आत्मनिर्भर भारत योजना 2024

आत्मनिर्भर भारत योजना 2024: करोना महामारीच्या संकटाच्या काळात ज्यावेळी संपूर्ण देशातील अर्थव्यवस्था संकटात सापडलि होती अशा वेळीं आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी संपूर्ण देशात आत्मनिर्भर भारत अभियानाची घोषणा केली, यावेळी त्यांनी आपत्तीमध्ये संधी आणि व्होकल फॉर लोकल हा मंत्र देशा समोर ठेवला, या मंत्राने त्यानी आत्मनिर्भर भारत या अभियानाची सुरुवात केली. हे अभियान सुरु करण्याच्या मागे केंद्र सरकारचा उद्देश्य आहे कि, देश आणि देशातील नागरिकांना सर्वच क्षेत्रात स्वतंत्र आणि आत्मनिर्भर बनविणे, त्यानंतर पुढे शासनाने या अभियानाच्या अंतर्गत देशाच्या समोर आत्मनिर्भर भारताचे पाच स्तंभ अधोरेखित केले जे याप्रमाणे आहेत, अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, जिवंत लोकसंख्या, आणि मागणी, त्यानुसार शासनाने या पाच स्तंभांना अधोरेखित करून देशातील शेती, तर्कसंगत कर प्रणाली, साधे आणि स्पष्ट कायदे, तसेच कार्यक्षम मनुष्यबळ, आणि मजबूत अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पुरवठा साखळी निर्माण करणे त्यात सुधारणा करणे या सारखे धाडसी निर्णय घेऊन, आत्मनिर्भर भारत या अभियानाची सुरुवात केली, आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत दिल्या गेलेल्या आर्थिक पॅकेजमुळे करोना महामारी सारख्या संकट काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत आधार तर मिळालाच त्याबरोबर या दोन वर्षाच्या कालावधीत देशाच्या उभारणीसाठी मजबूत पाया सुद्धा ठरला आहे.

कोविड-19 सारख्या जागतिक महामारीच्या विळख्यात संपूर्ण जग सापडले होते, भारतातही या महामारीमुळे पहिली टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली होती, त्यानंतर दुसरी आणि त्यानंतर तिसरी टाळेबंदी भारतात लागण्याच्या तयारीत असताना देशाच्या पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत हि घोषणा दिली होती, या घोषणेने संपूर्ण देशात नवीन हुरूप निर्माण केला, करोना महामारीमुळे घरात कैद झालेली माणसे, संथ झालेली अर्थव्यवस्था, या आत्मनिर्भर भारत घोषणेमुळे संपूर्ण देशात चैतन्य निर्माण केले, पंतप्रधानांनी 12 मे 2020 रोजी देशाला संबोधित करताना या अभियानाची घोषणा केली, या योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी जवळपास 20 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले, त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 13 मे रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या योजनेच्या संबंधित ब्लूप्रिंट देशासमोर ठवली. आज आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न सामुहीकतेच्या बळावर पूर्ण होण्याच्या दिशेन पुढे जात आहे. वाचक मित्रहो, आज या लेखात आपण आत्मनिर्भर भारत या अभियाना संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत त्यामुळे हा लेख संपूर्ण वाचावा.

Table of Contents

करोना महामारीमुळे देशातील अर्थव्यवस्था संथ झाली तसेच जनजीवन सुद्धा अस्तव्यस्त झाले होते, या महामारीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागला होता, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेगवान करण्यासाठी आणि देशाच्या नागरिकांचे जनजीवन पुन्हा सामान्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारता पॅकेज जाहीर केले, अर्थमंत्री सीतारमण यांनी देशासमोर पाच टप्यात आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 1.0 जाहीर केले आणि त्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 2.0 तसेच 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 जाहीर करण्यात आले, तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत 12 नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. ज्याद्वारे देशाची अर्थव्यवस्था प्रगती करेल. आत्मनिर्भर अभियान 3.0 अंतर्गत नोकरीपासून व्यवसायापर्यंत सर्व क्षेत्रे समाविष्ट आहेत. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत खालील योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

1 फेब्रुवारी 2021 रोजी आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर केला, या अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर भारत अभियानाबाबत काही खास गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजना 2023 मराठी गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आली होती, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने 27.1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ही रक्कम देशाच्या GDP च्या 13% आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी असेही सांगितले आहे की, गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारत मोहिमेची 3 पॅकेजेस सुरू करण्यात आली आहे, जी स्वतः 5 मिनी बजेटच्या बरोबरीची होती.

आत्मनिर्भर भारत योजना (ABRY) 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू करण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 चा भाग म्हणून नवीन रोजगार निर्मितीसाठी नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोविड-19 महामारी दरम्यान सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि रोजगाराची हानी पुनर्संचयित करणे. योजनेंतर्गत, भारत सरकार दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी दोन्ही कर्मचार्‍यांना क्रेडिट देत आहे, देय योगदानाचा हिस्सा (मजुरीच्या 12%) आणि नियोक्त्याचा हिस्सा (मजुरीच्या 12%) किंवा फक्त कर्मचाऱ्यांचा वाटा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या रोजगार शक्तीवर अवलंबून संस्था (EPFO) नोंदणीकृत आस्थापना. या योजनेचा, नियोक्त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा मानस आहे, आणि त्यांना अधिक कामगार नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. लाभार्थ्यांच्या नोंदणीची टर्मिनल तारीख, मुदत 30.06.2021 ते 31.03.2022 पर्यंत वाढविण्यात आली.

30.03.2022 पर्यंत, एकूण 54.75 लाख कर्मचार्‍यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि यासहीत 48.76 लाख नवीन सामील झाले, याशिवाय 5.98 लाख कर्मचारी ज्यांनी महामारीच्या काळात आपली नोकरी गमावली होती ते नवीन EPF सदस्य म्हणून पुन्हा सामील झाले आहेत.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा अर्थ

आत्मनिर्भर भारत योजना (आत्मनिर्भर भारत अभियान) ही केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक मोहीम आहे ज्यात रु. 20 लाख कोटी आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज आणि अनेक सुधारणा प्रस्तावांचा समावेश आहे.

