऊन दरम्यान काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत घेतले, तर त्यांना EPFO कडून 12% ते 24% पर्यंत पगार सबसिडी दिली जाईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून पुढील 2 वर्षात 10 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 6000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, EPFO ने आतापर्यंत 20 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या 5 लाख कंपन्यांची नोंदणी केली आहे. त्यापैकी प्रत्येक कंपनीने दोन कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या दिल्या तर 10 लाख नोकऱ्यांचे उद्दिष्ट सहज गाठता येईल. शासनाचा रोजगार सृजनाच्या दिशेने हे एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे.
या धोरणामुळे लॉकडाऊनमुळे नोकऱ्या गमावलेल्या लोकांना लवकरात लवकर नोकऱ्या मिळतील. वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली नसून वर्षाच्या अखेरीस अर्थव्यवस्था सुधारण्याची शक्यता आहे. अनेक क्षेत्रांत मागणी वाढत आहे. त्यामुळे नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर काम मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेचे लाभार्थी ( नवीन कर्मचारी)
ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार ₹ 15000 पेक्षा कमी आहे आणि जे 1 ऑक्टोबर 2020 पूर्वी कोणत्याही EPFO नोंदणीकृत आस्थापनेमध्ये कार्यरत नव्हते आणि 1 ऑक्टोबर 2020 पूर्वी त्यांच्याकडे युनिव्हर्सल खाते क्रमांक (UAN) किंवा EPF सदस्य खाते क्रमांक नव्हता.
ज्या कर्मचाऱ्यांचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर होता आणि त्यांना ₹15000 पेक्षा कमी पगार मिळत होता. कोरोनाव्हायरस संसर्गामुळे 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान ज्यांची नोकरी गेली आहे आणि त्यांची 30 सप्टेंबर 2020 पूर्वी कोणत्याही EPF नोंदणीकृत आस्थापनेत नियुक्ती झालेली नाही.
या योजनेंतर्गत, ज्या नवीन कर्मचाऱ्यांची आधी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नोंदणी झाली नव्हती आणि आता ते कोणत्याही संस्थेत ईपीएफओ अंतर्गत नोंदणीकृत असल्यास आणि त्यांचा पगार किंवा वेतन दरमहा 15000 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यांना केंद्र सरकारकडून लाभ दिले जातील. किंवा ज्या व्यक्तींची नोकरी 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान गेली आहे आणि त्यांना 1 ऑक्टोबर 2020 नंतर पुन्हा नोकरी मिळाली आहे, जर त्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत नोंदणी केली असेल, तरच त्यांचा समावेश भारत रोजगार योजनेंतर्गत केला जाईल.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची अंमलबजावणी
- ही योजना लागू करण्यासाठी EPFO कडून एक सॉफ्टवेअर विकसित केले जाईल.
- याशिवाय पारदर्शक आणि जबाबदार अशी प्रक्रियाही विकसित केली जाणार आहे.
- नियुक्ती आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पात्रता निकष सॉफ्टवेअरद्वारे स्पष्टपणे परिभाषित केले जातील.
- ही रक्कम EPFO द्वारे EPF सदस्यांच्या आधार लिंक केलेल्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जमा केली जाईल.
ABRY योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी प्रक्रिया आणि सूचना
- ABRY ची अंमलबजावणी करण्यासाठी, EPFO ने नियोक्ता पोर्टलवर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा तैनात केली आहे
- ABRY अंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी नियोक्त्याला फॉर्म 5A अपडेट करावे लागेल, EPFO युनिफाइड पोर्टलवरील नियोक्त्याच्या लॉगिनमधील लिंकद्वारे कर्मचाऱ्यांचा संदर्भ आधार उघड करावा लागेल.
- नियोक्त्याने ABRY अंतर्गत “नवीन कर्मचारी” म्हणून अशा कर्मचार्‍यांची नोंदणी करण्यापूर्वी आस्थापनेमध्ये सामील झालेल्या कर्मचार्‍यांकडून पूर्वीच्या सदस्यत्वाबाबत घोषणापत्र प्राप्त करणे आणि सत्यापित करणे.
- महिना दर महिन्याच्या आधारावर लाभ मिळविण्यासाठी, सर्व कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात घोषणा आणि ईसीआर नियोक्त्यांनी दाखल करणे आवश्यक आहे.
- नियोक्त्याने प्रत्येक वेतन महिन्यासाठी नवीन कर्मचार्‍यांसह सर्व कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात एक इलेक्ट्रॉनिक चलन कम रिटर्न (ECR) भरावा लागेल.
- तथापि, नियोक्ता ईसीआर विलंबित सबमिशनसाठी आणि 7Q अंतर्गत देय व्याजाच्या दायित्वासाठी जबाबदार असेल.
