महाराष्ट्र सरकार राज्यात ‘महाराष्ट्र लाडकी बहीण योजना’ या नावाने एक नवीन योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. ही योजना 17 ऑगस्ट 2024 रोजी अधिकृतपणे लागू होईल. या योजनेचे उद्दिष्ट मुख्यतः राज्यातील महिलांना आर्थिक मदत देणे आहे, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र लाडकी बहीण योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी खालील लेख वाचा. या योजनेंतर्गत, महाराष्ट्रातील गरीब … Read more
फवारणी पंप योजना महाराष्ट्र: शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे, ज्याचे नाव आहे “फवारणी पंप योजना 2024.” या योजनेअंतर्गत राज्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना 100% अनुदानावर फवारणी पंप देण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे. राज्यातील सर्व जमीनधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. शेतकऱ्यांना सोयीस्कर पद्धतीने … Read more
पशुधन ऋण गॅरंटी योजना माहिती: शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी सध्याच्या सरकारकडून अनेक शासकीय योजना राबविण्यात येत आहेत. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकते. पशुधन उद्योगाशी संबंधित लोकांना कर्ज हमी देण्यासाठी भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत आता पशुधन ऋण गॅरंटी योजना माहिती नावाची एक नवीन सरकारी योजना सुरू केली जात आहे. या योजनेमुळे पशुधन क्षेत्रात MSME … Read more
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम 2024: 2011 च्या जनगणनेनुसार, सुमारे 45 कोटी लोकांनी रोजगाराच्या संधींसाठी देशाच्या विविध भागात स्थलांतर केले. उत्पादन उद्योग, घरगुती/व्यावसायिक आस्थापना, आरोग्य क्षेत्र, सेवा प्रदाते, हॉस्पिटॅलिटी उद्योग, बांधकाम किंवा अशा इतर क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश असलेले शहरी स्थलांतरित शहरी अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते शहरी भागात चांगल्या रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी ग्रामीण भागातून किंवा लहान … Read more
भारतनेट योजना 2024: हा देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना (गाव-स्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था) हाय-स्पीड ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याचा भारत सरकारचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प 2011 मध्ये सुरू करण्यात आला आणि 2.5 लाख ग्रामपंचायतींना हाय-स्पीड ब्रॉडबँड इंटरनेटने जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारे राबविण्यात येत आहे, जो दळणवळण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील … Read more