शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024: भारत ही शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे. लोकसंख्येचे विशेषतः ग्रामीण भागातील या क्षेत्रावरील अवलंबित्व प्रचंड आहे. हे क्षेत्र अनेक कृषी-आधारित उद्योगांसाठी कच्च्या मालाचे प्रमुख स्त्रोत आहे, आणि देश आणि त्याच्या संलग्न क्षेत्रांसाठी एक प्रमुख परकीय चलन कमावणार क्षेत्र आहे. कृषी क्षेत्रांचा परिणाम म्हणून राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेलवर गुणाकार प्रभाव पडतो. या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी भारतीय शेतकऱ्याला कधीच शाश्वत ‘उत्पन्न सुरक्षा’ मिळाली नाही. हीच योग्य वेळ आहे की हस्तक्षेप आणि धोरणे आखली जावी ज्यामुळे शेतकरी हे साध्य करू शकतील, ज्याचा एकंदर निरोगीपणा, जोखीम घेण्याची गरज आणि सर्वच बाबतीत उच्च उत्पादकता यावर कायमस्वरूपी परिणाम होईल. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षाचे औचित्य साधून ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचा भारत सरकारचा पुढाकार हा एक स्वागतार्ह निर्देश आहे, ज्याचा उद्देश शेती व्यवसायांमध्ये समग्र हस्तक्षेपांद्वारे भारतीय शेतकर्‍यांना फायदा करणे.

कृषी आणि संलग्न क्रियाकलाप क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा प्राथमिक घटक आहे. महाराष्ट्र हे राज्य आहे,राष्ट्रीय GDP मध्ये अग्रगण्य योगदानकर्ता. वास्तविक सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाचा आगाऊ अंदाज (GSDP) 2017-18 साठी INR 19,59,920 कोटी स्थिर (2011-12) किमतीत वाढ अपेक्षित आहे. 2016-17 च्या तुलनेत 7.3%. राज्यातील सुमारे 25% कामगार शेतकरी आहेत आणि आणखी 27% शेतकरी आहेत. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे महत्वपूर्ण लक्ष्य शेतकर्‍यांच्या मोठ्या वर्गावर थेट परिणाम करेल.लोकसंख्या म्हणून, कृषी आणि संलग्न क्रियाकलापांच्या क्षेत्रातील वाढीला गती देणे आवश्यक आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि उत्पन्नाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे. देशातील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न्चा स्त्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवीत आहे, या धोरणाचा अवलंब करीत महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने राज्यात शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 राबविण्याचे ठरविले आहे, वाचक मित्रहो, आज आपण शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, जसे कि योजनेमध्ये अर्ज कसा करावा, या योजनेचे लाभ काय आहे, हि योजना शेतकऱ्यांसाठी कशी उपयोगाची आहे, या योजनेला काय कागपत्रांची आवश्यकता आहे, त्यामुळे हा लेख संपूर्ण वाचावा.

Table of Contents

केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.त्याची जाणीव ठेवून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू केल्या जातात. आज आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 या अशाच एका योजनेशी संबंधित माहिती देणार आहोत.

या योजनेची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नावाने करण्यात आली आहे, ही योजना 12 डिसेंबर 2020 रोजी त्यांच्या जन्मतारखेला सुरू करण्यात येणार आहे. शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना सन्मानित करण्यासाठी या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 च्या माध्यमातून गावांचा आणि शेतकऱ्यांचा विकास करून त्यांना या योजनेअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या योजनेला शरद पवार यांचे नाव देण्याची सूचना महाविकास आघाडी शासनाने केली होती. या आराखड्याला मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सहकार्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे. मनरेगा रोजगारही महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेशी जोडला जाईल. रोजगार हमी विभाग ही योजना राबवणार आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आणि गावांना त्यांची अर्थव्यवस्था विकसित होण्यास मदत होईल.

या योजनेंतर्गत गाई-म्हशींसाठी गोशाळा तसेच शेळ्या-मेंढ्यांसाठी शेड बांधण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पोल्ट्री शेड उभारण्यासाठीही सरकार मदत करेल. ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन जनावरे आहेत तेही महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेसाठी पात्र असतील. यासोबतच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार मदत करेल. गुरांचे मूत्र आणि शेण साठवून त्याचा खत म्हणून वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाईल.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना महत्वाचे मुद्दे

3 फेब्रुवारी 2021 रोजी राज्य शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार “शरद पवार ग्राम समृद्धी” योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी नुकतीच मंजूर झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने 12 डिसेंबर 2020 रोजी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) च्या संयुक्त विद्यमाने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यात 3 फेब्रुवारी 2021 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना ‘मी समृद्ध, माझे गाव समृद्ध आणि माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ या ध्येयासाठी वैयक्तिक लाभाच्या चार योजना राबवणार आहेत.
गाई-म्हशींसाठी कायमस्वरूपी शेड बांधून तसेच चार वैयक्तिक कामातून प्रत्येक लाभार्थ्याला लाभ मिळणार आहे.
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने ही योजना प्रत्येक ग्रामपंचायती आणि त्यातील घटक गावांना कामाच्या माध्यमातून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे.
योजनेअंतर्गत कामासाठी आवश्यक असलेले 60:40 अकुशल, कुशल गुणोत्तर संतुलित करण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या विविध योजनांचे समन्वय साधणे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना Highlights

योजना	शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना
व्दारा सुरु	महाराष्ट्र सरकार
राज्य	महाराष्ट्र
योजना आरंभ	12 डिसेंबर 2020
लाभार्थी	राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी
आधिकारिक वेबसाईट	———————————–
उद्देश्य	शेतकऱ्यांना समृध्द बनवून ग्रामीण भागांचा विकास साधणे
विभाग	रोजगार हमी विभाग, महाराष्ट्र सरकार
वर्ष	2024
श्रेणी	राज्य सरकारी योजना
अर्ज करण्याची पद्धत	सध्या ऑफलाईन

