प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024: “होम स्वीट होम” हे प्रत्येक व्यक्तीचे सर्वात प्रेमळ स्वप्न राहिले आहे. ज्यांच्याकडे उत्तम साधनसंपत्ती आहे त्यांना स्वतःचे एक चांगले घर घेणे परवडत असले तरी, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या समाजाच्या तळागळात असलेले आपल्या समाजातील नागरिक हे घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकत नाहीत. कोट्यवधी लोक मानवी प्रतिष्ठेच्या खाली असलेल्या झोपड्यांमध्ये / झोपडपट्ट्यांमध्ये जवळपास 70 वर्षांपासून राहतात, या परिस्थितीत केवळ किरकोळ सुधारणा झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येसह, झोपड्या/झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या वाढतच चाललेली आहे. मे 2014 मध्ये, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील गरीब लोकांच्या राहणीमानात बदल घडवून आणण्यासाठी पक्की घरे बांधण्याची आणि उपलब्ध करून देण्याची पंतप्रधानांची दूरदृष्टी होती, त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण सुरू करण्यात आली. या लेखात आम्ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 (PMAY-G) ची उत्पत्ती, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये आणि प्रगती या संबंधित माहिती देणार आहोत, तसेच ग्रामीण गरिबांच्या जीवनात आतापर्यंत न पाहिलेले परिवर्तन या योजनेमुळे निर्माण झाले आहे.

पूर्वीच्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि 2022 पर्यंत “सर्वांसाठी घरे” उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेच्या दृष्टीने, इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 मध्ये करण्यात आली, आणि हि योजना 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधानांनी सुरू केली. 2022 पर्यंत 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवून. PMAY-G चे उद्दिष्ट सर्व बेघर कुटुंबांना आणि कच्च्या आणि मोडकळीस आलेल्या घरात राहणार्‍या कुटुंबांना मुलभूत सुविधांसह पक्के घर 2022 पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे आहे.

ग्रामीण भागात सामाजिक आर्थिक जात जनगणना (SECC)-2011 च्या सर्वेक्षणानुसार, 2.95 कोटी लाभार्थींना मार्च 2022 पर्यंत घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तथापि, अलीकडील मूल्यांकनानुसार, 82 लाख कुटुंबे मधल्या कालावधीत एकतर त्यांची घरे बांधली आहेत किंवा अपात्र आढळले आहेत, 2.13 कोटी पात्र लाभार्थी कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीत आहेत. 31.03.2021 पर्यंत 1.92 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली असून 1.36 कोटी घरे पूर्ण झाली आहेत. ग्रामीण गृहनिर्माण योजना (IAY+PMAY-G) च्या अंमलबजावणीमध्ये केलेल्या सुधारणा उपायांचा परिणाम म्हणून, 7 वर्षांच्या कालावधीत (2014-2021) एकूण 2.10 कोटी ग्रामीण घरे दर्जेदार पूर्ण झाली आहेत.

Table of Contents

देशातील सार्वजनिक गृहनिर्माण कार्यक्रमाची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच निर्वासितांच्या पुनर्वसनाने झाली आणि तेव्हापासून ते गरिबी निर्मूलनाचे साधन म्हणून सरकारचे प्रमुख लक्ष केंद्रीत क्षेत्र आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमातील ही उणीव दूर करण्यासाठी आणि 2022 पर्यंत “सर्वांसाठी घरे” उपलब्ध करून देण्याची सरकारची वचनबद्धता लक्षात घेऊन, IAY च्या योजनेची पुनर्रचना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) मध्ये 1 एप्रिल 2016 पासून PMAY- करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना आणि कच्चा आणि मोडकळीस आलेल्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह पक्के घर उपलब्ध करून देण्याचे G चे उद्दिष्ट आहे. कच्चा घरात/ मोडकळीस आलेल्या घरात राहणार्‍या रु. 1.00 कोटी कुटुंबांना 2022 सालापर्यंत कव्हर करणे हे तात्काळ उद्दिष्ट आहे.

2016-17 ते 2018-19. स्वच्छ स्वयंपाकाच्या जागेसह घराचा किमान आकार 25 चौरस मीटर (20 चौरस मीटर वरून) वाढवण्यात आला आहे. मैदानी भागात युनिट सहाय्य रु.70,000 वरून रु.1.20 लाख आणि डोंगराळ राज्ये, अवघड प्रदेश आणि IAP जिल्ह्यांमध्ये रु.75,000 वरून रु.1.30 लाख करण्यात आले आहे. लाभार्थी मनरेगामधून 90/95 वैयक्तिक दिवसांच्या अकुशल कामगारांसाठी पात्र आहे. शौचालय बांधकामासाठी सहाय्य SBM-G, MGNREGS किंवा इतर कोणत्याही समर्पित निधी स्रोताशी पूर्णपणे अभिसरणाने घेतले जाईल. वेगवेगळ्या शासकीय कार्यक्रमांतर्गत पाइपद्वारे पिण्याचे पाणी, वीज कनेक्शन, एलपीजी गॅस कनेक्शन इत्यादींसाठी एकत्रीकरण करण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 हा केंद्र सरकारचा सर्वांसाठी परवडणारी आणि स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्याचा एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. का उपक्रम ग्रामीण गरिबांना लक्षात ठेऊन तयार केला गेला आहे, ज्या अंतर्गत ते कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्यांना स्वच्छ स्वयंपाकघरासह सर्व मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे प्रदान करेल. इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना आहे, 1985 मध्ये सरकारने लागू केलेल्या तत्सम कल्याणकारी उपाय योजना, आणि सर्वात व्यापक सामाजिक योजनांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जातात.

