प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारव्दारा देशातील नागरिकांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी तसेच दारिद्य्ररेषेखालील लोकांसाठी विशेष प्रकारच्या योजना, त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, उंचावण्यासाठी या नागरिकांना अशा योजनांच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या सुविधा सरकार व्दारा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यावेळी केंद्र शासनाने देशातील ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील महिलांसाठी विशेषतः ग्रामीण महिलांसाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024, या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात सुरु केली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
देशातील महिलांना अजूनही भोजन तयार करण्यासाठी विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना पारंपारिक पद्धतीचाच वापर करावा लागतो, यामध्ये लाकडे आणि शेणापासून तयार केलेल्या गोवऱ्या, वाळलेल्या झाडाच्या काड्या, वाळलेले गवत आणि कोळसा परंतु या सर्व वस्तूंपासून मोठ्याप्रमाणात धूर निर्माण होतो आणि या धुरामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे, तसेच या धुरामुळे वातावरण सुद्धा मोठ्याप्रमाणात दुषित होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील या गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी उज्ज्वला योजना जीवनदायनी आणि मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे. वाचक मित्रहो, या लेखात आपण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने संबंधित संपूर्ण माहिती जसे कि योजनेला लागणारी पात्रता, या योजनेमध्ये अर्ज करण्याची प्रक्रिया, या योजनेचा उद्देश काय आहे अशा प्रकारची संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024 संपूर्ण माहिती
एलपीजी गॅसची उपलब्धता शहरी भागात किंवा मोठया शहरांमध्ये सहज आणि सुलभतेने दिसून येते परन्तु ग्रामीणभागात गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नागरिकांना एलपीजी गॅसची उपलब्धता मर्यादित प्रमाणात होत असते, त्यामुळे या गरीब कुटुंबाना स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून कोळसा आणि लाकडे वापरावी लागतात या इंधनांच्या वापराने होणाऱ्या धुराच्या प्रदूषणामुळे आरोग्या संबंधित गंभीर परिणाम दिसून येतात. घरात कोंडलेल्या धुराच्या वायू प्रदूषणामुळे लहान मुलांच्या श्वसना संबंधित गंभीर आजार दिसून आले आहे.
त्यामुळे गरीब कुटुंबातील महिलांना आणि मुलांना गंभीर आजारांपासून वाचविण्यासाठी तसेच यापासून होणारे वातावरण प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने शासनाने ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना (बीपीएल) एलपीजी कनेक्शन (स्वयंपाकाचा गॅस) या योजनेच्या माध्यमातून पुरविण्याचे ठरविले आहे. या योजनेच्या अंतर्गत पाच कोटी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (बीपीएल) कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना योजनेच्या अंतर्गत प्रती कनेक्शन 1600/- रुपयांची आर्थिक सहाय्यता सुद्धा देण्यात येणार आहे.
हि 1600/- रुपयाची आर्थिक मदत सरकार व्दारे वहन केली जाणार आहे, या मदतीच्या अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेग्युलेटर, माहिती पुस्तिका, इत्यादींचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत एलपीजी कनेक्शन बीपीएल कुटुंबातील महिलांच्या नावाने दिले जाणार आहे.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024: वैशिष्ट्ये
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत पाच कोटी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलांना एलपीजी गॅस कनेक्शन मोफत उपलब्ध करून दिल्यामुळे या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, या योजनेमुळे ग्रामीण भागात भोजन बनविण्यासाठी पारंपारिक पद्धतीने वापरत येणाऱ्या इंधनामुळे महिलांच्या आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम टाळता आला असून, या योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या केल्यामुळे योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबरोबरच महिलांचे सक्षमीकरण सुद्धा साध्य करण्यात आले.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दारिद्र्यरेषेखालील पाच कोटी परिवारांना एलपीजी गॅस कनेक्शन या योजनेच्या अंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा सुरवातीचा संकल्प केंद्र शासनाने आता वाढवून आठ करोड बीपीएल कुटुंबांना या योजनेंतर्गत मोफत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
- उज्ज्वला गॅस योजनेच्या अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना प्रत्येक एलपीजी कनेक्शनसाठी सोळाशे रुपयांच आर्थिक सहाय्य या योजनेच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. तसेच योजनेची महत्वपूर्ण बाब म्हणजे योजनेच्या अंतर्गत दिले जाणारे एलपीजी गॅस कनेक्शन कुटुंबातील महिलेच्या नावाने दिले जाणार आहे.