रेशीम उद्योग (पोकरा) महाराष्ट्र

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024: वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र शासनाने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना सुरू केली आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना ही महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांचे शेड बांधण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते.
या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे जेणेकरून अर्जदाराला जिल्हा कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम डीबीटीच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना हि गाय गोठा अनुदान योजना म्हणूनही ओळखली जाते.
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेंतर्गत, राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास आणि त्यांना सशक्त आणि स्वावलंबी बनविण्यास तसेच त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासास मदत होईल.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागातील व्यक्तींना अकुशल कामाच्या मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्याद्वारे कायमस्वरूपी उत्पन्न निर्माण करणे हा आहे. मुलभूत सुविधा कशा व कोणत्या उपलब्ध करायच्या याचा विचार करताना उद्देश स्पष्ट असला पाहिजे, अलीकडच्या काळात समाजात मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवण्यासाठी कमी जमिनीचा चांगला वापर केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

तसेच भूमिहीन शेतमजूराांना सुध्दा याच प्रकारे संयोजनातून एकत्रितरीत्या लाभ देऊन योग्य प्रशिक्षण दिल्यास ते जनावराांचे दुध, शेण, मूत्र, शेळीपालन असल्यास माांस, गाांडूळखत, सेंद्रिय खत इत्यादी विकून श्रीमंत होतील. याचेही कित्येक उदाहरण राज्यात उपलब्ध आहेत. अशा पध्दतीने शेतकरी असो की भूमीहीन शेतमजूर अशा प्रकारच्या व्यवस्थापातून आपण प्रत्येकाचा श्रीमंतीचा मार्ग खुला करु शकतो. प्रत्येकाच्या वार्षिक उत्पन्नाचे मोजमाप करण्याची सुध्दा तेवढीच आवश्यकता आहे, जेणेकरुन प्रत्येक परिवार आपले वित्तीय निर्णय योग्य प्रकारे घेण्यास प्रवृत्त होतील, यासाठी शासनाने एक अप्लिकेशन सुद्धा विकसित करण्याचे ठरविले आहे.

यासाठी महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काही वैयक्तिक योजनांच्या योग्य संयोजनातून “शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024” राज्य योजना म्हणून राबववण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेतील चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया. वैयक्तिक लाभाच्या योजना खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्या आहेत.

मधुमक्षिका पालन योजना (पोकरा) महाराष्ट्र

वैयक्तिक लाभाच्या योजना महत्वपूर्ण घटक

ही योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश सर्व राज्यांतील शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचा विकास करणे हा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले तर गावाची अर्थव्यवस्था सुद्धा सुधारण्यास मदत होईल, महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शेतकरी स्वावलंबी होऊन त्याला रोजगारही मिळणार आहे. या योजनेद्वारे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सक्षम केले जाईल.

आपल्या राज्यात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे गायी, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्या आहेत, पण त्यांना राहण्यासाठी निश्चित जागा नाही. त्यामुळे ऊन, वारा, पाऊस यांपासून जनावरांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण होत असून जनावरांचे संरक्षण करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर निर्माण झाले आहे, त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी गाय गोठा अनुदान योजना किंवा शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2022 अत्यंत उपयुक्त आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना गाई, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्यांसाठी स्थिर गोठा आणि शेड बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. ही योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत काही योजनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे राबविण्यात येत आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधणे
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत शेळी पालन शेड बांधणे
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत कुक्कुट पालन शेड बांधणे
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना आंतर्गत भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधणे

बहुतांश ग्रामीण भागामध्ये जनावराांच्या गोठयाची जागा ही सर्वसाधारणपणे ओबडधोबड व खाचखळग्यांनी आणि छोट्या छोट्या खड्यांनी भरलेली असते, सदरचे गोठे हे क्वचितच व्यवस्थितीरित्या बांधलेले असतात. गोठयांमध्ये मोठया प्रमाणावर जनावराांचे शेण व मूत्र पडलेले असते, तसेच पावसाळयाच्या दिवसात गोठयातील जमिनीचे दलदलीचे रुपांतर व सदर जागेतच जनावरे बसत असल्यामुळे ते विविध प्रकारच्या आजाराांना बळी पडतात. तसेच काही जनावराांना स्तनदाह होऊन उपचाराांसाठी हजारो रुपये खर्च होतात.

तर काही वेळेस गाई/म्हशींची कास निकामी होते, त्याांच्या शरीराच्या खालील बाजूस जखमा होतात.बऱ्याच ठिकाणी जनावराांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी बाांधलेल्या नसतात. त्यांच्यापुढील मोकळया जागेवरच चारा टाकला जातो. या चाऱ्यावर बऱ्याचवेळा शेण व मूत्र पडल्याने जनावरे चारा खात नाही व हा चारा वाया जातो. या सर्व बाबींचे व्यवस्थापन आणि संबंधित नुकसान टाळण्यासाठी जनावराांच्या गोठयामध्ये जनावराांना चारा व खाद्य देण्यासाठी गव्हाण बाांधणे अत्यावश्यक आहे.

महत्वपूर्ण आवश्यक सुधारणा:

गोठयातील ओबडधोबड जमिनीमुळे जनावराांपासून मिळणारे मौल्यवान मूत्र व शेण यांचा संचय करता न आल्यामुळे ते मोठया प्रमाणावर वाया जाते. जनावराांचे मूत्र व शेण हे एक उत्कृष्ट्ठ प्रकारचे सेंद्रीय खत असल्याने जनावराांच्या गोठयातील जागा ही सिमेंट काँक्रीटचा वापर करुन पक्क्या स्वरुपात सपाटीकरण केल्यास जनावराांपासून मिळणारे मूत्र व शेण गोठयाशेजारील खडडयामध्ये एकत्र जमा करुन त्याचा शेतजमिनीची सुपीकता आणि उत्पादन क्षमता वाढववण्यासाठी उपयोग करुन घेता येईल

योजनेंतर्गत अनुमती :-

सहा गुरंकारिता 26.95 चौ.मी. जमीन पुरेशी आहे. तसेच, त्याची लांबी 7.7 मीटर आहे. आणि त्याची रुंदी 3.5 मीटर आहे. गव्हाण 7.7 मीटर असावे. X 0.2 मी. X 0.65 मी. आणि 250 लिटर क्षमतेच्या मूत्र साठवण टाकी बांधण्यात यावीत.

जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी 200 लिटर क्षमतेची टाकीही बांधण्यात यावी. मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन असलेले लाभार्थी आणि वैयक्तिक लाभाच्या निकषांनुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे असलेले लाभार्थी सदर कामाचा लाभ मिळवण्यास पात्र असतील. गोठ्याच्या प्रस्तावासोबत गुरांचे टॅगिंग आवश्यक असेल.

नरेगा अंतर्गत 77,188/- रुपये इतका अंदाजे खर्च येईल.

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अकुशल खर्च – 6,188/- रुपये (प्रमाण 8 टक्के )
कुशल खर्च – रु.71,000/- रुपये (प्रमाण 92 टक्के )
एकूण – 77,188/- रुपये (प्रमाण 100 टक्के )

या योजनेंतर्गत गाई व म्हशींसाठी प्रौढ पक्का गोठा बांधण्यात येणार आहे. तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल, तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सहसमन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे. उपरोक्त शासन निर्णयानुसार 6 गुराांसाठीची तरतूद रद्द करुन दोन गुरे ते 6 गुरे करिता एक गोठा व त्यानंतरच्या अधीकच्या गुराांसाठी 6 च्या पटीत म्हणजेच 12 गुराांसाठी दुप्पट व 18 पेक्षा जास्त गुराांसाठी 3 पट अनुदान देय राहील मात्र 3 पटीपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात येणार नाही.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत शेळी पालन शेड बांधणे

शेळी ही गरीब माणसाची गाय मानली जाते. शेळीपालन हे ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी उदरनिर्वाहाचे पारंपरिक आणि महत्त्वाचे साधन आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेळीपालन व्यवसायासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात शेळ्या-मेंढ्या पालन करणाऱ्या गरीब कुटुंबांना पैशाअभावी शेळ्या-मेंढ्यांसाठी योग्य निवारा देता येत नाही.

योग्य निवारा नसल्यामुळे, शेळ्या आणि मेंढ्या विविध प्रकारच्या संसर्गजन्य, परजीवी आणि एक्टोपॅरासिटिक कीटकांच्या संपर्कात येतात. त्यामुळे रोगट, लंगड्या, आर्थिकदृष्ट्या नफा नसलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांचे कळप पाळले जातात. यासाठी विनंती करणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला नरेगा योजनेंतर्गत शेळीपालन शेड बांधून दिले जाते.

ग्रामीण भागात शेळी-मेंढीचे शेण, शेण आणि मूत्र यापासून तयार केलेली चांगल्या दर्जाची सेंद्रिय खते घनरूप आणि चांगली कुरण नसल्यामुळे नष्ट होतात. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी चांगल्या दर्जाचे शेड बांधल्यास या जनावरांचे आरोग्यही चांगले राहते आणि टाकाऊ विष्ठा व मूत्र गोळा करून त्याचा शेतीमध्ये सेंद्रिय खत म्हणून वापर करता येतो. प्रत्येक शेतकर्‍याकडे 2 ते 3 शेळ्या आहेत पण त्या 2 ते 3 शेळ्यांसाठी शेड स्वखर्चाने बांधणे शेतकर्‍याला परवडत नाही हे लक्षात घेऊन शासनाने 2 ते 3 शेळ्या असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महत्वपूर्ण आवश्यक सुधारणा:

योजनेंतर्गत अनुमती:-

नरेगा अंतर्गत 49,284/- रुपये इतका अंदाजित खर्च येईल.

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अकुशल खर्च – 4,284/- रुपये (प्रमाण 8 टक्के )
कुशल खर्च – 45,000/- रुपये (प्रमाण 92 टक्के )
एकूण – 49,284/- रुपये (प्रमाण 100 टक्के )

तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल, तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सहसमन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.

लाभार्थाने शेळीची व्यवस्था स्वत: करणे

शेळी ही गरीबाची गाय समजली जाते. मुख्यत: भूमीहीन शेतमजूर शेळी पालन करतात. भूमीहीन शेतमजूराकडे समृद्धी करिता शेतजमीन नसल्यामुळे शेळीपालन किंवा तत्सम बाबीच श्रीमंती करिता शिल्लक राहतात. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे 10 शेळयांचा एक गट देण्यात येतो. शासनाचे अनुदान न मिळाल्यास एका भूमीहीन शेतकऱ्याला स्वतःच्या पैशातून दहा शेळया विकत घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे हे स्पष्ट्ट करण्यात येते की दहापेक्षा कमी शेळयांचा गट असल्यास त्या शेतमजुराला गरिबीतून बाहेर पडणे अवघड जाते. सध्या बाजारात एक शेळी अंदाजे आठ हजार रुपयात मीळते. रोजगार हमी योजनेतून हा खर्च अनुज्ञेय नाही. एक भूमीहीन शेतमजूर स्वतःच्या पुंजीतून दोन शेळया जर विकत घेऊ शकला तर त्या शेळयांची संख्या दर सहा महिन्यात किमान दोन पट होते, त्यामुळे एका वर्षांत त्या शेतमजूर/शेतकरी यांच्याकडे 10 शेळयांचा गट निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे उपरोक्त सर्व बाबी पाहता किमान दोन शेळया असलेल्या भूमीहीन मजुरांना/ शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करणे योग्य होईल.

