नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023: 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त राशन सम्पूर्ण जानकारी

नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना: खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों की पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच हो, जो उनकी खाद्य प्राथमिकताओं और आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। सक्रिय और स्वस्थ जीवन।

आने वाले दशकों में, एक बदलती जलवायु, बढ़ती वैश्विक जनसंख्या, बढ़ती खाद्य कीमतें और पर्यावरणीय तनाव का खाद्य सुरक्षा पर महत्वपूर्ण लेकिन अनिश्चित प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक परिवर्तन के लिए अनुकूलन रणनीतियों और नीति प्रतिक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें जल आवंटन, भूमि उपयोग पैटर्न, खाद्य व्यापार, फसल कटाई के बाद खाद्य प्रसंस्करण, और खाद्य कीमतों और सुरक्षा को संबोधित करने के विकल्प शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित तीन तत्वों का संयोजन है

• भोजन की उपलब्धता यानी भोजन पर्याप्त मात्रा में और लगातार आधार पर उपलब्ध होना चाहिए। यह किसी दिए गए क्षेत्र में स्टॉक और उत्पादन और व्यापार या सहायता के माध्यम से कहीं और से भोजन लाने की क्षमता पर विचार करता है।
• भोजन की पहुंच अर्थात लोगों को खरीद, घरेलू उत्पादन, वस्तु विनिमय, उपहार, उधार या खाद्य सहायता के माध्यम से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।
• भोजन का उपयोग: उपभोग किए गए भोजन का लोगों पर सकारात्मक पोषण प्रभाव होना चाहिए। इसमें खाना पकाने, भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं, व्यक्तियों के स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, भोजन और घर के भीतर साझा करने की प्रथाएं शामिल हैं।
• केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, नई योजना से वर्ष 2023 के दौरान 81.35 करोड़ नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- (एनएफएसए) के तहत लाभार्थी। दोस्तों  आज हम केंद्र सरकार की नईं एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 के विषय में सम्पूर्ण जानकारी देखेंगे।

नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 सम्पूर्ण जानकारी 

केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, नई योजना से वर्ष 2023 के दौरान 81.35 करोड़ नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- एनएफएसए के तहत लाभार्थी। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी। भारत सरकार की पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके अपने देशवासियों को एक सम्मानित जीवन जीने के अवसर प्रदान करने की सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है।

योजना का लाभ देश के 81.35 करोड़ लोगों को मिलेगा

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत कवर की जाने वाली सबसे कमजोर 67 प्रतिशत आबादी यानी 81.35 करोड़ नागरिकों के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने एक राष्ट्र – एक मूल्य – एक राशन के विजन को पूरा करने के लिए केंद्र की नई योजना आरंभ करने को मंजूरी दी। है।
• भारत सरकार इस योजना के तहत अगले एक वर्ष के लिए देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। । यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा।

एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 Highlights 

                       पोषण अभियान

एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 उद्देश्य 

साल 2023 में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी का बोझ सरकार उठाएगी.

• खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में एकीकृत किया जाएगा।1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, और 2) विकेंद्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य।
• मुफ्त खाद्यान्न देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा। केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा पर एकरूपता और स्पष्टता लाना है।

नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत एक नेशन : एक मूल्य : एक राशन 

केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, नई योजना वर्ष 2023 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के सामान और प्रभावी कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।

पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके देश के लोगों को सम्मान का जीवन जीने के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार की सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत कवर की गई सबसे कमजोर 67 प्रतिशत आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, कैबिनेट ने एक राष्ट्र – एक मूल्य – एक राशन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए केंद्र की नई योजना को मंजूरी दी। योजना शुरू करने का फैसला किया है।

इस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लोगों को अनाज अगले एक वर्ष के लिए देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त प्रदान करेगा। यह निर्णय गरीबों तक खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को और मजबूत करेगा।

                पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 

इस नई योजना के तहत दो खाद्य सुरक्षा योजनाओं को शामिल किया गया है

• इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत किया गया है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लिये भारतीय खाद्य निगम(FCI) को खाद्य सबसिडी 
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से संबंधित विकेंद्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी।

एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 विशेषताएं 

• केंद्र की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी, 2023 से शुरू होगी, अधिकारियों ने शनिवार को कहा।
• कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार, नया कार्यक्रम 2023 में एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ प्राप्तकर्ताओं को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगा।
• यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, सरकार की राष्ट्र के लोगों के प्रति सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है – पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके एक गरिमापूर्ण जीवन जीना।
• सबसे कमजोर 67 प्रतिशत आबादी, जो एनएफएसए के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लोग हैं, के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, कैबिनेट ने एक राष्ट्र-एक मूल्य-एक राशन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू करने को मंजूरी दी। का निर्णय लिया। सचिव, डीएफपीडी (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) ने 29 दिसंबर को सभी राज्य खाद्य सचिवों के साथ बैठक की।
• बैठक में तकनीकी संकल्प सहित निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 जनवरी, 2023 से मुफ्त खाद्यान्न योजना लागू करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा, AAY और PHH लाभार्थियों के लिए 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक खाद्यान्न का शून्य मूल्य दिखाते हुए संशोधित अनुसूची की अधिसूचना शनिवार को जारी कि गई।
• देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से, सरकार आगामी वर्ष के लिए सभी एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देगी, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) व्यक्ति शामिल हैं। यह विकल्प एनएफएसए, 2013 के गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता पर प्रावधानों को मजबूत करेगा।
• नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को समाहित करेगी – (ए) एनएफएसए के लिए एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, और (बी) विकेंद्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, के तहत राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद एनएफएसए आवंटन और वितरण से संबंधित है।
• मुफ्त खाद्यान्न देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा। वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी केंद्र सरकार वहन करेगी।
• नए कार्यक्रम का उद्देश्य एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा की समझ में एकरूपता और स्पष्टता लाना है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 

• कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र के लिए ‘जीवन बनाम आजीविका’ की दुविधा पैदा कर दी है। प्रवासी श्रमिक समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
• COVID-19 महामारी की दो घातक लहरों के बाद बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों के सामने खाद्य सुरक्षा और आय सुरक्षा दो प्रमुख चिंताएँ बनकर उभरी हैं।
• खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना शुरू की है। ओएनओआरसी योजना एक लाभार्थी को देश में कहीं भी अनाज का कोटा प्राप्त करने की अनुमति देती है, भले ही उसका राशन कार्ड काही भी पंजीकृत हो। इस योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के अंतर्गत निरंतर सुवाह्यता कार्यान्वयन की गारंटी देगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और भी बढ़ावा देगा।

एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 का कार्यान्वयन

• 29 दिसंबर 2022 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग-डीएफपीडी के सचिव ने हर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की. इस बैठक में मुफ्त अनाज वितरण के साथ-साथ तकनीकी समाधानों पर भी चर्चा हुई. सम्मेलन में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 जनवरी, 2023 को मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम शुरू करने का संकल्प लिया।
• 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न का शून्य मूल्य दिखाते हुए अंत्योदय अन्न योजना-एएवाई और प्राथमिकता वाले परिवार-पीएचएच के लाभार्थियों के लिए संशोधित अनुसूची की अधिसूचना 31.12.22 को जारी की गई है। इस अनुसूची को केंद्रशासित प्रदेश/राज्यों के साथ भी साझा किया गया है। 

• इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2023 से 7 जनवरी, 2023 तक, FCI के सभी महाप्रबंधकों को अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में प्रतिदिन तीन राशन की दुकानों का दौरा करना, डेटा का विश्लेषण करना और स्थापित प्रारूप के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। डीएफपीडी नोडल अधिकारी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
• मुफ्त खाद्यान्न योजना के आलोक में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्तकर्ताओं को खाद्यान्न वितरण के लिए डीलर मार्जिन की आपूर्ति के तरीके पर एक परामर्श भी भेजा गया है।

एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 का लाभ कैसे प्राप्त होगा 

• खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली है। बनई योजना वर्ष 2023 के लिए एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। यह योजना एनएफएसए के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।
• इससे पहले, (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए लाभार्थी 31 दिसंबर, 2022 तक 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर का भुगतान कर रहे थे। COVID-19 महामारी के दौरान गरीबों को राहत। लेकिन, कई बार बढ़ाई गई पीएमजीकेएवाई 31 दिसंबर, 2022 को खत्म हो रही है।
• इसके बाद, कैबिनेट की मंजूरी के साथ दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं को नई एकीकृत योजना के तहत शामिल किया गया। बयान में कहा गया है कि नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा पर एकरूपता और स्पष्टता लाना है।

