NABARD Yojana: Dairy Farming Scheme Online Application | नाबार्ड योजना 2024 मराठी: डेअरी फार्मिंग योजना ऑनलाईन अर्ज | NABARD Scheme 2024 | नाबार्ड योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
नाबार्ड योजना 2024 मराठी: दुग्धव्यवसाय हे भारतातील मोठ्या प्रमाणात असंघटित क्षेत्र आहे आणि ग्रामीण भागात उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. डेअरी फार्मिंग उद्योगात संरचना आणण्यासाठी आणि डेअरी फार्मच्या स्थापनेसाठी सहाय्य प्रदान करण्याच्या प्रयत्नात, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने 2005 मध्ये “डेअरी आणि पोल्ट्रीसाठी व्हेंचर कॅपिटल स्कीम” लाँच केली. या योजनेत व्याज प्रदान केले गेले- डेअरी युनिट्सच्या स्थापनेसाठी मोफत कर्जे आणि 31 मार्च 2010 पर्यंत, भारतात जवळपास 15,268 डेअरी फार्मने रु. 146.91 कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज घेतले आहे. डेअरी आणि पोल्ट्रीसाठी व्हेंचर कॅपिटल योजनेच्या यशानंतर, सरकारने 2010 मध्ये नाबार्डच्या माध्यमातून डेअरी उद्योजकता विकास योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या लेखात आपण दुग्धव्यवसायासाठी नाबार्डचे अनुदान कसे मिळवायचे ते पाहू.
केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे, या योजनेचे नाव आहे नाबार्ड योजना 2024 मराठी आहे. या योजनेअंतर्गत देशांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात नागरिकांना सरकारकडून कमी व्याजदराने कर्ज देण्यात येणार आहे या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण केला जाणार आहे. दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापित करण्यासाठी कर्ज दिले जात आहे. नाबार्ड योजनेतून दिलेले कर्ज बँकेच्या माध्यामतून दिले जाईल. या योजनेच्या माध्यामतून पशुसंवर्धन विभागामार्फत संपूर्ण जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक डेअरी उभारण्यात येणार आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही तुम्हाला या लेखा अंतर्गत नाबार्ड योजना 2024 मराठी शी संबंधित सर्व माहिती सांगणार आहोत. हा लेख शेवटपर्यंत काळजीपूर्वक वाचावा ही विनंती.
नाबार्ड योजना 2024 मराठी
आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, देशातील ग्रामीण भागात राहणारे अनेक नागरिक शेती आणि त्याला पूरक दुग्धव्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करतात. आपल्या देशातील ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसाय अत्यंत असंघटित आहे, त्यामुळे नागरिकांना या व्यवसायाचा त्यांना फारसा लाभ मिळत नाही. नाबार्ड योजना 2024 मराठी अंतर्गत, दुग्धउद्योला व्यवस्थित आणि सुरळीत चालवण्यात येईल. या योजनेंतर्गत स्वयंरोजगाराचा निर्माण करणे आणि दुग्ध व्यवसायासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे. डेअरी फार्मिंग योजनेचा मुख्य उद्देश नागरिकांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे, जेणेकरून त्यांना त्यांचा व्यवसाय सहज चालवता येईल. या योजनेचा मुख्य आणि महत्वपूर्ण उद्देश दुधाच्या उत्पादनाला चालना देणे हा आहे जेणेकरून आपल्या देशातून बेरोजगारी कमी होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे.
ही योजना योग्य आणि व्यवस्थित पद्धतीने चालविण्यासाठी पशुसंवर्धनाबरोबरच मत्स्य विभागाचीही मदत घेतली जाणार आहे. डेअरी फार्मिंग स्कीम 2024 अंतर्गत ग्रामीण भागातील बेरोजगार नागरिकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, आणि नागरिक सहजपणे त्यांचा व्यवसाय करू शकतील आणि यामुळे आपल्या देशात रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होईल. या योजनेच्या अंतर्गत देशात दुग्धोत्पादनासाठी डेअरी फार्मच्या स्थापनेला चालना दिली जात आहे. त्याचप्रमाणे दुध उत्पादना पासून ते गाई किंवा म्हशींची यांची व्यवस्थित निगा राखणे, गोरक्षण, तूप निर्मिती इत्यादी सर्व काही मशीनवर आधारित असेल. या नाबार्ड योजना 2024 मराठी चा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या देशातील इच्छुक नागरिकांना या योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागेल.
