मिशन वात्सल्य योजना: ही शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) सह संरेखित विकास आणि बाल संरक्षण प्राधान्यक्रम साध्य करण्यासाठी एक रोडमॅप आहे. यात बाल हक्क, समर्थन आणि जागरुकतेवर भर देण्यात आला आहे तसेच बाल न्याय केअर आणि संरक्षण प्रणाली बळकट करण्यासाठी ‘कोणतेही मूल मागे राहू नये’ हे ब्रीदवाक्य आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 तरतुदी आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, 2012 या मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत आराखडा तयार करतात. मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत निधी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी दाखविलेल्या गरजा आणि मागण्यांनुसार जारी केला जातो.
ही योजना राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन यांच्या भागीदारीत केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून लागू करण्यात आली आहे, जेणेकरून देशभरातील सेवांचा सार्वत्रिकीकरण आणि सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठिंबा मिळेल. निधी वाटपाचा नमुना केंद्र आणि राज्य आणि विधानमंडळासह केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनुक्रमे 60:40 च्या प्रमाणात आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील निधी वाटपाची पद्धत पूर्वोत्तर राज्यांसाठी 90:10 च्या प्रमाणात आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा आणि दोन हिमालयीन राज्ये उदा. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरचे UT. विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, तो 100% केंद्रीय वाटा असेल.
मिशन वात्सल्य योजना खाजगी अनुदानित प्रायोजकत्व अंतर्गत गैर-संस्थात्मक केअरद्वारे मुलांना आधार देते ज्यामध्ये इच्छुक प्रायोजक (व्यक्ती/संस्था/कंपनी/बँका/औद्योगिक संस्था/न्यास इ.) कठीण परिस्थितीत मुलांना मदत करू शकतात. जिल्हा दंडाधिकारी, व्यक्ती किंवा सार्वजनिक/खाजगी क्षेत्रातील संस्थांना मुलाला किंवा मुलांच्या समूहाला किंवा संस्थेला प्रायोजित करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी उपाययोजना करतात. अशा व्यवस्था बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 आणि त्यावरील नियमांनुसार अटींच्या अधीन आहेत.
मिशन वात्सल्य योजना 2024 महत्वपूर्ण माहिती
2022 मध्ये, फेब्रुवारी महिन्यात, देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 या वर्षासाठीचा भारताचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला, ज्याची देशातील सर्व जनता आणि इतर राजकीय पक्ष खूप दिवसांपासून वाट पाहत होते. दरवर्षी भारताचा अर्थसंकल्प मांडला जातो, तेव्हा भारताच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली जाते आणि त्यासाठी निधीही जारी केला जातो, हे तुम्हाला माहीत आहे. या क्रमानुसार, 2022 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मिशन वात्सल्य योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे, ज्याची देखभाल आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय करेल. चला त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
![मिशन वात्सल्य योजना 2024 | Mission Vatsalya Yojana: लाभ, वैशिष्ट्ये, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संपूर्ण माहिती मिशन वात्सल्य योजना](https://mahayojanaa.in/wp-content/uploads/2024/04/मिशन-वात्सल्य-योजना.webp)
मुलांसाठी संवेदनशील, आश्वासक आणि सुविधापूर्ण इकोसिस्टम वाढवणे कारण ते वेगवेगळ्या वयोगटात आणि त्यांच्या विकासाच्या टप्प्यात असतात. देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बाल कल्याण आणि संरक्षण समित्यांची संस्थात्मक चौकट आणि वैधानिक आणि सेवा वितरण संरचना मजबूत करून हे साध्य केले जाण्याची संकल्पना आहे. कठीण परिस्थितीत असलेल्या मुलांना वैधानिक आणि सेवा वितरण संरचनांद्वारे संबोधित केले जात असताना, स्थानिक विकास योजना आणि संबंधित बजेटसह एकत्रित समुदाय स्तरावर बालकल्याण आणि संरक्षणाच्या मुद्द्यांवर समान जोर दिला जात आहे. अशाप्रकारे, अशी संकल्पना आहे की संस्थात्मक आराखड्यांतर्गत समित्या समर्थन, जागरुकता निर्माण, क्षमता निर्माण आणि समाजात एक मजबूत बाल-अनुकूल परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांच्या दृष्टीने वैधानिक आणि सेवा वितरण संरचनांना पूरक ठरतील. मिशनचे उद्दिष्ट आहे
