MSME समाधान पोर्टल: MSME समाधान हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे (MSME) ऑनलाइन पोर्टल आहे. MSME समाधान (MSME Samadhaan in marathi) चे ऑनलाइन पोर्टल MSME ला विलंब झालेल्या पेमेंट्सबाबत त्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवण्याची परवानगी देते. MSME समाधान पोर्टल 30 ऑक्टोबर 2017 रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री गिरीराज सिंह यांनी सुरू केले. MSME समाधान पोर्टलचा मुख्य उद्देश देशभरातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना केंद्रीय मंत्रालये/विभाग/CPSE/राज्य सरकारांकडून विलंब झालेल्या पेमेंटशी संबंधित प्रकरणांची थेट नोंदणी करण्यासाठी सक्षम करणे आहे.
भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे इंजिन म्हणून ओळखले गेले आहे, आणि सर्वांसाठी समान प्रगतीस प्रोत्साहन देते. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (MSME) 30 ऑक्टोबर 2017 रोजी MSME समाधान सुरू केले. MSME विलंबित पेमेंट पोर्टल, ज्याला MSME समाधान म्हणूनही ओळखले जाते, विशेषत: देशभरातील सूक्ष्म आणि लघु व्यवसाय मालकांना समर्थन देण्यासाठी तयार केले गेले आहे. MSME समाधान पोर्टल संबंधित तपशीलवार माहिती मिळवण्यासाठी संपूर्ण लेख वाचा जसे की हायलाइट्स, उद्दिष्टे, वैशिष्ट्ये, आवश्यक कागदपत्रे, MSME समाधान पोर्टलवर अर्ज सबमिट करण्याच्या पायऱ्या आणि बरेच काही.
MSME समाधान पोर्टल माहिती
एमएसएमई मंत्रालयाने एक कार्यक्रम सुरू केला आहे जो पुरवठादार, सामान्यत: MSE युनिट म्हणून ओळखला जातो, त्यांना त्यांच्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील योग्य MSEFC कडे वस्तू किंवा सेवा खरेदी करणाऱ्यांबद्दल ऑनलाइन तक्रार सादर करण्यास सक्षम करतो. तक्रार वैध असल्यास, MSEFC परिषद परिस्थितीची तपासणी करेल आणि संबंधित विभाग, CPSE, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि इतरांना व्याजाच्या दंडसह पुढे जाण्यासाठी सक्रिय कारवाईसाठी रुल्स आणि रेग्युलेशन उपलब्ध करून देईल. MSMEs, MSME समाधान पोर्टल द्वारे केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, CPSEs आणि राज्य सरकारांद्वारे विलंब झालेल्या पेमेंटची प्रकरणे नोंदवू शकतात.
MSME Samadhaan Portal Highlights
| उपक्रम | MSME समाधान – विलंबित पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम |
|---|---|
| व्दारा सुरु | केंद्र सरकार |
| अधिकृत वेबसाईट | samadhaan.msme.gov.in/ |
| लाभार्थी | वैध उद्योग आधार (UAM) असलेला कोणताही सूक्ष्म किंवा लघु उद्योग |
| योजना आरंभ | 30 अक्टूबर 2017 |
| विभाग | सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन |
| नोडल मंत्रालय | सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार |
| द्वारे अंमलबजावणी | सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषद (MSEFC) |
| संबंधित वैधानिक तरतुदी | सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (MSMED) कायदा, 2006 |
| उद्देश्य | देशभरातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (एमएसई) त्यांना विलंब झालेल्या पेमेंटशी संबंधित त्यांच्या तक्रारी थेट नोंदवण्याची सुविधा देऊन सक्षम करणे |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| वर्ष | 2023 |
MSME समाधान म्हणजे काय?/What is the MSME SAMADHAAN?
- एमएसएमई मंत्रालयाने पुरवठादार किंवा एमएसई युनिटला त्यांची उत्पादने किंवा सेवा खरेदी करणाऱ्यांविरुद्ध ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी हे समाधान पोर्टल सुरू केले आहे. एमएसएमईंना विलंबाने पेमेंट केल्याबद्दल त्यांच्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील संबंधित सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषदेकडे (एमएसईएफसी) तक्रारी केल्या जातात.
- MSEFC कौन्सिल तक्रारीच्या संदर्भात रुल्स आणि नियमांनुसार कारवाई करेल आणि तक्रार वैध असल्यास संबंधित विभाग, CPSE, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि इतरांना व्याज मंजुरीसह पुढील प्रक्रियेसाठी तक्रार पाठवेल.
- MSME समाधान साइटवर फाइल करण्यासाठी फर्मला उद्योग आधार मेमोरँडम (UAM) आवश्यक आहे. UAM हे MSME श्रेणी अंतर्गत नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र आहे.
