मिड-डे मील योजना माहिती | Mid-day Meal Scheme: महत्व, वैशिष्ट्ये संपूर्ण माहिती

मिड-डे मील योजना नवीन अपडेट

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या माध्यान्ह भोजन योजनेच्या अंतर्गत देशातील बालकांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे मदत म्हणून निधी पाठविला जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी योजनेंतर्गत विशेष कल्याणकारी उपायाद्वारे सर्व पात्र मुलांसाठी स्वयंपाकाचा खर्च निधी देण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 11.8 कोटी विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे रोख निधी देण्याची घोषणा केली असून, या माध्यमातून माध्यान्ह भोजन योजनेला चालना मिळणार आहे. 

मुलांच्या पोषण पातळीचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील 11.20 लाख सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणाऱ्या सुमारे 11.8 कोटी मुलांना जेवणासाठी स्वयंपाकाच्या खर्चाच्या थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षांत माध्यान्ह भोजन योजनेचा एक भाग म्हणून सरकारी शाळांनी मोफत नाश्ता देण्याची शिफारस शिक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने केली आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतातील सुमारे 20.8 कोटी मुले 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेतील मुले आहेत. हे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 17.2% आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेत लोकसंख्येच्या या भागाचा समावेश असल्याने, योजनेची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

           समग्र शिक्षा अभियान 

मिड-डे मील योजनेचा संक्षिप्त इतिहास (MDMS)

मिड-डे मील स्कीम (MDMS) चा संक्षिप्त इतिहास खालीलप्रमाणे आहे:

• 1925 मध्ये मद्रास महानगरपालिकेने ही योजना सुरू केली. त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या वंचित मुलांना मोफत जेवण दिले. 1980 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत, योजनेचा विस्तार तामिळनाडू, केरळ, गुजरात आणि पाँडेचेरीपर्यंत झाला.
• कालांतराने, भारतातील अनेक राज्यांनी ही योजना स्वीकारली. देशाच्या विविध भागात त्याची अंमलबजावणी झाली. राष्ट्रीय स्तरावर योजना राबविण्यासाठी, भारत सरकार ने 15 ऑगस्ट 1995 रोजी प्राथमिक शिक्षणासाठी पोषण सहाय्य राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE) सुरू केला. नंतर त्याचे नाव शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम असे ठेवण्यात आले. आता, ती सामान्यतः मिड-डे मील (MDM) योजना म्हणून ओळखली जाते.
• 2001 मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना सर्व सरकारी आणि सरकारी अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये शिजवलेले माध्यान्ह भोजन प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.

            सर्व शिक्षा अभियान 

मिड-डे मील योजनेचे उद्दिष्ट

आपण सर्व नागरिकांना माहित आहे की आपल्या देशात असे अनेक विद्यार्थी आहेत ज्यांना सरकारी शाळांमधून माध्यान्ह भोजन मिळते, या माध्यान्ह भोजन योजनेद्वारे, जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत आणि ज्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन दिले जाईल. अशा परीस्थितीत अनेक विद्यार्थ्यांना एक वेळचे जेवण मिळाल्यामुळे त्यांच्या पालकांच्या घरचे रेशन वाचू शकते, केंद्र सरकारने ही माध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली आहे. केंद्र सरकारकडून ही योजना सुरू करण्यामागील मुख्य उद्देश हा आहे की, देशातील सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना रेशन किट पुरवल्या जातील.

ही योजना (शाळेतील माध्यान्ह भोजनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम) खालील उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती:

• प्राथमिक शिक्षणामध्ये मुलांची नोंदणी, धारणा आणि उपस्थिती वाढवणे.
• शाळेत जाणाऱ्या मुलांमधील पोषण पातळी सुधारण्यासाठी.
• शिक्षण आणि पोषण यातील लैंगिक अंतर कमी करणे.
• जातीय पूर्वग्रह आणि असमानता दूर करून मुलांमध्ये समानता वाढवणे.
• वर्गातील भूक दूर करण्यासाठी.