- या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना 14.2 किलो वजनाचा एलपीजी गॅस सिलेंडर देण्यात येणार आहे त्याचप्रमाणे देशातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागात 14.2 किलो वजनाचा सिलेंडर ट्रान्सपोर्ट करणे शक्य नसल्यामुळे शासनाकडून पाच किलो वजनाचे दोन एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वलायोजनेचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुलभ करण्यात आली आहे, योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना जवळच्या गॅस वितरण केंद्रावर जाऊन या योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शनसाठी अर्ज करवयाचा आहे.या योजनेमुळे ग्रामीण भागात पारंपारिक पद्धतीने लाकडाच्या इंधनावर भोजन व्यवस्था करण्यासाठी होणारी जंगलतोड थांबून त्याव्दारे पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचा उद्देश साध्य होईल.केंद सरकारने 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात एलपीजी कनेक्शन वितरणाचे लक्ष आठ कोटी करण्यात आले होते, यासाठी 2019 पर्यंतचे पाच कोटी एलपीजी कनेक्शनचे लक्ष प्राप्त करण्यासाठी शासनाकडून 8000 कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर एलपीजी कनेक्शन वितरणाचे लक्ष आठ कोटी केल्यामुळे यासाठी 12800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यानंतर केंद्र शासनाने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात एलपीजी गॅस कनेक्शन वितरणाचे लक्ष एक कोटीने वाढवून आता 9 कोटी एलपीजी कनेक्शन करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे देशातील एलपीजी गॅस कनेक्शनचे कव्हरेज 1 मे 2016 मध्ये जे 62 टक्के होते ते 2021 मध्ये वाढून 99.8 टक्के वाढण्यास मदत झाली आहे.
- पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी गस कनेक्शन वितरणासाठी आर्थिक, सामाजिक व जातीय जनगणना 2011 चा (SECC 2011) आधार घेण्यात आल्यामुळे या योजनेचा लाभ योग्यत्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024 Highlights
योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना |
---|---|
व्दारा सुरु | केंद्र सरकार |
योजनेची सुरुवात | 1मे 2016 |
लाभार्थी | ग्रामीण गरीब परिवारातील महिला |
उद्देश्य | ग्रामीण आणि वंचित कुटुंबांना एलपीजीसारखे स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
आर्थिक सहाय्य | 1600/- रुपये /एलपीजी कनेक्शन |
आधिकारिक वेबसाईट | https://www.pmuy.gov.in/ |
विभाग | पेट्रोलियम आणि प्राकृतिक गॅस मंत्रालय |
अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन / ऑफलाईन |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024 नवीन अपडेट
देशातील वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल परीवारांसाठी केंद्र शासनाव्दारे 1 मे 2016 रोजी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा संपूर्ण भारतात शुभारंभ करण्यात आला, या योजनेच्या अंतर्गत पहिल्या चरणामध्ये देशातील लाभार्थ्यांना
मोठ्याप्रमाणात एलपीजी गॅस कनेक्शन वितरण करण्यात आले, परंतु या पहिल्या टप्प्यामध्ये जे नागरिक या योजनेचा लाभ मिळवू शकले नाही त्यांना योजनेच्या दुसऱ्या चरणात डिपॉझिट मुक्त एलपीजी कनेक्शनचा लाभ देण्यात येईल, या योजनेंतर्गत स्थलांतरित कामगारांना सुद्धा लाभ देण्यात येणार आहे यासाठी त्यांना स्वयंप्रमाणित घोषणापत्र सादर करावे लागेल जे त्यांच्या वास्तव्याचे प्रमाण समजण्यात येईल. या योजनेचा विस्तार करून यामध्ये सात वेगवेगळ्या गटातील महिलांना (SC/ST,PMAY,AAY, सर्वाधिक मागासवर्ग, चहाची बाग, वनवासी, बेटे) समाविष्ट करण्यात आले आहे, या गटांमध्ये मागासवर्गीय जाती व जमातीच्या महिलांचा समावेश करण्यात आला.
उज्ज्वला योजनेच्या लाक्षांमध्ये वाढ करून ते आठ करोड एलपीजी कनेक्शन करण्यात आले होते जे शासनाने 2019 मध्येचं पूर्ण करण्यात यश मिळवले. तसेच केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे उज्ज्वला योजना 2.0 च्या माध्यमातून एक कोटी लाभार्थ्यांना एलपीजी कनेक्शनचा लाभ मिळणार आहे, 2021-22 च्या अर्थसंकल्प जाहीर करतांना या संबंधित घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचा उद्देश आहे उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून एलपीजी गॅसची सुविधा देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेले वंचित आणि गरीब कुटुंबापर्यंत पोहोचावी यामुळे अनेक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ होतील, या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना अशुद्ध इंधन सोडून शुद्ध आणि सुरक्षित इंधन वापरण्याकडे प्रोत्साहित केले जात आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अपडेट
देशातील गरिबांसाठी आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024 या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात करण्यात आली आहे, 10 ऑगस्ट 2021 रोजी देशाच्या माननीय प्रधानमंत्री यांनी उज्ज्वला योजनेचा दुसरा टप्पा उत्तर प्रदेशातील महोबा जिल्ह्यातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे सुरुवात केली आहे. डिपॉझिट फ्री एलपीजी कनेक्शनसह उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रथम सिलेंडर आणि हॉटप्लेट विनामुल्य प्रदान करण्यात येईल. तसेच योजनेंतर्गत नाव नोंदणीची पक्रियेसाठी कमीतकमी कागदपत्रांची आवश्यकता असेल, त्याचप्रमाणे स्थलांतरित कामगारांना रेशनकार्ड किंवा पत्ता पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी फक्त स्व-घोषणापत्र देण्याची आवश्यकता असेल.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महाराष्ट्र
भारतीय स्त्रीला धूरमुक्त वातावरणात जगता यावे यासाठी देशात उज्ज्वला योजनेच्या रूपाने मोठे अभियान राबविले जात आहे. या योजनेचा फायदा मोठया जनसमुहाला झाला आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र चूलमुक्त धूरमुक्त करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्यात उज्ज्वला गॅस योजना आणि एलपीजी गॅस वितरणाच्या अन्य योजनांच्या लाभापासून जी कुटुंबे वंचित राहिली आहे, अशा कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा उद्देश आहे. राज्यात उज्ज्वला गॅस योजना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे, नक्षलग्रस्त जिल्हे आणि आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये मार्गदर्शक प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येईल.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना शोधून त्यांना एलपीजी कनेक्शन देण्याचे काम विभागामार्फत तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने युद्धपातळीवर सुरु आहे, महाराष्ट्र राज्यात 2019 पर्यंत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत 40.63 लाख कुटुंबांनी गॅस कनेक्शनचा लाभ मिळविला आहे. परंतु अद्यापही काही कुटुंबे एलपीजी कनेक्शनच्या लाभापासून वंचित आहेत. यातील सर्व पात्र कुटुंबांना शोधून त्यांना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 मध्ये लाभ देण्यासाठी शासनाने उज्ज्वला योजना महाराष्ट्र सुरु करण्यात आली आहे.