MSME समाधान प्रारंभ
- माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह यांनी 30 ऑक्टोबर 2017 रोजी MSME विलंबित पेमेंट पोर्टल – MSME समाधान लाँच केले.
- (MSMED) अधिनियम, 2006 च्या तरतुदींनुसार सुरू करण्यात आले.
नोडल मंत्रालय
- MSME समाधान पोर्टलचे नोडल मंत्रालय हे भारत सरकारचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय आहे.
- एमएसएमई मंत्रालय हे देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित रुल्स, रेग्युलेशन्स, उपक्रम आणि कायदे यांच्या प्रशासनासाठी सर्वोच्च संस्था आहे.
MSME समाधान पोर्टल माहिती मराठी: दृष्टी | व्हिजन
केंद्रीय मंत्रालये/विभाग/CPSE/राज्य सरकारांद्वारे विलंबित पेमेंटशी संबंधित त्यांच्या तक्रारींची थेट नोंद करून देशभरातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSEs) सक्षम करणे.
MSMED कायदा 2006 बद्दल
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (MSMED) कायदा, 2006 हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे जो MSME विक्रेत्यांना विलंबित देयके हाताळतो.
- तो 2 ऑक्टोबर 2006 रोजी लागू झाला आणि संपूर्ण देशासाठी लागू आहे.
MSMED कायदा, 2006 ची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत
- MSMED कायद्यातील तरतुदी MSEFC द्वारे अंमलात आणल्या जातात.
- कलम 20 आणि 21 नुसार, राज्य सरकारांनी संबंधित पक्षांकडून अर्ज प्राप्त केल्यानंतर एमएसएमईशी संबंधित विवादांचे निराकरण करण्यासाठी सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) स्थापन करावी.
- कायद्याच्या कलम 19 नुसार, खरेदीदार MSEFC च्या निर्णयाविरुद्ध अपील देखील दाखल करू शकतो, परंतु अपीलकर्त्याने पुरस्कार रकमेच्या 75% रक्कम जमा केल्यावरच ते अपील देशातील कोणत्याही न्यायालयाद्वारे स्वीकारले जाईल.
MSME समाधान पोर्टल माहिती मराठी: उद्दिष्ट
एमएसएमई क्षेत्राच्या विलंबित पेमेंटवर लक्ष ठेवणे हे एमएसएमई समाधान पोर्टलचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, जे प्रशासन करते. देशभरातील सूक्ष्म आणि लघु व्यवसाय मालकांना सर्व राज्य सरकारे आणि त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांबद्दल तसेच केंद्र सरकार आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या अंतर्गत मंत्रालये आणि विभागांबद्दल त्यांच्या विलंबित पेमेंट समस्या दाखल करण्याची क्षमता देण्याचा त्यांचा मानस आहे.
- केंद्रीय मंत्रालये/विभाग/CPSE/राज्य सरकारांसह, खरेदीदारांद्वारे विलंबित पेमेंटच्या तक्रारी थेट नोंदविण्याची सुविधा देऊन देशातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSEs) सक्षम करणे.
- तांत्रिक सहाय्याने अधिक प्रभावी पद्धतीने विलंब झालेल्या देयकांचे परीक्षण करणे.
एमएसएमई एंटरप्राइझला विलंब झालेल्या पेमेंटवर दंडात्मक व्याज
खरेदीदार वेळेवर पेमेंट करण्यात अयशस्वी झाल्यास, खरेदीदाराने त्या रकमेवर पुरवठादाराला मासिक व्याजासह चक्रवाढ व्याज देणे आवश्यक आहे पेमेंटच्या तारखेपासून किंवा वस्तू किंवा सेवा स्वीकारल्याच्या पंधरा दिवसांत. MSME एंटरप्राइझला विलंबाने पेमेंट करण्यासाठी आकारले जाणारे दंडात्मक व्याज हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सूचित केलेल्या बँक दराच्या तिप्पट आहे. खरेदीदाराने भरलेले दंडात्मक व्याज किंवा खरेदीदाराने देय असलेल्या व्याजाला आयकर कायद्यांतर्गत वजावट म्हणून परवानगी नाही, ज्यामुळे बोजा आणखी वाढतो.
MSEFC बद्दल
- MSEFC चे पूर्ण रूप म्हणजे सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषद.
- राज्याचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे उद्योग संचालक याचे प्रमुख असतात.
- MSEFC ने नियमित बैठका घेणे आणि विलंब झालेल्या पेमेंट प्रकरणांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
- MSEFC ने संदर्भ मिळाल्यापासून नव्वद दिवसांच्या आत तक्रारीच्या प्रकरणावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
- MSEFC ला ‘MSME कोर्ट’ म्हणूनही ओळखले जाते कारण ते देशातील MSME युनिट्समधील विलंबित पेमेंट्सशी संबंधित कोणत्याही विवादाचे निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करते.