            बाल संगोपन योजना 

मिड-डे मीलचे नामकरण पीएम पोषण 

• सरकारने देशातील बाल पोषणावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे माध्यान्ह भोजन योजनेचे नामकरण ‘पीएम पोषण शक्ती’ असे करण्यात आले आहे. ही योजना सर्व सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता 1 ते 8 मधील मुलांना गरम जेवण पुरवते. याचा फायदा जवळपास 11.80 कोटी मुलांना होत आहे.
• PM Poshan योजनेचे उद्दिष्ट अतिरिक्त 24 लाख मुलांना पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये समाविष्ट करण्याचे आहे. पीएम पोषण योजना ही आर्थिक आणि संस्थेच्या दृष्टीने मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमासारखीच आहे. तथापि, त्यात कमी हस्तक्षेप असतील. पीएम पोषण शक्ती निर्माण योजना’ 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाईल.
• योजनेची वित्तपुरवठा संरचना अपरिवर्तित राहिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार सामान्य श्रेणीतील राज्यांसाठी 60:40 च्या प्रमाणात संसाधने एकत्र करतात. विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी हे 90:10 असेल, जसे ते पूर्वी होते.

पीएम पोषण योजना

• भारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम, पोषण अभियान, बालके, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांचे पोषण परिणाम सुधारणे हा आहे. पोषण अभियानाला काही प्रमाणात नीती आयोगाने आकार दिला आहे.
• धोरण पत्रातील बहुतांश शिफारशींचा समावेश पोषण अभियानाच्या रचनेत करण्यात आला होता आणि आता हे अभियान सुरू झाले आहे, त्यावर बारकाईने निरीक्षण करण्याचे आणि नियतकालिक आढावा घेण्याचे काम NITI आयोगाला देण्यात आले आहे.

पोषण अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी, मिशनचे चार सूत्री धोरण/स्तंभ आहेत:

• चांगल्या सेवा वितरणासाठी आंतर-क्षेत्रीय अभिसरण
• तंत्रज्ञानाचा वापर (ICT) रिअल-टाइम वाढ निरीक्षण आणि महिला आणि मुलांचा मागोवा घेण्यासाठी.
• पहिल्या 1000 दिवसांसाठी आरोग्य आणि पोषण सेवा तीव्र केल्या
• जनआंदोलन.

               पोषण अभियान 

मिड-डे मीलचे योजनेची वैशिष्ट्ये (MDMS)

• MDMS हा जगातील सर्वात मोठा शालेय आहार कार्यक्रम मानला जातो.
• या योजनेअंतर्गत, प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक मुलासाठी 450 कॅलरीज आणि 12 ग्रॅम प्रथिने असलेले माध्यान्ह भोजन आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर 700 कॅलरीज आणि 20 ग्रॅम प्रथिने.
• मध्यान्ह भोजन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांनी वाटून घेतला आहे.
• केंद्र सरकार सर्व राज्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवते.
• केंद्र सरकार स्वयंपाक, अन्नधान्याची वाहतूक, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांच्या देयकातील खर्च संबंधित राज्य सरकारांसह सामायिक करते.
• गरजेनुसार, राज्यांनी दिलेले योगदान एकमेकांपेक्षा भिन्न असते.
• त्याची अंमलबजावणी आणि देखरेख शिक्षण मंत्रालय करते.

या योजनेच्या संनियंत्रण यंत्रणेमध्ये समित्या सामील आहेत.

मिड-डे मीलचे योजनेची (MDMS) लाभार्थी 

• इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात शिकणारी मुलं
• सरकारी शाळा
• सरकारी अनुदानित शाळा
• विशेष प्रशिक्षण केंद्रे आणि
• मदरसे (माध्यमिक धार्मिक शाळा) आणि मक्ताब (प्राथमिक धार्मिक शाळा) ज्यांना सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पाठिंबा दिला जातो.
• देशभरातील पर्यायी आणि नाविन्यपूर्ण शिक्षण आणि राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पांतर्गत चालणाऱ्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांचाही यात समावेश आहे.
• उन्हाळ्याच्या सुट्टीत दुष्काळग्रस्त भागातील प्राथमिक मुलांनाही या योजनेंतर्गत आहार दिला जातो. हे मुलांना योग्य पोषण समर्थन सुनिश्चित करण्यासाठी केले जाते.