योजनेचे पात्रता निकष:-
योजनेंतर्गत जी रेशनकार्ड धारक कुटुंबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 यांच्या उपरोक्त निकषांमध्ये पात्र ठरणार नाहीत अशा कुटुंबांसाठी हि योजना लागू राहील, मात्र सदर कुटुंब राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी अथवा आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील राज्य शासनाच्या शेतकरी योजनेचे लाभार्थी असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेच्या अंतर्गत गॅस कनेक्शन कुटुंबातील कुटुंबप्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजूर करण्यात येईल.
- एक रेशनकार्ड धारक कुटुंब एकाच गॅस कनेक्शन मिळण्यास पात्र राहील.
शासनाच्या योजनेची कार्यपद्धती:-
विभागामार्फत गॅसधारक रेशनकार्ड व बिगर गॅसधारक रेशनकार्ड यांची माहिती तयार करण्यात आली असून ती MIC मार्फत आधारकार्डशी जोडण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि जिल्हाधिकारी यांना दुकानाप्रमाणे पाठविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी सदरची माहिती अधिकृत रेशनवाटप दुकानदारांना पाठवतील. तसेच जिल्हास्तरावरील तेल कंपनीचा नियुक्त अधिकाऱ्याच्या सहकार्याने गॅस एजन्सी व त्यांना जोडण्यात येणारे शिधावाटप दुकाने यांची यादी तयार करेल, तसेच शिधावाटप दुकानात नवीन गॅस कनेक्शनचे अर्ज दिले जातील. रेशनकार्डधारक अधिकृत शिधावाटप दुकानामध्ये ज्यावेळी केरोसीन घेण्यासाठी येतील त्यावेळी त्यांच्याकडून दुकानदारामार्फात गॅस कनेक्शनचा फॉर्म भरून घेण्यात येईल. तथापि, रेशनकार्डधारक केरोसीन घेण्यास न आल्यास शासनाकडून देण्यात आलेल्या यादीच्या आधारे रेशनकार्डधारकाकडून गॅस कनेक्शनचा फॉर्म भरून घेण्यात येईल.
जी कुटुंबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 अंतर्गत पात्र ठरतील त्यांना केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन दिले जाईल. उर्वरित रेशनकार्डधारक कुटुंबांना राज्याच्या योजनेतून गॅस कनेक्शन देण्यात येतील. बहुतांश रेशनकार्डधारक कुटुंबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 अंतर्गत पात्र ठरतील.
- राज्यात सद्यस्थितीत 52000 रास्तभाव दुकाने कार्यरत असून 2122 इतक्या गॅस एजन्सी कार्यरत आहेत, त्यानुसार साधारणतः एका गॅस एजन्सीकडे 25 रास्तभाव दुकानदार नेमण्यात येतील. तसेच लाभार्थ्यांकडून खालील कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती घेण्यात येतील.
- रेशनकार्ड
- कुटुंब प्रमुख स्त्री व कुटुंबातील इतर व्यक्तींचे आधार कार्ड
- लाभार्थ्यांचा बँकेचा तपशील
अर्जदाराचे अर्ज व उपरोक्त कागदपत्रे जमा करून शिधावाटप दुकानदारांमार्फत संबंधित गॅस एजन्सीला दिली जातील व गॅस एजन्सी ज्यांची कागदपत्रे परिपूर्ण असतील अशा शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना तात्काळ गॅस कनेक्शन मंजुर करतील. सर्वप्रथम शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे, नक्षलग्रस्त जिल्हे व आकांक्षित जिल्ह्यांना प्रधान्य देऊन सदर जिल्ह्यांमधील गरीब कुटुंबांना गॅस जोडण्या मंजूर करण्यात येतील व त्याचप्रमाणे उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये सदर योजना राबविण्यात येईल.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024: उद्देश
केंद्र शासनाने स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन असा नारा देत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत संपूर्ण देशातील दारिद्र्यरेषेखालील आणि गरीब महिलांना मोफत घरगुती एलपीजी गॅस उपलब्ध करून दिल्याने देशातील महिलांना दिलासा मिळाला आहे. हि योजना राबविण्यात शासनाचा उद्देश होता महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे तसेच या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करणे आणि पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबविणे. तसेच ग्रामीण भागात भोजन बनविण्यासाठी इंधन म्हणून लाकडांचा उपयोग होतो त्यामुळे दरवर्षी हजारो झाडे कापली जातात, या योजनेमुळे झाडांची होणारी कत्तल थांबण्यास मदत होईल.
