प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024 मराठी | PM Janman Yojana: प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा पहिला हप्ता जारी

15 जानेवारी 2024 अपडेट: प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा पहिला हप्ता 1 लाख लोकांना जारी केला जाईल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 जानेवारी 2024 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा पहिला हप्ता जारी करतील. पीएम मोदी प्रधानमंत्री आदिवासी निवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण च्या 1 लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता दिला जाईल. यावेळी पंतप्रधान पीएम जनमन योजनेच्या लाभार्थ्यांशीही संवाद साधतील. केंद्र सरकारने  जनमन योजनेसाठी 24000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. प्रधानमंत्री जनमान योजनेंतर्गत देशातील गरीब आणि मागासवर्गीय नागरिकांना अनेक प्रकारच्या सुविधा पुरविल्या जात आहेत. या योजनेचे लाभार्थी पहिल्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024 मराठी कोणासाठी आहे?

वास्तविक, ही योजना विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांसाठी आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, 75 समुदायांना विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट म्हणून ओळखले गेले. या योजनेअंतर्गत या आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अशा कुटुंबांना आणि वस्त्यांना सुरक्षित घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता आणि शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण, वीज, रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी, शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवून PVTGs ची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

2023-24 या वर्षासाठी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणादरम्यान, असुरक्षित आदिवासी गटांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी प्रधानमंत्री पीव्हीजीटी मिशन सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आता एक लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता दिला जात आहे, जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: जारी करतील.

            लखपती दीदी योजना 

प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024 मराठी: मिशनचे उद्दिष्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024 मराठी सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश देशातील आदिवासी समाजातील नागरिकांचा विकास सुनिश्चित करणे हा आहे जेणेकरून आदिवासी जमातींच्या जीवनात बदल घडवून त्यांचे कल्याण करता येईल. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी जमातींच्या कुटुंबांना रस्ते व दूरसंचार जोडणी, वीज, सुरक्षित घरे, पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि सुविधा देण्याचे काम केले जाणार आहे. याशिवाय या आदिवासींच्या गरजा पूर्ण करून त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जाईल.

विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट (PVTGs) कोण आहेत?

1973 मध्ये, ढेबर आयोगाने आदिम आदिवासी गटांची (PTGs) एक वेगळी श्रेणी म्हणून स्थापना केली, ज्यामध्ये घटती किंवा स्थिर लोकसंख्या, पूर्व-कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर, आर्थिक मागासलेपणा आणि कमी साक्षरता यांद्वारे वैशिष्ट्यीकृत आदिवासी समुदायांचा समावेश होतो.

• हे गट आदिवासी समुदायांमध्ये कमी विकसित म्हणून ओळखले जातात.
• 2006 मध्ये, भारत सरकारने PTGs चे PVTGs असे नामकरण केले. ते दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात राहतात, खराब पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय पाठिंब्यामुळे आव्हानांना तोंड देत आहेत.
• भारतात 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 75 PVTG समुदाय पसरलेले आहेत.
• ओडिशामध्ये सर्वाधिक PVTG (15), त्यानंतर आंध्र प्रदेश (12), बिहार आणि झारखंड (9), मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड (7), तामिळनाडू (6), आणि केरळ आणि गुजरात (प्रत्येकी 5) आहेत.
• उर्वरित समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा आणि मणिपूरमध्ये पसरलेले आहेत.
• अंदमानमधील चारही आदिवासी गट आणि निकोबार बेटांमधील एक गट पीव्हीटीजी म्हणून ओळखला जातो.

या जातींचा स्वतंत्रपणे विकास केला जाईल

आदिवासी अभिमानाचे प्रतीक असलेल्या बिरसा मुंडा यांच्या जयंती आणि तिसऱ्या आदिवासी अभिमान दिनानिमित्त या अभियानाचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सरकारने प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम पीव्हीटीजी योजना) सुरू केली आहे. लाखो लोकसंख्या असलेले 75 आदिवासी समुदाय आणि आदिम जमाती ओळखल्या गेल्या आहेत जे देशातील 22000 हून अधिक गावांमध्ये राहतात. जे अत्यंत मागासलेले आहेत. त्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असून ते नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. आणि म्हणाले की पूर्वीची सरकारे डेटा जोडण्याचे काम करत असत पण मला जीवन जोडायचे आहे, डेटा नाही. या मोहिमेसाठी केंद्र सरकार 24 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याशिवाय 100% लसीकरण, सिकलसेल निर्मूलन, PMJAY, TB निर्मूलन, PM सुरक्षा मातृत्व योजना, PM मातृ वंदना योजना, PM Poshan, PM जन योजना इत्यादी योजनांव्दारे या जमातींचा स्वतंत्रपणे संपूर्ण विकास सुनिश्चित केला जाईल.