- अशा ECR मधील कोणत्याही सुधारणा/सुधारणा/बदलास भविष्यातील कोणत्याही तारखेला कोणत्याही वर्धित लाभाचा दावा करण्याची परवानगी नाही
- नियोक्ता कोणत्याही नवीन कर्मचार्‍याच्या मासिक वेतनातून कर्मचार्‍यांच्या EPF योगदानाच्या वाट्यामध्ये कोणतीही कपात करणार नाही आणि अशा कपातीशिवाय वेतन वितरित करू शकणार नाही.
- एक किंवा अधिक प्रमुख नियोक्त्यांना मनुष्यबळ पुरवण्यात गुंतलेली कंत्राटदार म्हणून काम करणार्‍या आस्थापने या योजनेंतर्गत नियोक्त्यांच्या हिश्श्याच्या लाभाचा दावा करणार नाहीत, जर तो मुख्य नियोक्त्याकडून दावा केला गेला असेल किंवा प्राप्त झाला असेल.
- ABRY लाभाचा दावा करण्यासाठी सबमिट केलेल्या सर्व तपशीलांच्या अचूकतेसाठी नियोक्ते आणि आस्थापना जबाबदार असतील.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा लाभ कसा मिळवावा
या योजनेअंतर्गत कर्मचारी आणि संस्था दोघांनाही लाभ दिला जाईल.
- जर EPFO अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थेने रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या तर त्या संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
- अशा संस्था ज्यांची कर्मचारी क्षमता 50 पेक्षा कमी आहे आणि त्या संस्था दोन किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांना रोजगार देतात आणि त्या कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत नोंदणी करतात, तरच या योजनेचा लाभ संस्था आणि कर्मचारी दोघांनाही दिला जाईल.
- त्याचप्रमाणे ज्या संस्थांची कर्मचारी क्षमता 50 पेक्षा जास्त आहे, त्यांनी किमान 5 नवीन कर्मचाऱ्यांना रोजगार देऊन त्यांची EPFO अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
- ज्या संस्थांना स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी EPFO अंतर्गत नोंदणीकृत/नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे जेणेकरून नवीन कर्मचारी आणि संस्था दोघांनाही लाभ मिळू शकतील
ABRY रोजगार योजनेतील प्रमुख मुद्दे
- या योजनेद्वारे EPFO मध्ये नोंदणीकृत पात्र आस्थापनांच्या नियुक्त्यांना आणि नवीन कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.
- या योजनेच्या अंतर्गत हे प्रोत्साहन नोंदणीनंतर 2 वर्षांसाठी दिले जाते.
- 1 ऑक्टोबर 2020 नंतर EPFO मध्ये नोंदणीकृत आस्थापनांच्या सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांना हा लाभ दिला जाईल.
- ज्या नवीन कर्मचाऱ्यांचा पगार ₹ 15000 पेक्षा कमी आहे त्यांना नोंदणीच्या तारखेपासून 24 महिन्यांसाठी या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- या योजनेचा लाभ संस्थेला तेव्हाच दिला जाईल जेव्हा ती विहित किमान संख्येने नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करेल.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचे फायदे
- देशाची केंद्र सरकार या योजनेअंतर्गत पुढील 2 वर्षांसाठी योजनेचे लाभ देणार आहे, तर चला जाणून घेऊया या योजनेंतर्गत भारत सरकार कोणत्या प्रकारचे फायदे प्रदान करेल.
- ज्या संस्थांची कर्मचारी क्षमता 1000 पेक्षा कमी आहे, त्या कर्मचा-याच्या पगारानुसार, त्याच्या वाट्याच्या 12% आणि काम देणाऱ्या संस्थेच्या वाट्यापैकी 12%, जे 24% आहे, केंद्र सरकार अंतर्गत जमा करेल. भविष्य निर्वाह निधी EPFO.
- त्याचप्रमाणे ज्या संस्थांची कर्मचारी क्षमता 1000 पेक्षा जास्त आहे, अशा संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वाट्यापैकी केवळ 12% हिस्सा केंद्र सरकार भविष्य निर्वाह निधीमध्ये देईल.
- या योजनेच्या अंतर्गत पुढील 2 वर्षांसाठी केंद्र सरकारकडून हे योगदान दिले जाईल.
- पात्र नवीन कर्मचार्‍यांच्या आधार सीडेड EPFO खात्यात (UAN) आगाऊ जमा होण्यासाठी सबसिडी समर्थन.