ग्रामीणभागात भोजन बनविण्यासाठी वापरत येणाऱ्या पारंपारिक इंधनामुळे होणाऱ्या धुरामुळे महिलांना त्रास होतो आणि त्यामुळे या महिला विविध आजारांना बळी पडतात, तसेच घरातील लहान मुले स्वयंपाकघरात आजूबाजूला खेळत असतात, धुरामुळे या लहान मुलांना श्वसना संबंधित अनेक रोग होण्याची शक्यता असते, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील महिलांना भोजनासाठी इंधनाची व्यवस्था करण्यासाठी बहुतांश वाला जंगलात किंवा शेतामध्ये लाकडे गोळा करण्यासाठी जावे लागते, त्यामुळे या महिलांना बरेच श्रम पडतात, महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तसेच अशुद्ध इंधन वापरामुळे होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आणि या माध्यामतून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हा या उज्ज्वला योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल तसेच ग्रामीण भागातील गरीब महिलांचे भोजनाची व्यवस्था करण्यासाठी होणारे अनावश्यक कष्ट कमी होऊन त्यांचा वेळ वाचेल, तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांना या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होईल, एलपीजी सिलेंडर वितरण व्यवस्थेमध्ये ग्रामीण भागातील तरुणांना सहभागी केल्यामुळे रोजगाराची निर्मिती होईल.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचा फायदा
सिलेंडर सुरक्षा ठेव – 14.2 किलो सिलेंडरसाठी | 1250/- रुपये |
---|---|
5 किलो सिलेंडरसाठी | 800/- रुपये |
प्रेशर रेग्युलेटर | 150/- रुपये |
एलपीजी नळी | 100/- रुपये |
घरगुती गॅस ग्राहक कार्ड | 25/- रुपये |
तपासणी / फिटिंग / प्रात्यक्षिक शुल्क | 75/- रुपये |
या व्यतिरिक्त | सर्व PMUY लाभार्थ्यांना प्रथम एलपीजी सिलेंडर आणि हॉटप्लेट दोन्ही विनामुल्य प्रदान केले जातील आणि तेल विपणन कंपन्या कडून डिपॉझिट फ्री कनेक्शनसह. |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024 पात्र लाभार्थी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत खालीलप्रमाणे कोणत्याही श्रेणीमधील प्रौढ महिला विस्तारित योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी आहेत.
- अनुसूचित जाती कुटुंबे
- एसटी कुटुंबे
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- सर्वाधिक मागासवर्गीय
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
- चहा आणि माजी – चहा गार्डन जमाती
- वनवासी
- बेटे आणि नदी बेटांमध्ये राहणारे लोक
- SECC कुटुंबे
- 14 – सूत्री घोषणानुसार गरीब कुटुंब
- अर्जदाराचे वय 18 वर्ष पूर्ण झालेले असावे
- त्याच घरामध्ये इतर कोणतेही एलपीजी कनेक्शन नसावे
- या योजनेंतर्गत जारी केलेले एलपीजी कनेक्शन हे बीपीएल कुटुंबातील महिलांच्या नावावर असेल.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024 लाभ
- या योजनेचे लाभ खालीलप्रमाणे आहेत
- या योजनेंतर्गत देशातील बीपीएल महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले जाणार आहे
- देशातील आठ कोटी कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देणे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे
- या योजनेंतर्गत 18 वर्षावरील जास्त वयाच्या महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत
- या योजनेमुळे पारंपारिक इंधनामुळे होणारे वातावरण प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि तसेच प्रदुषणामुळे महिलांच्या आरोग्या संबंधित होणारे परिणाम कमी होण्यास मदत होईल.
- ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंपाकाची व्यवस्था करण्यासाठी वेगवेगळ्याप्रकारे समस्यांना सामोरे जावे लागते मात्र उज्ज्वला योजनेमुळे या महिलांना भोजनाची व्यवस्था करणे अत्यंत सोपे आणि सुलभ झाले आहे.
- एलपीजी गॅस हा भोजन शिजविण्याच्या दृष्टीने शुद्ध इंधन आहे त्यामुळे वातावरणातील प्रदूषण कमी होऊन या माध्यमाने याचा पर्यावरणाला लाभ होऊन वातावरण स्वच्छ आणि साफ राहण्यास मदत होईल.
- या योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे पारंपारिक इंधनाची व्यवस्था करण्यासाठी होणारी मोठ्याप्रमाणात वृक्षतोड थांबण्यास मदत होईल आणि यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल.
- योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गॅस कनेक्शन खरेदी करण्याकरिता 1600/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे,
- योजनेंतर्गत गस स्टोव्ह खरेदी करण्यासाठी आणि पाहिल्यावेळेस एलपीजी सिलेंडर भरण्यासाठी लागणारा खर्च करण्यासाठी (EMI) हप्त्याची सुविधा देण्यात येते.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024 पात्रता
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या निकषांची पूर्तता करणारा अर्जदार या योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी पात्र आहे.
- अर्जदार महिला असणे आवश्यक आहे व ती भारताची नागरिक असणे आवश्यक आहे, अर्जदार महिलेचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार महिला दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील असावी आणि कुटुंबातील इतर कोणाकडेही एलपीजी गॅस कनेक्शन नसावे.
- अर्जदार महिलेचे कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे
- अर्जदाराजवळ बीपीएल कार्ड आणि बीपीएल शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे
- अर्जदाराचे नाव जनगणना 2011 (SECC – 2011) च्या यादीमध्ये असणे आवश्यक आहे तसेच तेल विपणन कंपन्यांच्या डेटाबेस मध्ये असलेल्या बीपीएल माहितीशी जुळणे आवश्यक आहे.
- दारिद्र्यरेषेखाली असलेले कुटुंबे, सर्वाधिक मागासवर्गीय कुटुंबे, वनवासी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती हि कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत.
- 14 – सूत्री घोषणानुसार गरीब कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंमलबजावणी प्रक्रिया
- ज्या बीपीएल कुटुंबाकडे एलपीजी कनेक्शन नाही अशा कुटुंबातील पात्र महिला या योजनेच्या अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन मिळावे म्हणून विहित नमुन्यात एलपीजी वितरकाकडे अर्ज करू शकते.
- एलपीजी वितरकाकडे अर्ज दाखल करतांना महिलेने स्वतःबद्दल संपूर्ण तपशीलवार माहिती भरणे आवश्यक आहे, अर्ज सादर करतांना महिला खालील तपशील सादर करेल
- ज्या राज्यातून अर्ज केला जात आहे त्या राज्याने जारी केलेले रेशनकार्ड, स्थलांतरित कामगारांच्या बाबतीत स्वयं-घोषणापत्र
- लाभार्थ्याचे आधार कार्ड
- पत्त्याचा पुरावा (आवश्यक असल्यास)
- बँक खाते क्रमांक आणि IFSC
- यानंतर एलपीजी क्षेत्र अधिकारी अर्जदाराने सादर केलेली माहिती जनगणना – 2011 नुसार तेल विपणन कंपनीच्या डेटाबेस असलेल्या माहितीशी पडताळून पाहतील, महिलेची बीपीएल असल्याची खात्री झाल्यानंतर महिलेच्या नाव पत्त्याची माहिती ओएमसीच्या संबंधित वेबपोर्टलमध्ये दाखल करतील.
- या नंतर तपासणी केली जाते ती एका अर्जदाराच्या नावाने एकच अर्ज असल्याची हि तपासणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचा वापर करून केली जाते, त्यानंतर निवीन एलपीजी कनेक्शनसाठी योग्य डेटाबेस तयार केला जातो.
- यामध्ये पात्र ठरलेल्या लाभार्थींना नवीन कनेक्शन संबंधित सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यावर OMC कडून दिली जाईल.
- एलपीजी कनेक्शनसाठी येणारा खर्च सरकार करणार असून स्टोव्ह तसेच पहिल्या सिलेंडर चा खर्च करण्यासाठी OMC नवीन एलपीजी ग्राहकाला तिची इच्छा असल्यास EMI चा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल. EMI ची रक्कम OMC कडून वसूल केल्या जाईल आणि प्रत्येक रीफिलच्या वेळी मिळणाऱ्या अंशदानातून कापून घेण्यात येईल. जर राज्य सरकार किंवा एखादी स्वयंसेवी संस्था किंवा एखाद्या व्यक्तीने शेगडी व सिलेंडरचा खर्च उचलण्याची तयारी दाखवली तर OMC शी संपर्क साधून ते खर्च उचलू शकतात. असे जर घडले तर ते विशिष्ट कनेक्शन हे PMUY योजनेच्या अखत्यारीतलीच असणार आहे. तिला अन्न कोणत्याही योजनेंतर्गत दाखवता येणार नाही किंवा अन्न शीर्षकाखाली नमूद करता येणार नाही, याला तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मान्यतेची गरज असेल.
- विविध ठिकाणी बीपीएल कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देताना OMC मेळावेही आयोजित करतील, अशा प्रसंगी लोकप्रतिनिधींच्या तसेच मान्यवर व्यक्तिंच्या उपस्थितीत त्या दिल्या जातील.