कोविड-19 नंतरच्या मदतीच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, पंतप्रधानांनी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आणि ”आत्मनिर्भर भारत” ची घोषणा केली.
त्यांनी नमूद केले की हे पॅकेज एकूण 20 लाख कोटी रुपयांचे आहे, ज्यात प्रमुख क्षेत्रांना पाठिंबा देण्याच्या सरकारच्या अलीकडील घोषणा आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे, जे भारताच्या जीडीपीच्या जवळपास 10% च्या समतुल्य आहे .
संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी उदाहरण दिले की भारतात पीपीई किट आणि एन-९५ मास्कचे उत्पादन जवळपास नगण्य होते, ते दररोज २ लाखांवर पोहोचले आहे.
भारतासाठी स्वावलंबन हाच एकमेव मार्ग आहे याची पुनरावृत्ती करून, पंतप्रधानांनी आपल्या धर्मग्रंथ ”ईशाह पंथा” मधून उद्धृत केले, म्हणजे ”आत्मनिर्भर भारत”.
स्वावलंबनामुळे जागतिकीकरण मानवकेंद्रित होईल. जागतिकीकरणाच्या जगात स्वावलंबनाची व्याख्या बदलली आहे, आणि ती आत्मकेंद्रित असण्यापेक्षा वेगळी आहे. ”वसुधैव कुटुंबकम” ची भारताची मूलभूत विचारसरणी आणि परंपरा जगाला आशेचा किरण प्रदान करते. हे मानवकेंद्रित जागतिकीकरण विरुद्ध अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत जागतिकीकरणाच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे.
स्वावलंबन म्हणजे भारताला जगापासून तोडणे असा नाही. भारत जगाच्या कल्याणावर विश्वास ठेवतो आणि भारताची प्रगती जगाशी जोडलेली आहे. संपूर्ण मानवजातीच्या विकासात भारताचे खूप योगदान आहे यावर जगाचा विश्वास आहे.
पंतप्रधानांनी स्थानिक उत्पादनांबद्दल आवाज उठवण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि लोकांना फक्त स्थानिक उत्पादने खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना

आत्मनिर्भर भारताचे पाच स्तंभ काय आहे ?

या अभियानांतर्गत विविध क्षेत्रांतील धाडसी सुधारणा देशाला स्वावलंबनाकडे नेतील. आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि स्वावलंबी भारत निर्माण करण्यासाठी, आत्मनिर्भर भारत अभियान पाच महत्त्वाच्या स्तंभांवर अवलंबून आहे.

अर्थव्यवस्था :- वाढीव बदलाचा विचार करत नाही तर क्वांटम लीपचा विचार करतो जेणेकरून आपण सध्याच्या प्रतिकूलतेला फायद्यात रूपांतरित करू शकू.
पायाभूत सुविधा :- पायाभूत सुविधा हि आधुनिक भारताची प्रतिमा असू शकते किंवा ती भारताची ओळख असू शकते.
प्रणाली : 21 व्या शतकातील तंत्रज्ञानाने चालवलेले, आणि ते जुन्या नियमांवर आधारित नाही.
लोकशाही : एक चैतन्यशील लोकशाही जी भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी ऊर्जेचा स्रोत आहे.
मागणी : जिथे आपल्या मागणी आणि पुरवठा साखळीची ताकद हुशारीने वापरली जाते.

20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेज अंतर्गत सुधारणा आणि प्रोत्साहन उपायांचे नंतर अर्थमंत्र्यांनी पाच टप्प्यांत वर्णन केले आहे.

फोकस क्षेत्रे	कोटी रुपये
MSME, EPF, Gareeb Kalyan, RERA, Credit	5,94,550/-
शेतकरी, स्थलांतरित	3,10,000/-
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे	1,50,000/-
कोळसा, खनिजे, विमान वाहतूक, संरक्षण, अंतराळ, अणुऊर्जा
व्यवसाय करणे सोपे, आरोग्य, शिक्षण	48,100/-
पीएमजीकेपी सारखे पूर्वीचे उपाय	1,92,800/-
RBI उपाय	8,01,603/-
एकूण	20,97,053/-

Aatma Nirbhar Bharat Yojana Highlights

योजनेचे नाव	आत्मनिर्भर भारत अभियान
व्दारा सुरुवात	केंद्र सरकार
सुरु करण्याची तारीख	12 मे 2020
लाभार्थी	संपूर्ण देशाचे नागरिक
अधिकृत वेबसाईट	https://aatmanirbharbharat.mygov.in/
उद्देश्य	करोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेला वेगवान करणे त्याचबरोबर भारताला समृध्द आणि संपन्न बनविणे
श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना
अभियानांतर्गत पकेज धनराशी	20 लाख करोड रुपये
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑनलाइन
वर्ष	2024

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत पहिला टप्पा : एकूण रु 5,94,550 कोटी

MSME सह व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोलॅट्रल मुक्त कर्ज आणि आपत्कालीन क्रेडिट – 3,00,000 कोटी.
तणावग्रस्त एमएसएमईसाठी गौण कर्ज – 20,000 कोटी
एमएसएमईंना इक्विटी इन्फ्युजनसाठी फंड ऑफ फंड्स : 50,000 कोटी. हे एमएसएमईंना स्टॉक एक्सचेंजच्या मुख्य बोर्डावर सूचीबद्ध होण्यासाठी प्रोत्साहित करेल.
द्वारे विस्तारित EPF समर्थन आणि पात्र आस्थापनांच्या EPF खात्यांमध्ये सरकारी योगदान – 2800 कोटी
नियोक्ता आणि कर्मचारी या दोघांचे कमी केलेले EPF दर – 6750 कोटी
NBFC/HFC/MFI साठी विशेष तरलता योजना – 30,000 कोटी
NBFC/MFIs च्या दायित्वांसाठी आंशिक क्रेडिट हमी योजना – 45,000 कोटी
पॉवर फायनान्स कॉर्प/आरईसी द्वारे डिस्कॉमसाठी तरलता इंजेक्शन – 90,000 कोटी
TCS/TDS दरांची कपात – 50,000 कोटी
टीप: MSME ची व्याख्या MSME म्हणून गणली जाणारी मर्यादा वाढवून बदलली आहे .