                  नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 

मिड-डे मील योजनेचे नियम, 2015

• 2013 च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, केंद्र सरकारने 30 सप्टेंबर 2015 रोजी मध्यान्ह भोजन नियम अधिसूचित केले. 2015 च्या मध्यान्ह भोजन नियमांतर्गत सूचीबद्ध काही महत्त्वाचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत,
• 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालक जे शाळेत नाव नोंदवतात आणि हजर होतात त्यांना विहित पोषण मानकांनुसार दररोज (शाळेच्या सुट्ट्या वगळता) जेवण मोफत दिले जावे.
• MDM मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 2-3 प्रौढांनी कमीतकमी एका शिक्षकासह मधल्या वेळेचे जेवण मुलांना दिले जाण्यापूर्वी त्याचा आस्वाद घेणे आवश्यक आहे.
• जेवण शाळेच्या आवारातच दिले जावे.
• शाळांमध्ये शिजवलेले जेवण पोषण मानकांसाठी तपासले गेले पाहिजे आणि सरकारी अन्न संशोधन प्रयोगशाळा किंवा कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त किंवा मान्यताप्राप्त कोणत्याही प्रयोगशाळेद्वारे प्रमाणित केले जावे.
• कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही शाळेच्या दिवशी शाळेत माध्यान्ह भोजन दिले गेले नाही, तर राज्य सरकारने प्रत्येक मुलाला पुढील महिन्याच्या 15 तारखेपूर्वी अन्न सुरक्षा भत्ता द्यावा.
• योजनेच्या अंमलबजावणीची खात्री करणे आणि निर्दिष्ट पोषण मानकांची देखभाल करणे ही राज्य सुकाणू-सह-निरीक्षण समितीची जबाबदारी आहे.
• अन्नधान्याची तात्पुरती अनुपलब्धता, स्वयंपाकाचा खर्च इ.ची पूर्तता करण्यासाठी, शाळेच्या मुख्याध्यापक किंवा मुख्याध्यापकांना शाळेत उपलब्ध निधी वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, जो माध्यान्ह भोजन निधी प्राप्त झाल्यानंतर लवकरच शाळेच्या खात्यात परत केला जाईल. 

        प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना 

मिड-डे मील योजनेचे पोषण मूल्याचे मोजमाप

मिड-डे मील योजनेचे बजेट

केंद्र सरकारची ही माध्यान्ह भोजन योजना आहे आणि ती देशभर लागू केली जाते, त्यामुळे त्याचे बजेटही मोठे ठेवले जाते, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. ही वाढती महागाई पाहता सरकारने अर्थसंकल्पात मध्यान्ह भोजन योजनेत वाढ केली आहे. माध्यान्ह भोजन योजना PM POSHAN योजनेसाठी 11,600 कोटी रुपयांची तरतूद

पीएम पोषण शक्ती निर्माण योजना, जी पूर्वी मिड-डे मील योजना म्हणून ओळखली जात होती, 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 11,600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे मागील आर्थिक वर्षात सुरुवातीला वाटप केलेल्या पेक्षा ₹1,000 कोटींहून अधिक आहे, परंतु सुधारित अंदाजापेक्षा कमी आहे. मागील वर्षी, सुरुवातीला ₹10,233 कोटी वाटप करण्यात आले होते, जे सुधारित करून ₹12,800 कोटी करण्यात आले.