राज्यांप्रमाणे PMUY एलपीजी कनेक्शन वितरण
अंदमान निकोबार | 13,103 |
---|---|
आंध्रप्रदेश | 3,90,998 |
अरुणाचलप्रदेश | 44,668 |
आसाम | 34,93,730 |
बिहार | 85,71,668 |
चंडीगड | 88 |
छत्तीसगड | 29,98,629 |
दादरा अंड नगर हवेली | 14,438 |
दमन अंड दिव | 427 |
दिल्ली | 77,051 |
गोवा | 1,082 |
गुजरात | 29,07,682 |
हरियाना | 7,30,702 |
हिमाचल प्रदेश | 1,36,084 |
जम्मू अंड काश्मीर | 12,03,246 |
झारखंड | 32,93,035 |
कर्नाटक | 31,51,238 |
केरळ | 2,56,303 |
लक्षद्वीप | 292 |
मध्य प्रदेश | 71,79,224 |
महाराष्ट्र | 44,37,624 |
मणिपूर | 1,56,195 |
मेघालय | 1,50,664 |
मिझोरम | 28,123 |
नागालँड | 55,143 |
ओडिशा | 47,50,478 |
पुडुचेरी | 13,566 |
पंजाब | 12,25,067 |
राजस्थान | 63,92,482 |
सिक्कीम | 8,747 |
तामिळनाडू | 32,43,190 |
तेलंगणा | 10,75,202 |
त्रिपुरा | 2,72,323 |
उत्तर प्रदेश | 1,47,86,745 |
उत्तराखंड | 4,04,703 |
वेस्ट बेंगाल | 88,76,053 |
या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळवणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या वितरण व्यवस्थांमध्ये उल्लेखित बीपीएल कुटुंबे मोडतात, याशिवाय वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार विविध मापांचे सिलेंडर पुरविले जातील. (14.2 किलो / 5 किलो)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत असलेले लाभ पर्वतमय राज्यांमधील सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यात येत आहेत. सर्वाधिक प्रधान्य असलेल्या या राज्यांमध्ये ईशान्येकडील राज्यांचाहि समावेश आहे. हे पाउल उचलण्यात आल्याने जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, आसाम, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, अरुणाचलप्रदेश, मेघालय, व त्रिपुरा या राज्यांमधील डोंगराळ भागात राहणाऱ्या गरीब नागरिकांची स्वयंपाकासाठी एलपीजी मिळविण्यातली अडचण प्रभावीपणे दूर होणार आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आवश्यक कागदपत्र
उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी केवळ एक अर्ज आपल्या जवळच्या एलपीजी वितरण केंद्रावर जाऊन सादर करावयाचा आहे, या एलपीजी वितरण केंद्रावर अर्ज फॉर्म विनामुल्य मिळतो किंवा या योजनेमध्ये ऑनलाईन अर्ज भारता येतो. अर्ज सादर करतांना अर्जदाराला खालीलप्रमाणे कागदपत्रांची आवश्यकता भासेल.
- आधार कार्ड क्रमांक ( ओळखीचा पुरावा म्हणून अर्दाराचे आधार कार्ड)
- जन-धन बँक खात्याचे नंबर
- पंचायत अधिकारी / नगपालिका यांनी प्रमाणित केलेले बीपीएल प्रमाणपत्र
- बीपीएल रेशनकार्ड (ज्या राज्यातून अर्ज केला जात आहे त्या राज्याने जारी केलेले रेशनकार्ड)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- कुटुंबातील सदस्यांचा आधार क्रमांक
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- जाती प्रमाणपत्र
- कुटुंबाच्या स्थितीला आधार देण्यासाठी पूरक KYC
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑफलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन मिळावयाचे असल्यास आपण या योजनेंतर्गत ऑनलाइन आणि ऑफलाईन दोन्हीही पद्धतीने अर्ज करू शकतो, योजनेंतर्गत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज फॉर्म डाऊनलोड करावा लागेल किंवा जवळच्या एलपीजी वितरण केंद्रामध्ये जाऊन योजनेचा अर्ज मिळू शकतो.
उज्ज्वला योजनेंतर्गत बीपीएल कुटुंबातील कोणतीही पात्र महिला एलपीजी कनेक्शनसाठी अर्ज करू शकते यासाठी उज्ज्वला योजनेचा अर्ज मिळवून, अर्जामध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती जसेकि आधार कार्ड क्रमांक, मोबाईल नंबर, पत्ता, नाव, जन धन योजनेतील बँक खाते नंबर इत्यादी संपूर्ण माहिती अचूकपणे भरावी, यानंतर योजनेसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत जोडून एलपीजी वितरण केंद्रामध्ये जाऊन जमा करावा.
अर्ज करतांना आपल्याला सिलेंडरच्या वजनाची निवड करावी लागेल (14.2 किलो किंवा 5 किलो) तसेच यासाठी आपल्याला KYC फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. त्यानंतर एलपीजी केंद्र अधिकाऱ्याकडून अर्ज आणि कागदपत्रांची संपूर्ण पडताळणी आणि प्रमाणित करण्यात येते. हि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पात्र लाभार्थ्यांना दहा ते पंधरा दिवसाच्या आत एलपीजी कनेक्शन जारी केले जाईल.
उज्ज्वला योजना ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रक्रियेचे अनुसरण करून योजनेंतर्गत अर्ज करू शकता.