ही समाजकल्याण योजना आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित वर्गातील लोकांना गृहनिर्माण पायाभूत सुविधा पुरवठादारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या उद्देशाने आहे. या PMAY-G च्या सर्व लाभार्थ्यांना 2022 पर्यंत केवळ कायमस्वरूपी घरेच नाहीत तर वीज, LPG आणि रस्ते जोडणी यांसारख्या अतिरिक्त सुविधा देखील देण्यात येतील.

25 चौरस मीटरचे पक्के (कायमस्वरूपी) घर बांधले जाईल आणि 2022 पर्यंत या महत्त्वाकांक्षी ‘सर्वांसाठी घरे’ कार्यक्रमांतर्गत सोबतच्या सर्व सुखसोयी पुरवल्या जातील. 2019 मध्ये, या योजनेचा ग्रामीण विकास मंत्री यांनी आढावा घेतला आणि त्यानुसार नवीनतम अभ्यास दर्शवितो की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेने आपल्या उद्दिष्टांना लक्षणीय प्रमाणात साध्य केले आहे.

पीएम आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 Highlights

योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
व्दारा सुरु	केंद्र सरकार
अधिकृत वेबसाईट	https://pmayg.nic.in/
लाभार्थी	SECC-2011 लाभार्थी
योजना आरंभ	सन 2015
उद्देश्य	सर्वांसाठी घरे
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑनलाईन / ऑफलाईन
लाभ	पात्र गरीब आणि बेघर नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देणे
श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना
वर्ष	2024
स्टेटस	सक्रीय
विभाग	ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेशी संबंधित काही महत्वाची माहिती

- शौचालय हा ग्रामीण आवास योजनेचा अविभाज्य भाग बनवण्यात आला आहे. शौचालय बांधल्यानंतरच घर पूर्ण मानले जाईल. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी सरकारकडून ₹ 12000 ची रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल.
- याशिवाय मनरेगा अंतर्गत घरे बांधण्यासाठी 90/95 व्यक्ती दिवसांच्या अकुशल मजुरीची तरतूदही निश्चित करण्यात आली आहे.
- ऊर्जा मंत्रालयाच्या दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना/सौभाग्य योजनेद्वारे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांमध्ये विद्युतीकरण केले जाईल.
- पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेद्वारे मोफत LPG कनेक्शन देखील प्रदान केले जातील.
- याशिवाय जल जीवन अभियानांतर्गत पाइपने पाणीपुरवठा करण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील.

With the Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin, the Government is transforming the housing landscape in rural India. Take a look!
To know more, visit https://t.co/fwij9f6zGs #7YearsOfSeva pic.twitter.com/mp1xAVayxV
— MyGovIndia (@mygovindia) May 30, 2021

घराचे वाटप विधवा, अविवाहित आणि विभक्त व्यक्ती वगळता पती-पत्नीच्या नावे संयुक्तपणे केले जाईल.
31 मार्चपर्यंत ग्रामीण महिलांच्या नावावर एकट्याने किंवा संयुक्तपणे 68 टक्के घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
घराच्या बांधकामाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साहित्याचा वापर करून ग्रामीण गवंडींना प्रशिक्षण देण्यासाठी संपूर्ण भारत प्रशिक्षण आणि प्रमाणन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
८ एप्रिलपर्यंत 1.18 लाख ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षित करण्यात आले आहेत.
कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान, या योजनेअंतर्गत घरांचे बांधकाम 45 ते 60 दिवसांत पूर्ण झाले आहे, जे आधी 125 दिवसांत पूर्ण झाले होते.

रमाई आवास योजना महाराष्ट्र

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण महत्वपूर्ण मुद्दे

युनिट सहाय्याची किंमत केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये मैदानी क्षेत्रामध्ये 60:40 आणि ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसाठी 90:10 या प्रमाणात सामायिक केली जाईल.
PMAY-G साठी वार्षिक अर्थसंकल्पीय अनुदानातून, PMAY-G अंतर्गत नवीन घरांच्या बांधकामासाठी 95% निधी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केला जाईल. यामध्ये प्रशासकीय खर्चासाठी 4% वाटप देखील समाविष्ट असेल,
अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या 5% विशेष प्रकल्पांसाठी राखीव निधी म्हणून केंद्रीय स्तरावर ठेवला जाईल.
PMAY-G चे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थीची निवड. बीपीएल कुटुंबांमधून लाभार्थी निवडण्याऐवजी, सामाजिक आर्थिक आणि जातिगणना (SECC), 2011 डेटामध्ये गृहनिर्माण वंचित मापदंड वापरून लाभार्थी निवडला जाईल, ज्याची ग्रामसभांनी पडताळणी केली आहे.
SECC डेटा कुटुंबांमधील घरांशी संबंधित विशिष्ट वंचितता कॅप्चर करतो. बेघर आणि 0, 1 आणि 2 कच्च्या भिंती आणि कच्च्या छत असणारी घरे विलग करून लक्ष्यित केली जाऊ शकतात. अशा प्रकारे तयार केलेली कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी हे देखील सुनिश्चित करते की येत्या वर्षात (वार्षिक निवड सूचींद्वारे) योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात येणार्‍या कुटुंबांची तयार यादी राज्यांनी ठेवली आहे ज्यामुळे अंमलबजावणीचे चांगले नियोजन होईल.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