तसेच हेही स्पष्ट्ट करण्यात येते की शेळीपालनाच्या शेडसाठी प्रत्येक दहा शेळयांसाठी एक गट समजण्यात येईल व त्याप्रमाणे निर्णयानुसार अनुदान अनुज्ञेय करण्यात येईल तसेच, ज्या लाभार्थ्याकडे 10 पेक्षा अधीक शेळया असतील त्यांना शेळयांसाठीचे दोन गट लक्षात घेवून दोन पट अनुदान राहील. मात्र एका कुटुंबास जास्तीत जास्त 30 शेळयांकरिता तीन पट अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत कुक्कुट पालन शेड बांधणे

परसातील कुक्कुट पालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटूंबांना पूरक उत्पादनाबरोबरच आवश्यक पोषक प्राणीजन्य प्रथिनांचा पुरवठा होतो. खेडयामध्ये कुक्कूटपक्षांना चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. कुक्कूटपक्षांचे उन, पाऊस, परभक्षी जनावरे व वारंवार येणा-या आजारांपासून सरंक्षण करण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. चांगल्या निवा-यामुळे रात्रीच्या वेळी त्यांचे, पिलांचे व अंड्यांचे परभक्षी प्राण्याांपासून सरंक्षण होण्यास मदत होईल. सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषांनुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषांनुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. तसेच भूमीहीन (शेती नसलेले) कुटूंबांना प्राधान्य देण्यात यावे.

नरेगा अंतर्गत 49,760/- रुपये इतका अंदाजित खर्च येईल.

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अकुशल खर्च – 4,760/- रुपये (प्रमाण 10 टक्के )
कुशल – 45,000/- रुपये (प्रमाण 90 टक्के )
एकूण – 49,760/- रुपये (प्रमाण 100 टक्के )

प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे हे सध्याचे मापदंड आहेत परंतू, या दोनपैकी किंवा कोणत्याही एका दरात जेव्हा केव्हा बदल होईल, त्या बदलाप्रमाणे या अंदाजित खर्चात बदल होइल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सहसमन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.

योजनेंतर्गत अनुमती:-

100 पक्षांकरिता 7.50 चौरस मीटर. निवारा पुरेसा आहे, आणि त्याची लांबी 3.75 मीटर असेल . आणि रुंदी 2.0 मी. विचारात घेतली पाहिजे. लांबीच्या बाजूला 30 सेमी उंचीची व 20 सेमी जाडीची, विटांची पायथ्यापर्यंत भिंत घ्यावी. त्याचप्रमाणे कुक्कूट जाळीला छतापर्यंत 30 सेमी X 30 सेमीच्या खम्ब्यांनी आधार दिलेली असावी. कमी बाजूस 20 सेमी जाडीची भिंत सरासरी 2.20 मीटर उंचीची असावी. छताला आधार देण्यासाठी लोखंडी तुळयांचा आधार द्यावा. छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे किंवा सिमेंटचे पत्रे वापरावेत. पायव्यात मुरुमाची भर घालावी त्यावर दुय्यम श्रेणीच्या विटा व सिमेंटचा 1 : 6 प्रमाण असलेला मजबूत थर दिला पाहिजे. तसेच पक्षांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने पक्षांची व्यवस्था स्वत: करणे : –

सध्या शासन निर्णयानुसार 100 पक्षांकारिता अनुदान अनुज्ञेय आहे. मात्र, यामध्ये असे स्पष्ट्टकरण्यात येते की, ज्या शेतकऱ्यांना/शेतमजूरांना कुक्कुटपालन करावयाचे आहे. परंतु, 100 पेक्षा अधीक पक्षी ज्यांच्याकडे नाहीत अशा लाभार्थ्यांनी 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जामिनदारांसह कुक्कुटपालन शेडची मागणी करावी व त्यानुसार संबंधित यंत्रणेने संबंधित लाभार्थ्यास शेड मंजूर करावे व शेडचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या 1 महिन्याच्या कालावधीत कुक्कुटपालन शेडमध्ये 100 पक्षी पाळण्यासाठी आणणे बंधनकारक राहील. जरी शेड 100 पक्षांकारिता अनुज्ञेय करण्यात आले असले तरीही सदर शेडमध्ये 150 पक्षी सामावू शकतात. त्यामुळे 100 पक्षी यशस्वीरित्या सांभाळणाऱ्या लाभार्थ्यांनी पक्षांची संख्या 150 च्या वर नेल्यास सदर लाभार्थ्यास मोठ्या शेडसाठी दोनपट निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. परंतू दोनपट पेक्षा जास्त निधी कोणत्याही कुटुंबाना मिळणार नाही. अन्य तरतूदी उपरोक्त निर्णयानुसार राहतील.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना आंतर्गत भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग

आवश्यकता:- मातीचे आरोग्य सुधारल्यास कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते. शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंग प्रक्रिया केली तर त्यातील सेंद्रिय पदार्थ जैविक दृष्ट्या सूक्ष्मजीव आणि गांडुळे यांच्याद्वारे विघटित होतात आणि त्यातून हयूमस सारखे चांगल्या प्रकारचे सेंद्रिय कंपोस्ट तयार होते. या खताचा शेतात मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यास जमिनीचे आरोग्य सुधारून कृषी उत्पादनात वाढ होऊ शकते. अशा सेंद्रिय पदार्थांमध्ये सर्व प्रकारचे सूक्ष्मजीव मुबलक प्रमाणात असतात. योग्य परिस्थितीत, हे सूक्ष्मजीव वाढतात आणि या मोठ्या संख्येने सूक्ष्मजीव जलद गतीने सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन करतात.