- कठीण परिस्थितीत मुलांना आधार देणे आणि सक्षम बनविणे,
- विविध पार्श्वभूमीतील मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी संदर्भ-आधारित उपाय विकसित करणे
- नाविन्यपूर्ण उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वाव देणे
- मजबूत अभिसरण क्रिया
मिशन वात्सल्य योजना 2024 Highlights
योजना | मिशन वात्सल्य योजना |
---|---|
व्दारा सुरु | भारत सरकार |
अधिकृत वेबसाईट | लवकरच अपडेट |
लाभार्थी | करोना कालावधीत अनाथ झालेली मुले आणि महिला |
विभाग | महिला आणि बाल विकास मंत्रालय |
उद्देश्य | मिशन वात्सल्य चा उद्देश देशातील प्रत्येक मुलासाठी निरोगी आणि आनंदी बालपण सुरक्षित करणे हा आहे. |
अर्ज करण्याची पद्धत | लवकरच अपडेट |
योजना आरंभ | 2022 |
बजेट | 900 कोटी |
श्रेणी | केंद्र/राज्य सरकारी योजना |
वर्ष | 2024 |
मिशन वात्सल्य योजना पार्श्वभूमी
- महिला आणि बाल विकास मंत्रालय 2009-10 पासून मुलांच्या कल्याण आणि पुनर्वसनासाठी “मिशन वात्सल्य योजना“ ही पूर्वीची बाल संरक्षण सेवा (CPS) योजना राबवत आहे.
- 2009-10 पूर्वी मंत्रालयांतर्गत तीन योजना राबविण्यात येत होत्या.
- काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी आणि कायद्याच्या विरोधातील मुलांसाठी बाल न्याय कार्यक्रम,
- रस्त्यावरील मुलांसाठी एकात्मिक कार्यक्रम, आणि
- लहान मुलांसाठी घरांसाठी मदत योजना (शिशू गृह).
या तिन्ही योजना एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS) नावाच्या एका केंद्र पुरस्कृत योजनेत समाविष्ट केल्या गेल्या. ICPS मंत्रालयाने 2009-2010 पासून लागू केले होते. या योजनेचे नंतर 2017 मध्ये “बाल संरक्षण सेवा” योजना असे नामकरण करण्यात आले. CPS योजना आता 2021-22 पासून मिशन वात्सल्य अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
मिशन वात्सल्य योजनेचे ध्येय
भारतातील प्रत्येक मुलासाठी निरोगी आणि आनंदी बालपण सुरक्षित करण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा शोध घेण्यास सक्षम बनवण्याच्या संधींची खात्री करण्यासाठी आणि त्यांना सर्व बाबतीत, शाश्वत पद्धतीने भरभराट होण्याच्या दृष्टीने सहाय्य करण्यासाठी, मिशन वात्सल्य हे अंतिम उपाय म्हणून मुलांच्या संस्थात्मकतेच्या तत्त्वावर आधारित कठीण परिस्थितीत मुलांची कुटुंब-आधारित गैर-संस्थात्मक काळजी घेण्यास प्रोत्साहन देते.
To ensure a healthy & happy childhood for every child, GOI through Mission Vatsalya endeavours to foster a sensitive, supportive & synchronized ecosystem by upscaling service delivery structures, institutions care & encouraging community-based care. #AatmanirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/eIBuesikeX
— Smriti Z Irani (@smritiirani) February 1, 2022
WCD मंत्रालयाने मिशन वात्सल्य योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत
- महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने मिशन वात्सल्य योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यापूर्वी, 2009-10 पासून बालकांच्या कल्याणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी बाल संरक्षण सेवा (CPS) योजना म्हणून ओळखली जात होती. मिशन वात्सल्य चा उद्देश देशातील प्रत्येक मुलासाठी निरोगी आणि आनंदी बालपण सुरक्षित करणे हा आहे.
- त्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा शोध घेण्यास सक्षम बनवण्याच्या संधी सुनिश्चित करणे आणि शाश्वत रीतीने, मुलांच्या विकासासाठी एक संवेदनशील, सहाय्यक आणि सुविधाजनक परिसंस्थेचे पालनपोषण करणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश वितरीत करण्यात मदत करणे हे उद्दिष्ट आहे. बाल न्याय कायदा, 2015 आणि SDG उद्दिष्टे साध्य करणे.