नाबार्ड योजना 2024 मराठी Highlights
योजना | नाबार्ड योजना: Dairy Farming Scheme |
---|---|
व्दारा सुरु | भारत सरकार |
योजना आरंभ | 2010 |
लाभार्थी | देशातील नागरिक |
अधिकृत वेबसाईट | https://www.nabard.org/ |
विभाग | नाबार्ड |
अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन / ऑफलाईन |
उद्देश्य | भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे |
श्रेणी | सरकारी योजना |
वर्ष | 2024 |
नाबार्ड योजना 2024 मराठी मुख्य उद्देश्य
आपण सर्वांना माहिती आहेच की, देशातील ग्रामीण भागात राहणारे अनेक लोक शेती आणि त्याला पूरक अनेक व्यवसाय करतात, तसेच ग्रामीण भागात अनेक नागरिक दुग्ध व्यवसायातून आपला उदरनिर्वाह करतात. ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसाय अतिशय असंघटित आहे, त्यामुळे लोकांना फारसा नफा मिळत नाही. भारतातील दुग्धव्यवसाय हा एक मोठा व्यवसाय आहे आणि दरवर्षी दुधाचे उत्पादन वाढत आहे. भारतातील दुग्धव्यवसाय अधिक बळकट करण्याच्या प्रयत्नात, दुग्धव्यवसायासाठी नाबार्ड सबसिडी सुरू करण्यात आली. योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये हे समाविष्ट आहे
- स्वच्छ दुधाच्या उत्पादनासाठी आधुनिक डेअरी फार्म उभारण्यास प्रोत्साहन देणे
- वासरांच्या संगोपनास प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगले प्रजनन साठा जतन करणे
- असंघटित क्षेत्रात संरचनात्मक बदल घडवून आणणे जेणेकरुन दुधाची प्राथमिक प्रक्रिया गावपातळीवरच करता येईल.
- व्यावसायिक स्तरावर दूध हाताळण्यासाठी दर्जेदार आणि पारंपारिक तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा घडवून आणणे
- स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि मुख्यतः असंघटित क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
नाबार्ड योजना 2024 मराठी नवीन अपडेट्स
कोरोना विषाणूमुळे देशातील नागरिकांवर तसेच देशातील अन्नदाता शेतकऱ्यांवर आलेले संकट कमी करण्यासाठी आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी नाबार्ड योजनेंतर्गत एक नवीन घोषणा केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना 30,000/- कोटी रुपयांची अतिरिक्त पुनर्वित्त सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हे अर्थ सहाय्य नाबार्डच्या 90 हजार कोटी रुपयांव्यतिरिक्त असेल. या योजनेंतर्गत हा पैसा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सरकारांना देण्यात येणार आहे. जेणेकरून त्याचा फायदा देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे.
नाबार्ड योजना 2024 मराठी अंतर्गत बँक सबसिडी
- दुग्धउद्योजकता विकास योजनेंतर्गत, दुग्धजन्य पदार्थ बनवण्यासाठी युनिट सुरू करण्यासाठी सबसिडी देखील दिली जाते.
- नाबार्ड योजना 2024 मराठी अंतर्गत, नागरिक दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया करण्यासाठी उपकरणे खरेदी करू शकता.
- या अंतर्गत जर तुम्ही अशी मशीन खरेदी केली असेल आणि त्याची किंमत 13.20 लाख रुपये असेल, तर तुम्हाला त्यावर 25 टक्के (3.30 लाख रुपये) भांडवली सबसिडी मिळू देण्यात येते.