नाडेप कंपोस्टिंग अंतर्गत 3.6 मीटर X 1.5 मीटर X 0.9 मीटर. मोठ्या भूखंडावर बांधकाम करण्यात यावे, त्यापासून सुमारे 80 ते 90 दिवसांत अंदाजे 2 ते 2.25 टन कंपोस्ट खत तयार होणे अपेक्षित आहे. हे खत 0.25 हेक्टर क्षेत्रासाठी पुरेसे आहे. शेतात मिळत असलेल्या सर्व प्रकारच्या वनस्पतींसारख्या पदार्थांपासून सेंद्रिय खत तयार करून ते पुन्हा शेतात टाकणे ही काळाची गरज झाली आहे. सेंद्रिय खते जमिनीची पत आणि पाणी धारण करण्याची क्षमता वाढवतात आणि योग्य प्रमाणात पोषक तत्वांचा पुरवठा करतात. त्यामुळे जमिन भुसभुशीत राहण्यास मदत होते आणि हवा जमिनीत खेळत राहते. हे शेतातील फायदेशीर वातावरण सूक्ष्मजीवांच्या वाढीस मदत करते. त्यामुळे नाडेप बांधकामाच्या चारही भिंतींमध्ये छिद्रे ठेवली जातात, ज्यामुळे सेंद्रिय पदार्थांच्या विघटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्यामधून हवा फिरत राहते.

संबंधित प्रक्रिया:-

नाडेपचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर, त्यात सेंद्रीय पदार्थ/कचरा, शेण माती आणि मातीचे एकावर एक थर रचले जातात. मुख्तः 100 किलो कचरा पहिल्या थरात तळाशी ठेवला जातो, जो जवळपास 6 इंच उंचीचा असतो. 125 ते 150 लिटर पाण्यात चार किलो गायीचे शेण मिसळून पहिल्या थरावर शिंपडण्यात येते. हंगामातील तापमानानुसार पाणी कमी-जास्त लागते. या शेण पाण्याचा दुस-या थराच्या वर खडे, काच, इत्यादी विरहित गाळलेली स्वच्छ माती (पहिल्या थरातील कच-याच्या वजनाचे अंदाजे निम्मे 50 ते 55 किलो) दुस-या थरावर पसरावी, त्यावर थोडे आवश्यकतेनुसार पाणी शिंपडावे. या प्रकारे नाडेप टाकीच्या वर एकावर एक थर 1.5 फुटांपर्यंत रचून ढीग तयार करण्यात यावा, त्यानंतर ढिगाचा वरचा थर 3 इंचाचे शेण व मातीच्या मिश्रणाने (400 ते 500 किलो) बंद करतात. 2 ते 3 महिन्यात काळपट तपकीरी, भुसभूशीत, मऊ, ओलसर आणि दुर्गंध वीरहीत कंपोस्ट खत तयार होते. सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषांनुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषांनुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील.

योजनेंतर्गत अनुमती:-

नरेगा अंतर्गत 10,537/- रुपये इतका अंदाजे खर्च येईल.

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अकुशल खर्च – 4,046/- रुपये (प्रमाण 38 टक्के )
कुशल खर्च – 6,491/- रुपये (प्रमाण 62 टक्के )
एकूण – 10,537/- रुपये (प्रमाण 100 टक्के )

नाडेपचा प्रमाण एवढा जास्त (किमान 10 युनीट) करावा की फक्त याच्या आधारावर नागरिक सेंद्रीय खत तयार करुन आणि ते विकून समृध्दीकडे वाटचाल करतील. प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे हे सध्याचे मापदंड आहेत परंतू, या दोनपैकी किंवा कोणत्याही एका दरात जेव्हा केव्हा बदल होईल, त्या बदलाप्रमाणे या अंदाजित खर्चात बदल होइल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सहसमन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.

योजनेंतर्गत 60 : 40 चे प्रमाण राखणे

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टींग हे काम वगळता उर्वरित, जनावरांचा गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे व कुक्कूटपालन शेड बांधणे इत्यादी कामाचे अकुशल-कुशल प्रमाण हे अनुक्रमे 8:92, 9:91 व 10:90 इतके आहे. सदर बाब पाहता, सदर कामांमुळे जिल्ह्यांचे 60:40 (अकुशल-कुशल) प्रमाण राखले जाणार नाही. त्यामुळे सदरची कामे हाती घेत असताना अकुशल-कुशल प्रमाण राखण्याच्या अनुषांगाने खालीलप्रमाणे इतर अनुज्ञेय कामे हाती घेण्यात येणार आहे.

वैयक्तिक वृक्ष लागवड व संगोपन (3 वर्षे -1 हेक्टर) (कोणतेही वृक्ष किंवा विविध वृक्षांचे मिश्रण)
वैयक्तिक शेततळे – 15 X 15 X 3.00
शेत किंवा बांधांवर वृक्ष लागवड (बिहार पॅटर्न )
शोष खड्डे
कंपोस्ट बडींग

वरील यादी फक्त उदाहरणा दाखल दिली आहेत. तथापि 60:40 चा प्रमाण राखण्यासाठी जे काही काम ग्रामपांचायत / लाभार्थ्यास आणि यंत्रणेस सुचेल ती मजुरीचे प्रमाण अधिक असलेली सर्व कामे घेता येतील. त्याचप्रमाणे एका लाभार्थ्याला जनावरांच्या शेडचे बांधकाम, शेळी शेड बांधणे आणि कुक्कुटपालन शेड बांधण्याचे एक काम मंजूर करून, अनुज्ञेय असलेल्या विविध कामांच्या संयोजनापैकी 60 : 40 असे अकुशल-कुशल गुणोत्तर राखण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.

