पीएम ई-ड्राइव योजना 2025: प्रधानमंत्री ई ड्राइव्ह योजना (पीएम ई ड्राइव्ह योजना) ही देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि पेट्रोल-डिझेल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेत दुचाकी, तीन चाकी आणि ई-रिक्षा यांसारख्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान दिले जाईल.
भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढविण्यासाठी FAME-I, FAME-II आणि EMPS सारख्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. तथापि, या योजना सप्टेंबर 2025 मध्ये कालबाह्य झाल्या. इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) पाठिंबा मिळण्याची सातत्य राखण्यासाठी, अवजड उद्योग मंत्रालयाने (MHI) 29 सप्टेंबर 2024 रोजी पीएम इलेक्ट्रिक-ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हांसमेंट (PM e-DRIVE) योजना सुरू केली. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी वाचा, ज्यामध्ये त्याची पात्रता, अनुदान, फायदे, अर्ज प्रक्रिया आणि अनुदान दाव्याची प्रक्रिया समाविष्ट आहे.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजना म्हणजे काय?/ PM E-Drive Yojana 2025
पीएम ई-ड्राइव्ह योजना देशात मोठ्या प्रमाणात ईव्ही गतिशीलतेला प्रोत्साहन देऊन सार्वजनिक वाहतुकीला समर्थन देते. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत राबविली जाईल. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट ईव्ही खरेदीसाठी प्रोत्साहन देऊन, ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांची स्थापना करून आणि देशात ईव्ही उत्पादन परिसंस्था विकसित करून त्यांचा अवलंब वाढवणे आहे.
ही योजना इंधन सुरक्षेसंबंधीच्या चिंता दूर करते आणि पर्यावरण प्रदूषण कमी करते. यामुळे ईव्ही क्षेत्रात आणि संबंधित पुरवठा साखळ्यांमध्ये गुंतवणूक वाढेल, मूल्य साखळीत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि शाश्वत वाहतूक उपायांना प्रोत्साहन देण्यात लक्षणीय प्रगती होईल. उत्पादन आणि ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेद्वारे देखील रोजगार निर्माण होईल.
मंत्रिमंडळाने 2 वर्षांसाठी 10,900 कोटी रुपयांच्या पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेला मान्यता दिली आहे. शिवाय, 30 सप्टेंबर 2024 रोजी संपलेल्या ई-2 चाकी आणि ई-3 चाकी वाहनांसाठी EMPS-2024 अंतर्गत वाहनांची संख्या आणि खर्च, पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत समाविष्ट केला जात आहे.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
पीएम ई-ड्राइव्ह योजना: Highlights
| योजना | पीएम ई-ड्राइव्ह योजना |
|---|---|
| व्दारा सुरु | केंद्र सरकार |
| योजना आरंभ | 2024 |
| लाभार्थी | देशातील इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीदार |
| अधिकृत वेबसाईट | https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/ |
| बजेट रक्कम | 10,900 कोटी रुपये |
| उद्देश्य | इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| दुचाकी वाहनांवर अनुदान | पहिल्या वर्षी 10,000 रुपयांपर्यंत अनुदान (5,000 रुपये प्रति किलोवॅट प्रति तास) |
| ई-रिक्षा अनुदान | पहिल्या वर्षी 25,000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 12,500 रुपये अनुदान |
| नियोजनाचा कालावधी | ही योजना दोन वर्षांसाठी चालेल आणि तिचे एकूण बजेट 10,900 कोटी रुपये असेल. |
| चार्जिंग स्टेशनचा विस्तार | 22,100 फास्ट चार्जरसह 88,500 चार्जिंग साइट्स स्थापन केल्या जातील. |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| वर्ष | 2025 |
पीएम ई-ड्राइव योजना: प्रमुख वैशिष्ट्ये
दुचाकी वाहनांवर अनुदान: प्रधानमंत्री ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत, इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना पहिल्या वर्षी 10,000 रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. सबसिडीची ही तरतूद बॅटरीच्या क्षमतेच्या आधारावर दिली जाईल, जिथे सबसिडी प्रति किलोवॅट तास 5,000 रुपये असेल. तथापि, पहिल्या वर्षी कमाल अनुदान 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही.