- जर तुम्ही SC/ST प्रवर्गातून आला असाल, तर तुम्हाला यासाठी 4.40 लाख रुपये सबसिडी मिळू शकते.
- नाबार्डच्या डीडीएमने सांगितले की, या योजनेत कर्जाची रक्कम बँकेकडून मंजूर केली जाईल आणि 25% लाभार्थींना दिली जाईल. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या नागरिकांनी थेट बँकेशी संपर्क साधावा.
- यामध्ये जर एखाद्याला पाच गायींखाली दुग्धव्यवसाय सुरू करायचा असला तर तुम्हाला त्यांच्या खर्चाचा पुरावा द्यावा लागेल. ज्या अंतर्गत सरकार 50% सबसिडी देईल. शेतकऱ्यांना 50 टक्के रक्कम वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये बँकेमध्ये भरावी लागेल.
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
दुग्धउद्योजकता विकास योजनेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे
- डेअरी उद्योजकता विकास योजनेंतर्गत, तुम्ही किमान 2 जनावरांसह दूध व्यवसाय सुरू करू शकता.
- या योजनेअंतर्गत तुम्ही जास्तीत जास्त 10 दुभत्या जनावरांचा व्यवसाय करू शकता.
- डेअरी उद्योजकता विकास योजनेंतर्गत केंद्र सरकार एका जनावरासाठी 17,750 रुपये अनुदान देते.
- या योजनेअंतर्गत एससी-एसटी प्रवर्गातील लोकांना एका जनावरावर 23,300 रुपये अनुदान दिले जाते.
- दुग्धउद्योजकता विकास योजनेंतर्गत (DEDS) दुग्धजन्य पदार्थ बनवण्यासाठी युनिट सुरू करण्यासाठी अनुदानही दिले जाते.
- दुग्धउद्योजकता विकास योजनेअंतर्गत, तुम्ही दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया करण्यासाठी उपकरणे खरेदी करू शकता.
- दुधापासून उत्पादने तयार करण्यासाठी मशीन खरेदी करण्यासाठी 25 टक्के अनुदान दिले जाते. जर मशीनची किंमत 13.20 लाख रुपये असेल तर या मशीनवर 25% भांडवली सबसिडी म्हणजेच 3.30 लाख रुपये मिळू शकतात.
- या प्रकारचे शीतगृह बनवण्यासाठी अनुदानही दिले जाते. शीतगृहावरही 25 टक्के अनुदान दिले जाते. शीतगृह बांधण्यासाठी 33 लाख रुपये खर्च आला, तर त्यावर एकूण 8.25 लाख रुपये अनुदान मिळू शकते.
नाबार्ड डेअरी योजना 2024: नाबार्ड डेअरी फार्मिंग सबसिडी योजना
दुग्धव्यवसाय योजनेसाठी नाबार्ड सबसिडी अंतर्गत दिलेली मदत खालीलप्रमाणे आहे:
योजना प्रकार:
संकरित गायी/ देशी वर्णन केलेल्या दुभत्या गायी जसे की साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, राठी इ. 10 जनावरांपर्यंत वर्गीकृत म्हशींसह लहान डेअरी युनिट्सची स्थापना करणे.
गुंतवणूक: 10 प्राण्यांच्या युनिटसाठी 5.00 लाख रुपये – किमान युनिट आकार 2 प्राणी आहे ज्याची कमाल मर्यादा 10 जनावरे आहे.
सबसिडी: 25% परिव्यय (33.33% SC/ST शेतकर्यांसाठी) बॅक-एंडेड भांडवली सबसिडी म्हणून 10 जनावरांच्या युनिटसाठी रु. 1.25/- लाख कमाल मर्यादेच्या अधीन आहे (SC/ST शेतकर्यांसाठी रु 1.67 लाख). दोन जनावरांच्या युनिटसाठी कमाल अनुज्ञेय भांडवली अनुदान रुपये 25000 (एससी/एसटी शेतकऱ्यांसाठी 33,300 रुपये) आहे. युनिट आकारावर अवलंबून प्रो-रेटा आधारावर अनुदान मर्यादित केले जाईल.