बांधकामाच्या चांगल्या गुणवत्तेसाठी, राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य एजन्सी (NTSA) स्थापन करण्याची कल्पना आहे. PMAY-G मध्ये, Awaas Soft आणि AwaasApp वापरून एंड टू एंड ई-गव्हर्नन्स मॉडेलद्वारे कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आणि देखरेख केली जाणार आहे.
AwaasApp – एक मोबाईल ऍप्लिकेशनचा वापर रिअल टाईम, पुराव्यावर आधारित घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीवर तारीख आणि वेळेचा शिक्का मारून आणि घराच्या भौगोलिक संदर्भित छायाचित्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो.
लाभार्थ्यांना दिलेली सर्व देयके AwaasSoft MIS मध्ये नोंदणीकृत लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्ट ऑफिस खात्यांवर DBT द्वारे केली जावीत. इच्छुक लाभार्थ्याला रु.70000/- पर्यंत संस्थात्मक वित्तपुरवठा करण्याची सुविधा दिली जाईल ज्याचे SLBC, DLBC आणि BLBC द्वारे निरीक्षण केले जाईल.
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर केवळ लॅक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच नव्हे तर समुदाय सहभाग (सामाजिक लेखापरीक्षण), संसद सदस्य (दिशा समिती), केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी, राष्ट्रीय स्तरावरील मॉनिटर्स इत्यादींद्वारे देखील देखरेख ठेवली पाहिजे.

अटल बांधकाम कामगार आवास योजना

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आकडेवारी

MoRD टार्गेट	2,94,14,606
नोंदणीकृत	3,11,33,167
मंजूर	2,80,20,378
पूर्ण झाले	2,11,25,157
निधी हस्तांतरित	2,77,334,72

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024: उद्दिष्ट्ये

आपल्या देशातील ग्रामीण भागात राहणारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोक ज्यांना स्वतःचे पक्के घर बांधायचे आहे परंतु आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने ते बनवू शकत नाहीत, परंतु आता प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 अंतर्गत, येथील लोकांना ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांना स्वत:चे पक्के घर बांधण्यासाठी भारत सरकारकडून आर्थिक मदत देणे आणि गरिबांचे स्वप्न साकार करणे. यासोबतच पक्की शौचालये बनवण्यासाठी 12 हजार रुपयांची मदतही दिली जाणार आहे.

पीएम आवास योजना ग्रामीणच्या माध्यमातून, 2022 पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर लोकांना किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या किंवा मोडकळीस आलेल्या लोकांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सुरुवातीला, कच्च्या घरात राहणार्‍या 1 कोटी कुटुंबांना कव्हर करणे हे तात्काळ उद्दिष्ट होते. किंवा 2016-2017 ते 2018-2019 या तीन वर्षांत जीर्ण घरे. ही योजना ग्रामीण विकास विभागांतर्गत ₹19,500 कोटी (2020-21) मंजूर केली जाते आणि काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करते.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 सर्वांसाठी घरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, केंद्र सरकारने “2023 पर्यंत सर्वांसाठी घरे” हे व्यापक अभियान सुरू केले आहे.
सर्वांसाठी गृहनिर्माण (HFA) मिशन हे शासनाच्या वरील उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने आणि सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सुरू करण्यात आले आहे. खालील कार्यक्रम पर्यायांद्वारे झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांसह शहरी गरिबांच्या घरांची गरज भागवणे हे मिशनचे उद्दिष्ट आहे.
जमिनीचा संसाधन म्हणून वापर करून खाजगी प्रवर्तकांच्या सहभागाने झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन
कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाद्वारे दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन
सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांच्या भागीदारीत परवडणारी घरे
लाभार्थी आधारित वैयक्तिक घर बांधकामासाठी अनुदान.

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणची मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत?

केंद्र सरकार 2022 पर्यंत 1 कोटी घरे बांधणार आहे.

ही योजना विविध क्षेत्रांमध्ये प्रात्यक्षिक घरे बांधण्यासाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करते. मार्गदर्शक तत्त्वे डिझाइन, स्थान, बांधण्यात येणाऱ्या घरांची संख्या, ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण, प्रकल्प अंमलबजावणी एजन्सी (PIA), तांत्रिक अधिकाऱ्यांची नामनिर्देशन, कागदपत्रे आणि इतर अनेक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करतात.

PMAY- G मार्गदर्शक तत्त्वे विशेषतः ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (RMT) साठी उपलब्ध आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विविध मापदंडांचा समावेश आहे आणि प्रशिक्षण, मूल्यमापन आणि प्रमाणपत्राद्वारे ‘ग्रामीण गवंडी कौशल्य विकास’ यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश बांधकामाचा दर्जा वाढवणे आणि रोजगाराच्या वाढीला वाव देणे हे आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 योजनेत ‘सोशल ऑडिट’ बाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. सामाजिक लेखापरीक्षण म्हणजे त्या प्रक्रियेचा संदर्भ आहे जिथे लोक एकत्रितपणे योजनेचे नियोजन आणि अंमलबजावणीचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन करतात. PMAY ग्रामीण अंमलबजावणीमध्ये सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्राप्त करणे हा उद्देश आहे.

स्त्री शक्तीचे सक्षमीकरण

काही काळासाठी, विशेषत: ग्रामीण कुटुंबांमध्ये, स्त्रिया केवळ घराच्या चार भिंतींमध्ये बंदिस्त होत्या, घरातील कामांशिवाय इतर कोणत्याही निर्णयात त्यांचा सहभाग नव्हता. स्वतःच्या नावावर घर असणं तर दूरच. वडील आणि नंतर मुलानंतर घर किंवा मालमत्ता पतीच्या नावावर करण्याची परंपरा आता खंडित होत आहे. ग्रामीण योजनेंतर्गत 74 टक्क्यांहून अधिक कुटुंबे एकट्या किंवा संयुक्तपणे महिलांच्या मालकीची आहेत. हे स्पष्ट आहे की घराच्या मालकीच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणामुळे घरातील आर्थिक निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढला आहे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

PMAY-G ची वैशिष्ट्ये आणि फायदे काय आहेत?

PMAY ची तपशीलवार वैशिष्ट्ये आणि फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.

