इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम: 1 एप्रिल रोजी 500 कोटी रुपयांच्या नवीन कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे, जी जुलै अखेरपर्यंत भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास समर्थन देईल. अवजड उद्योग मंत्रालयाने 13 मार्च रोजी EMPS 2024 ची घोषणा केली होती, 1 एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 या चार महिन्यांसाठी 500 कोटी रुपयांच्या निधी-मर्यादित योजनेची, ही योजना इलेक्ट्रिक दुचाकींचा … Read more
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना: कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे प्रत्येकाच्या जीवनात, विशेषतः पथ विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर विपरित परिणाम झाला. पथ विक्रेते सामान्यत: लहान भांडवलावर काम करतात. देशातील लॉकडाऊनच्या काळात त्यांची बचत आणि भांडवल खर्च झाले. पथ विक्रेते हे शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. शहरवासीयांना परवडणाऱ्या किमतीत सेवा आणि वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात त्यांची मोठी भूमिका … Read more
जननी सुरक्षा योजना: भारत देश विकासशील देश असल्यामुळे आणि आपला देश कृषी प्रधान देश आहे, त्यामुळे देशाची बहुसंख्य लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे, ग्रामीण भागात बेरोजगारीची समस्याही मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे बहुतांश कामगार रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करीत असतात त्यामुळे या कामगारांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाही, हे कामगार आपल्या दैनंदिन मुलभूत गरजा सुद्धा पूर्ण करू शकत … Read more
EPFO थ्री एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम 2024: भारताला त्याच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा एक अनोखा फायदा आहे, जो जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा अतुलनीय आहे. या क्षमतेचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी तरुण भारतीयांसाठी रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-2025 मध्ये रोजगार निर्मितीला केंद्रस्थानी ठेवले आहे, नवीन योजना जाहीर केल्या आहेत आणि कौशल्य विकासासाठी अधिक निधीची … Read more
मिशन वात्सल्य योजना: ही शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) सह संरेखित विकास आणि बाल संरक्षण प्राधान्यक्रम साध्य करण्यासाठी एक रोडमॅप आहे. यात बाल हक्क, समर्थन आणि जागरुकतेवर भर देण्यात आला आहे तसेच बाल न्याय केअर आणि संरक्षण प्रणाली बळकट करण्यासाठी ‘कोणतेही मूल मागे राहू नये’ हे ब्रीदवाक्य आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 … Read more