आत्मनिर्भर भारत योजना

आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट

स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेंतर्गत सरकारने निश्चित केलेले औपचारिक रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ओलांडले आहे. या योजनेची अधिसूचना डिसेंबर 2020 मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर या योजनेंतर्गत 7.51 दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण झाल्या, जे 5.85 दशलक्षांच्या सुरुवातीच्या उद्दिष्टापेक्षा एक चतुर्थांश अधिक आहे. या योजनेंतर्गत, 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 मार्च 2022 या कालावधीत 1000 कर्मचार्‍यांपर्यंत सरकारने एंटरप्राइजेसमध्ये नियुक्त केलेल्या सर्व नवीन औपचारिक नोकऱ्यांचे भविष्यातील योगदान, कर्मचारी आणि भरती करणार्‍यांचा वाटा असेल, जो पगाराच्या 24% असेल. ही योजना फक्त ₹15000 पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर लागू केली जाईल.

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2022

रोजगाराच्या संधींना चालना देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याशिवाय 2024 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 22810 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. 31 मे 2022 पर्यंत, 0.31 दशलक्ष आस्थापनांनी 7.51 दशलक्ष नवीन कर्मचार्‍यांची नोंदणी केली आहे. त्याअंतर्गत सरकारने 5409.61 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत सुमारे 59 लाख लोकांना लाभ मिळाला

आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत देशातील लाखो लोकांना लाभ झाला आहे. या योजनेअंतर्गत संस्था आणि कर्मचारी दोघांनाही लाभ मिळतोसरकार EPFO च्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यात पैसे टाकते. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत देशातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला आहे. सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 58.76 लाख लोकांच्या खात्यात 4,920.67 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. हा आकडा 30 एप्रिल 2022 पर्यंतचा आहे. ही योजना शासनाने 2020 मध्ये कोविड दरम्यान सुरू केली होती.

या योजनेचा उद्देश कोरोना महामारीमुळे रोजगार गमावलेल्या लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी देणे हा आहे. सुमारे 59 लाख लोकांना लाभ मिळाला EPFO ने केलेल्या ट्विटमध्ये अशी माहिती देण्यात आली आहे की, 30 एप्रिल 2022 पर्यंत 58.76 लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, सरकारने लाभार्थ्यांच्या खात्यात 4,920.67 कोटी रुपये जमा केले आहेत. यामध्ये 1,47,335 आस्थापनांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत, सरकार दरमहा रु. 15,000 पेक्षा कमी पगार असलेल्या नवीन कर्मचार्‍यांना EPF चा काही भाग देते.

अग्निपथ योजना मराठी

आत्मनिर्भर भारत योजनेचे लाभार्थी

रोजंदारी मजूर
शेतकरी
रोजंदारी करणारा वर्ग
देशाच्या विकासासाठी काम करणारे लोक
मध्यमवर्गीय लोक जे सरकारला आयकर भरतात
अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे उच्चवर्गीय लोक

स्वावलंबी भारत अभियानांतर्गत जाहीर योजना

आत्मानिर्भर भारत अभियान 1.0 अंतर्गत जाहीर केलेली योजना :-

एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
ECLGS 1.0 (इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम)
आपत्कालीन कार्यरत भांडवल निधी
NBFC/HFC साठी विशेष तरलता योजना
Discoms साठी तरलता इंजेक्शन
पंतप्रधान स्वानिधी योजना

आत्मानिर्भर भारत अभियान 2.0 अंतर्गत जाहीर केलेली योजना:-

एलटीसी कॅश बाउचर योजना
उत्सव आगाऊ
आंशिक क्रेडिट हमी योजना
अतिरिक्त भांडवली खर्च

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 अंतर्गत जाहीर केलेली योजना:-

सर्वांसाठी घरे (शहरी)
हवाई रोजगाराला चालना
कोविड सुरक्षा भारतीय लस विकासासाठी संशोधन आणि विकास अनुदान
औद्योगिक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक प्रोत्साहन आणि देशांतर्गत संरक्षण उपकरणे
प्रकल्प निर्यातीला चालना
घर बांधणारे आणि घर खरेदी करणाऱ्यांना आयकर सवलत
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना
स्वावलंबी उत्पादनासाठी चालना
शेतीसाठी आधार
पायाभूत सुविधांना चालना
स्वावलंबी भारत रोजगार योजना

आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत दुसरा टप्पा : एकूण 3,10,000/- कोटी रुपये

स्थलांतरित कामगारांना 2 महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्य – 3500/- कोटी रुपये
मुद्रा-शिशू कर्जाचे व्याज सवलत – 1500/- कोटी रुपये
रस्त्यावरील विक्रेत्यांना विशेष क्रेडिट सुविधा – 5000/- कोटी रुपये
मध्यम-उत्पन्न गटासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रात क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेचा विस्तार – 70,000/- कोटी रुपये
नाबार्डद्वारे शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त आपत्कालीन खेळाचे भांडवल – 30,000/- कोटी रुपये
किसान क्रेडिट कार्डद्वारे अतिरिक्त सवलतीचे कर्ज – 2,00,000/- कोटी रुपये
स्थलांतरित लाभार्थी देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य खरेदी करण्यास सक्षम करण्यासाठी वन नेशन वन रेशन कार्ड.
स्थलांतरित आणि शहरी गरिबांसाठी PMAY अंतर्गत योजनेद्वारे परवडणारी घरे आणि PPP मोड अंतर्गत परवडणारी रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC)

आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत तिसरा टप्पा : एकूण 1,50,000/- कोटी रुपये

कोल्ड चेन आणि काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांसह फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी – 1,00,000/- कोटी रुपये
क्लस्टर-आधारित दृष्टीकोन असलेले अन्न सूक्ष्म-उद्योग- 10,000/- कोटी रुपये
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) सागरी, अंतर्देशीय मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन मधील क्रियाकलापांसाठी 11,000/- कोटी रुपये आणि पायाभूत सुविधांसाठी 9000/- कोटी रुपये – मासेमारी बंदर, कोल्ड चेन, बाजार इ.
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी – 15,000/- कोटी रुपये
वनौषधी लागवडीला प्रोत्साहन – 4000/- कोटी रुपये
टोमॅटो, कांदा आणि बटाटे (टॉप) पासून सर्व फळे आणि भाज्यांपर्यंत ऑपरेशन ग्रीन्स प्रकल्पाचा विस्तार – 500/- कोटी रुपये
मधमाशी पालन उपक्रम – 500/- कोटी रुपये