- मिशन वात्सल्य शेवटचा उपाय म्हणून मुलांच्या संस्थात्मकीकरणाच्या तत्त्वावर आधारित कठीण परिस्थितीत मुलांची कुटुंब-आधारित गैर-संस्थात्मक काळजी घेण्यास प्रोत्साहन देते. मिशन वात्सल्य अंतर्गत घटकांचा समावेश आहे, वैधानिक संस्थांचे कार्य सुधारणे, सेवा वितरण संरचना मजबूत करणे, अपस्केल संस्थात्मक काळजी आणि सेवा, गैर-संस्थात्मक समुदाय-आधारित केअर प्रोत्साहित करणे, आपत्कालीन पोहोच सेवा, प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण.
- या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मंत्रालयासोबत हमीपत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. मिशन वात्सल्य ही केंद्र आणि राज्यांमधील विहित खर्च शेअरिंग रेशोनुसार केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येईल.
- मिशन वात्सल्य योजनेचे नियम यावर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. मिशन वात्सल्य योजनेची तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे येथे उपलब्ध आहेत.
सिंगल गर्ल चाईल्ड स्कॉलरशिप योजना
मिशन वात्सल्य योजना 2024 उद्दिष्टे
- मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत सर्व उपक्रम आणि कृती करताना बालकांचे केंद्रियत्व ठेऊन प्रशासनाच्या योजनेत मुलांचे प्राधान्य ठेवणे
- प्रकल्प आणि कार्यक्रमांची रचना किंवा वितरण करताना मुलाचे सर्वोत्कृष्ट हित आणि कुटुंबांना आधार देण्यासाठी मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाळ्यासह आनंदी कौटुंबिक वातावरणात वाढण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी सकारात्मक कारवाई करणे.
- मुलांचा जगण्याचा, विकासाचा, संरक्षणाचा आणि सहभागाचा हक्क सुनिश्चित करणे.
- अत्यावश्यक सेवा प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आपत्कालीन पोहोच, कुटुंब आणि समुदायामध्ये गैर-संस्थात्मक केअर आणि संस्थात्मक केअर मजबूत करणे
- राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समुपदेशन आणि समर्थन सेवा.
- सर्व स्तरांवर योग्य आंतर-क्षेत्र प्रतिसाद सुनिश्चित करण्यासाठी, अखंडतेसाठी अभिसरण प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधणे आणि नेटवर्क करणे
- मुलांना सेवा वितरण.
- कौटुंबिक आणि सामुदायिक स्तरावर बाल संरक्षण मजबूत करण्यासाठी, मुलांना प्रभावित करणारे धोके आणि असुरक्षा ओळखण्यासाठी कुटुंबे आणि समुदायांना सुसज्ज करणे, तयार करणे
- आणि असुरक्षितता, जोखीम आणि अत्याचाराच्या परिस्थितींपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांना प्रोत्साहन देणे
- कायद्याच्या चौकटीत मुलांना आधार देण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील भागीदारी आणि हस्तक्षेपांना प्रोत्साहन देणे.
- सार्वजनिक जागरूकता वाढविणे, बालहक्क, असुरक्षा आणि सरकारने प्रायोजित केलेल्या संरक्षणासाठीच्या उपाययोजनांबद्दल लोकांना शिक्षित करणे आणि मुलांचे सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व स्तरांवर समुदायाला भागधारक म्हणून सहभागी करणे.
- सर्व स्तरांवर कर्तव्य धारक आणि सेवा प्रदात्यांची क्षमता निर्माण करणे.
- चांगल्या-परिभाषित आउटपुट आणि परिणामांविरुद्ध वस्तुनिष्ठ पॅरामीटर्सवरील प्रगतीचे निरीक्षण करणे आणि
- पंचायत आणि महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग गावपातळीवर आणि प्रभाग आणि शहरी नगरपालिका प्रभागातील नागरी क्लस्टर स्तरावर, यासाठी
- लक्ष देण्यास पात्र असलेल्या मुद्द्यांचे शाश्वत मूल्यांकन, योग्य हस्तक्षेपांची अंमलबजावणी, मुलांसाठी मजबूत सामाजिक सुरक्षा विकसित करण्यासाठी नियमित देखरेख.
मिशन वात्सल्य योजना: निधी प्रवाह
- मिशन वात्सल्य योजना ही केंद्र प्रायोजित योजना आहे, जी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या भागीदारीत राबवली जाते.
- केंद्र आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील निधी वाटपाची पद्धत अनुक्रमे 60:40 च्या प्रमाणात आहे.
- ईशान्येकडील राज्यांमध्ये उदा. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा आणि दोन हिमालयीन राज्ये उदा. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील निधी वाटपाचा नमुना अनुक्रमे 90:10 च्या प्रमाणात आहे.
- विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी निधी वाटपाचा नमुना 100% केंद्रीय हिस्सा आहे.
मिशन वात्सल्य योजना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- मिशन वात्सल्य योजना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येते.
- योजनेंतर्गत मासिक रु. 4000/- प्रति बालक कौटुंबिक-आधारित गैर-संस्थात्मक केअरसाठी प्रदान केले जाते ज्यात प्रायोजकत्व (नातेवाईकता) किंवा फॉस्टर केअर किंवा आफ्टर केअर देखील समाविष्ट आहे.
- मिशन वात्सल्य हे जेजे कायदा, 2015 अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे राज्ये आणि जिल्ह्यांच्या भागीदारीत मुलांसाठी 24×7 हेल्पलाइन सेवेला समर्थन प्रदान करते.
- मिशन अंतर्गत, सोडलेल्या मुलांना वाचवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक विशेष दत्तक एजन्सी (SAA) मध्ये क्रॅडल बेबी रिसेप्शन केंद्रे स्थापन करण्याची कल्पना आहे.
- मिशनने अशी कल्पना केली आहे की राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी बाल संगोपन संस्था (सीसीआय) मधील विशेष गरजा असलेल्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, जे शारीरिक/मानसिकदृष्ट्या अक्षम आहेत आणि शाळेत जाण्यास सक्षम नाहीत.
- मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मिशन वात्सल्य राज्य दत्तक संसाधन एजन्सीला (SARA) सहाय्य करेल, जे दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) ला मदत करेल.
- मिशननुसार, ज्या मुलांची काळजी घेणे आवश्यक आहे, तसेच विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी, लिंग आणि वयाच्या आधारे स्वतंत्र बालगृहे स्थापन केली जातील.
- बेघर, बेपत्ता, तस्करी, काम करणाऱ्या, रस्त्यावर राहणाऱ्या, भिकारी, मादक पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या इत्यादी मुलांची काळजी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून खुल्या निवारा उभारणीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
महासमृद्धी महिला सशक्तीकरण योजना
मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र 2024
कोविड-19 या संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव मागील दोन वर्षापासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुरु होता, या कोविड-19 महामारीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये राज्यातील अनेक नागरिकांचे निधन झाले आहे, अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील आई आणि वडील अशा दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अत्यंत लहान वयातील मुले तसेच 18 वर्षां खालील वयोगटातील मुले अनाथ झाली आहे, त्याचप्रमाणे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन अनेक महिला विधवा झाल्या आहेत. कोविड-19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय व हक्क मिळवून देऊन त्यांचे यथायोग्य संगोपन करणे तसेच घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करून त्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास साधून भविष्याविषयी त्यांना आश्वस्त करणे आणि त्यांना समाजात मानाचे स्थान प्राप्त करून देणे हे या वात्सल्य मिशनचे ध्येय आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार कोविड-19 मुळे दोन्ही पालक गमावून अनाथ झालेल्या बालकांना एकरकमी 5 लाख रुपये इतके अर्थ सहाय्य उपलब्ध करून देणे, तसेच त्यांना बालसंगोपन योजनेचा दरमाहा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे, सदर अनाथ बालकांचे शिक्षण शासकीय संस्थांमध्ये झाल्यास त्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाने माफ केले असून त्यांची खाजगी शाळेतील शैक्षणिक शुल्क अदा करण्याची सुविधा स्वयंसेवी संस्थामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, याशिवाय शासनाच्या काही विभागामार्फतहि अनाथ मुलांसाठी विविध योजना जाहीर झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोविड-19 मुळे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळवून देऊन त्यांचे पुर्नवसन करण्यात येणार आहे.
मिशन वात्सल्य योजना उद्दिष्टे आणि फायदे
- कोविडमुळे पती गमावलेल्या महिलांना मदत करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
- या उपक्रमांतर्गत, लाभार्थ्यांना राज्यातील 18 विविध योजना आणि सेवांचे कव्हरेज मिळणार आहे.
- या योजनेत प्रामुख्याने ग्रामीण आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबातील विधवांचा समावेश आहे.
- या कठीण काळात कमी उत्पन्न गटातील महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
- हा उपक्रम राज्यभरातील या कठीण आणि महामारीच्या काळात पती गमावलेल्या महिलांच्या कल्याणासाठी आणि अनाथ बालकांच्या कल्याणासाठी आहे.