एमएसएमई समाधान पोर्टलची वैशिष्ट्ये
MSME SAMADHAAN ची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- हे पोर्टल व्यवसाय मालकांना आणि एमएसईंना विलंबित पेमेंटसाठी ऑनलाइन विनंत्या सबमिट करण्याची परवानगी देते.
- अर्ज करण्यासाठी वापरकर्त्याकडे एक उद्योग आधार नंबर असणे आवश्यक आहे जो भौतिक आधार कार्ड वापरून सत्यापित केला गेला आहे.
- एमएसएमई आणि व्यवसाय मालक प्लॅटफॉर्मद्वारे विलंबित पेमेंटसाठी त्यांच्या ऑनलाइन अर्जांची स्थिती तपासू शकतात.
- पोर्टलमध्ये MSEs आणि विशिष्ट CPSEs, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे इत्यादींमध्ये अद्याप प्रलंबित असलेल्या पेमेंटचा तपशील समाविष्ट असेल.
- PSE, पोर्टलवरील डेटा संपूर्ण लोकांसाठी खुला असेल.
- संबंधित मंत्रालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सचिव त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणा-या देयकांच्या विलंबाच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि त्याच्याशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करण्याचे प्रभारी असतील.
MSME समाधानच्या पेमेंट अटी
एमएसएमई समाधानाच्या पेमेंट अटी खाली दिल्या आहेत –
- तीन खरेदी आणि विक्री पावत्या पोस्ट केल्या जाऊ शकतात याची मर्यादा आहे.
- वस्तू किंवा सेवा स्वीकारल्याच्या 45 दिवसांच्या आत खरेदीदाराने MSME पुरवठादाराला वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्यासाठी पेमेंट केले नाही, तर खरेदीदार MSME पुरवठादाराला विलंबाने पेमेंट करण्यासाठी व्याज देण्यास जबाबदार असेल.
- व्याजाचा दर रिझर्व्ह बँकेने अधिसूचित केलेल्या बँक दराच्या तिप्पट असेल, रकमेवर चक्रवाढ.
- कायद्याच्या कलम 19 नुसार, खरेदीदार MSEFC च्या निर्णयाविरुद्ध अपील देखील दाखल करू शकतो, परंतु अपीलकर्त्याने पुरस्कार रकमेच्या 75% रक्कम जमा केल्यावरच ते अपील देशातील कोणत्याही न्यायालयाद्वारे स्वीकारले जाईल.
अॅन्युअल स्टेटमेंटमध्ये डिस्क्लोजरची आवश्यकता
- खरेदीदाराने वार्षिक खाती पाहण्याची विनंती केल्यास वार्षिक विवरणामध्ये खालील माहिती स्पष्ट करणे ही खरेदीदाराची जबाबदारी आहे.
- अकाउंटिंग वर्षाच्या शेवटी, कोणत्याही सूक्ष्म किंवा लहान पुरवठादाराकडे अद्याप मुद्दल आणि व्याज देणे बाकी आहे.
- उशीरा पेमेंटसाठी व्याजाची एकूण रक्कम जी भरणे आवश्यक आहे
- खरेदीदाराच्या व्याज पेमेंटची बेरीज आणि खरेदीदाराने केलेल्या कोणत्याही उशीरा पेमेंटचे मूल्य
विलंबित पेमेंट तक्रार दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
विलंबित पेमेंटसाठी विनंती सबमिट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
- प्रतिवादीच्या कामाच्या ऑर्डरच्या PDF फायली आणि त्या ऑर्डर्सच्या प्रतिसादात तयार केलेल्या पावत्या
- खरेदी ऑर्डर तोंडी देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र पुरवठा करणे आवश्यक आहे
- लक्षात ठेवा की दस्तऐवजाचा आकार 1 MB पेक्षा जास्त असू शकत नाही
MSME समाधान पोर्टलवर अर्ज सबमिट करण्याची प्रक्रिया
- एमएसएमई समाधान पोर्टलवर अर्ज सबमिट करण्यासाठी, वापरकर्त्याने खालील चरणांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
- सर्वप्रथम, MSME समाधानच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा, म्हणजेच https://samadhaan.msme.gov.in/
- वेबसाइटचे होमपेज तुमच्या स्क्रीनवर उघडेल
- Case Filing for Entrepreneur/MSE Units टॅबवर क्लिक करा
- स्क्रीनवर एक नवीन पृष्ठ उघडेल
- आता, MSME registration प्रकार निवडा म्हणजे,
- Udyog Aadhaar Number
- Udyam Registration Number
.webp "MSME समाधान पोर्टल | MSME Samadhaan: विलंबित पेमेंट तक्रार ऑनलाइन फाइल करणे, केस स्टेटस संपूर्ण माहिती")
- वरील पर्यायांपैकी एक निवडल्यानंतर, आवश्यक तपशील जसे की उद्योग आधार/उद्यम नोंदणी क्रमांक, आणि तुमचा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करा.