आत्मनिर्भर भारत योजनेचा चौथा आणि पाचवा टप्पा (एकत्रित) – एकूण 48,100/- कोटी रुपये

व्यवहार्यता अंतर निधी – 8,100/- कोटी रुपये
अतिरिक्त मनरेगा वाटप – 40,000/- कोटी रुपये

अगोदरचे उपाय – एकूण रु. 1,92,800 कोटी

गरिबांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज – 1,70,000/- कोटी रुपये
प्रति आरोग्य कर्मचाऱ्याचे 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण
गरीब कुटुंबांना ३ महिन्यांसाठी मोफत धान्य व डाळी, गॅस सिलिंडर
गरीब महिलांना जन धन खात्याद्वारे थेट रोख हस्तांतरण.
कमी उत्पन्न असलेल्या कामगारांना पीएफ क्रेडिट आणि EPF मधून अॅडव्हान्स.
महिला SHG साठी 20 लाख रुपयांपर्यंत कोलॅट्रल मुक्त कर्ज.
कर सवलतींमुळे महसूल बुडाला – 7,800 कोटी
आरोग्य क्षेत्रात पंतप्रधानांची घोषणा – 15,000 कोटी

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या उपाययोजना : एकूण 8,01,603 कोटी रुपये

CRR कमी करून RBI ने तरलता 1.37 लाख कोटींनी वाढवली
1 लाख कोटी रुपयांच्या दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन्सचे लक्ष्य ठेवले आहे.
राज्य सरकारांच्या मार्ग आणि साधने आगाऊ मर्यादा 60 टक्क्यांनी वाढवल्या.
अतिरिक्त 1.37 लाख कोटी रुपयांचा लाभ घेण्यासाठी सीमांत स्थायी सुविधेअंतर्गत बँकांची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवली.
NABARD, SIDBI आणि NHB यांना विशेष पुनर्वित्त सुविधा
म्युच्युअल फंडांसाठी विशेष तरलता सुविधा निर्माण करण्यात आली
कर्जाच्या परतफेडीवर स्थगिती

आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत घेतलेले इतर मोठे निर्णय

या योजनेंतर्गत वरील निर्णयांव्यतिरिक्त, आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत कामगार, कृषी, कोळसा क्षेत्र इत्यादी सुधारण्याचे निर्णय घेतले आहेत.

कामगार क्षेत्रातील सुधारणा:-

किमान वेतनातील प्रादेशिक असमानता टाळण्यासाठी, राष्ट्रीय फ्लोर वेतन लागू केले जाईल.
औपचारिकिकरणाला चालना देण्यासाठी सर्व कामगारांना नियुक्ती पत्र दिले जावे.
धोकादायक कामात गुंतलेल्या सर्व आस्थापनांना कव्हर करण्यासाठी व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य (OSH) कोड.
आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांची व्याख्या थेट नियोक्त्याद्वारे नियुक्त केलेल्या स्थलांतरित कामगारांचा समावेश करण्यासाठी.

ESIC कव्हरेज सर्व जिल्हे आणि 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी नियुक्त केलेल्या सर्व आस्थापनांना केवळ अधिसूचित जिल्हे/क्षेत्रांमध्ये विस्तारित केले जाईल.
10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या धोकादायक उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य ESIC कव्हरेज.
छाटणी केलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी री-स्किलिंग फंडाचा परिचय.
असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा निधीची तरतूद.
5 वर्षांच्या तुलनेत एक वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यावर ग्रॅच्युइटीची तरतूद.

योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विपणन सुधारणा

आता शेतकऱ्यांनी एपीएमसी मधील परवानाधारकांनाच शेतीमाल विकणे बंधनकारक आहे .
शेतकऱ्यांना आकर्षक किंमतीत उत्पादन विकण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि अडथळामुक्त आंतरराज्य व्यापार सक्षम करण्यासाठी कायदा तयार केला जाईल.
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसाठी कायदेशीर चौकट तयार केली जाईल आणि शेतकऱ्यांना प्रोसेसर, एग्रीगेटर, मोठे किरकोळ विक्रेते, निर्यातदार यांच्याशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करण्यास सक्षम केले जाईल.
शेतकर्‍यांसाठी जोखीम कमी करणे हे आश्‍वासन दिलेले परतावे आणि गुणवत्तेचे मानकीकरण हा फ्रेमवर्कचा अविभाज्य भाग आहे

कोळसा क्षेत्रातील सुधारणा

कोळसा क्षेत्रातील व्यावसायिक खाणकामाचा परिचय निश्चित करण्यात येईल रुपया/टन या ऐवजी महसूल वाटप यंत्रणेद्वारे
पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी, कोळसा गॅसिफिकेशन आणि द्रवीकरणाला महसुलाच्या वाट्यामध्ये सूट देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल.
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) कोळसा खाणींमधून कोल बेड मिथेन (CBM) उत्खनन अधिकारांचा लिलाव केला जाईल.
आता कोळसा खाण प्रक्रियेत नवीन खेळाडू येतील त्यामुळे खाणकाम अधिक होईल आणि देशालाही त्याचा फायदा होईल.
अटल बांधकाम कामगार योजना
पीएम वाणी योजना
PMEGP योजना मराठी
सोलर रूफटोप योजना
सुमारे ५० ब्लॉक्स सरकार तात्काळ देऊ करणार आहेत.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही पात्रतेच्या अटी नाहीत, फक्त आगाऊ पैसे भरण्याची कमाल मर्यादा आहे.
आता नवीन कोळसा खाणी शोधण्यासाठी खाजगी क्षेत्रालाही सहभाग दिला जाईल.
महसूल वाटणीच्या शिथिलतेद्वारे उत्पादनास प्रोत्साहन देण्याचे आधीच नियोजित आहे
कोळसा उत्पादनाच्या खाणकामासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकार 50000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

विमान आणि एअरस्पेस क्षेत्र

भारतीय हवाई क्षेत्राच्या वापरावरील निर्बंध शिथिल केले जातील जेणेकरून नागरी उड्डाण अधिक कार्यक्षम होईल.
पीपीपीच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाच्या विमानतळांचा विकास,
विमानाची देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल इकोसिस्टमसाठी कर व्यवस्था तर्कसंगत केली गेली आहे, आणि मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्र आणि नागरी MROs यांच्यातील अभिसरण स्थापित केले जाईल.
अंतराळ क्रियाकलापांमध्ये खाजगी सहभाग वाढवणे. खाजगी क्षेत्राला त्यांची क्षमता सुधारण्यासाठी ISRO सुविधा आणि इतर संबंधित मालमत्ता वापरण्याची परवानगी दिली जाईल.

संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबन

संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मेक इन इंडिया संरक्षण शस्त्रे/प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे संरक्षण उत्पादनासाठी धोरणात्मक सुधारणा लागू केल्या जातील
अनेक शस्त्रांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येईल आणि प्रचंड संरक्षण आयात बिल कमी करण्यासाठी देशांतर्गत भांडवल खरेदीसाठी स्वतंत्र बजेट तरतूद करण्यात येईल.
स्वायत्तता, जबाबदारी आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे कॉर्पोरेटीकरण करणे
स्वयंचलित मार्गाने संरक्षण उत्पादनात एफडीआयची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.

तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण

PM e-VIDYA – डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षणासाठी मल्टी-मोड ऍक्सेससाठी एक कार्यक्रम — लाँच केला जाईल. या कार्यक्रमात 1 ते 12 पर्यंतच्या वर्गासाठी एक नियोजित टीव्ही चॅनेल असेल. दृष्टिहीन आणि श्रवणदोष असलेल्यांसाठी विशेष ई-सामग्री तयार केली जाईल. 30 मे 2020 पर्यंत टॉप 100 विद्यापीठांना आपोआप ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल.
मनोदर्पण हा उपक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक आणि कुटुंबांच्या मानसिक आरोग्यासाठी आणि भावनिक आरोग्यासाठी मानसिक-सामाजिक समर्थनासाठी एक उपक्रम देखील एकाच वेळी सुरू केला जाईल.
प्रत्येक मुलाने 2025 पर्यंत इयत्ता 5 वी पर्यंत शिकण्याची पातळी आणि परिणाम प्राप्त करावेत याची खात्री करण्यासाठी डिसेंबर 2020 मध्ये राष्ट्रीय पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

व्यवसाय करण्याच्या सुलभते संबंधित उपाय

दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी किमान थ्रेशोल्ड 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे
एक वर्षापर्यंत दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीच्या नवीन आरंभाचे निलंबन.
एमएसएमईसाठी विशेष दिवाळखोरी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क लवकरच अधिसूचित केले जाईल.
कंपनी कायद्यांतर्गत उल्लंघनाचे दोषमुक्तीकरण
अनुज्ञेय परदेशी अधिकारक्षेत्रात भारतीय सार्वजनिक कंपन्यांद्वारे सिक्युरिटीजची थेट सूची करण्याची परवानगी द्या.
सरकार एक नवीन, सुसंगत धोरण जाहीर करेल, जिथे सर्व क्षेत्रे खाजगी क्षेत्रासाठी खुली असतील तर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSEs) परिभाषित क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
सार्वजनिक हितासाठी PSE ची उपस्थिती आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक क्षेत्रांची यादी अधिसूचित केली जाईल.
धोरणात्मक क्षेत्रात, किमान एक उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्रात राहील पण खाजगी क्षेत्रालाही परवानगी असेल.
इतर क्षेत्रांमध्ये, PSE चे खाजगीकरण केले जाईल.

स्वदेशी चळवळ आणि स्वावलंबनाची गरज

स्वदेशी चळवळीसारखा आत्मनिर्भर भारत हा एक कार्यक्रम आहे जो पाश्चात्य विचारसरणी आणि आर्थिक मॉडेल्सच्या अनिर्बंध आयातीच्या विरोधात आहे परंतु तंत्रज्ञानाचा विरोध करत नाही. हे आधुनिकीकरणासाठी आहे, परंतु बेलगाम पाश्चात्यीकरणाशिवाय.

कोविड संकटाने बहुपक्षीय आणि प्रादेशिक संस्थांचे अपयश तसेच व्यापारातील अडथळे आणि स्वतंत्र आर्थिक मॉडेलची अकार्यक्षमता दर्शविली आहे.
योग्य प्रशासन मॉडेल्स आणि सुधारणा कायद्यांचा अवलंब करून भारतीय उद्योजकतेला बंधनातून मुक्त केले पाहिजे.
सतत बदलणाऱ्या जागतिक व्यापार रचनेला जोडण्यासाठी ‘नवीन स्वदेशी’ ने स्थानिक उद्योगांमध्ये परिवर्तन केले पाहिजे आणि स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठांना सेवा देणारे ग्लोबलायझेशन केले पाहिजे.
या विकासाची काही सुरुवातीची चिन्हे कोविड संकटादरम्यान दिसली जिथे ‘विकसनशील जगाची फार्मसी’ म्हणून भारताची स्थिती मजबूत झाली. स्वावलंबनाचे महत्त्व अन्न विशेषत: तृणधान्यांमधील स्वयंपूर्णतेमध्ये देखील दिसून आली, ज्याच्या अभावामुळे सध्याचे संकट आणखीनच वाढले असते.

COVID-19 साठी आरोग्याशी संबंधित पावले

आधीच घोषित (रु. 15,000 कोटी) – या 15 हजार कोटींपैकी सुमारे 4113 कोटी राज्यांना जारी करण्यात आले आहेत, 3750 कोटी रुपयांच्या जीवनावश्यक वस्तू, 550 कोटी रुपयांच्या टेस्ट लेन्स आणि किट्स खरेदी करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत आरोग्य व्यावसायिकांसाठी प्रति व्यक्ती 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण प्रदान केले आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर – IT चा लाभ घेण्यासाठी सरकारने ई-संजीवनी टेलि कन्सल्टन्सी सेवा सुरू केली आहे. क्षमता निर्माण सुनिश्चित करण्यासाठी, iGOT प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे. याशिवाय भारतीय नागरिकांना कोरोनापासून वाचवण्यासाठी आरोग्य सेतू अॅप आणि आरोग्य सेतू मित्र वेबसाइटही सुरू करण्यात आली आहे.

