जननी सुरक्षा योजना: भारत देश विकासशील देश असल्यामुळे आणि आपला देश कृषी प्रधान देश आहे, त्यामुळे देशाची बहुसंख्य लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे, ग्रामीण भागात बेरोजगारीची समस्याही मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे बहुतांश कामगार रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करीत असतात त्यामुळे या कामगारांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाही, हे कामगार आपल्या दैनंदिन मुलभूत गरजा सुद्धा पूर्ण करू शकत … Read more
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2024: राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थयात्रा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थयात्रा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावानुसार राज्यातील 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रेवर नेण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत … Read more
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 2024: 28 जून 2024 रोजी, महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2024-25 च्या अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 2024 चे अनावरण केले. या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचा उद्देश राज्यभरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना भरीव आधार प्रदान करणे आहे. योजनेअंतर्गत, पाच सदस्यांपर्यंतच्या कुटुंबांना तीन एलपीजी सिलिंडर मोफत मिळतील. हे उपाय इंधन खर्चाच्या आर्थिक भाराचे निराकरण … Read more
महाराष्ट्र रेशन कार्ड लिस्ट: अन्नधान्य खरेदी करण्यास पात्र असलेल्या कुटुंबांना रेशन कार्ड हे भारतातील राज्य सरकारांद्वारे जारी केलेले अधिकृत दस्तऐवज आहेत. ते बर्‍याच भारतीयांसाठी एक सामान्य ओळख म्हणून देखील काम करते, NFSA अंतर्गत, भारतातील सर्व राज्य सरकारांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकडून अनुदानित अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी पात्र असलेल्या कुटुंबांची ओळख करून त्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. … Read more
मिशन वात्सल्य योजना: ही शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) सह संरेखित विकास आणि बाल संरक्षण प्राधान्यक्रम साध्य करण्यासाठी एक रोडमॅप आहे. यात बाल हक्क, समर्थन आणि जागरुकतेवर भर देण्यात आला आहे तसेच बाल न्याय केअर आणि संरक्षण प्रणाली बळकट करण्यासाठी ‘कोणतेही मूल मागे राहू नये’ हे ब्रीदवाक्य आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 … Read more