वितरण के लिए 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों का इस्तेमाल किया जाएगा

• देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से, केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए सभी एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देगी, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्ति शामिल हैं।
• प्राथमिकता घरेलू श्रेणी के प्राप्तकर्ताओं को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम भोजन प्राप्त होगा, जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) प्राप्तकर्ताओं को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम भोजन प्राप्त होगा।
• स्कील इंडिया योजना 
• मेक इन इंडिया योजना 
• उद्यम रजिस्ट्रेशन 
• स्टार्टअप इंडिया योजना 

वन नेशन-वन राशन कार्ड से गरीबों को फायदा हुआ

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार महत्वाकांक्षी वन नेशन-वन राशन कार्ड कार्यक्रम ने पूरे देश में गरीबी को काफी हद तक राहत मिली है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने गरीबों को 3.90 लाख करोड़ रुपये का मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया है। किसानों, 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 2.75 लाख करोड़ रुपये के सरकारी खाद्यान्न की खरीद की गई है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं कृषि मंत्रालय से संबंधित उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान और खाद्य पर गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, जिसके तहत वितरण के लिए अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) की घोषणा की गई। . पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह, जिसके तहत अब तक 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यय भी, 1118 एलएमटी खाद्यान्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है। पीएमजीकेएवाई का 7वां चरण (अक्टूबर-दिसंबर, 2022) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है।

श्री तोमर ने बताया कि वन नेशन-वन राशन कार्ड, फोर्टिफाइड चावल का वितरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जा रहा है। उन्होंने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि अगस्त 2019 में 4 राज्यों में पोर्टेबिलिटी के साथ शुरू होकर अब तक लगभग 80 करोड़ एनएफएसए को कवर करते हुए सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना शुरू की गई है। लाभार्थी देश की लगभग 100 प्रतिशत एनएफएसए आबादी को कवर करते हैं। अगस्त-2019 में ओएनओआरसी योजना के शुभारंभ के बाद से, योजना के तहत 93 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 177 एलएमटी से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है। वर्ष 2022 के दौरान, 11 महीनों में 39 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए गए, जिसमें एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन सहित 80 एलएमटी से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है।

निष्कर्ष / Conclusion

केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आज से एक साल तक राज्यों को अनाज उपलब्ध कराएगा। पिछले हफ्ते कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को साल 2023 के दौरान मुफ्त अनाज देने का फैसला किया था. योजना के माध्यम से अधिनियम का प्रभावी एवं एक समान क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जायेगा। मुफ्त अनाज, देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी का समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, यह सरकार की सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है कि वह पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके देशवासियों को एक सम्मानित जीवन प्रदान करे।

योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को केंद्र सरकार मुफ्त अनाज देगी। यह खाद्यान्न पूरे देश में पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एक साल में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फूड सब्सिडी का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार  के अनुसार, यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को और मजबूत करेगा।

एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 FAQ 

Q. एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 क्या है?

केंद्र सरकार आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, नई योजना के तहत, 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। योजना अधिनियम के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी। यह अधिनियम पूरे देश में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्‍य खाद्य सुरक्षा में एकरूपता और स्‍पष्‍टता लाना है।

Q. एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 उद्देश्य क्या है?

• नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं का स्थान लेगी, अर्थात् NFSA के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) को खाद्य सब्सिडी, और विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए रियायतें, जो खरीद की निगरानी करती हैं, आवंटन और एनएफएसए। के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण।
• मुफ्त खाद्यान्न देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा। इसका मतलब है कि राशन कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी किया जा सकता है। केंद्र 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगा। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा पर एकरूपता और स्पष्टता लाना है।
• सरकार का मुख्य उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों के जीवन में सुधार लाना। ताकि यह परिवार सुविधाजनक जीवनयापन कर सके।

Q. एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी कौन है?

मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, यह सबसे कमजोर 67 फीसदी आबादी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है, जो एनएफएसए के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लोग हैं। इस योजना के तहत, सरकार देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से एक वर्ष के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) व्यक्तियों सहित सभी एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। यह फैसला गरीबों के लिए

Q. एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023 कब शुरू हुई है ?

केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, नई योजना वर्ष 2023 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।