आरोग्य कर्मचार्‍यांना संरक्षण – केंद्र सरकारने महामारी रोग कायद्यात सुधारणा केली आहे, PPE साठी पुरेशा तरतुदी आहेत. आता 300 पेक्षा जास्त देशांतर्गत उत्पादक आहेत. सरकारने यापूर्वीच 51 लाख PPE, 87 लाख N95 मास्क, 11.08 कोटी HCQ टॅब्लेटचा पुरवठा केला आहे.

आरोग्य संस्थेत सुधारणा आणि उपक्रम

तळागाळातील आरोग्य संस्थांमध्ये अधिक गुंतवणूक केली जाईल, आणि सरकार ग्रामीण आणि शहरी भागात आरोग्य आणि निरोगीकेंद्रे विकसित करेल.
भविष्यातील कोणत्याही महामारीसाठी भारताला तयार करण्यासाठी, सरकार सर्व जिल्ह्यांमध्ये संसर्गजन्य रोग रुग्णालये ब्लॉक्सची स्थापना करेल.
लॅब नेटवर्क आणि मॉनिटरिंग मजबूत केले जाईल. महामारीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावरील
प्रयोगशाळा आणि सार्वजनिक आरोग्य युनिट येथे एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा असतील.
याव्यतिरिक्त, सरकार आरोग्यासाठी राष्ट्रीय संस्थात्मक व्यासपीठ तयार करून ICMR द्वारे संशोधनास प्रोत्साहन देईल.
केंद्र सरकार नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अंतर्गत नॅशनल डिजिटल हेल्थ ब्लू प्रिंटची अंमलबजावणी सुरू करणार आहे.

आतापर्यंत सरकारकडून जाहीर केलेले प्रोत्साहन

पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज	1,92,800 करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0	11,02,650 करोड़ रुपए
पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज अन्न योजना	82,911 करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0	73,000 करोड़ रुपए
अर्जुन निर्मल भारत अभियान 3.0	2,65,080 करोड़ रुपए
RBI उपाय	12,71,200 करोड़ रुपए
एकूण	29,87,641 करोड़ रुपए

आत्मनिर्भर रोजगार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 6400 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू केली आहे. सुमारे 71 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. 2020-21 या वर्षासाठी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने 1000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते. त्यापैकी 405 कोटी रुपये खर्च झाले. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेअंतर्गत 3130 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही योजना सन 2022- 23 पर्यंत राबविण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण 6400 रुपये सरकार खर्च करणार आहे.

31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 112060 संस्थांना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्याअंतर्गत 3660141 कर्मचाऱ्यांना 2214.47 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 13 डिसेंबर 2021 पर्यंत ही रक्कम वाढून 2736.66 कोटी झाली. 12 मार्च 2022 पर्यंत 5195330 कर्मचार्‍यांना 4055.90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत 71.80 लाख कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे

आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी स्वावलंबी भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना सुरू करताना सुमारे 58.5 लाख लाभार्थ्यांना कव्हर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. आता हे उद्दिष्ट 71.80 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या योजनेतून 71.80 लाभार्थींचा समावेश करण्यात येणार आहे. कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. 12 जुलै 2021 पर्यंत 84,390 संस्थांमधील 22.57 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेद्वारे 993.26 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.

ही योजना गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश नियोक्त्यांना रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहित करणे आहे. या योजनेद्वारे, कोरोनाव्हायरस संसर्गामुळे ज्यांची नोकरी गेली आहे आणि त्यांनी 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कोणत्याही EPF संरक्षण संस्थेत काम केले नाही अशा कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे. ही योजना आता सरकारने 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवली आहे.

आत्मनिर्भर भारत योजना 30 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली

28 जून 2021 रोजी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची व्याप्ती 30 मार्च 2022 पर्यंत वाढवली आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत सुरू करण्यात आली होती. आता ही योजना 30 मार्च 2022 पर्यंत चालणार आहे. या योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 30 जुलै 2021 आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करण्यासाठी नोकरदारांना प्रोत्साहन दिले जाईल. हे प्रोत्साहन सरकारमार्फत कर्मचारी आणि नियोक्त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी योगदान जमा करून केले जाईल. जर एखाद्या संस्थेमध्ये 1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील, तर या प्रकरणात केवळ कर्मचारी वर्गणी सरकारद्वारे जमा केली जाईल.

ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15000/- रुपये किंवा 15000/- रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना 2 वर्षांसाठी या योजनेचा लाभ दिला जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून एकूण 22810 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जेणेकरून 58.50 लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 79577 संस्थांमधील 21.42 लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी 18 जून 2021 पर्यंत 902 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

आत्मनिर्भर भारत योजना योजना सर्वेक्षण

धोरण तयार करण्यासाठी दृष्टीने डेटाच्या महत्त्वावर भर देऊन, कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी स्थलांतरित आणि घरगुती कामगारांसह पाच अखंड भारत सर्वेक्षणांसाठी सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रश्नावली देखील कामगार मंत्र्यांनी प्रदान केली आहे. अचूक आकडेवारीच्या आधारे सरकारकडून विविध योजना तयार केल्या जातात. जर सरकारकडे अचूक डेटा उपलब्ध नसेल तर सरकारला अचूक योजना बनवता येणार नाहीत. हे लक्षात घेऊन शासनाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून जमा होणार्‍या आकडेवारीच्या आधारे योजना तयार करण्यात येणार आहेत. कामगार मंत्रालयाकडून पाच सर्वेक्षण केले जातील जे खालीलप्रमाणे आहेत.