ARBY अंतर्गत आस्थापनांसाठी पात्रता निकष
- ज्या आस्थापना EPFO मध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि त्यांनी सप्टेंबर 2020 पर्यंत नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केली आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
- जर आस्थापनांचा संदर्भ आधार 50 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल आणि त्यांनी किमान 2 नवीन कर्मचारी नियुक्त केले असतील तर आस्थापना या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
- आस्थापनेचा संदर्भ आधार 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास, किमान 5 नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यास आस्थापनेला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
ABRY योजनेचे मूल्यमापन
- हि योजना बंद होण्यापूर्वी 3 महिन्यांच्या कालावधीत योजनेचे तृतीय पक्ष मूल्यांकन EPFO द्वारे केले जाईल आणि एक अहवाल DGE, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांना पाठविला जाईल.
- या योजनेच्या मूल्यमापनाचा खर्च EPFO स्वतःच्या संसाधनातून उचलेल.
- साप्ताहिक आधारावर योजनेच्या अंमलबजावणीवर नजर ठेवण्यासाठी EPFO द्वारे एक यंत्रणा तयार केली जाईल.
- या योजनेच्या प्रभावी देखरेखीसाठी EPFO द्वारे भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाला मासिक अहवाल प्रदान केला जाईल.
ARBY योजनेने नोकऱ्यांचे लक्ष 28% नि ओलांडले
- एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारने ABRY योजनेंतर्गत औपचारिक रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य 28% ने ओलांडले आहे.
- आकडेवारीनुसार, योजनेअंतर्गत 0.31 दशलक्ष आस्थापनांद्वारे 7.51 दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण झाल्या, 5.85 दशलक्षांच्या सुरुवातीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत.
- ABRY योजना 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली. सरकारने 2024 पर्यंत या योजनेसाठी 22,810 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- योजनेंतर्गत, सरकार 1 ऑक्टोबर 2020 ते 31 मार्च 2022 दरम्यान 1,000 पर्यंत कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये निर्माण झालेल्या सर्व नवीन औपचारिक नोकऱ्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधी योगदानाअंतर्गत कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्यात समान रीतीने विभाजित केलेल्या वेतनाच्या 24% परतफेड करते. 15,000 रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हे लागू होते.
- जे लोक महामारीमुळे बेरोजगार होते आणि 1 ऑक्टोबर 2020 नंतर EPFO-नोंदणीकृत संस्थांसाठी काम करू लागले, ते देखील पात्र होते. एप्रिल 2022 पर्यंत, 0.14 दशलक्ष उपक्रमांनी 5.92 दशलक्ष लाभार्थ्यांसाठी 5,409.61 कोटी रुपयांच्या लाभांचा दावा केला होता, डेटानुसार.
- FY21 मध्ये 7.71 दशलक्ष नोंदणी, FY20 मध्ये 7.8 दशलक्ष आणि FY19 मध्ये 6.11 दशलक्ष, FY22 मध्ये EPFO अंतर्गत नवीन नोंदणीची एकूण संख्या सर्वाधिक 12.2 दशलक्ष होती. 2020-2021 च्या साथीच्या वर्षात देखील, ABRY योजनेने औपचारिक रोजगार निर्मिती पूर्व-महामारी पातळीप्रमाणेच ठेवण्यात मदत केली.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
- आता तुमच्यासमोर होम पेज ओपन होईल.
- या मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला सर्विसेस या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- त्यानंतर तुम्हाला एम्प्लॉयर्स या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुम्हाला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- यानंतर, जर तुम्ही श्रम सुविधा पोर्टलवर नोंदणीकृत असाल तर तुम्हाला यूजर आयडी, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड टाकून लॉग इन करावे लागेल.
- तुम्ही नोंदणीकृत नसल्यास तुम्हाला साइन अप करण्यासाठी या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
.webp "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024: ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी")
- यानंतर, तुमच्यासमोर नोंदणी फॉर्म उघडेल, ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचे नाव, ईमेल, मोबाइल नंबर देऊन व्हेरिफिकेशन कोड टाकावा लागेल.
- आता तुम्हाला साइन अप बटणावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची अर्ज प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडेल.
- सर्वप्रथम तुम्हाला EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
.webp "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024: ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी")
- आता तुमच्या समोर वेबसाईटचे होम पेज ओपन होईल.
- आता या मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला सर्विसेस या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुम्हाला Employees या पर्यायावर करावे लागेल .
.webp "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024: ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी")
- यानंतर तुम्हाला Register Here च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर नोंदणी फॉर्म उघडेल.
- या नंतर तुम्हाला नोंदणी फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती जसे की नाव, ईमेल आयडी, मोबाइल नंबर इ. प्रविष्ट करावी लागेल.
- त्यानंतर सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची हि प्रक्रिया पूर्ण होईल
EPFO कार्यालय शोधण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल .
- आता तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल.
- होम पेजवर तुम्हाला सर्व्हिस या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
.webp "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024: ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी")
- यानंतर तुम्हाला Locate NEPFO Office च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल .
- यानंतर आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.
- या पेजवर तुम्हाला तुमचे राज्य आणि जिल्हा निवडावा लागेल.
- यानंतर तुम्हाला सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- EPFO कार्यालय संबंधित माहिती तुम्हाला दिसून येईल असेल
संपर्क तपशील पाहण्यासाठी प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल .
- आता तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल.
.webp "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024: ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी")
- यानंतर मुख्यपृष्ठावर, आपल्याला डायरेक्टरी पर्यायावर क्लिक करावे लागेल .
- या ऑप्शनवर क्लिक करताच तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.
- आपण या पृष्ठावर संपर्क तपशील पाहू शकता.
| अधिकृत वेबसाईट | Click Here |
|---|---|
| ABRY दिशा-निर्देश PDF (संशोधित) | Click Here |
| ABRY दिशा-निर्देश PDF | Click Here |
| हेल्पलाइन क्रमांक | 1800118005 |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | Click Here |
कोविड-19 च्या महामारीने देशातील जनजीवनच नाही तर देशाच्या संपूर्ण आर्थिक प्रगतीला ब्रेक लावला होता, त्यामुळे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदिजी यांनी देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला पुन्हा वेगवान बनविण्यासाठी आणि पुन्हा भारताची आर्थिक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले या अभियानांतर्गत, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना देशात रोजगाराला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेमुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही प्रोत्साहन मिळेल. या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नोव्हेंबरमध्ये केली होती, या योजनेअंतर्गत 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान नोकरीवर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कव्हर केले जाईल.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा लाभ देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. त्याचबरोबर 2020-2023 च्या संपूर्ण योजना कालावधीत खर्च 22810 कोटी रुपये असेल. स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेंतर्गत नवीन नियुक्त्या करणाऱ्या नियोक्त्यांना सबसिडी दिली जाईल. निवृत्ती निधी योगदान म्हणजेच कर्मचारी आणि नियोक्ते यांनी दोन वर्षांसाठी केलेले पीएफ कव्हर करण्यासाठी सबसिडी असेल. वाचक मित्रहो, या लाखांतर्गत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती प्रदान केली आहे. तरीही आपल्याला या योजने संबंधित आणखी काही जाणून घ्यायचे असल्यास पुढील हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क करून माहिती मिळवू शकता, तुम्ही आम्हाला कमेंट्सच्या माध्यमातून विचारू शकता.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना FAQ
- जो कोणत्याही आस्थापनात काम करत नव्हता आणि 1 ऑक्टोबर 2020 पूर्वी UAN नव्हता आणि 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा नंतर 30 जून 2021 पर्यंत एखाद्या आस्थापनात नोकरी मिळवतो आणि त्याला आधार प्रमाणित UAN वाटप करण्यात आले आहे.
- UAN मध्ये आधीच वाटप केलेला कोणताही EPF सदस्य, ज्याने 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत UAN मध्ये अशा बाहेर पडण्याच्या तारखेसह कोणत्याही आस्थापनातून लाभदायक रोजगार गमावला. किंवा असा कर्मचारी जो 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर 30 जून 2021 पर्यंत कोणत्याही आस्थापनेमध्ये सामील होतो.
- ही योजना सुरू होण्यापूर्वी EPFOकडे नोंदणीकृत असलेल्या आस्थापनांना संदर्भ आधारावर आणि वर काम करावे लागेल:-
- किमान दोन कर्मचारी त्यांचा संदर्भ आधार ५० पेक्षा कमी किंवा समान असल्यास
- जर त्यांचा संदर्भ आधार 50 पेक्षा जास्त असेल तर किमान पाच कर्मचारी
- अतिरिक्त नवीन कर्मचार्‍यांची किमान संख्या राखण्यासाठी आणि त्यांचा रोजगार सुरू ठेवण्याव्यतिरिक्त, आधीच नोंदणीकृत आस्थापनांनी या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी संदर्भ आधार म्हणून घेतलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या देखील कायम ठेवणे आवश्यक आहे. कोणतीही आस्थापना एकच कायदेशीर संस्था असल्याने, EPFO कडे एकाधिक कोड क्रमांकांचे अनुपालन सादर करत असल्यास, योजनेअंतर्गत पात्रता निकषांसाठी कर्मचार्‍यांच्या संख्येची गणना करण्याच्या उद्देशाने, संपूर्ण आस्थापनातील सर्व कर्मचार्‍यांचा समावेश केला जाईल.