मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024 मध्यप्रदेश | Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana: आवेदन ऑनलाइन, लाभ पात्रता सम्पूर्ण जानकारी

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024 मध्यप्रदेश: हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। हमारे देश के युवा बेरोजगारी से सबसे ज्यादा परेशान हैं। बेरोजगारी की इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए देश में कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार लोगों के लिए ‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’ भी शुरू की है

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी योजना से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार नागरिकों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इस लेख को पढ़कर आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024 मध्यप्रदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है? इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024 मध्यप्रदेश: सम्पूर्ण जानकारी हिंदी

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (MUKY) मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा कार्यान्वित एक सरकार प्रायोजित योजना है। 2022 में एमपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली के समर्थन से मध्य प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाना है।

इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश के युवाओं को विनिर्माण इकाइयों और सेवा क्षेत्र के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए 7 वर्षों के लिए 3% ब्याज सब्सिडी दर पर 1,00,000/- रुपये से 50,00,000/- रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना आठवीं कक्षा पूरी करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को राज्य के भीतर अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थियों को अपनी वित्तीय सहायता के हिस्से के रूप में, सरकार ब्याज सब्सिडी के अलावा 7 साल तक के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) गारंटी शुल्क सब्सिडी प्रदान करती है। यह आलेख व्यापक रूप से MUKY योजना की व्याख्या करता है, जिसमें कौन आवेदन कर सकता है, कितना पैसा उधार लिया जा सकता है, ब्याज दरें क्या हैं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

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Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP Highlights

योजना	मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
व्दारा शुरू	मध्य प्रदेश सरकार
अधिकारिक वेबसाईट	mp.gov.in
लाभार्थी	मध्य प्रदेश के नागरिक
योजना आरंभ	2021 – 22
आयु सीमा	18 से 45 वर्ष
अधिकतम ऋण राशि	50 लाख रुपये तक
ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी	3% प्रतिवर्ष
आवेदन मोड	ऑनलाइन / ऑफ़लाइन
ऋण चुकौती अवधि	7 साल
सुविधा की प्रकृति	कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण
श्रेणी	मध्यप्रदेश सरकारी योजना
साल	2024

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इस योजना के तहत अधिक योजना का लाभ दिया जायेगा

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लाभार्थी को दिए जाने वाले लाभ की गारंटी सरकार द्वारा बैंक को दी जाएगी और इसका मतलब यह है कि जो भी लाभार्थी इस योजना के तहत ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। बैंक को भुगतान नहीं करना होगा और इस योजना की एक खास बात यह है कि अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन सभी उम्मीदवारों को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी जो इसका लाभ लेना चाहते हैं और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024 मध्यप्रदेश के तहत सभी को राज्य के नागरिकों को ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। आप अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम होंगे और लोन लेकर अपना खुद का कोई भी काम कर सकते हैं और पैसे को किसी भी ऐसी चीज में निवेश कर सकते हैं। जिससे वे आय अर्जित कर सकें तथा अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकें तथा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें।

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024 मध्यप्रदेश: उद्देश्य

वैश्विक महामारी ने मध्य प्रदेश में रोजगार परिदृश्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 2020 में 24.72 लाख से बढ़कर 2021 में 30.23 लाख हो गई। इसके अलावा, 2013 में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि प्रतिशत लगभग 12% थी। हालाँकि, समय के साथ, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2019 के अंत तक, राज्य की जीडीपी में धीरे-धीरे 8% की गिरावट देखी गई।

इस मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए, राज्य सरकार ने राज्य में बेरोजगारी के कारण होने वाले संकट को कम करने के लिए तत्काल ध्यान देने और राहत उपाय प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024 मध्यप्रदेश शुरू की। MUKY योजना का मध्य प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से, इसने राज्य में 1 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा करने में मदद की है। इस योजना ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में भी मदद की है।

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत सहभागी बैंक

MUKY योजना में कुल 22 बैंकों की सक्रिय भागीदारी शामिल है जिनमें शामिल हैं:

बैंक ऑफ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
इंडियन बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
फेडरल बैंक
धनलक्ष्मी बैंक
यूको बैंक
साउथ इंडियन बैंक
यस बैंक
केनरा बैंक
ऐक्सिस बैंक
आईडीबीआई बैंक
करूर वैश्य बैंक
एचडीएफसी बैंक
बंधन बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में किया गया बड़ा बदलाव

जैसा कि आप सभी लोग भी जानते होंगे कि राज्य में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कई ऐसी योजनाएं शुरू करते रहते हैं जिससे ऐसे कई युवाओं को रोजगार मिल सके और उसी तरह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है और चलो आपको बता दें कि पहले इस योजना के तहत आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष रखी गई थी लेकिन अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास तक ही रखी गई है।

लेकिन अब एमएसएमआई विभाग के सचिव उद्योग आयुक्त पी नरहरि जी द्वारा कहा गया है कि इस योजना में जारी आदेश के अनुसार अब आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष कर दी जाए और शैक्षणिक योग्यता जो पहले न्यूनतम 10वीं कक्षा तक थी, अब घटाकर आठवीं कक्षा तक न्यूनतम रखा गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है कि उनका मुख्य लक्ष्य मध्य प्रदेश के 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी युवाओं को अच्छा रोजगार दिलाना और उन्हें बेरोजगारी से मुक्त करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कम पढ़े-लिखे लोगों के पास कौशल की समृद्ध धारा भी नहीं है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस योजना की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से 8वीं पास कर दी गई है. और अधिकतम आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है ताकि उन सभी बेरोजगारों को बहुत फायदा हो सके और वे यह लोन लेकर एक अच्छा रोजगार खोल सकें।