प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024 मराठी क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल

देशाच्या कानाकोपऱ्यात आदिवासी वीरांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला असून देशाचा असा एकही कोपरा नाही की जिथे आदिवासी वीरांनी ब्रिटिश साम्राज्याशी लढा दिला नाही. आदिवासी समाजातील लोकांनी देशाची शान वाढवली आहे. प्रधानमंत्री स्पेशल व्हल्नेरेबल ट्राइब ग्रुप (पीएम पीव्हीटीजी) डेव्हलपमेंट मिशन हा देखील एक प्रकारचा उपक्रम असल्याचे सांगितले. ज्यामध्ये देशातील 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राहणाऱ्या 75 आदिवासी समुदाय आणि आदिम जमातींचा समावेश असेल. जे देशातील 220 जिल्हे आणि 22,544 गावांमध्ये राहतात. त्यांची लोकसंख्या 28 लाखांच्या आसपास आहे. आणि या जमाती अनेकदा जंगलात विखुरलेल्या, दुर्गम आणि दूर वस्त्यांमध्ये राहतात. ही योजना त्यांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल.

               प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 

कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील

पंतप्रधान विशेष असुरक्षित आदिवासी समूह अभियानांतर्गत सुमारे 28 लाख PVTGs समाविष्ट केले जातील. शासनाच्या अधिकृत निवेदनानुसार या अभियानांतर्गत आदिवासी जमातींसाठी विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. जेणेकरून आदिवासींचे कल्याण होईल. 24,000 कोटी रुपयांच्या बजेटच्या या मिशनद्वारे, पीव्हीटीजी कुटुंबांना आणि वसाहतींना आदिवासींना चांगल्या प्रकारचे जीवमान देण्यासाठी आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधीं निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी खालील सुविधा पुरवल्या जातील.

• PVTG परिसरात रस्ता आणि टेलिफोन कनेक्टिव्हिटी,
• पॉवर,
• सुरक्षित घर,
• स्वच्छ पिण्याचे पाणी,
• स्वच्छता,
• शिक्षण,
• आरोग्य,
• पोषणासाठी उत्तम प्रवेश
• जीवनमानाच्या चांगल्या संधी इ.

पीएम आवाससाठी 540 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या एक लाख लाभार्थ्यांना 540 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता पंतप्रधानांनी जारी केला. पीएम मोदींनी पीएम-जनमनच्या काही लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. एलपीजी कनेक्शन, वीज, पाईपचे पाणी आणि घरे मिळणे यासह इतर सरकारी योजनांबद्दल लाभार्थ्यांनी त्यांचे अनुभव पंतप्रधानांसोबत शेअर केले.

प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024 मराठी: फायदे

• प्रधानमंत्री जनमन योजनेमुळे आदिवासी समूहाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
• लाभार्थ्यांची आधारकार्ड, शिधापत्रिका व इतर महत्त्वाची कागदपत्रे बनवली जातील जेणेकरून इतर नागरिकांप्रमाणे या नागरिकांनाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत राहावा.
• पीएम किसान सन्मान निधी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आणि आयुष्मान कार्ड यांसारख्या योजनांचा लाभ आदिवासी गटातील लाभार्थ्यांनाही दिला जाईल.
• जनमन योजनेचा 540 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता 15 जानेवारी 2024 रोजी पाठवण्यात आला आहे.
• PVTG क्षेत्रात पुढील सुविधा पुरविल्या जातील – वीज, सुरक्षित घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, पोषण आणि सुधारित प्रवेश, शिक्षण, टेलिफोन कनेक्टिव्हिटी, रस्ते आणि आरोग्य स्वच्छता इ.
• या सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आदिवासी गटातील नागरिकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि त्यांना अनेक चांगले पर्याय उपलब्ध होतील.  प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024 

निष्कर्ष / Conclusion 

PM Janman Yojana 2024 FAQ

Q. प्रधानमंत्री जनमन योजना कधी सुरु झाली?

15 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रधानमंत्री जनमान योजना सुरू करण्यात आली.

Q. PM PVTG मिशन कोणी सुरू केले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झारखंडमध्ये प्रधानमंत्री जनजाती न्याय महाअभियान सुरू करण्यात आले.

Q. पीएम जनमन योजना 2024 अंतर्गत किती बजेट ठेवण्यात आले आहे?

पीएम जनमन योजनेअंतर्गत 24000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे.

Q. PM PVTG मिशनचा लाभ कोणाला मिळणार?

PM PVTG मिशनचा फायदा देशातील 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राहणाऱ्या 75 आदिवासी समुदायांना आणि आदिम जमातींना होणार आहे.