तीनचाकी वाहने आणि ई-रिक्षांसाठी अनुदान: तीनचाकी वाहने खरेदी करणाऱ्यांना पहिल्या वर्षी 50,000 रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल, तर ई-रिक्षांसाठी 25,000 रुपयांची अनुदान असेल. दुसऱ्या वर्षी, अनुदानाची रक्कम अनुक्रमे 25,000 रुपये आणि 12,500 रुपये पर्यंत वाढेल.
वर्षानुवर्षे अनुदानात तफावत: दुसऱ्या वर्षी, अनुदानाची रक्कम प्रति किलोवॅट ताशी 2,500 रुपये कमी केली जाईल, ज्यामुळे एकूण अनुदान 5,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. या योजनेचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढवण्यास मदत करणे आणि दीर्घकालीन परवडणारे पर्याय उपलब्ध करून देणे आहे.
पीएम ई-ड्राइव योजना: प्रमुख मुद्दे
प्रमुख मुद्द्यांचे वर्णन
- या योजनेचा उद्देश: इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे.
- अनुदान पहिल्या वर्षी: दुचाकी वाहनांवर 10,000 रुपयांपर्यंत अनुदान (5,000 रुपये प्रति किलोवॅट ताशी)
- दुसऱ्या वर्षी अनुदान: दुसऱ्या वर्षी, अनुदान प्रति किलोवॅट प्रति तास 2,500 रुपये कमी केले जाईल, एकूण अनुदान 5,000 रुपयांपर्यंत असेल.
- ई-रिक्षा अनुदान: पहिल्या वर्षी 25,000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 12,500 रुपये अनुदान
- तीन चाकी वाहनांसाठी अनुदान: पहिल्या वर्षी 50,000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 25,000 रुपये.
- ई-व्हाउचर प्रक्रिया: पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलवर आधार प्रमाणित ई-व्हाउचर मिळवा आणि स्वाक्षरी केलेले ई-व्हाउचर अपलोड करा.
- सेल्फी अपलोड: सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी खरेदीदाराला त्याचा/तिचा सेल्फी पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल.
- ई-अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी: 500 कोटी रुपयांचे बजेट वाटप ई-अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी, आरोग्य आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयांसोबत मानके तयार केली जातील.
- योजनेचा कालावधी: ही योजना दोन वर्षांसाठी चालेल आणि तिचे एकूण बजेट 10,900 कोटी रुपये असेल.
- चार्जिंग स्टेशनचा विस्तार: 22,100 फास्ट चार्जरसह 88,500 चार्जिंग साइट्स स्थापन केल्या जातील.
प्रगत तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणे नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी चाचणी संस्थांचे अपग्रेडेशन करणे, ज्यामुळे देशांतर्गत तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीला चालना मिळेल.
ई-रिक्षा आणि इतर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष तरतुदी
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा आणि इतर तीनचाकी वाहनांना विशेषतः लक्ष्य करण्यात आले आहे. या वाहनांसाठी अनुदानाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना फायदा होईल. ही योजना लहान व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांसाठी एक आदर्श संधी आहे ज्यांना त्यांचे वाहतूक मार्ग पर्यावरणपूरक बनवायचे आहेत.
PM E-Drive Yojana: पात्र वाहन श्रेणी
- इलेक्ट्रिक दुचाकी
- तीन चाकी वाहने
- ट्रक
- बस
- रुग्णवाहिका
PM E-Drive Yojana: ई-व्हाउचर
EV वापरकर्ते आता अवजड उद्योग मंत्रालयाने (MHI) सादर केलेल्या ई-व्हाउचरचा वापर करून योजनेद्वारे देण्यात येणाऱ्या मागणी प्रोत्साहनाचा लाभ घेऊ शकतात. खरेदीच्या वेळी ग्राहकांसाठी योजना पोर्टलद्वारे एक ई-केवायसी आधार फेस प्रमाणित ई-व्हाउचर तयार केले जाईल. ग्राहकाच्या नोंदणीकृत सेलफोन नंबरवर ई-व्हाउचर डाउनलोड करण्यासाठी एक लिंक मिळेल.