PMAY G अंतर्गत प्रदान केलेल्या परवडणाऱ्या आणि आपत्ती-प्रतिरोधक पक्क्या घरांचा आकार किमान 25 चौरस मीटर असणे आवश्यक आहे.
किफायतशीर पक्की घरे उपलब्ध करून देताना, राज्य आणि केंद्र सरकार मैदानी भागात 60:40 च्या प्रमाणात आणि उंच किंवा डोंगराळ भागात 90:10 च्या प्रमाणात घराची किंमत सामायिक करते.
सपाट आणि डोंगराळ भागात प्रत्येक युनिटसाठी ₹1.20 लाख आणि ₹1.30 लाख अशी आर्थिक मदत दिली जाते.
ही योजना लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशांसह केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 100% मदत पुरवते.
सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगणना (SECC) मधून प्राप्त झालेल्या मापदंडानुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचे लाभार्थी निवडले जातात. ग्रामसभेद्वारे याची पडताळणी केली जाते.
लाभार्थ्यांना MGNREGS मधून अकुशल कामगारांसाठी ₹90.95 प्रतिदिन देऊ केले जातात.
पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आणि थेट आधार लिंक बँक खात्यांमध्ये किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यांमध्ये रूपांतरित केले जातात.
या योजनेला स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) अंतर्गत शौचालये बांधण्यासाठी ₹12,000 चे आर्थिक सहाय्य मिळते. बांधकामाने मनरेगा आणि इतर योजनांना सहकार्य केले पाहिजे.

वर नमूद केलेली वैशिष्ट्ये खालील फायदे सुनिश्चित करतात –

बेघर व्यक्तींना PMAY G अंतर्गत परवडणारी घरे मिळतील.
ज्येष्ठ नागरिक आणि विशेष दिव्यांग व्यक्तींना तळमजल्यावर राहण्याची सोय मिळेल.
इको-फ्रेंडली आणि टिकाऊ उत्पादनांचा वापर स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करतो.
ही योजना ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षणाच्या रूपात नोकरीच्या संधींची हमी देते.
ग्रामीण व्यक्तींना या योजनेंतर्गत कर्ज सुविधा आणि सवलतीच्या व्याजदरात मिळू शकते.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

पंतप्रधान ग्रामीण विकास योजना 2024

प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत देशातील कच्च्या घरात राहणाऱ्या किंवा बेघर असलेल्या सर्वांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशा प्रकारची मोहीम केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत आहे. आणि या योजनेच्या अंतर्गत पक्की घरे बांधता येतील आणि ज्यांच्याकडे कच्ची घरे आहेत त्यांना पक्क्या घरांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येईल. या योजनेत 1 कोटी लोकांचा समावेश केला जाईल. डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांना या योजनेच्या अंतर्गत 1 लाख 30 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. आणि मैदानी भागात राहणाऱ्या लोकांना 1 लाख 20 हजार रुपये दिले जातील.

%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%20%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3%20(2)

या योजनेत 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. योजनेंतर्गत एक कोटी पक्की घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. आणि ज्या उमेदवारांची निवड केली जाईल त्यांच्याबरोबरच सरकारकडून त्यांच्या खात्यात पैसे थेट हस्तांतरित केले जातील. या रकमेतून लोकांचे स्वतःचे घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पारदर्शिता

योजना पारदर्शक करण्यासाठी पुढाकार

नुकतेच केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर काटेकोर देखरेखीसाठी PMAYG डॅशबोर्ड लाँच केला. देखरेख आणि व्यवस्थापन उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी PMAYG च्या भागधारकांद्वारे डॅशबोर्डचा वापर केला जाईल. श्री सिंह यांनी अधिकार्‍यांना डॅशबोर्डला खरा ‘कॉमन मॅन पोर्टल’ बनवण्यासाठी सार्वजनिक करण्यास सांगितले. या डॅशबोर्डची लिंक गावांच्या सरपंचांपासून ते संसदीय मतदारसंघातील खासदारांपर्यंत पोहोचेल, जेणेकरून ते योजनेवर लक्ष ठेवू शकतील.

हे नोंद घ्यावे की PMAY-G अंतर्गत, घरांच्या बांधकामाची गती आणि गुणवत्ता सुधारणे, लाभार्थ्यांना वेळेवर निधी वितरित करणे सुनिश्चित करणे, लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी हस्तांतरित करणे, लाभार्थ्यांना तांत्रिक सहाय्य, MIS कठोर देखरेख हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. Awassoft आणि AwasApp द्वारे केले जाईल. MIS-Awaassoft आणि AwaasApp या सर्वसमावेशक ई-गव्हर्नमेंट सोल्यूशन्सद्वारे ही योजना अंमलात आणली जात आहे आणि त्याचे परीक्षण केले जात आहे. Awaassoft योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पैलूंशी संबंधित डेटा एंट्री आणि विविध डेटाचे निरीक्षण करण्यासाठी कार्यक्षमता प्रदान करते.

2016 मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून हे सॉफ्टवेअर अधिक वापरकर्ता अनुकूल बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सॉफ्टवेअर अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन मॉड्यूल जोडले जात आहेत. AwaasSoft मध्ये नवीन मॉड्युल जोडण्याच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेल्या प्रमुख पावलांमध्ये भूमिहीन मॉड्यूल, कन्व्हर्जन्स मॉड्यूल, ई-तिकीटिंग प्रणाली, आधार सक्षम पेमेंट इ.