- कॅप्चा कोड एंटर करा आणि व्हॅलिडेट बटणावर क्लिक करा
- तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर किंवा ईमेल आयडीवर एक OTP पाठवला जाईल
- पडताळणीसाठी प्राप्त झालेला OTP एंटर करा
- यशस्वी पडताळणीनंतर, सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
- शेवटी, अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सबमिट बटणावर क्लिक करा
MSME समाधान केस स्टेट्स तपासण्यासाठी स्टेप्स
- MSME समाधान पोर्टलवर केसचे स्टेट्स तपासण्यासाठी, वापरकर्त्याने खालील चरणांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
- सर्वप्रथम, MSME समाधानच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा, म्हणजेच https://samadhaan.msme.gov.in/
- वेबसाइटचे होमपेज स्क्रीनवर उघडेल
- Check Case Status बटणावर क्लिक करा
- स्क्रीनवर एक नवीन पृष्ठ उघडेल
.webp "MSME समाधान पोर्टल | MSME Samadhaan: विलंबित पेमेंट तक्रार ऑनलाइन फाइल करणे, केस स्टेटस संपूर्ण माहिती")
- आता, MSME नोंदणीचा प्रकार निवडा म्हणजे,
- Udyog Aadhaar Number
- Udyam Registration Number
- पर्यायांपैकी एक निवडल्यानंतर, आवश्यक तपशील जसे की उद्योग आधार/उद्यम नोंदणी क्रमांक किंवा अर्ज क्रमांक/केस क्रमांक प्रविष्ट करा.
- आता, कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा आणि केस स्थिती तपासण्यासाठी लॉगिन बटणावर क्लिक करा
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| जॉईन टेलिग्राम | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष /Conclusion
MSME मंत्रालयाने पुरवठादारांसाठी त्यांच्या राज्य किंवा प्रदेशातील संबंधित MSEFC कडे उत्पादने आणि सेवांच्या खरेदीदारांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यासाठी ऑनलाइन अॅप्लिकेशन पोर्टल सुरू केले आहे. MSEFC कौन्सिल या सर्वांचा आढावा घेईल आणि त्यांचे काय करायचे ते ठरवेल. संबंधित केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, CPSE, राज्य सरकारे आणि इतरांना ही माहिती पाहण्यास सक्षम असेल जेणेकरून ते सक्रिय उपाययोजना करू शकतील.
MSME Samadhaan Portal Conclusion FAQ
Q. एमएसएमई समाधान पोर्टल काय आहे?
एमएसएमई मंत्रालयाने एक उपक्रम सुरू केला आहे जो पुरवठादार, ज्याला MSE युनिट म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांच्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील संबंधित MSEFC कडे उत्पादने किंवा सेवांच्या खरेदीदाराविरुद्ध ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देते. MSEFC परिषद या प्रकरणाकडे लक्ष देईल आणि संबंधित विभाग, CPSE, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि इतरांकडून तक्रार न्याय्य असल्यास व्याज मंजूर करून पुढे जाण्यासाठी रुल्स आणि रेग्युलेशन उपलब्ध असतील.
उद्योजक/एमएसई विलंबित पेमेंटसाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकतात: अर्ज दाखल करण्यासाठी, वापरकर्त्याकडे उद्योग आधार क्रमांक असणे आवश्यक आहे जो वास्तविक आधार कार्डसह प्रमाणित केलेला आहे.
Q. MSME समाधान अंतर्गत तक्रार कशी नोंदवायची?
MSME समाधान अंतर्गत तक्रार नोंदवण्यासाठी, पुरवठादार किंवा एमएसई युनिट समाधान एमएसएमईच्या ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करून नोंदणी करू शकतात. खरेदीदाराविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यासाठी MSE कडे UAN क्रमांक असणे आवश्यक आहे.
Q. एमएसएमई समाधान अंतर्गत कोण अर्ज करू शकतो?
वैध उद्योग आधार मेमोरँडम (UAM) असलेला कोणताही सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योजक एमएसएमई समाधान अंतर्गत अर्ज करू शकतो.
Q. एमएसएमई समाधानचे फायदे काय आहेत?
MSME समाधानाच्या फायद्यांमध्ये तक्रारींचा जलद निपटारा, विलंबित पेमेंट जारी करणे, एमएसएमई युनिट्सचे सक्षमीकरण, रोख प्रवाहाची देखभाल इत्यादींचा समावेश होतो.