मग्रारोहयो अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी स्तरावर. अपवादात्मक परिस्थितीत, इतर वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक कामांमधून बचतीचा कार्यक्षम वापर करून 60:40 गुणोत्तर राखले पाहिजे. शिवाय, ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये अकुशल खर्चाचे प्रमाण जास्त आहे, तेथे NREGA अंतर्गत परवानगी असलेल्या 275 वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कामांपैकी अशी खाजगी आणि सार्वजनिक कामे हाती घेऊन अकुशल-कुशल खर्चाचे प्रमाण 60 : 40 राखले पाहिजे. [अवश्य वाचा: महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना 2022]

योजनेंतर्गत आवश्यक प्रशिक्षण

या योजने अंतर्गत शेतकरी लखपती व्हावा यासाठी विविध योजनेच्या माध्यमातून समृध्दी साखळी निर्माण व्हावी हा उद्देश आहे. सदर योजनेतून प्रामुख्याने गुरांचा गोठा, शेळया लकवा मेंढ्यांचा गोठा, कुक्कुटपालन शेड इत्यादींचा समावेश असले तरी सोबतीला फळबाग, वृक्ष लागवड, शेततळे व इतर योजनांचा समन्वय साधावयाचा आहे. या सर्व बाबींसाठी दृष्ट्टीकोण विकसत होण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज राहील. पशुसंवर्धनासोबत चारा व पशुखाद्याचा विषय येतो. जनावरांचे आरोग्य आणि चारा व पशुखाद्याचा जवळचा संबंध आहे. म्हणून गोठ्यांचे व्यवस्थापन जनावरांचे आरोग्य व योग्य संगोपन आणि चारा व पशुखाद्य निर्मिती तसेच, गुरांच्या शेण, लेंडी व विष्ठेपासून सेंद्रिय खताचे विविध प्रकार तयार करण्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागतील जेणेकरुन सेंद्रीय शेती सोबतच पशुसंवर्धन हे पूरक व्यवसाय करुन समृध्दीकडे वाटचाल करुन लखपती होण्याचे स्वप्न साकारता येईल.

सेंद्रीय शेती व जैवीक शेतीच्या माध्यमातून मातीचेआरोग्य सुधारण्यासाठी सेंद्रिय व जैवीक खत निर्मिती आणि विविध झाडपाल्यापासून व पशुमुत्रापासून कीटक नाशके सुध्दा बनवता येतात. ज्यामध्ये प्रामुख्याने लिंबोळी अर्क दशपर्णी अर्क इत्यादींचा समावेश होतो. या सर्व बाबी एकत्रितपणे शिकण्यासाठी तसेच या पध्दतीचा अवलंब करतात अशा ठीकाणी त्यांचे युटूबवरील व्हीडीओ दाखवून, शासकीय संस्था व स्वयंसेवी संस्थांकडे प्रशिक्षण आयोजित केले जातील. ज्यामध्ये दृष्ट्टीकोणबदल ते बाजारपेठ व पूरक व्यवसायास चालना देणे यां चा समावेश असेल. अशा प्रकारच्या संयोजनातून प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम तयार केले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेचा अॅपद्वारे पाठपुरावा करण्यात येईल.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 उद्देश्य

आपण पाहिले असेलच की, शहरी शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा विकास त्या प्रमाणात कमी झालेला आहे हे दिसून येते, अशा परिस्थितीत शासनाने हि योजना सुरू करून शेतकऱ्यांचा आणि ग्रामीण भागाचा विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश ठेवला आहे. खेडेगावात सुविधांचा अभाव असल्याने नागरिक शहरांकडे स्थलांतरित होतात. त्यामुळे गावागावां मधील घरे रिकामे होतात. महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेचे उद्दिष्ट ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या विकासाचे आहे. जेणेकरून गावकऱ्यांना त्यांच्याच परिसरात रोजगार मिळून, त्यांना मिळायला हव्या त्या सर्व सुविधा मिळू शकतील. दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पाळीव प्राणी असलेल्या शेतकरी किंवा गावकऱ्यांना गोठा बांधण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाईल.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवून त्यांना समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली आहे.
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे उष्णता, वारा, पाऊस यांपासून संरक्षण करणे हा आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांसाठी शेड बांधण्यासाठी आर्थिक मदत.
शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे.
शेतकऱ्यांचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास.
नागरिकांना प्राणी पाळण्यास प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा एक महत्वपूर्ण उद्देश आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना सशक्त आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी.

शेतकर्‍यांना गोठ्यासाठी आणि गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक अडचण येऊ नये आणि कोणावरही अवलंबून राहावे लागू नये आणि कोणाकडून कर्ज घेण्याची गरज भासू नये या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. [अवश्य वाचा: महाराष्ट्र कन्या वन समृद्धी योजना]

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना लाभार्थी पात्रता व अटी

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 लागू करण्यासाठी अर्जदारांना काही आवश्यक पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. येथे आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या पात्रतेबद्दल माहिती देत आहोत –

या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनाच दिला जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांना दिला जाणार नाही.
या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी इतर आवश्यक कागपत्रे आणि त्याचबरोबर स्वतःची जमीन असणे आवश्यक असेल.
प्रत्येक योजनेच्या अनुदानासाठी स्वतंत्र अर्ज आवश्यक आहे.
उपलब्ध प्राणी जीपीएसमध्ये टागिंग करणे आवश्यक आहे
या योजनेचा लाभ फक्त ग्रामीण भागातील लोकांनाच घेता येईल.
या योजनेचा लाभ फक्त शेतकरीच घेऊ शकतात.
केंद्र व राज्य सरकारने यापूर्वी सुरू केलेल्या एकाद्या योजनेंतर्गत शेतकऱ्याने गायी, म्हशी, शेळ्यांसाठी शेड बांधले असेल, तर त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
कुटुंबाला या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.
आर्थिकदृष्ट्या गरीब शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 लाभ