प्रधानमंत्री जन धन योजना

पीएम आवास ग्रामीण योजनेंतर्गत घरांचे वैशिष्ट्य

या योजनेंतर्गत एकूण 2.95 कोटी घरे बांधली जाणार आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशात आतापर्यंत 2.5 कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे, तर 2 कोटींहून अधिक घरांचे बांधकामही पूर्ण झाले आहे. त्याचबरोबर या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचा आकारही वाढवण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात घराचा आकार 20 चौरस मीटरवरून 25 चौरस मीटर करण्यात आला आहे. याशिवाय घरबांधणीसाठी आर्थिक मदत 70 ते 75 हजारांवरून 1.2 लाख ते 1.3 लाख करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 (PMAY-G) अंतर्गत केवळ पक्के छतच नाही तर त्यांना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत शौचालय बांधकाम आणि नल से जल मिशन योजनेंतर्गत स्वच्छ पाणी देखील दिले जात आहे. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत शौचालय हा घराचा अविभाज्य भाग बनत आहे. गृहनिर्माण योजनेंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी 12000 हजार इतकी वाढीव रक्कम दिली जात आहे. यासोबतच दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतर्गत घरांचे विद्युतीकरण करण्यात येत आहे.

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचे बजेट

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत 1 कोटी घरांसाठी 1,30,075 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने हा अर्थसंकल्प 60:40 च्या प्रमाणात शेअर केला आहे. ईशान्येतील जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या बाबतीत हे प्रमाण 90:10 करण्यात आले आहे. ग्रामीण आवास योजनेचा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलते. या योजनेंतर्गत एकूण अर्थसंकल्पातील केंद्राचा हिस्सा 81,975 कोटी रुपये असेल. यापैकी 60,000 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय सहाय्याने आणि उर्वरित 21,975 कोटी रुपये नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटकडून कर्ज घेऊन पूर्ण केले जातील आणि अर्थसंकल्पीय अनुदानातून कर्जमाफी केली जाईल.

पोषण अभियान

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 3 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे

8 डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील 3 वर्षांसाठी ग्रामीण आवास योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे, पत्रकार परिषदेत ही माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 मार्च ते मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यानंतर आता ग्रामीण भागात राहणाऱ्या उर्वरित पात्र नागरिकांना या योजनेद्वारे पक्की घरे मिळू शकणार आहेत. या योजनेचा विस्तार केल्यानंतर उर्वरित 155.75 लाख घरे बांधली जातील. यामुळे 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यात मदत होणार आहे. सरकार 198581 कोटी रुपये 155.75 लाख घरे बांधण्यासाठी खर्च करणार आहे.

महा आवास योजना ग्रामीण 2024

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ग्रामीण जनतेसाठी महाआवास योजना ग्रामीण (MAY-G) सुरू केली आहे. महा आवास अभियान ऑनलाइन नोंदणी अर्ज कसा भरायचा, अर्ज कुठे करायचा?- ग्रामस्थ. महाराष्ट्र सरकारच्या महाआवास योजना ग्रामीण (MAYG) साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत, येथून तुम्ही पात्रता निकष तपासा, 100 दिवसांच्या आत राज्य सरकारच्या या महाआवास योजना ग्रामीण MAY-G अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रांची यादी पहा. 4,000 कोटी रुपये खर्चून राज्यातील ग्रामीण जनतेसाठी 8.82 लाख घरे बांधली जाणार आहेत. खाली दिलेल्या ऑनलाइन अर्ज आणि नोंदणीचे संपूर्ण तपशील तपासा.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

महाआवास योजना ग्रामीण (MAYG) 2022-23 ही महाराष्ट्र सरकारने राज्यात लागू केली आहे. राज्य शासनाच्या या ग्रामीण महाआवास योजनेअंतर्गत 100 दिवसांच्या कालावधीत राज्यातील ग्रामीण भागात सुमारे 8,82,135 घरे बांधण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत संपूर्ण राज्यातील ग्रामीण भागासाठी महाआवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. त्यानंतर सर्व इच्छुक अर्जदार महाआवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन अर्ज/नोंदणी फॉर्म भरण्यास सक्षम असतील.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने ऑनलाइन कार्यक्रमाद्वारे (वर्चुअल बैठक) ग्रामीण भागातील गरीब लोकांसाठी महा आवास योजना ग्रामीण (MAYG) 2022 सुरू केली आहे. महाआवास योजना ग्रामीण (MAYG मोहीम) च्या अधिकृत शुभारंभाबद्दल सीएमओ महाराष्ट्र यांनी ट्विट केले की, “या मोहिमेद्वारे ग्रामीण भागात सुमारे 8.82 लाख घरे बांधण्याचा आणि सर्वांच्या सहभागाने मोहीम यशस्वी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचे संनियंत्रण

योजनेचे मॉनिटरिंग एंड टू एंड ई-गव्हर्नन्स मॉडेल MIS AwaasSoft आणि Awaas App द्वारे केले जाईल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची सर्व महत्वाची कार्ये MIS Awaassoft वर केली जातील.
लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे पेमेंट केले जाईल.
या योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण सामाजिक सहभागातून केले जाईल.
याव्यतिरिक्त दिशा समितीची बैठक खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.