स्थलांतरित कामगारांवर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
घरगुती कामगारांवर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
व्यावसायिकांनी निर्माण केलेल्या रोजगारावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण
परिवहन क्षेत्रात निर्माण झालेल्या रोजगारावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण
अखिल भारतीय त्रैमासिक आस्थापना आधारित कर्मचारी सर्वेक्षण

या सर्वेक्षणांद्वारे सरकार राबवत असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे की नाही याचीही खातरजमा केली जाणार आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सरकारने सुरू केली. ज्या अंतर्गत सरकारने 2 वर्षांसाठी 25000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते. या योजनेतून 54 लाख नवीन कर्मचाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या सर्वेक्षणांद्वारे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचाही आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि ही योजना योग्य रीतीने राबविली जात आहे की नाही हे शोधले जाऊ शकते. या सर्वेक्षणाचा निकाल 7 ते 8 महिन्यांत येईल.

महत्वाची घोषणा | MSEM अंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी केलेली महत्वाची घोषणा

देशाने अलीकडेच मोठ्या साथीच्या संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे भारतातील उद्योग अडचणीत आले आहेत.

आत्मनिर्भर भारत योजना

छोट्या आणि शैक्षणिक व्यापाऱ्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. भारताच्या तत्कालीन अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी लहान व्यापारी, कुटीर उद्योग आणि भारत सरकारशी संबंधित लहान उपक्रमांना १२ हजार कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, एमएसईएम अंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी 16 महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

कोणत्याही परिस्थितीत भारत आत्मनिर्भर कसा होतो ? याचे उदाहरण

कोणत्याही परिस्थितीत, भारताने स्वावलंबनाच्या मार्गावर वाटचाल केल्याचे उदाहरण म्हणजे दोन महिन्यांत पीपीई उद्योगाची वाढ. भारतातील PPE उद्योग मार्च ते मे 2020 या दोन महिन्यांत ₹7,000 कोटी (US$980 दशलक्ष) इतका वाढला आहे, जो चीननंतरचा दुसरा सर्वात मोठा उद्योग आहे.
आत्मनिर्भर भारत मिशनला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने IIT माजी विद्यार्थी परिषदेने देशातील ₹21,000 कोटी (US$2.9 अब्ज) चा सर्वात मोठा निधी स्थापन केला होता.

आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना : फायदे आणि उपलब्धी

आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत 16,394/- कोटी रुपये 8.19 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. 20 कोटी महिलांना त्यांच्या खात्यात 10,025/- कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहे, याचा महिलांना फायदा झाला आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजने लोकांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला. 8.19 कोटी शेतकर्‍यांना 2,000/- रुपयांचे एकवेळ हस्तांतरण, एकूण रु. 16,394/- कोटी रुपये. NSAP लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्यात रु. 1,405/- कोटी रुपये आणि दुसर्‍या हप्त्यात रु. 1,402/- कोटी रुपये मिळले, जवळपास रु. 3,000/- कोटींचे उद्दिष्ट गाठण्यात आले आहे.
20 कोटी जनधन खाती असलेल्या महिलांना 10,025/- कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2.2 कोटी इमारत आणि बांधकाम कामगारांना 3,950/- कोटी रुपये मिळाले. 6.81 कोटी लोकांना मोफत LPG सिलेंडर मिळाले
12 लाख ईपीएफओ धारकांनी ऑनलाइन आगाऊ पैसे काढले.
सरकारने COVID19 प्रतिबंधासाठी आरोग्याशी संबंधित अनेक पावले उचलली आहेत, राज्यांसाठी 15,000/- कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे, आवश्यक वस्तूंसह दूरसंचार सेवा सुरू करणे आणि प्रयोगशाळा आणि किट चाचणी करणे, आरोग्य सेतू अॅप सुरू करणे आणि पुरेशा PPEs सह आरोग्य प्रदान करणे. काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करणे.
ज्यांना इंटरनेटची सुविधा नाही त्यांना सुविधा देण्यासाठी आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वयंप्रभा डीटीएच चॅनेल सुरू केले आहेत, आता 12 चॅनेल जोडले जाणार आहेत
राज्यांना 4,113 कोटी रुपयांहून अधिक निधी जारी करण्यात आला आहे. आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांसाठी प्रति व्यक्ती 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे, आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या संरक्षणासाठी साथीच्या रोग कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत अतिरिक्त 40,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
दीक्षा: ई-शिक्षणासाठी वन नेशन वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात येणार आहे. अपंग विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन सामग्री
एक वर्ग, एक वाहिनीही सुरू केली जाईल. शिक्षण-केंद्रित रेडिओ सामग्री
शीर्ष 100 विद्यापीठे आपोआप ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करू शकतात
एमएसएमईसाठी विशेष दिवाळखोरी फ्रेमवर्क जाहीर करण्यात येणार आहे. मर्यादा आता 1 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

आत्मनिर्भर बनण्यासाठी करण्यायोग्य महत्वपूर्ण गोष्टी

सध्याच्या काळात, जेव्हा आपल्याला विकास आणि रोजगार या दोन्हीं गोष्टींची गरज आहे, तेव्हा औद्योगिक क्रांतीपेक्षा कमी काहीही करण्याचा कोणताही दुसरा विचार करू शकत नाही.

एक सुविचारित औद्योगिक धोरण परिसंस्थेचे परिवर्तन करू शकते, जे भारताला स्पर्धात्मक किंमती, नाविन्यपूर्णतेसह जागतिक उत्पादन केंद्रात बदलू शकते, आणि देशाला एक आकर्षक गुंतवणूक गंतव्य बनवू शकते.
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध सुरू असतांना, या प्रदेशात गुंतवणूक आकर्षित करण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे आता आहे किंवा कधीच नाही म्हणून आता बस सोडू नये.
कृषी क्षेत्रावर नजर टाकली तर वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांमधून शेतीची दुरवस्था दिसून येते. अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही सावकार आणि अनौपचारिक क्षेत्रावर अवलंबून राहावे लागते. कृषी समस्या आणि संभाव्य उपायांचा सर्वंकष आढावा घेण्याची हीच वेळ आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे तात्कालिक उद्दिष्ट आहे, जे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवूनच शक्य आहे.
भूमिहीन कामगार आणि बटईदार/भाडेकरू यांसारख्या उपेक्षित घटकांशी संबंधित समस्यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
जमीन सुधारणा, खंडित होल्डिंग्सचे एकत्रीकरण, टायटल, मालकी, आणि जमिनीच्या संसाधनांचे हस्तगत आणि डिजिटायझेशन याविषयी स्पष्टता, याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टलवर नोंदणी करण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल .

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2022

आता तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल.
मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला नोंदणी करण्यासाठी रजिस्टर या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2022

आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचे नाव, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर इत्यादी विचारलेली माहिती टाकावी लागेल.
यानंतर तुम्हाला Create New Account च्या लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या पोर्टलवर तुमची नोंदणी करू शकता.

आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टलवर लॉगिन करण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल.
मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला लॉगिन या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2022

यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचा ईमेल आयडी आणि पासवर्ड टाकावा लागेल.
आता तुम्हाला लॉगिन बटणावर क्लिक करावे लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही लॉगिन करू शकाल.

आत्मनिर्भर देशाला आवश्यक असलेले प्रत्येक उत्पादन तयार करण्याची गरज नाही. दुसरीकडे, ते अशा उत्पादनांच्या निर्मितीस आणि प्रक्रिया करण्यास प्राधान्य देईल, जे कमी खर्चात कौशल्याने करू शकतात आणि ज्यांना जागतिक स्तरावर जास्त मागणी आहे. त्याच वेळी, ते अशा देशांवर अनिश्चित काळासाठी अवलंबून राहू शकत नाही जे त्यांच्या निम्न दर्जाच्या वस्तू डंप करतात, आणि आयात करणार्‍या देशाचा औद्योगिक विकास नष्ट करतात.

देशांतर्गत आणि जागतिक मागणी लक्षात घेता, प्रमाणाचे फायदे, नैसर्गिक आणि कार्यक्षम मानवी संसाधनांची उपलब्धता, उत्पादनांचे प्रोसेस आणि उत्पादनातील कौशल्य, देशांतर्गत आणि जागतिक मागणी लक्षात घेता, उत्पादन फायदेशीर आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नेहमीच देशांना मदत करते. अत्यावश्यक वस्तू आयात केल्या पाहिजेत, अतिरिक्त वस्तूंचे उत्पादन आणि निर्यात करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वाचक मित्रहो, या पोस्ट संबंधित आपले विचार आम्हाला अवश्य कळवा.

अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
बिझिनेस MSMEs PDF	इथे क्लिक करा
आत्मनिर्भर भारत अभियान भाग – 2 PDF	इथे क्लिक करा
आत्मनिर्भर भारत अभियान भाग – 3 PDF	इथे क्लिक करा
आत्मनिर्भर भारत अभियान भाग – 4 PDF	इथे क्लिक करा
आत्मनिर्भर भारत भाग अभियान – 5 PDF	इथे क्लिक करा
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज	इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा

आत्मनिर्भर भारत योजना FAQ

Q. आत्मनिर्भर भारत योजना काय आहे ?

आत्मनिर्भर भारत योजना, अर्थमंत्री निर्मला सीता रमण यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला होता. ज्यामध्ये प्रामुख्याने आत्मनिर्भर योजनेवर चर्चा करण्यात आली, कोरोनाच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली होती. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने 27.1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे . ज्याचा देशाच्या GDP मध्ये 13% वाटा आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत प्रामुख्याने शेतकरी आणि महिला सबलीकरण, सुशासन आणि इतर सर्व विकास कामांच्या उत्पन्नाचा स्तर उंचावणे यावर भर दिला जात आहे

Q. आत्मनिर्भर भारत योजनेचे पाच स्तंभ कोणते आहे ?

अर्थव्यवस्था : वाढीव बदलाचा विचार करत नाही तर क्वांटम लीपचा विचार करतो जेणेकरून आपण सध्याच्या प्रतिकूलतेला फायद्यात रूपांतरित करू शकू.
पायाभूत सुविधा : ती आधुनिक भारताची प्रतिमा असू शकते किंवा ती भारताची ओळख असू शकते.
प्रणाली : 21 व्या शतकातील तंत्रज्ञानाने चालवलेले, आणि ते जुन्या नियमांवर आधारित नाही.
लोकशाही : एक चैतन्यशील लोकशाही जी भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी ऊर्जेचा स्रोत आहे.
मागणी : जिथे आपल्या मागणी आणि पुरवठा साखळीची ताकद हुशारीने वापरली जाते.

Q. आत्मनिर्भर भारत योजना कधी सुरु झाली ?

ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत सुरू करण्यात आली होती. आता ही योजना 30 मार्च 2022 पर्यंत चालणार आहे. या योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 30 जुलै 2021 आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करण्यासाठी नोकरदारांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

Q. आत्मनिर्भर भारत योजना आर्थिक पॅकेजचा लाभ कोणाला मिळेल ?

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज हे केंद्र सरकारने 12/5/2020 रोजी लाँच केलेले 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज आहे , ज्या अंतर्गत सरकार देशातील नागरिकांना लाभ देणार आहे.

आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा लाभ खालील लोकांना मिळेल.

देशातील गरीब नागरिक
स्थलांतरित मजूर
शेतकरी
श्रम करणारे
प्राणी रक्षक
मच्छीमार
संघटित क्षेत्रातील कामगार, असंघटित क्षेत्रातील
भाडेकरू
कुटीर उद्योग
लहान उद्योग
मध्यमवर्गीय उद्योग
छोटे व्यापारी
मध्यम व्यापारी इ.

Q. आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा उद्देश्य काय आहे ?

आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनपर योजना आणि पॅकेज जाहीर करत आहे. यासाठी अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषद मालिकेतल्या आजच्या पत्रकार परिषदेची सुरुवात करतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे रोजी केलेल्या भाषणात सांगितलेल्या दृष्टीकोनाचा उल्लेख केला. ‘एक राष्ट्र म्हणून आपण आज अत्यंत खडतर परिस्थितीतून जात आहोत,कोविडमुळे आपल्याला एक धडा मिळाला आहे, त्यासोबतच संधीही मिळाली आहे,’ असे पंतप्रधान म्हणाले होते. या संधीचा उपयोग करतच आपल्याला आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करायची आहे. आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, भूमी, श्रम, रोकड सुलभता आणि कायदे या बाबींवर भर देण्यात आला आहे. हे संकट आणि आव्हाने ही स्वयंपूर्ण भारत घडवण्याची संधी आहे.