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना, गायी, शेळ्या, मेंढ्यांसाठी गोठे आणि शेड बांधण्यात येणार आहेत.
या योजनेंतर्गत ज्या नागरिकांना किंवा शेतकऱ्यांना कुक्कुट पालन व्यवसाय करावयाचा असल्यास शासनातर्फे त्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन जनावरे आहेत अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येणार आहे
महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली जाणार आहे.
महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेंतर्गत शेततळ्यासाठी १ लाख किमीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.
ग्रामीण भागातील मजुरांना शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना सुरु होताच रोजगार मिळणे सुरु होईल. जेणेकरून उमेदवारांना रोजगाराचे साधन मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
ग्रामीण भागात रस्ते नाहीत, पाण्याची व्यवस्था नाही अशा अनेक गैरसोयी आहेत, अशा परिस्थितीत शासनाकडून दैनंदिन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सार्वजनिक कामे होतील त्यामुळे रोजगार निर्माण होईल.
ही योजना मनरेगाशी जोडली गेली आहे, त्यामुळे मनरेगाद्वारे पुरविलेल्या कामांचा समावेश केला जाईल.
2022 पर्यंत शेतकरी आणि मजुरांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांकडे हंगामात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नाही. अशा प्रकारे आघाडी सरकारच्या माध्यमातून सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गोठे आणि, शेडसाठी 77,188 रुपये दिले जातील.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेचे महत्व

महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेंतर्गत मनरेगा समाविष्ट करण्यात आली आहे. कारण मनरेगामध्येही आपल्या कार्यक्षेत्रात कामे केली जातात, जसे की या योजनेत चालविण्यात येणार आहे, जसे की विहिरी खोदणे, दुष्काळ टाळण्यासाठी उपाययोजना, घरे बांधणे, रोपवाटिका विकसित करणे, तलावांचा विकास, फलोत्पादन, रस्ते बांधणे. जेणेकरून या परिसराचा विकास होईल आणि जे मजूर येथे काम करतील त्यांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिले जाईल.

यासोबतच शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना शेतकऱ्यांसाठी विशेष सुविधाही देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेती करणे सोपे जाईल. शरद पवार ग्रामसमृद्धीमध्ये शेतातील माती सुपीक करण्यात येणार आहे. आणि ज्यांच्याकडे सिंचनाची सोय नाही त्यांना ट्युबेल मोटार सारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदाराचे आधार कार्ड
शिधापत्रिका
अर्जदार शेतकरी असणे आवश्यक आहे
अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
अर्जदाराच्या कुटुंबाचा वार्षिक उत्पन्नाचा पुरावा
अर्जदाराचे मतदार कार्ड
मोबाईल क्रमांक
अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे (15 वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे)
अर्जदार हा ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा.
आदिवासी प्रमाणपत्र
जन्म प्रमाणपत्र
जातीचा दाखला
या योजनेपूर्वी, शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत पशुपालनाचा वापर न करण्याबाबत घोषणापत्र जोडणे आवश्यक आहे.
ज्या जागेवर शेड बांधण्यात येणार आहे त्या जागेत सह-भागीदार असल्यास अर्जदाराचे संमतीपत्र / ना हरकत प्रमाणपत्र.
ग्रामपंचायतीचे शिफारस पत्र
अर्जदाराकडे लघुधारक प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे
अर्जदाराकडे पशुधन पर्यवेक्षक, सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचे पशुधन उपलब्धता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराकडे कुटुंबाचे नरेगा ओळखपत्र आणि जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.
जनावरांसाठी शेड/गोठा बांधण्यासाठी अर्जदारांनी बजेट जोडणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक अर्जदारांनी त्यांच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेसाठी अर्ज करावा किंवा पुढे दिलेल्या लिंकवरून अर्ज डाउनलोड करावा.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अर्ज PDF

अर्जामध्ये मागितलेली संपूर्ण माहिती अचूक आणि योग्यरित्या भरल्यानंतर आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर, अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करावा आणि अर्जाची पोचपावती मिळावी. या प्रकारे तुम्ही शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेसाठी तुमचा अर्ज पूर्ण करू शकता.

सरपंच, ग्रामसेवक किंवा ग्राम विकास अधिकारी ज्यांच्याकडे आपण या योजनेसाठी अर्ज करत आहोत त्यांचे नाव योग्यरित्या चिन्हांकित केले पाहिजे.
त्याअंतर्गत ग्रामपंचायत, स्वतःचा तालुका, जिल्ह्याचे नाव टाकावे लागेल
मोबाइल क्रमांक, आपले नाव, जिल्हा, तालुका, पत्ता अशी संपूर्ण माहिती अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने अर्जात भरावयाची आहे.
अर्जदाराला तो/ती ज्या श्रेणीसाठी अर्ज करत आहे त्या विरुद्ध योग्य चिन्हावर खूण करावी लागेल.
त्यानंतर तुमचा कौटुंबिक प्रकार निवडा. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, स्त्री प्रबळ कुटुंबे, शारीरिकदृष्ट्या अपंग कुटुंबे, जमीन सुधारणा आणि इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमाती, आणि इतर अन्य परंपरागत वन निवासी, यांचा समावेश आहे. कृषी कर्जमाफी योजना 2008 अंतर्गत शेतकरी तुमचे कुटुंब ज्या प्रकारात बसते त्यासमोर योग्य खूण करा.
अर्जदाराच्या कुटुंबातील एकूण पुरुष, महिला आणि 18 वर्षांवरील एकूण सदस्यांची संख्या लिहा.
शेवटी, घोषणापत्रावर नाव आणि सही किंवा अंगठा लिहा.
मनरेगा अंतर्गत ऑफर केलेल्या उपक्रमांची यादी येथे आहे. परंतु, तुम्हाला शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेसाठी अर्ज करायचा असल्याने, तुम्हाला ज्या कामासाठी अनुदान हवे आहे, त्या कामासाठी योग्य चौकटीत खूण करा, नाडेप कंपोस्टिंग, गाई-म्हशींच्या शेडचे काँक्रिटीकरण, शेळीपालन शेड, कुक्कुटपालन शेड.
अर्जदाराने त्याची/तिची वैयक्तिक माहिती भरावी आणि अर्जदाराने निवडलेल्या प्रकाराचा कागदोपत्री पुरावा जोडावा.
लाभार्थीच्या नावावर जमीन असल्यास होय लिहून 7/12 आणि 8अ आणि ग्रामपंचायत फॉर्म 9 जोडा.
लाभार्थ्याने गावातील वास्तव्याचा पुरावा जोडावा.
तुम्ही निवडलेल्या कामाचा प्रकार तुम्ही राहत असलेल्या ग्रामपंचायतीकडे येत आहे की नाही हे तुम्हाला सांगावे लागेल.
त्यानंतर सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरीचे शिफारस पत्रासह ग्रामसभेचा ठराव पास करावा लागतो, ज्यामध्ये लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असल्याचे नमूद केले जाईल.
लाभार्थीच्या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर अर्जदाराला पंचायत समिती अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने पोचपावती दिली जाईल.