मिशन अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध योजना
कोविड-19 मुळे दोन्ही पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेल्या बालकांना व कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन एकल किंवा विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर आधारित ‘मिशन वात्सल्य योजना/Mission Vatsalya Yojana राबविण्यात येणार आहे. या मिशनअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या खालीलप्रमाणे योजनांचा लाभ मिळणार आहे
या योजनेंतर्गत कौटुंबिक निवृत्तिवेतन योजना, एलआयसी किंवा इतर विमा पॉलिसीचा लाभ देणे, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, श्रावणबाळ योजना, बालसंगोपन योजना, घरकुल, कौशल्य विकास, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजना, शुभमंगल सामूहिक योजना, अंत्योदय योजना, आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या सर्व योजना, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना इत्यादींशिवाय अन्य योजना तसेच, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम अशाप्रकारे यापैकी ज्या ज्या योजनांसाठी संबंधित महिला किंवा बालक पात्र असेल त्या योजनांचे अर्ज भरून घेऊन त्यांचा लाभ त्यांना मिळवून देण्यात येणार आहे.
मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र अंमलबजावणी
मिशन वात्सल्य योजना योजनेंतर्गत गावाच्या पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, शाळेतील प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडीसेविका तसेच शहरी क्षेत्रातील वॉर्डनिहाय पथकामध्ये तलाठी, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडीसेविका यांची पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही पथके गाव, शहरातील एकल, विधवा महिला, अनाथ बालकांच्या परिवारांना भेट देऊन शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देतील. तसेच, त्यांना या विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध व्हावा, यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार करून परिपूर्ण प्रस्ताव तालुकास्तरीय समन्वय समितीकडे सादर करतील.
मिशन वात्सल्य योजना अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तालुका समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी, तालुका विधी सेवा प्राधिकरण, नगर परिषदेचे प्रमुख, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पोलीस निरीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती विस्तार अधिकारी (समाज कल्याण), तालुका कृषी अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, आदिवासी तैनाती क्षेत्रात तालुक्याचे प्रकल्प अधिकारी डॉ., तालुका संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ), एकल/विधवा महिला आणि अनाथ मुलांच्या पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी सदस्य, तर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/शहरी) सदस्य सचिव असतील.
मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दे
- महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी 25 ऑगस्ट 2021 रोजी मिशन वात्सल्य उपक्रम सुरू केला.
- हा उपक्रम प्रामुख्याने कोविडमुळे पती गमावलेल्या राज्यातील महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे.
- या कार्यक्रमांतर्गत राज्य सरकार लाभार्थ्यांना प्रामुख्याने संजय गांधी निराधार योजना आणि घरकुल योजनेसह 18 विविध योजना आणि सेवांचा लाभ देणार आहे.
- त्यांना सर्व आवश्यक प्रमाणपत्रेही दिली जातील.
- ग्रामीण आणि कमी उत्पन्नाच्या पार्श्वभूमीतील महिलांना या उपक्रमांतर्गत प्रामुख्याने समाविष्ट केले जाईल.
- महिला व बालविकास विभागाचे कर्मचारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, स्थानिक युनिट अधिकारी, अंगणवाडी सेविका अशा महिलांच्या घरी जाऊन सेवा देत आहेत.
- राज्यात कोविड महामारी सुरू झाल्यापासून, कोविडमुळे सुमारे 15,095 महिलांनी आपले पती गमावले आहेत.
- जिल्हा कार्यदलाने योजनेअंतर्गत सुमारे 14,661 लाभार्थ्यांची यादी केली आहे.
- विभागाने यापूर्वीच राज्यातील सुमारे 10,500 लाभार्थी महिलांशी संपर्क साधला आहे.
- कोविडमुळे प्रभावित झालेल्या राज्यातील लोकांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार विविध प्रयत्न करत आहे.
- या कठीण आणि महामारीच्या काळात विधवांना मदत करण्यासाठी हा उपक्रम सरकारचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे ज्यामुळे त्यांचे कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होते.
मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र अंमलबजावणी प्रक्रिया
कोविड-19 या महामारी मुळे दोन्ही पालक गमावलेले अनाथ मुले आणि कुटुंबातील कमावत्या पुरुषाचे या महामारीच्या काळात निधन होऊन एकल किंवा विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी, राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या मिशन वात्सल्य या महत्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तालुकास्तरावर समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
तालुका स्तरावर समन्वय समितीचे कार्य आणि जबाबदाऱ्या
- संपूर्ण तालुक्यात कोविड-19 या आजाराने दोन्ही पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेली मुले आणि कमावत्या पुरुषाचे या आजाराने निधन होऊन एकल किंवा अनाथ किंवा विधवा झालेल्या महिलांबाबतची माहिती गाव पातळीवर गठीत केलेल्या पथकाकडून प्राप्त करून घेऊन, अशा महिला आणि बालकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे
- गाव पातळीवरील पथकाद्वारे प्राप्त प्रस्तावांपैकी तालुकास्तरावर मंजुरीचे अधिकार असलेल्या प्रस्तावांना संबंधित विभाग किंवा कार्यालयाकडून मान्यता मिळवून देणे
- ज्या योजनांचे मंजुरीबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरावर आहेत, असे प्रस्ताव जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना मंजुरीसाठी पाठविणे व याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करणे
- करोना महामारीमुळे अनाथ झालेली बालके आणि एकल किंवा विधवा झालेल्या महिला यांच्याबाबतची माहिती तालुकास्तरीय समन्वय समितीस उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी समितीचे सदस्य सचिव या नात्याने संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची राहील.
- तालुकास्तरीय समितीची बैठक दर महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्यात आयोजित करणे तसेच सदर बैठकीत झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत कृतीदलास सादर करण्याची जबाबदारी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने तहसीलदार यांची राहील.
- तालुकास्तरीय समितीने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील गठीत कृतीदलाच्या बैठकीत घेण्यात येईल.
ग्रामस्तरीय आणि वार्डस्तरीय पथक
सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरावर समन्वय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे, सदर समिती मार्फत गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शाळेचे शिक्षक, अंगणवाडी सेविका त्याचप्रमाणे शहरी भागातील वार्डनिहाय पथकामध्ये वार्ड अधिकारी, तलाठी, प्रथमिक शाळेचे शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांचा समावेश करण्यात यावा, हि पथके गावातील आणि शहरातील एकल किंवा विधवा महिला आणि अनाथ बालकांच्या परिवारांना भेट देऊन शासनाच्या विविध योजनांची माहिती या कुटुंबाना करून देतील, तसेच विविध योजनांचा लाभ या परिवारांना किंवा पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना लागणारी आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित योजनांच्या निकषांप्रमाणे परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून तो तालुकास्तरीय समन्वय समितीकडे सादर करतील.
ग्रामस्तरीय / वार्डस्तरीय पथकांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या
- गाव पातळीवर/शहरी भागातील पथकाने करोना कालावधीत अनाथ झालेल्या बालकांच्या तसेच एकल किंवा विधवा महिलांच्या घरी भेट देणे
- संबंधित पात्र लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे/अर्ज भरून घेणे
- संबंधित योजनांचे निकष तपासून परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करणे
- हा परिपूर्ण प्रस्ताव तालुका समन्वय समितीस सादर करणे
तसेच या योजनांव्यतिरिक्त शासनाच्या इतर विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी एकल/विधवा महिला आणि अनाथ बालके पात्र असतील तर त्यांना त्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबाबत तालुकास्तरीय समन्वय समितीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
वात्सल्य मातृ अमृत कोष काय आहे?
दिल्लीच्या लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज (LHMC) येथे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिवांच्या हस्ते वात्सल्य मातृ अमृत कोष- राष्ट्रीय मानवी दूध बँक आणि स्तनपान समुपदेशन केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नॉर्वे सरकार, नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव्ह (NIPI) आणि ओस्लो युनिव्हर्सिटी यांच्या सहकार्याने केंद्राची स्थापना केली आहे. हा LHMC चा एक उपक्रम आहे आणि उत्तर भारतातील सर्वात मोठे स्तनपान समुपदेशन केंद्र आणि मानवी दूध बँक आहे.
वात्सल्य मातृ अमृत कोषाची उद्दिष्टे
- वात्सल्य मातृ अमृत कोष हे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजमध्ये राष्ट्रीय मानवी दूध बँक आणि स्तनपान समुपदेशन केंद्र म्हणून सुरू करण्यात आले. हे नॉर्वेजियन सरकार, ओस्लो युनिव्हर्सिटी आणि नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव्ह (NIPI) यांच्या सहकार्याने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत खालील उद्दिष्टांसह सुरू करण्यात आले:
- स्तनदा मातांनी दान केलेले दूध गोळा करणे, पाश्चरायझ करणे आणि त्याची चाचणी करणे आणि ते गरजू बालकांसाठी सुरक्षितपणे साठवणे.
- वात्सल्य मातृ अमृत कोष समर्पित स्तनपान समुपदेशकांमार्फत मातांना दुग्धपान समर्थन प्रदान करून स्तनपानाचे संरक्षण, प्रोत्साहन आणि समर्थन हे देखील उद्दिष्ट ठेवते.