योजना प्रकार:
गाईच्या वासरांचे संगोपन – संकरित, देशी वर्णन केलेल्या दुभत्या जातीच्या गायी आणि श्रेणीबद्ध म्हशी – 20 वासरांपर्यंत.
गुंतवणूक: 20 वासरांच्या युनिटसाठी 4.80 लाख रुपये – 20 वासरांच्या वरच्या मर्यादेसह 5 वासरांचे किमान युनिट आकार.
सबसिडी: 25% परिव्यय (SC/ST शेतकऱ्यांसाठी 33.33%) बॅक-एंड भांडवली अनुदान म्हणून 20 वासरांच्या युनिटसाठी रु. 1.20 लाख कमाल मर्यादेच्या अधीन आहे (SC/ST शेतकर्यांसाठी रु. 1.60). पाच वासरांच्या युनिटसाठी कमाल अनुज्ञेय भांडवली अनुदान रुपये 30,000 (एससी/एसटी शेतकऱ्यांसाठी 40,000 रुपये) आहे. युनिट आकारावर अवलंबून प्रो-रेटा आधारावर अनुदान मर्यादित केले जाईल.
योजना प्रकार:
वेरीकंपोस्ट (दुभत्या जनावरांच्या युनिटसह, दुभत्या जनावरांचा विचार केला जातो आणि वेगळा नाही).
गुंतवणूक: रु. 20,000/-
सबसिडी: परिव्ययाच्या 25% (SC/ST शेतकर्यांसाठी 33.33 %) बॅक-एंड भांडवली सबसिडी रु. 5,000/- (SC/ST शेतकर्यांसाठी रु. 6700/-) च्या मर्यादेच्या अधीन.
योजना प्रकार:
मिल्किंग मशीन्स/मिल्क टेस्टर्स/बल्क मिल्क कूलिंग युनिट्सची खरेदी (2000 लिटर क्षमतेपर्यंत).
गुंतवणूक: रु. 18 लाख.
सबसिडी: 25% परिव्यय (SC/ST शेतकर्यांसाठी 33.33 %) बॅक-एंडेड भांडवली सबसिडी म्हणून रु. 4.50 लाख (SC/ST शेतकर्यांसाठी रु. 6.00 लाख).
योजना प्रकार:
स्वदेशी दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीसाठी डेअरी प्रक्रिया उपकरणांची खरेदी.
गुंतवणूक: 12 लाख रुपये.
सबसिडी: 25% परिव्यय (SC/ST शेतकर्यांसाठी 33.33 %) बॅक-एंड कॅपिटल सबसिडी म्हणून रु. 3.00 लाख (SC/ST शेतकर्यांसाठी रु. 4.00 लाख).
योजना प्रकार:
दुग्धजन्य पदार्थ वाहतूक सुविधा आणि कोल्ड चेनची स्थापना.
गुंतवणूक: 24 लाख रुपये.
सबसिडी: 25% परिव्यय (SC/ST शेतकर्यांसाठी 33.33 %) बॅक-एंडेड भांडवली सबसिडी म्हणून रु. 6.00 लाख (SC/ST शेतकर्यांसाठी रु 8.00) कमाल मर्यादेच्या अधीन.
योजना प्रकार:
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी कोल्ड स्टोरेज सुविधा.
गुंतवणूक: 30 लाख रुपये.
सबसिडी: 25% परिव्यय (SC/ST शेतकर्यांसाठी 33.33 %) बॅक-एंडेड भांडवली सबसिडी म्हणून रु. 7.50 लाख (SC/ST शेतकर्यांसाठी रु 10.00 लाख).
योजना प्रकार:
खाजगी पशुवैद्यकीय दवाखाने स्थापन करणे.
गुंतवणूक: मोबाईल क्लिनिकसाठी रु. 2.40 लाख आणि स्थिर क्लिनिकसाठी रु. 1.80 लाख.