अप्लिकेशन फॉर्म	इथे क्लिक करा
योजना माहिती PDF	इथे क्लिक करा
शासनाचा GR	इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा

निष्कर्ष / Conclusion

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना त्यांच्या 80 व्या वाढदिवसानिमित्त सरकारने विशेष भेट दिली आहे. मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना’ लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. प्रत्येक ग्रामपंचायती आणि त्या ग्रामपंचायतीच्या घटक गावांना 2022 पर्यंत सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधांच्या कामांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. माहितीनुसार, राज्य सरकार मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005) सोबत ‘शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना’ लागू करणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने आणि परिणामी महाराष्ट्रातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यातील नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मदत करेल आणि त्यांना स्वयंपूर्ण बनण्याची अनुमती देईल. राज्याचा सर्वांगीण विकास हेही या योजनेचे महत्वपूर्ण ध्येय आहे. अनेक उपक्रम पशुपालनाशी एकमेकांशी जोडलेली असल्याने याच्या अंमलबजावणीमुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील बेरोजगारीचा दरही कमी होणार आहे.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना FAQ

Q. शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना काय आहे ?

3 फेब्रुवारी 2021 रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या निर्णयानुसार “शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024” योजना सुरू करण्यात आली आहे. नुकतीच ही योजना राबविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे शेळी, कुक्कुटपालन आणि गाई-म्हशी पालन करणाऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे, जे शेतीसाठी अतिरिक्त उद्योग बनले आहेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत काही योजनांच्या एकत्रीकरणातून शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या चार कामांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये 1. गायी व म्हशींसाठी पावका गोठा बांधणे, 2. शेळी पालनासाठी शेड बांधणे, 3. कुक्कुटपालनासाठी शेड बांधणे, 4. भुसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंगसाठी अनुदान.

Q. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना कशी फायदेशीर ठरू शकते?

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 सुरू केली असून, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिताची सर्व कामे केली जाणार आहेत. उत्पन्नाच्या विविध संधी देऊन शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला जाईल.

म्हणून आम्ही तुम्हाला आमच्या लेखाद्वारे महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजने ची संपूर्ण माहिती दिली आहे. तुम्हाला या योजनेशी संबंधित इतर कोणतीही माहिती हवी असल्यास किंवा तुम्हाला काही अडचण असल्यास, तुम्ही खालील टिप्पणी विभागात जाऊन आम्हाला संदेश पाठवू शकता. आम्हाला आशा आहे की आम्ही दिलेली माहिती तुम्हाला मदत करेल.

Q. शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना अंतर्गत किती अनुदान मिळणार आहे ?

या योजनेच्या अंतर्गत खालीलप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे

गायी आणि म्हशींसाठी पक्का गोठा बांधणे: दोन ते सहा गुरांसाठी एक गोठा बांधता येतो. यासाठी 77,188 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. सहा पेक्षा जास्त गुरांसाठी सहा च्या पटीत, म्हणजे 12 गुरांसाठी दुप्पट, 18 पेक्षा जास्त गुरांसाठी तिप्पट अनुदान दिले जाईल.

शेळीपालन शेड बांधणे: 10 शेळ्यांसाठी शेड बांधण्यासाठी 49,284 रुपये अनुदान दिले जाईल. 30 शेळ्यांसाठी तिप्पट अनुदान आणि 20 शेळ्यांसाठी दुप्पट अनुदान. अर्जदाराकडे 10 शेळ्या नसल्यास किमान दोन शेळ्या ठेवाव्यात, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

पोल्ट्री शेड बांधणे: 100 पक्ष्यांसाठी शेड बांधायचे असल्यास 49,760 रुपये अनुदान दिले जाईल. 150 पेक्षा जास्त पक्षी असल्यास दुप्पट निधी दिला जाईल. जर एखाद्याकडे 100 पक्षी नसतील तर 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर दोन जामीनदारांसह शेडची मागणी करता येईल. त्यानंतर यंत्रणेने शेडला मंजुरी द्यावी आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेडमध्ये 100 पक्षी आणणे बंधनकारक असेल.

भुसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग: नाडेप पद्धतीने शेतातील कचरा एकत्र करून कंपोस्ट तयार करण्यासाठी 10,537 रुपये अनुदान दिले जाईल.

Q. शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना कोणासाठी आहे ?

या योजनेच्या अंतर्गत खालीलप्रमाणे लाभार्थींना अनुदान देण्यात येणार आहे

अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती
दारिद्र्य रेषेखालील परिवार
महिला प्रधान परिवार
अपंग प्रधान कुटुंब
इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
इतर अन्य परंपरागत वन निवासी
कमी जमीन असलेलेल शेतकरी किंवा सीमांत शेतकरी
एक हेक्टर पर्यंत जमीन असलेले शेतकरी
कृषी कर्जमाफी 2008 नुसार अल्पभूधारक शेतकरी
अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती
भूसुधार योजनेचे लाभार्थी
भटक्या जमाती (NT)
भटक्या विमुक्त जमाती (DT)