- वात्सल्य मातृ अमृत कोष हा भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक उपक्रम आहे. हे केवळ स्तनपानास समर्थन देण्यासाठी आणि अर्भकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी समर्पित केंद्र म्हणून सुरू केले गेले आहे. त्याचबरोबर हा प्रकल्प इतर अनेक दूध बँकांसाठी एक शिक्षण, प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिक स्थळ म्हणूनही काम करतो.
माता निरपेक्ष स्नेह (MAA) कार्यक्रम
स्तनपानाच्या महत्त्वाविषयी जनसामान्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सरकारने माता पूर्ण स्नेह (MAA) कार्यक्रम हा एक प्रमुख कार्यक्रम म्हणून सुरू केला होता. हा एक देशव्यापी कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश बाळाची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेद्वारे स्तनपानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी समुपदेशन प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, सर्व राज्यांमध्ये आणि जिल्हा स्तरावर MAA सचिवालय आणि एक सुकाणू समिती तयार केली जाईल. युनिसेफ आणि इतर भागीदारांद्वारे त्याचे निरीक्षण केले जाईल.
मिशन वात्सल्य योजना: शासन निर्णय आणि फायदे
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 मध्ये ते सुरू करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यांचे संपूर्ण काम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे हाताळले जाईल.
- मिशन वात्सल्य अंतर्गत, भारताची राजधानी दिल्ली येथे राष्ट्रीय मानवी दूध बँक स्थापन करण्यात आली आहे.
- या मिशनमुळे महिलांना स्तनपान करण्यास प्रवृत्त केले जाईल.
- आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की मिशन वात्सल्य अंतर्गत एक स्तनपान सल्ला केंद्र देखील स्थापन करण्यात आले आहे.
- योजनेमुळे बालकांच्या मृत्युदरात लक्षणीय घट होईल.
- निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये या मिशनवर 900 कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे.
मिशन वात्सल्य अंतर्गत पात्रता
2022 च्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेच्या विस्ताराची चर्चा केली होती. परंतु या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार आहे किंवा नाही हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे या योजनेचे लाभार्थी कोण होऊ शकतात किंवा या योजनेसाठी पात्र कोण आहेत हे आत्ताच आपण निश्चितपणे सांगू शकत नाही. आम्हाला या योजनेसाठी पात्रतेची माहिती मिळताच, आम्ही ती लेखात अपडेट करू, जेणेकरून तुम्ही पात्रता माहिती तपासू शकाल.
मिशन वात्सल्य योजना आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड (आवश्यक असल्यास)
- फोन नंबर
- शिधापत्रिकेची छायाप्रत
- ईमेल आयडी (आवश्यक असल्यास)
- ओळख प्रमाणपत्र
- पत्ता प्रमाणपत्र
- कास्ट प्रमाणपत्र
मिशन वात्सल्य योजना 2024 रजिस्ट्रेशन
- यामध्ये आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने अद्याप या योजने संबंधित नोंदणीबाबत कोणतीही माहिती अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे या योजनेत तुम्ही आत्ताच अर्ज कसा करू शकता याची माहिती आम्ही तुम्हाला सध्या देऊ शकत नाही.
- तथापि, प्राप्त झालेल्या सूत्रांनुसार, भारतातील ग्रामीण भागात या योजनेत ऑफलाइन अर्ज केला जाऊ शकतो. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांकडे स्तनदा महिलांची सर्व माहिती असते. त्यांच्यामार्फत तुम्हाला या योजनेची माहिती मिळू शकते. ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया आली तर आम्ही या लेखात अपडेट करू.
मिशन वात्सल्य हेल्पलाइन क्रमांक
मिशन वात्सल्यसाठी आतापर्यंत शासनाकडून एकही हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आलेला नाही. म्हणूनच आम्ही तुम्हाला हेल्पलाइन नंबर आत्ता देऊ शकत नाही. कोणताही टोल फ्री क्रमांक किंवा हेल्पलाइन क्रमांक प्रसिद्ध होताच, आम्ही तो येथे जोडू.
मिशन वात्सल्य योजना 2024 दिशानेर्देश डाउनलोड (Download Guidelines PDF of Mission Vatsalya)
- यासाठी प्रथम अधिकृत वेबसाइटवर तुम्हाला जावे लागेल
- आता वेबसाइटचे होम पेज तुमच्या समोर येईल
- आता मेनूमधील योजना विभागावर क्लिक करा
- आता येथे तुम्ही मिशन वात्सल्य योजनेवर क्लिक करा
- यानंतर योजनेच्या Guidelines PDF क्लिक करा.