मिड-डे मील योजनेचे अंमलबजावणी

• मिड-डे मील योजना कार्यक्रम राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे सहकार्य करतात.
• फेडरल सरकार या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांना सूचना पुरवते. काही राज्यांचे स्वतःचे नियम आहेत जे केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा वेगळे आहेत.
• राष्ट्रीय सुकाणू-वर्तमान-नियंत्रण समिती (NSMC) स्थापन करण्यात आली आहे. हे प्रोग्रामचे निरीक्षण करते. हे दोन्ही संघराज्य आणि राज्य सरकारांना धोरणात्मक शिफारसी प्रदान करते.
• कार्यक्रमाच्या देखरेखीसाठी राज्यस्तरीय सुकाणू आणि देखरेख समित्याही कार्यरत आहेत.
• कार्यक्रम मंजूरी मंडळ केंद्रीय मदत जारी करते. समितीचा वार्षिक कार्य आराखडा सादर केल्यावर अनुदानाच्या स्वरूपात मदत दिली जाते.
• कार्यक्रमाची जबाबदारी घेण्यासाठी नोडल विभागाला अधिकार देण्यात आला आहे. हा विभाग अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करतो. प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा आणि ब्लॉकमध्ये एक अधिकारी नियुक्त केला आहे.
• ज्या राज्यांमध्ये प्राथमिक शिक्षण ही त्यांची जबाबदारी आहे, तेथे पंचायत/शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या कार्यक्रमाची जबाबदारी घेतात.

मिड-डे मील योजनेची रचना (MDMS)

• खालीलपैकी कोणत्याही तीन मॉडेलचा वापर करून ही योजना लागू केली जाते:
• केंद्रीकृत मॉडेल – या मॉडेलमध्ये, काही सेवा प्रदात्यांद्वारे अन्न तयार केले जाते आणि शाळांमध्ये वितरित केले जाते.
• विकेंद्रित मॉडेल – या मॉडेलमध्ये, स्थानिक स्वयं-मदत गटांच्या मदतीने शाळेत अन्न तयार केले जाते.
• आंतरराष्ट्रीय सहाय्य – आंतरराष्ट्रीय धर्मादाय संस्था या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शाळांना मदत करतात.
• राज्य सरकारांसोबत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक गैर-सरकारी संस्था समर्थन करतात. अक्षय पात्र फाऊंडेशन, नंदी संस्था आणि अन्नमृता या काही स्वयंसेवी संस्था आहेत.

मिड-डे मील योजनेच्या सर्वोत्तम पद्धती

एमडीएसएमच्या अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यांनी अवलंबलेल्या काही सर्वोत्तम पद्धती खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत,

• इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकारने इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला आहे.
• बिहारमध्ये, संपरण नावाच्या उपक्रमांतर्गत, समाजातील विविध स्तरातील लोकांनी शाळांना खाण्यासाठी स्टीलच्या ताटांचे योगदान दिले.
• छत्तीसगड, गोवा, हरियाणा इत्यादी राज्यांच्या ग्रामीण भागात महिला बचत गट शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजनेच्या स्वयंपाकाच्या कामात गुंतलेले आहेत.
• गुजरात सरकार तिथी भोजन नावाच्या सामुदायिक सहभागात्मक उपक्रमाचे अनुसरण करते, ज्या अंतर्गत गावकरी स्वेच्छेने शाळेतील मुलांना वाढदिवस, वर्धापनदिन, इत्यादी प्रसंगी अन्न देतात. हरियाणा राज्यात देखील याचे पालन केले जाते. स्नेह भोजन हा महाराष्ट्रातील असाच उपक्रम आहे.
• किचन गार्डन ही दुसरी प्रथा आहे जी देशभरातील अनेक शाळांमध्ये वापरली जाते. येथे योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या भाज्यांची लागवड शाळेच्या बागेत केली जाते.
• योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी, विविध शाळा समुदायाच्या सहभागाला प्रोत्साहन देतात.

मिड-डे मील योजनेचे फायदे काय आहेत?

मध्यान्ह भोजन योजनेच्या फायद्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

• इयत्ता पहिली-आठवीच्या मुलांना सुट्टी वगळता दररोज पौष्टिक जेवण मिळेल.
• या योजनेमुळे ज्या मुलांना घरी जेवण मिळत नाही त्यांना दिवसातून किमान एक वेळ जेवण मिळेल.
• मुलांना मोफत जेवण मिळू शकते.
• सुधारित योजना ‘पीएम पोषण’ मध्ये 5-6 वयोगटातील 24 लाख लाभार्थी समाविष्ट आहेत जे औपचारिक शाळा प्रणालीचा भाग आहेत- बालवाटिका. सरकारने लहान मुलांना औपचारिक शिक्षण पद्धतीचा एक भाग म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी बालवाटिका ही प्री-स्कूल सुरू केली.
• आता व्यक्ती/पालकांना भारतातील मध्यान्ह भोजन योजनेबद्दल माहिती आहे, ते त्यांच्या मुलांना शाळेत किमान एक वेळचे जेवण आणि शिक्षणाचे फायदे मिळतील याची खात्री करू शकतात.