- या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला योजनेच्या आधिकारिक वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल https://www.pmuy.gov.in
- यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे मुख्यपृष्ठ उघडेल, या होम पेजवर तुम्हला ‘’PMUY कनेक्शनसाठी अर्ज करा’’ हा पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करावे लागेल.
- त्यानंतर तुमच्यासमोर एक बॉक्स उघडेल ज्यामध्ये तीन एलपीजी वितरकांचा पर्याय असेल उदाः इंडेन गॅस, भारत गॅस आणि HP गॅस या तीन एलपीजी वितरण कंपन्यांमधून तुम्हाला एकाची निवड करावी लागेल.
- त्या पर्यायावर क्लिक करा.
- वितरण कंपनी निवडल्यावर ‘’अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा’’ या पर्यायावर क्लिक केल्यावर, तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल या पेजवर तुम्हाला ‘’उज्ज्वला लाभार्थी कनेक्शन’’ या विकाल्पावर टिक करावी लागेल.
- त्यानंतर तुम्हाला एलपीजी वितरकाची निवड करावी लागेल ( राज्य, जिल्हा, वितरक)
- यानंतर तुम्हाला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना eKYC अर्ज पाहायला मिळेल यामध्ये तुम्हाला योग्य पर्यायांवर टिक करावी लागेल.
- यानंतर आधार क्रमांक आणि कॅप्चा प्रविष्ट करा आणि ‘’OTP जनरेट करा’’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता पुढे तुम्हाला अर्जामध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती भरावी लागेल उदाः तुमचा तपशील, रेशनकार्ड तपशील, संपर्क माहिती, बँक खात्याचे तपशील, इत्यादी माहिती प्रविष्ट करावी लागेल
- यानंतर तुम्हाला एलपीजी कनेक्शन तपशील निवड करावी लागेल (14.2 किलो / 5 किलो) आणि तुम्हाला आवश्यक वजनाचा एलपीजी सिलेंडर निवडावा लागेल.
- अशा प्रकारे संपूर्ण माहिती प्रविष्ट केल्यावर सबमिट बटनावर क्लिक करा. या पद्धतीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमध्ये अर्ज करून योजनेचा लाभ मिळवू शकता. योजनेमध्ये अर्ज केल्यानंतर तुम्हाला एक अर्ज क्रमांक मिळेल (Application Id) तो नोट करून ठेवणे आवश्यक आहे
उज्ज्वला योजना KYC फॉर्म डाऊनलोड
- उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी कनेक्शन मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करतांना KYC करणे आवश्यक आहे, KYC फॉर्म पुढीलप्रमाणे वेबसाईटवरून डाऊनलोड करावा.
- अर्जदाराला सर्वप्रथम उज्ज्वला योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल, त्यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज उघडेल,
- या होम पेजवर तुम्हाला फॉर्म या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- यानंतर तुमच्यासमोर खालीलप्रमाणे पर्याय दिसून येतील
- KYC फॉर्म
- पूरक KYC दस्तऐवज आणि उपक्रम
- स्थलांतरितांसाठी स्वयं घोषणा
प्री – इंस्टॉलेशन चेक
- तुम्हाला तुमच्या आवश्यकतेनुसार फॉर्म निवडून त्यावर क्लिक करावे लागेल
- आता तुमच्यासमोर फॉर्मचे PDF येईल, फॉर्म PDF डाउनलोड करण्यासाठी डाऊनलोड या पर्यायवर क्लिक करावे लागेल.
- या प्रकारे तुम्ही हे आवश्यक फॉर्म पीडीएफ डाऊनलोड करू शकता, हि आवश्यक कागदपत्र ऑफलाईन अर्जासाठी आणि जवळच्या एलपीजी वितरण केंद्रामध्ये जमा करण्यासाठी वापरले जातात.
एलपीजी वितरक बदलविण्यासाठी नोंदणी करण्याची प्रक्रिया
ग्राहकांना सुधारित आणि चांगली सेवा मिळावी म्हणून आणि वितरकांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी यासाठी ग्राहकांना समान पत्त्यावर सेवा देणाऱ्या वितरकांमधून वितरक निवडण्यासाठी ग्राहकांना सक्षम करण्यासाठी पोर्टेबिलिटीचा पर्याय प्रदान करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहक त्याच्या वितरकाच्या सेवांबाबत समाधानी नसला तर ग्राहक पोर्टेबिलिटी पर्यायाचा वापर करून वितरक बदलू शकतो. यासाठी ग्राहकाला पुढीलप्रमाणे पोर्टेबिलिटीसाठी नोंदणी करावी लागेल.
- सर्वप्रथम ग्राहकाला OMC च्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल.
- त्यानंतर तुमची आधी वेबसाईटवर नोंदणी नसेल तर प्रथम वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागेल
- यानंतर तुम्हाला वितरकांची यादी पाहून त्यांच्या सेवांची आणि रिफील वितरण कामगिरी संबंधित माहिती मिळवावी लागेल. त्यांचे स्टार रेटिंग पाहावे लागेल.
- त्यानंतर वितरकांच्या यादीमधून तुमच्या आवडीचे वितरक निवडा.