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मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना विशेषताएं

यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है।
इस योजना को 13 मार्च को नगरोदय मिशन के उद्घाटन समारोह में लॉन्च किया गया है।
2021-22 के वित्तीय बजट की घोषणा के दौरान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के शुभारंभ की भी घोषणा की गई।
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण पर लाभार्थी को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभार्थी को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
इस योजना के माध्यम से राज्य की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
इस योजना का लाभ केवल राज्य के बेरोजगार नागरिक ही उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2023 के तहत लाभ राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत प्रावधान

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक को न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन के साथ पिछले 3 वर्षों का आयकर विवरण होना अनिवार्य है।
केवल वे आवेदक ही इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे जो किसी भी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर नहीं हैं और राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
इस योजना की मोरेटोरियम अवधि 7 वर्ष होगी.
इस अवधि के दौरान लाभार्थी का ऋण खाता एनपीए रहेगा।
इसके लिए कोई ब्याज सब्सिडी स्वीकार नहीं की जाएगी.
ब्याज सब्सिडी की राशि सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी।
योजना की गारंटी शुल्क अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 7 वर्षों के लिए प्रचलित दर पर दी जाएगी।
यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।
इसके अलावा, योजना को एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के महत्वपूर्ण पहलू

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जिम्मेदार है।
जो बैंक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के साथ पंजीकृत हैं, वे इस योजना के लिए धन उपलब्ध कराएंगे।
सीजीटीएमएसई शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, ब्याज सब्सिडी और प्रतिपूर्ति योजना के नियमों के अनुसार लागू की जाती है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

MUKY योजना दो प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है –

ब्याज सब्सिडी – योजना के तहत, पात्र आवेदक पंजीकृत बैंकों से प्राप्त ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। यह उधार लेने की कुल लागत को कम करने में मदद करता है, जिससे यह लाभार्थियों के लिए अधिक किफायती हो जाता है।
सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क सहायता – एमयूकेवाई कार्यक्रम के तहत, योजना सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क के सभी या एक हिस्से को कवर या सब्सिडी दे सकती है, जो आमतौर पर उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लाभ

विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए – 1,00,000 रुपये से 50,00,000 रुपये तक की ऋण राशि
सेवा क्षेत्र के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए – 1,00,000 रुपये से 25,00,000 रुपये तक की ऋण राशि
इस योजना के तहत 7 वर्षों के लिए (मोरेटोरियम अवधि सहित) 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए पात्रता

एमयूकेवाई योजना विशेष रूप से मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए खुली है, यह सुनिश्चित करते हुए कि योजना का लाभ स्थानीय व्यक्तियों तक पहुंच सके। पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

कैरियर मूल्यांकन परीक्षण:

आयु – यह योजना विशेष रूप से मध्य प्रदेश के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए बनाई गई है।
शैक्षणिक योग्यता – आवेदकों को कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए।

आय मानदंड:

पारिवारिक आय – आवेदक और उनके परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार की परिभाषा – अविवाहित आवेदकों के लिए, परिवार में आवेदक और उनके माता-पिता शामिल होते हैं। विवाहित आवेदकों के लिए, परिवार में आवेदक, उनका जीवनसाथी और उनके बच्चे शामिल हैं।
आयकर दाता – यदि आवेदक का परिवार आयकर का भुगतान करता है, तो उन्हें आवेदन के साथ पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रदान करना होगा।
व्यवसाय पात्रता – यह योजना सीजीटीएसएमई योजना के तहत वर्गीकृत विनिर्माण, सेवा और खुदरा व्यापार की श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों को कवर करती है।

अन्य आवश्यकताएं:

कोई डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड नहीं – आवेदकों को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान जैसे एमएफआई (माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस), एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी), एसएफबी (लघु वित्त बैंक), पीएसीएस (प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी) आदि का स्व-डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। .
अन्य योजनाओं का लाभार्थी नहीं – आवेदक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
एकल-समय पात्रता – प्रत्येक आवेदक केवल एक बार इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ दिशानिर्देशों और आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालाँकि, यहां कुछ सामान्यतः अनुरोधित दस्तावेज़ दिए गए हैं:

एमएमयूकेवाई योजना के लिए विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र
पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या कोई अन्य सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज)
पते का प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड, उपयोगिता बिल, या पते का कोई अन्य प्रमाण)
आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या उनकी उम्र का प्रमाण प्रदान करने वाला कोई अन्य दस्तावेज।
कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
आय प्रमाण (वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न दस्तावेज़, या कोई अन्य प्रासंगिक वित्तीय दस्तावेज़)
एक विस्तृत व्यवसाय प्रस्ताव या योजना जिसमें व्यवसाय की प्रकृति, निवेश आवश्यकताओं, अपेक्षित राजस्व, बाजार विश्लेषण आदि की रूपरेखा दी गई हो।
बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम और शाखा का नाम)
साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी के नियमों और शर्तों को रेखांकित करने वाला साझेदारी विलेख
यदि आवेदक करदाता है तो इस स्थिति में पिछले 3 वर्षों का आयकर विवरण