- तुम्ही दिलेल्या लिंकवर क्लिक करताच, तुमच्यासमोर योजनेची अधिकृत Guidelines PDF उघडेल, जी तुम्ही डाउनलोड करू शकता.
- जर वरील लिंक काम करत नसेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या थेट लिंकवरून PDF डाउनलोड करू शकता.
अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
---|---|
मिशन वात्सल्य योजना दिशानेर्देश PDF | इथे क्लिक करा |
मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र GR | इथे क्लिक करा |
हेल्पलाईन क्रमांक | लवकरच अपडेट |
केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष / Conclusion
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बाल संगोपन संस्थांमधील विशेष गरजा असलेल्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जे शारीरिक किंवा मानसिक अपंग असलेल्या शाळेत जाऊ शकत नाहीत त्यांना आता व्यावसायिक उपचार, स्पीच थेरपी, मौखिक थेरपी आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष शिक्षक, थेरपिस्ट आणि परिचारिका प्रदान केल्या जातील, व इतर उपचारात्मक वर्ग.
पळून गेलेली मुले, हरवलेली मुले, तस्करी झालेली मुले, काम करणारी मुले, रस्त्यावरील परिस्थितीतील मुले, बाल भिकारी आणि मादक पदार्थांचे सेवन करणारी मुले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेली मुले झोपडपट्टी मध्ये अनधिकृतपणे राहणारी मुले यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने नोंदणी केलेल्या खुल्या निवारा केंद्रांनाही मदत केली जाईल. ओपन शेल्टर्स मुलांसाठी कायमस्वरूपी निवासी सुविधा पुरवण्यासाठी नसून ते सध्याच्या संस्थात्मक देखभाल सुविधांना पूरक असतील.
विस्तारित कुटुंबांसोबत किंवा पालनपोषणात राहणाऱ्या असुरक्षित मुलांसाठी, त्यांच्या शिक्षण, पोषण आणि आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देखील निर्धारित केले आहे. या शिफारसी परिणाम कारक आहेत कारण आपल्या देशात अनेक मुले आहेत ज्यांना शारीरिक आणि मानसिक अपंगत्व आहे आणि या सर्व उपक्रमांमुळे त्यांचे जीवन सोपे होईल. सामाजिकदृष्ट्या फायदेशीर कार्यक्रमांमागील हेतू अद्भुत आहे.
मिशन वात्सल्य योजना 2024 FAQ
Q. मिशन वात्सल्य योजना काय आहे?
मिशन वात्सल्य, एक केंद्र पुरस्कृत योजना, ही शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) च्या अनुरूप विकास आणि बाल संरक्षणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीची योजना आहे. मिशन मुलांचे हक्क, समर्थन आणि जागरूकता यावर भर देते तसेच “कोणतेही मूल मागे ठेवू नका” या मार्गदर्शक तत्त्वाखाली बाल न्याय काळजी आणि संरक्षण प्रणाली विकसित करते. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा 2015 च्या तरतुदी या मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत फ्रेमवर्क प्रदान करतात.
मिशन वात्सल्य कौटुंबिक-आधारित, कठीण परिस्थितीत मुलांची गैर-संस्थात्मक काळजी आणि केवळ शेवटचा उपाय म्हणून संस्थात्मक काळजी यासाठी समर्थन करते. भारतातील प्रत्येक मुलासाठी निरोगी आणि आनंदी बालपण सुनिश्चित करणे आणि त्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेची शाश्वत पद्धतीने जाणीव करून देण्यासाठी संधी निर्माण करणे हे या मिशनचे ध्येय आहे.
Q. मिशन वात्सल्य योजनेचे फायदे काय आहेत?
ही योजना देशातील महिला आणि बाल विकासासाठी सुरू करण्यात आली होती, या अंतर्गत असे कार्यक्रम चालवले जातील, ज्यामुळे देशातील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल. त्याचबरोबर महिलांचे सशक्तीकरण.
Q. मिशन वात्सल्य योजनेचे बजेट किती आहे?
या योजनेसाठी सरकारने 900 कोटींचे बजेट ठेवले आहे.
Q. वात्सल्य योजनेची अधिकृत वेबसाइट काय आहे?
सरकारने राबविलेल्या या मिशन वात्सल्य कार्यक्रमाची अधिकृत वेबसाइट सद्यस्थितीत wcd.nic.in आहे.