- यानंतर ग्राहकाला पोर्टेबिलिटी विनंती आणि स्टेटस अपडेटची पुष्टी करणारा ई-मेल प्राप्त होईल
- पोर्टेबिलिटी विनंतीच्या बाबतीत सर्व रेकॉर्ड डिजिटली हस्तांतरित केले जातात
- पोर्टेबिलिटी योजनेंतर्गत कनेक्शन हस्तांतरित करण्यासाठी कोणतेही हस्तांतरण शुल्क किंवा अतिरिक्त सुरक्षा ठेव आकारली जात नाही.
हेल्पलाईन नंबर
वर्तमान काळात जागतिक स्तरावर भारत देश आधुनिक आणि मजबूत अर्थव्यवस्थेचा देश मानला जातो, असे असतांना सुद्धा देशातील ग्रामीणभागात आजही गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना भोजनाची व्यवस्था करण्यासाठी अशुद्ध इंधन वापरावे लागते ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्या बरोबर त्यांच्या मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो तसेच वातावरण सुद्धा प्रदूषित होते, हि सर्व व्यवस्था बदलविण्यासाठी आणि ग्रामीण महिलांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र शासनाने हि उज्ज्वला योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात सुरु केली आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हि केंद्र सरकारची एक महत्वपूर्ण आणि सर्वोत्तम योजनांपैकी एक आहे, उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशातील ग्रामीण भागात राहणारे गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वयंपाक बनविण्यासाठी स्वच्छ व शुद्ध इंधनाचे वाटप केल्या जात आहे. केंद्र सरकारव्दारा राबविण्यात येत असलेली उज्ज्वला योजना हि महिलांसाठी चालवली जाणारी एक सर्वोत्तम योजना आहे, एलपीजी गसची सुविधा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवावी असे केंद्र शासनाचे लक्ष आहे. वाचक मित्रहो या लेखात आपण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित संपूर्ण माहिती पहिली आहे तरही आपल्याला योजने संबंधित इतर काही माहिती जाणून घायची असल्यास वरीलप्रमाणे हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधून संबंधित माहिती मिळवू शकता.
अधिकृत वेबसाईट | Click Here |
---|---|
PMUY अर्ज PDF | Click Here |
PMUY KYC फॉर्म | Click Here |
उज्ज्वला योजना हेल्पलाईन नंबर | 1800-233-3555 |
टोल-फ्री नंबर | 1800-266-6696 |
महाराष्ट्र सरकारी योजना | Click Here |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना FAQ
Q. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काय आहे ?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हि एक केंद्र शासनाची महत्वपूर्ण आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे या योजनेच्या अंतर्गत देशामधील ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित कुटुंबांना भोजनाची व्यवस्था करण्यासाठी स्वच्छ आणि शुद्ध इंधनाची व्यवस्था केली जाते, यामध्ये त्यांना आर्थिक सहाय्यता करून एलपीजी कनेक्शन दिल्या जाते, हि योजना महिलांसाठी केंद्र शासनाने 1 मे 2016 पासून सुरु केली आहे.
Q. उज्ज्वला 2.0 अंतर्गत एलपीजी कनेक्शनसाठी अर्ज कसा करता येईल ?
उज्ज्वला योजनेंतर्गत अर्जदार ऑफलाईन पद्धतीने आणि ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात, ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकतात तसेच ऑनलाइन अर्ज सबमिट करण्यासाठी अर्जदार जवळच्या CSC केंद्राशी संपर्क साधू शकतात. ऑफलाईन पद्धतीने अर्जदार थेट एलपीजी वितरकाकडे जाऊन नोंदणीसाठी अर्ज सबमिट शकतात.
Q. उज्ज्वला 2.0 अंतर्गत गरीब कुटुंब निश्चित करण्यासाठी कोणता निकष आहे ?
उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत पात्र गरीब कुटुंब म्हणून विचार करण्यासाठी अर्जदाराने सादर केलेली 14-सूत्री घोषणा हा मुलभूत निकष आहे, अशा प्रकारे सर्व अर्जदारांसाठी हे अनिवार्य आहे.
Q. ग्राहक एलपीजी स्टोव्ह आणि प्रथम रिफील मोफत घेऊ शकतात काय ?
उज्ज्वला योजना 2.0 योजनेंतर्गत अर्जदारांना OMC कडून एलपीजी स्टोव्ह आणि प्रथम रिफील मोफत पुरविली जाते, त्यामुळे अर्जदाराला उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन घेताना ग्राहकाला कोणतेही पैसे देण्याची आवश्यकता नाही.
Q. कोणतीही प्रौढ महिला सदस्य नसलेल्या गरीब कुटुंबांना PMUY कनेक्शन जारी केले जाऊ शकते काय?
PMUY अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन फक्त गरीब घरातील प्रौढ महिला सदस्याच्या नावाने जारी केले जाऊ शकते.
Q. उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत आधी सबमिट केलेले अर्ज विचारात घेतले जाऊ शकतात काय ?
होय, उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत आधी सबमिट केलेले अर्ज विचारात घेतले जातील परंतु अर्जदाराने उज्ज्वला 2.0 मार्गदर्शक तत्वानुसार पात्रता निकष पूर्ण केले पाहिजेत.