पीएम ई-ड्राइव योजना: फायदे
पर्यावरण संरक्षण: इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्याने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल, ज्यामुळे वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. याचा थेट परिणाम आपल्या पर्यावरणावर आणि आरोग्यावर होईल.
कमी वाहन चालविण्याचा खर्च: पारंपारिक पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापराचा खर्च खूपच कमी असतो. याशिवाय, अनुदानामुळे वाहन खरेदी करणे आणखी स्वस्त होते.
दीर्घकालीन उपाय: ही योजना केवळ तात्काळ अनुदान देण्याऐवजी दीर्घकालीन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. सरकारच्या या उपक्रमामुळे देशातील सामान्य लोकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने लोकप्रिय होतील.
पीएम ई-ड्राइव योजना अंतर्गत अनुदान कसे मिळवायचे
पीएम ई-ड्राइव योजना अंतर्गत अनुदान मिळविण्यासाठी एक सोपी प्रक्रिया विहित करण्यात आली आहे:
- ई-व्हाउचर मिळवा: यासाठी तुम्हाला अधिकृत पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलला भेट द्यावी लागेल आणि आधार प्रमाणित ई-व्हाउचर मिळवावे लागेल.
- स्वाक्षरी आणि अपलोड: ई-व्हाउचरवर खरेदीदार आणि डीलर दोघांचीही स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे, त्यानंतर ते पोर्टलवर अपलोड केले जाईल.
- सेल्फी अपलोड करा: अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी, पोर्टलवर त्याचा/तिचा सेल्फी अपलोड करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच तुम्हाला अनुदानाचा लाभ मिळेल.
ई-रुग्णवाहिका आणि इतर तरतुदी
या योजनेअंतर्गत, ई-अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आरोग्य मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या सहकार्याने सुरक्षा आणि कामगिरीचे मानक सुनिश्चित केले जातील. आरोग्य सेवांना गती देण्यासाठी आणि आपत्कालीन सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी ई-अ‍ॅम्ब्युलन्सचा वापर विशेषतः केला जाईल.
पीएम ई ड्राइव्ह योजनेबद्दल इतर महत्त्वाच्या गोष्टी
- ई-वाहनांची खरेदी: या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहने तसेच ई-रिक्षा आणि ई-बस सारख्या वाहनांनाही अनुदान मिळेल.
- चार्जिंग स्टेशन्स: या योजनेमुळे देशभरात इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्सचा विस्तार होईल जेणेकरून लोकांना चार्जिंगची चिंता न करता इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
पीएम ई ड्राइव्ह योजनेचा दीर्घकालीन परिणाम
पीएम ई-ड्राइव योजना उद्दिष्ट इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि देशाची पर्यावरणीय स्थिती सुधारणे आहे. या योजनेमुळे लोकांना केवळ आर्थिक फायदा होणार नाही तर पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासही मदत होईल.
PM E-Drive Yojana 2025: Application Process
- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन सुरुवात करा
- ‘‘Apply Here’ वर क्लिक करा: होमपेजवर, तुमची नोंदणी सुरू करण्यासाठी “Apply Here” पर्याय शोधा आणि त्यावर क्लिक करा.
- अर्ज फॉर्म भरा: तुम्हाला एका नवीन पृष्ठावर पुनर्निर्देशित केले जाईल जिथे तुम्हाला आवश्यक तपशील प्रदान करावे लागतील. माहिती भरा जसे की:
- तुमचे पूर्ण नाव
- संपर्क तपशील
- वाहन प्राधान्ये
- वैध ओळखपत्र आणि पावती किंवा वाहन खरेदीचा पुरावा यासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याचे सुनिश्चित करा.
- पुनरावलोकन करा आणि सबमिट करा: चुका टाळण्यासाठी तुम्ही प्रविष्ट केलेल्या सर्व माहितीचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करा. सर्व तपशील अचूक असल्याची खात्री झाल्यावर, तुमचा अर्ज पूर्ण करण्यासाठी “सबमिट करा” बटणावर क्लिक करा.
- पुनर्प्राप्ती प्राप्त करा: यशस्वीरित्या सबमिट केल्यानंतर, तुम्हाला एक पुष्टीकरण संदेश प्राप्त होईल. तुमच्या नोंदी आणि भविष्यातील संदर्भासाठी सबमिट केलेल्या फॉर्मची प्रत जतन करा किंवा प्रिंट करा.