सबसिडी: 25% परिव्यय (SC/ST शेतकर्यांसाठी 33.33 %) बॅक-एंड भांडवली सबसिडी म्हणून रु. 60,000/- आणि रु 45,000/- (रु. 80,000/- आणि रु. 60,000/- SC/ साठी. एसटी शेतकरी) अनुक्रमे मोबाईल आणि स्थिर दवाखान्यासाठी.
योजना प्रकार:
डेअरी मार्केटिंग आउटलेट / डेअरी पार्लर.
गुंतवणूक: रु 56,000/-
सबसिडी: 25% परिव्यय (SC/ST शेतकर्यांसाठी 33.33 %) बॅक-एंड कॅपिटल सबसिडी म्हणून रु. 14,000/- (SC/ST शेतकर्यांसाठी रु. 18600/-)
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
नाबार्ड डेअरी फार्मिंग योजनेचे लाभार्थी
- शेतकरी
- उद्योजक
- कंपन्या
- गैर-सरकारी संस्था
- संघटित गट
- असंघटित क्षेत्र
नाबार्ड डेअरी फार्मिंग सबसिडीची पात्रता
- नाबार्ड डेअरी फार्मिंग सबसिडी प्राप्त करण्यासाठी खालील प्रकारच्या व्यक्ती आणि व्यक्तींच्या संघटना पात्र आहेत:
- शेतकरी
- वैयक्तिक उद्योजक
- स्वयंसेवी संस्था
- कंपन्या
- असंघटित आणि संघटित क्षेत्रातील गट इ.
- संघटित क्षेत्रातील गटांमध्ये बचत गट, दुग्ध सहकारी संस्था, दूध संघ, दूध संघ इत्यादींचा समावेश होतो.
- तथापि, एखादी व्यक्ती या योजनेंतर्गत सर्व घटकांसाठी डेअरी अनुदानाचा लाभ घेण्यास पात्र असेल परंतु प्रत्येक घटकासाठी फक्त एकदाच. पुढे, जर कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना दुग्ध व्यवसाय अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र पायाभूत सुविधांसह स्वतंत्र युनिट्स स्थापन करणे आवश्यक आहे. अशा दोन शेतांच्या सीमांमधील अंतर किमान 500 मी.
नाबार्ड डेअरी फार्मिंग योजनेअंतर्गत कर्ज देणाऱ्या संस्था
- व्यावसायिक बँक
- प्रादेशिक बँक
- राज्य सहकारी बँक
- राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक
- नाबार्डकडून पुनर्वित्तासाठी पात्र असलेल्या इतर संस्था
नाबार्ड योजना 2024 मराठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- सर्व प्रथम अर्जदाराला नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. उमेदवाराने अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यावर, मुख्यपृष्ठ आपल्या समोर उघडेल.
- या होम पेजवर तुम्हाला आता सूचना केंद्राचा पर्याय दिसून येईल. या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल. या पर्यायावर क्लिक करताच, संगणकाच्या स्क्रीनवर तुमच्यासमोर पुढील पेज उघडेल.
- या पेजवर तुम्हाला तुमच्या योजनेवर आधारित डाउनलोड PDF पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. असे केल्याने तुमच्यासमोर योजनेचा संपूर्ण फॉर्म उघडेल. हा फॉर्म भरून सबमिट करावा लागेल.
नाबार्ड योजना 2024 मराठी ऑफलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- या योजनेंतर्गत ऑफलाइन अर्ज करू इच्छिणाऱ्या देशातील इच्छुक पात्र नागरिकांनी खाली दिलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल.
- योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, सर्वप्रथम, तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे डेअरी फार्म उघडायचे आहे हे निश्चित करावे लागेल.
- जर तुम्हाला नाबार्ड योजनेंतर्गत डेअरी फार्म सुरू करायचे असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला जिल्ह्यातील नाबार्ड कार्यालयात जावे लागेल.
- जर तुम्हाला एक छोटा डेअरी फार्म उघडायचा असेल तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या बँकेला भेट देऊनही माहिती मिळवू शकता.
- बँकेत गेल्यानंतर, तुम्हाला सबसिडी फॉर्म भरून अर्ज करावा लागेल.