PMAY-ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख आणि निवड

PMAY (G) अंतर्गत लाभार्थ्यांमध्ये SECC-2011 डेटानुसार सर्व बेघर आणि शून्यात राहणारे, कच्च्या भिंती आणि कच्चे छप्पर असलेली एक किंवा दोन खोलीतील घरे समाविष्ट असतील.
प्रत्येक श्रेणी उदा. SC/ST, अल्पसंख्याक आणि इतरांमधील घरांची वंचितता प्रतिबिंबित करणाऱ्या पॅरामीटर्सच्या आधारावर प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

खालीलप्रमाणे स्वयंचलित समावेशासाठी निकष:

निवारा नसलेली घरे
निराधार / भिकेवर जगणे
मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर
आदिम आदिवासी गट
बंधपत्रित मजुरांना कायदेशीररित्या सोडण्यात आले अन्यथा, त्यांच्या संचयी वंचिततेच्या स्कोअरवर आधारित निर्धारित केले जाईल.
16 ते 59 च्या दरम्यान प्रौढ सदस्य नसलेली कुटुंबे
16 ते 59 वयोगटातील एकही प्रौढ पुरुष सदस्य नसलेली महिला प्रमुख कुटुंबे.
25 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे साक्षर प्रौढ नसलेले कुटुंब
कोणत्याही अपंग सदस्यासह कुटुंबे आणि सक्षम शारीरिक प्रौढ सदस्य नाहीत.
उत्पन्नाचा मोठा भाग भूमिहीन कुटुंबे त्यांच्या अंगमेहनतीतून मिळवतात.
SECC 2011 नुसार, 60% लक्ष्य SC/ST साठी राखून ठेवले पाहिजे.
3% अपंग व्यक्तींना वाटप करणे आवश्यक आहे.

इतर वर्गातील लाभार्थ्यांची निवड:

विधवा असलेली कुटुंबे
ज्या घरांमध्ये सदस्य कुष्ठरोग किंवा कर्करोगाने ग्रस्त आहे आणि एचआयव्ही ग्रस्त लोक.
एकटी मुलगी असलेली कुटुंबे,
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासींचे लाभार्थी कुटुंबे.
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) यासाठी उपलब्ध नाही

कोणतीही मशीनीकृत कृषी उपकरणे किंवा मासेमारी नौका किंवा कोणतीही 2/3/4 चाकी वाहने असलेले कुटुंब.
कुटुंबात एक सदस्य आहे जो सरकारी कर्मचारी आहे.
कुटुंबांमध्ये किमान एक व्यक्ती आहे जी आयकर भरत आहे किंवा व्यावसायिक करदाता आहे.
कुटुंबांमध्ये एक सदस्य आहे जो उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून दरमहा 10,000 पेक्षा जास्त कमावत आहे.
कुटुंबांकडे KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) आहेत ज्यांची क्रेडिट मर्यादा 50,000 आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत घराचे तपशील

किमान युनिट (घर) आकार 25 चौ.मी (किंवा) 269 चौ.फूट आहे.
कोणत्याही कंत्राटदाराने घरांच्या बांधकामात गुंतू नये.
सुचविलेले प्रकार डिझाइन आणि उंची. घरे बांधताना अंगीकृत करावी.
तथापि, 269 चौ.फूट क्षेत्रफळात किरकोळ बदल केले जाऊ शकतात.
मंजुरी आणि आदेश जारी करणे:
निवासस्थानासमोर लाभार्थीचा जिओ-टॅग केलेला फोटो, जिथे तो/ती सध्या राहत आहे आणि लाभार्थ्याने घर बांधण्यासाठी प्रस्तावित केलेली जागा AwaasApp वापरून कॅप्चर करून AwaaSoft वर अपलोड करावी.
AwaaSoft वर लाभार्थीच्या नोंदणीच्या वेळी, बँक खात्याचा तपशील, नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव आणि लाभार्थीचा MGNREGS जॉब कार्ड क्रमांक आणि आधार क्रमांक कॅप्चर करणे आवश्यक आहे.

PMAY-ग्रामीण अंतर्गत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची राज्य निहाय नवीन यादी

प्रत्येक राज्य निहाय आणि केंद्र शासित प्रदेशासाठी वाटप करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण युनिटची सर्वसमावेशक यादी, आणि आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या युनिट्सची संख्या खालीलप्रमाणे आहे

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	लक्ष	पूर्ण	टक्केवारी
आंध्रप्रदेश	1,71,000	46,718	27.33%
अरुणाचल	18.721	209	1.12%
असम	5,16,000	2,30,000	44.67%
बिहार	21,89,000	8,82,000	40.3%
छत्तीसगड	9,39,000	7,39,000	78.72%
गुजरात	3,35,000	2,03,000	60.48%
गोवा	427	25	5.85%
झारखंड	8,5,000	5,73,000	67.35
जम्मू & काश्मीर	1,02,000	21,190	20.83%
केरळ	42,431	16,635	39.2%
कर्नाटक	2,31,000	79,547	37.38%
महाराष्ट्र	8,04,000	4,03,000	50.13%
मध्यप्रदेश	22,36,000	15,24,000	68.15%
मिझोरम	8,100	2,526	31.19%
मेघालय	37,945	15,873	41,83%
मणिपूर	18,640	8,496	45.58%
नागालँड	14,381	1,483	10.31%
ओडिशा	17,33,022	10,96,413	63.27%
पंजाब	24,000	13,623	56.76%
राजस्थान	11,37,907	7,43,072	65.3%
सिक्कीम	1,079	1,045	96.85%
त्रिपुरा	53,827	26,220	48.71%
तामीळनाडू	5,27,552	2,19,182	41.55%
उत्तराखंड	12,666	12,354	97.57%
उत्तरप्रदेश	14,62,000	13,90,000	95,04%
पच्छिमबंगाल	24,81,000	14,22,000	57.33%
अंदमान आणि निकोबार	1,372	273	19.9%
दमन आणि दिव	15	13	86.67%
दादरा आणि नगर हवेली	7,605	411	5.4%
लक्षद्वीप	115	3	2.61%
पदुच्चेरी	0	0	0%

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी अनिवार्य कागदपत्रे

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील अनिवार्य कागदपत्रे आहेत:

अर्जदार किंवा लाभार्थीच्या वतीने आधार कार्डमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम होण्यासाठी संमती दस्तऐवज.
आधार क्र.
लाभार्थी जॉब कार्ड क्रमांक जो मनरेगाद्वारे नोंदणीकृत आहे.
SBM (स्वच्छ भारत मिशन) चे लाभार्थी क्रमांक.
बँक खात्याची माहिती आणि तपशील.
पासपोर्ट साईज फोटो
मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

दिशानिर्देश वाचा

अर्जदाराने अर्ज भरतांना सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. अर्जदाराने जर सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही तर अशा परिस्थितीत अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो. मार्गदर्शक तत्त्वे वाचल्यानंतर अर्जदाराला सर्व महत्त्वाची माहिती प्रविष्ट करावी लागेल. ही माहितीही अर्जदाराला अत्यंत काळजीपूर्वक द्यावी लागेल. जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची चूक होणार नाही. माहिती भरल्यानंतर, एकदा पुन्हा अर्ज तपासणे देखील खूप महत्वाचे आहे.

अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करा

अर्जदाराने अर्ज भरतांना हे लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे की तो ज्या वेबसाइटवर अर्ज करत आहे ती अधिकृत वेबसाइट आहे की नाही. अनेक वेळा अनेक बनावट वेबसाईट्सही इंटरनेटवर असतात. जे फसवणूक आहेत. या वेबसाइट्सच्या माध्यमातून पैसे गोळा केले जातात. अर्ज भरताना, वेबसाइट विश्वसनीय आहे याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल.

अर्जात कोणतीही चूक करू नका

अर्ज भरताना तुम्हाला हे लक्षात ठेवावे लागेल की तुमच्यावर कोणत्याही प्रकारचे भूत नसावे. तुमच्याकडून काही चूक झाली असेल तर ती लगेच दुरुस्त करावी लागेल. चूक सुधारल्याशिवाय फॉर्म सबमिट केल्यास तुमचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. असे अनेक फॉर्म आहेत ज्यात अर्ज भरल्यानंतर दुरुस्ती करता येते. परंतु असे अनेक फॉर्म आहेत ज्यात एकदा अर्ज भरल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येत नाही. म्हणूनच तुमच्या अर्जात कोणत्याही प्रकारची चूक होण्यास वाव राहणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल.

संदर्भ क्रमांक मिळवा

फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, तुम्हाला एक अर्ज प्रदान केला जातो, तुम्हाला हा अर्ज काळजीपूर्वक ठेवावा लागेल जेणेकरुन तुम्ही या नंबरद्वारे तुमचे स्वतःचे करू शकता आणि याद्वारे माहिती दिली जाऊ शकते.

अर्जाची प्रत मिळवा

अर्ज भरल्यानंतर अर्जाची फोटो प्रत आपल्याकडे ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. भविष्यात या अर्जाची प्रत आवश्यक असू शकते. गरजेच्या वेळी तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, अशा परिस्थितीत अर्जाची प्रत सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.

अनावश्यक माहिती टाकू नका

तुमच्या अर्जात तुमच्याकडून जी माहिती विचारली जाते तेवढीच माहिती तुम्हाला टाकावी लागेल. तुम्हाला कोणतीही अनावश्यक माहिती टाकण्याची गरज नाही. जर तुम्ही कोणत्याही प्रकारची अनावश्यक माहिती टाकली तर या प्रकरणात तुमचा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.

अनिवार्य माहिती प्रविष्ट करा

अर्जामध्ये विचारलेली सर्व महत्वपूर्ण माहिती भरणे तुमच्यासाठी अनिवार्य आहे. सर्व प्रकारच्या आवश्यक माहितीची मागणी मुख्यतः तारेकडून केली जाते. तुम्हाला अशी सर्व माहिती प्रविष्ट करावी लागेल जेणेकरुन तुम्हाला पुढे कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये. जर तुम्ही सर्व अनिवार्य माहिती काळजीपूर्वक प्रविष्ट केली तर तुमचा अर्ज स्वीकारला जाण्याची शक्यता वाढते.

दस्तऐवज अपलोड करा

अर्जामध्ये विचारलेली सर्व कागदपत्रे अपलोड करणे तुमच्यासाठी अनिवार्य आहे. बहुतेक अर्जांमध्ये, तुम्हाला फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करावी लागेल. कागदपत्रे अपलोड करताना तुमच्यासाठी दस्तऐवज अपलोड करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. काहीवेळा दस्तऐवज अपलोड करण्यासाठी फाइलचा आकार आणि फाइल प्रकार आधीच निर्दिष्ट केला जातो. तुम्ही योग्य फाइल प्रकार आणि फाइल आकार अपलोड करणे आवश्यक आहे. तुम्ही योग्य फाइल प्रकार आणि फाइल आकार अपलोड करणे आवश्यक आहे त्यानंतर तुमचा अर्ज स्वीकारला जाईल

बाल संगोपन योजना
जननी सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री आवास योजनेची आव्हाने -ग्रामीण (PMAY-G)

कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे लागू करण्यात आलेल्या राज्यव्यापी लॉकडाऊनमुळे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 अंतर्गत ग्रामीण घरबांधणीची गती मंदावली आहे.
लाभार्थी नकार, स्थलांतर, कायदेशीर वारसांशिवाय लाभार्थींचा मृत्यू आणि भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन वाटप करण्यात राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील विलंब यालाही विलंब कारणीभूत ठरू शकतो.
मजुरांची कमतरता, बांधकाम साहित्य आणि घर बांधणीच्या विविध टप्प्यांवर तपासणीचा अभाव या सर्वांचा परिणाम जमिनीच्या पातळीवर अंमलबजावणीवर झाला.
नवीन निवासस्थान विकसित करण्यासाठी जमीन अत्यंत दुर्मिळ आहे.
मालमत्तेच्या नोंदी – वडिलोपार्जित घरे आणि झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांकडे अनुदानासाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक असलेली योग्य शीर्षक कागदपत्रे असण्याची शक्यता नाही.
अहवालानुसार, जवळपास 10 दशलक्ष रिकामी किंवा कमी वापरात असलेली घरे आहेत.
भाडेकरूंना त्यांची मालमत्ता गमवावी लागू नये म्हणून, या बेकायदेशीर घरांचे मालक ते भाड्याने देण्याऐवजी रिकामे ठेवण्याचा पर्याय निवडतात.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 मध्ये ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अशी कोणतीही थेट प्रक्रिया नाही कारण लाभार्थी निवड सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगणना 2011 च्या आधारे केली जाते. त्यानंतर, ग्रामसभेला पडताळणीसाठी यादी प्राप्त होते. तथापि, ते लाभार्थी जोडू शकतात किंवा नोंदणी करू शकतात आणि PMAY G च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन संबंधित ग्रामपंचायत किंवा प्रभाग सदस्यांद्वारे प्रक्रिया केली जाऊ शकते. तुम्ही AwaasApp देखील डाउनलोड करू शकता आणि लाभार्थी यादी तपासू शकता.

या योजनेअंतर्गत तुम्ही ऑफलाइनही अर्ज करू शकता. यासाठी तुम्हाला लोकसेवा केंद्र किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन PMAY-G फॉर्म मिळवावा लागेल.
त्यानंतर तुम्ही फॉर्म योग्यरित्या भरा आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती द्या.
या प्रक्रियेनंतर तुम्हाला नोंदणी क्रमांक मिळेल. तुम्ही दिलेल्या माहितीची तपासणी त्याच वेळी केली जाईल.
जर सर्व काही ठीक झाले तर तुम्हाला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आयडी आणि प्रतिसाद कोड दिला जाईल.
त्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी निवडून ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामपंचायतीमध्ये चिकटवली जाईल.
यासोबत लाभार्थी निवडीची माहिती तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे दिली जाईल.
या क्रमांकाच्या मदतीने तुम्ही तुमचे नाव लाभार्थी यादीत आहे की नाही हे तपासू शकता.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अर्ज

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेंतर्गत, ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची निवड 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC) च्या आकडेवारीनुसार केली जाईल. इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 अंतर्गत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन देखील अर्ज करू शकतात. तुम्ही या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट http://pmayg.nic.in/ वर नोंदणी करू शकता आणि प्रादेशिक पंचायत आणि लोकसेवा केंद्र (CSC) द्वारे देखील ऑनलाइन अर्ज करू शकता.

ग्रामीण आवास योजना 2023 साठी ऑनलाइन नोंदणी कशी करावी?

या योजनेअंतर्गत, केवळ ग्रामीण भागातील लोकच अर्ज करू शकतात, ज्यांचे नाव 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेच्या यादीत असेल. तुम्हाला प्रादेशिक पंचायतीकडून ऑनलाइन नोंदणीसाठी वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड दिला जाईल जर तुमचे नाव या यादीत असेल तर. PMAY ग्रामीण 2023 अंतर्गत, तुम्ही या वापरकर्तानाव आणि पासवर्डसह अर्ज भरू शकता आणि अर्ज करून, ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकातील लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात आणि पक्के घर बांधण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करू शकतात. ग्रामीण आवास योजना 2023 अंतर्गत अर्ज तीन टप्प्यात पूर्ण केले जातील.

सर्वप्रथम तुम्ही पीएम ग्रामीण आवास योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा, त्यानंतर अधिकृत वेबसाइटचे होम पेज उघडेल, होम पेजवर तुम्हाला डेटा एन्ट्रीचा पर्याय दिसेल.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023

यानंतर DATA ENTRY वर क्लिक केल्यानंतर PMAY Rural ऑनलाइन अर्ज लॉगिन लिंक उघडेल. यानंतर पंचायत आणि ब्लॉक स्तरावरून प्राप्त झालेल्या वापरकर्तानाव आणि पासवर्डच्या मदतीने लॉगिन नोंदणी केली जाते. लॉगिन केल्यानंतर, तुमच्या सोयीनुसार वापरकर्ता नाव आणि पासवर्ड बदला.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023

यानंतर तुम्हाला PMAY ऑनलाइन लॉगिन पोर्टलवर 4 पर्याय दिसतील पहिला PMAY G ऑनलाइन अर्ज, दुसरा तुम्ही काढलेल्या फोटोची निवासी पडताळणी, तिसरी मंजुरी पत्र डाउनलोड, चौथ्या FTO साठी ऑर्डर शीट तयार करणे.
या चार पर्यायांमधून पहिल्या PMAY G ऑनलाइन नोंदणीवर क्लिक करून नोंदणी फॉर्म उघडा.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023

PMAY- ग्रामीणचा नोंदणी फॉर्म उघडल्यानंतर, चार प्रकारचा तपशील पहिला वैयक्तिक तपशील, दुसरा बँक A/C तपशील, आणि तिसरा अभिसरण तपशील, व चौथा तपशील संबंधित कार्यालयाकडून नोंदणी फॉर्ममध्ये भरावा लागेल.
नोंदणीच्या पहिल्या भागात लाभार्थी नोंदणीची सर्व माहिती भरा आणि प्रमुख निवडल्यानंतर, प्रमुखाची सर्व माहिती द्या.
तिसर्‍या टप्प्यात, ग्रामीण आवास योजनेच्या अर्जात बदल करण्यासाठी, वापरकर्ता पासवर्डच्या मदतीने पोर्टलर लॉग इन करा आणि नोंदणी फॉर्ममध्ये बदल करण्यासाठी नोंदणी फॉर्मवर क्लिक करा.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023

तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणमध्ये अर्ज भरण्याची प्रक्रिया करू शकता आणि या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.