 निष्कर्ष/Conclusion

मिड-डे मील योजना हे एक मोठे यश असून देशाच्या सर्वांगीण विकासात भर घालणारे आहे. सरकार आणि इतरांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे देशाच्या विविध भागांमध्ये मिळणाऱ्या माध्यान्ह भोजनाची पातळी वाढण्यास मदत झाली आहे. काही राज्यांमध्ये उत्कृष्ट सुधारणा दिसून आली आहे आणि मुलांना तेथे दिले जाणारे माध्यान्ह भोजन आवडते. आम्हाला आशा आहे की ही योजना अशीच प्रगती करत राहावी आणि मुलांना त्यांच्या संबंधित शाळांमध्ये स्वादिष्ट भोजन मिळेल. यामुळे देशातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढून त्याचा विकास होण्यास मदत होईल. मिड-डे मील कार्यक्रमाला आता जागतिक मान्यता मिळाली आहे जी खूप महत्वपूर्ण आहे.

Mid-day Meal Scheme FAQ 

Q. भारतात मिड-डे मील योजना सर्वप्रथम कोणत्या राज्याने सुरू केली?

तामिळनाडू हे भारतातील मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करणारे पहिले राज्य होते. 1925 मध्ये, मद्रास महानगरपालिकेने 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील वंचित मुलांना जेवण देण्याची योजना सुरू केली.

Q. मिड-डे मील योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

मध्यान्ह भोजन योजनेचे उद्दिष्ट शाळांमध्ये, विशेषत: समाजातील वंचित घटकातील मुलांची नोंदणी वाढवणे हा आहे. मोफत जेवणाचा लाभ अधिक विद्यार्थ्यांना आकर्षित करेल, त्यामुळे शाळांमधील उपस्थिती वाढेल. विशेष म्हणजे, मुलांना प्राथमिक अवस्थेत पोषण आधार मिळेल.

Q. भारतातील मिड-डे मील योजनेचे तीन फायदे काय आहेत?

माध्यान्ह भोजन योजनेमुळे प्राथमिक शिक्षणात मुलांची नोंदणी, धारणा आणि उपस्थिती वाढली आहे, कुपोषण कमी झाले आहे आणि वर्गातील कुपोषण दूर झाले आहे.

Q. मिड-डे मील योजनेचे लाभार्थी कोण आहेत?

6 ते 14 वर्षे वयोगटातील इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतची मुले, सरकारी शाळा, सरकारी अनुदानित शाळा, विशेष प्रशिक्षण केंद्रे आणि मदरसे (माध्यमिक धार्मिक शाळा) आणि मक्ताब (प्राथमिक धार्मिक शाळा) मध्ये शिकत आहेत जे या अंतर्गत समर्थित आहेत. सर्व शिक्षा अभियान हे मध्यान्ह भोजन योजनेचे लाभार्थी आहेत.

Q. मिड-डे मील शाळेअंतर्गत मुलांना किती प्रमाणात जेवण मिळते?

माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत प्राथमिक स्तरावरील मुलांना (इयत्ता पाचवी) अन्नधान्य 100 ग्रॅम, भाज्या (पालेभाज्यासह) 50 ग्रॅम, तेल आणि वसा 5 ग्रॅम, डाळी 20 ग्रॅम, आणि आवश्यकतेनुसार मीठ आणि मसाला मिळेल. दुसरीकडे, वरच्या स्तरावरील मुलांना (इयत्ता VI-VIII) अन्नधान्य 150 ग्रॅम, भाज्या (पालेभाज्यांसह) 50 ग्रॅम, तेल आणि वसा 7.5 ग्रॅम, डाळी 30 ग्रॅम आणि आवश्यकतेनुसार मीठ आणि मसाला मिळेल.