- यामध्ये अर्जदाराच्या कर्जाची रक्कम मोठी असल्यास, अर्जदाराला त्याचा प्रकल्प अहवाल नाबार्डकडे सादर करावा लागेल.
योजनेंतर्गत टेंडरसाठी प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. यानंतर वेबसाइटचे होमपेज तुमच्या समोर उघडेल.
- वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला “टेंडर” पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल.
- आता तुम्हाला या पेजमध्ये वर्ष आणि महिना निवडावा लागेल. आणि तुम्हाला “CLICK HERE TO View archives of Tenders” या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन पेज ओपन होईल, या पेजमध्ये तुम्हाला टेंडरशी संबंधित सर्व माहिती मिळेल.
पब्लिकेशन पाहण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. यानंतर वेबसाइटचे होमपेज तुमच्या समोर उघडेल.
- वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला “पब्लिकेशन” या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.
- यानंतर तुम्हाला या पेजमध्ये विभाग, वर्ष आणि महिना निवडावा लागेल.
- सर्व माहिती निवडल्यानंतर, तुम्हाला GO च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज ओपन होईल, ज्यामध्ये तुम्हाला PUBLICATION शी संबंधित माहिती मिळेल.
सर्क्युलर तपासण्याची प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. यानंतर वेबसाइटचे होमपेज तुमच्या समोर उघडेल.
- वेबसाइटच्या होमपेजवर तुम्हाला “सर्कुलर्स” या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल.
- आता या पेजवर तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती टाकायची आहे, तुम्ही सर्व माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला Go बटणावर क्लिक करावे लागेल.
- क्लिक करताच संबंधित सर्व माहिती तुमच्या समोर उघडेल.
Contact Us प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तुम्हाला नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. यानंतर वेबसाइटचे होमपेज तुमच्या समोर उघडेल.
- वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला “Contact Us” या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल.
- आता या पेजवर तुम्हाला संपर्काशी संबंधित सर्व माहिती पाहायला मिळेल.
हेल्पलाइन क्रमांक
अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
---|---|
संपर्क तपशील | प्लॉट सी -24, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी रोड, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र 400,051 |
फोन नंबर | (91) 022-26539895/96/99 |
ई-मेल | [email protected] |
महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष / Conclusion
नाबार्डने त्यांच्या आर्थिक, विकासात्मक आणि पर्यवेक्षी भूमिकेच्या आधारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ प्रत्येक बाबींना स्पर्श केला आहे, ज्यात पुनर्वित्त समर्थन प्रदान करणे, ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, जिल्हा स्तरावरील पत योजना तयार करणे, क्रेडिट लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बँकिंग उद्योगाला मार्गदर्शन करणे आणि प्रेरित करणे, यासह सहकारी बँका आणि पर्यवेक्षण यासह बँकिंग उद्योगाला मार्गदर्शन करणे प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बँकांना, मजबूत बँकिंग पद्धती विकसित करण्यास मदत करणे, त्यांना सीबीएस प्लॅटफॉर्मवर ऑन-बोर्ड करण्यास सक्षम करणे, ग्रामीण विकासासाठी नवीन प्रकल्पांची रचना करणे, जीओआयच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे, हस्तकलेचे कारागीर प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्या वस्तू विकण्यासाठी विपणन व्यासपीठ प्रदान करणे.
वित्तीय वर्ष 2021-22 दरम्यान, एनडीडीबी (पाच दूध संघटना) आणि एनसीडीसी (एक मिल्क संघटना) यांना 364.00 कोटी रुपयांच्या मंजुरी देण्यात आल्या. वर्षभरात केलेली एकूण वितरण 118.66 कोटी रुपये होती.