- महत्वाचे फॉर्म डाउनलोड करा – योजनेसाठी आवश्यक असलेले कोणतेही संबंधित फॉर्म तुम्ही थेट पोर्टलवरून डाउनलोड केल्याची खात्री करा.
निष्कर्ष / Conclusion
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासाला गती देण्यासाठी पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ही एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना सामान्य जनतेला इलेक्ट्रिक वाहनांकडे आकर्षित करेल आणि देशाला एका नवीन दिशेने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करेल. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे केवळ ऑटोमोबाईल उद्योगालाच फायदा होणार नाही तर पर्यावरणाचे रक्षण करण्यातही मोठे योगदान मिळेल. पीएम ई-ड्राइव योजना अंतर्गत दिले जाणारे अनुदान परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल.
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| संपर्क तपशील | Dr. Hanif Qureshi, IPS Additional Secretary Helpline number: 011-23062365 Email: jsauto[at]gov[dot]in Address: MHI, Udyog Bhawan, Rafi Marg New Delhi-110011 Room No: 126-C |
| मार्गदर्शक तत्त्वे | इथे क्लिक करा |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| प्रधानमंत्री योजना लिस्ट | इथे क्लिक करा |
| जॉईन टेलिग्राम | इथे क्लिक करा |
PM E-Drive Yojana 2025 FAQ
Q. पीएम ई-ड्राइव योजना (पीएम ई-ड्राइव्ह योजना) म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव्ह योजना ही एक सरकारी उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे. याअंतर्गत, इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी वाहने, ई-रिक्षा आणि इतर वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान दिले जाईल.
Q. कोणत्या प्रकारच्या वाहनांवर अनुदान उपलब्ध असेल?
पीएम ई-ड्राइव योजना अंतर्गत, इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी वाहने, ई-रिक्षा आणि ई-बसवर अनुदान उपलब्ध असेल. याशिवाय, ई-अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
Q. दुचाकी वाहनांवर किती अनुदान मिळेल?
पहिल्या वर्षी प्रति किलोवॅट तास 5,000 रुपये, कमाल 10,000 रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. दुसऱ्या वर्षी, अनुदान प्रति किलोवॅट ताशी 2,500 रुपये कमी केले जाईल, एकूण अनुदान 5,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल.
Q. ई-रिक्षासाठी किती अनुदान दिले जाईल?
पहिल्या वर्षी ई-रिक्षावर 25,000 रुपये आणि दुसऱ्या वर्षी 12,500 रुपये अनुदान दिले जाईल.
Q. तीन चाकी वाहनांवर किती अनुदान असेल?
तीन चाकी वाहनांसाठी पहिल्या वर्षी 50,000 रुपये आणि दुसऱ्या वर्षी 25,000 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
Q. अनुदान मिळविण्याची प्रक्रिया काय आहे?
अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी, पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलला भेट द्यावी लागेल आणि आधार प्रमाणित ई-व्हाउचर मिळवावे लागेल. पुढे, खरेदीदार आणि डीलर दोघांनाही ई-व्हाउचरवर स्वाक्षरी करावी लागेल आणि ते पोर्टलवर अपलोड करावे लागेल. याशिवाय, सेल्फी अपलोड करून प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
Q. पीएम ई-ड्राइव योजना अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन देखील उपलब्ध होतील का?
हो, या योजनेअंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांना सुविधा देण्यासाठी देशभरात 88,500 चार्जिंग स्टेशन उभारले जातील, ज्यामध्ये जलद चार्जरचा देखील समावेश असेल.
Q. ई-अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी काय तरतुदी आहेत?
पीएम ई-ड्राइव योजना अंतर्गत ई-अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आरोग्य मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या सहकार्याने कामगिरी आणि सुरक्षितता मानके सुनिश्चित केली जातील.
Q. प्रधानमंत्री ई-ड्राइव्ह योजनेचे उद्दिष्ट काय आहे?
पीएम ई-ड्राइव योजना मुख्य उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देणे आणि पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या वापरामुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करणे आहे. शिवाय, या योजनेचा उद्देश भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आहे.