नाबार्ड योजना 2023 FAQ
Q. नाबार्ड योजना काय आहे?
केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेषतः ग्रामीण भागात एक नवीन योजना सुरू केली आहे, ज्याचे नाव नाबार्ड योजना 2024 मराठी असे म्हटले जाते, या योजनेंतर्गत देशातील ग्रामीण भागातील जिल्ह्यात नागरिकांना शासनाने कमी व्याज दराने दुग्ध व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी कर्ज देणार आहे. या योजनेंतर्गत सरकारकडून कमी व्याज दराने कर्ज दिले जाईल. नाबार्ड योजनेद्वारे दिलेली कर्ज बँकेद्वारे दिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत, पशुसंवर्धन विभाग सर्व जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक दुग्ध संस्था स्थापन करणार आहे.
Q. डेअरी फार्मिंग योजना काय आहे?
या योजनेत, पशुसंवर्धन सोबत मत्स्यपालनाचे क्षेत्र पुढे नेले जाईल. या योजनेत डेअरी फार्मिंगचा देखील समावेश आहे. यामुळे बेरोजगार तरुणांना बर्याच ग्रामीण भागात रोजगार मिळेल. या योजनेंतर्गत देशातील दुधाच्या उत्पादनासाठी डेअरी फार्मची स्थापना केली जाईल आणि त्याच वेळी दुधाचे उत्पादनही वाढविले जाईल. या योजनेंतर्गत गायी म्हशी, गायींचे संरक्षण करण्यात येणार आहे, तूप इत्यादी तयार करण्यासाठी डेअरी फार्म तयार केले जातील आणि संबंधित प्रक्रिया मशीन आधारित असणार आहे. या योजनेचा फायदा घेऊ इच्छित असलेला कोणताही अर्जदार या योजनेंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी करू शकतो.
Q. डेयरी फार्मिंग किती पैसे आवश्यक आहेत?
जर आपल्याला 10 प्राण्यांसाठी डेअरी फार्म उघडायचा असेल तर यासाठी आपल्याला जवळपास 7-10 लाख रुपये आवश्यक असतील. कृषी मंत्रालयाच्या डीईडीएस योजनेंतर्गत आपल्याला सुमारे 2.5 लाख रुपये अनुदान मिळेल. हे अनुदान तुम्हाला नाबार्डकडून दिले जाईल. डीईडीएस योजनेनुसार दुग्धशाळेच्या किंमतीवर 25 टक्के अनुदान दिले जाते.
Q. डेअरी फार्म उघडण्यासाठी काय करावे लागेल?
दुग्धव्यवसाय सुरू करण्यासाठी, उमेदवारांना प्रथम दुग्धव्यवसायासाठी अशी जागा निवडावी लागेल जिथे ऑक्सिजन पुरेशा प्रमाणात मिळेल आणि सर्व प्राण्यांना राहण्यासाठी मोकळी जागा असेल, त्यानंतर लाभार्थ्याला गाय आणि म्हशीच्या जाती निश्चित कराव्या लागतील. त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन विभागाशी संपर्क साधल्यानंतर पुढील प्रक्रिया करावी लागेल.
Q. दुग्ध व्यवसाय विकास योजना (DEDS) म्हणजे काय?
- ही योजना नाबार्ड अर्थात नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटद्वारे चालवली जाते. या योजनेंतर्गत दूध व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते.
- डेअरी एंटरप्राइज डेव्हलपमेंट स्कीम सुरू करण्यामागे केंद्र सरकारचे खूप महत्त्वाचे योगदान आहे. देशात दुभत्या जनावरांमधून रोजगाराच्या वाढत्या शक्यतांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नाबार्ड बँकेमार्फत डेअरी उद्योजकता विकास योजना (DEDS) सुरू केली आहे.
- या योजनेअंतर्गत कोणतीही व्यक्ती कर्ज घेऊन दूध व्यवसाय सुरू करू शकते. विशेष म्हणजे ज्यांचा आधीच दुधाचा व्यवसाय आहे, त्यांनाही डेअरी आंत्रप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट स्कीम (DEDS) अंतर्गत कर्ज मिळते.
- भारतातील दुग्ध व्यवसायाची वाढती क्षमता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 2018-19 या वर्षात डेअरी उद्योजकता विकास योजना (DEDS) साठी 323 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते. ही रक्कम आता वाढली आहे.