थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र: महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना महाराष्ट्र शासनाने 10 जुलै 1978 रोजी अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध नागरिकांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने केली. हे महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत आहे. महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल 500 कोटी रुपये असून 51 टक्के भांडवल राज्य सरकारकडे आणि 49 टक्के भागभांडवल केंद्र सरकारकडे आहे. महामंडळ केंद्र आणि राज्य सरकार प्रायोजित योजना राबवते आणि महामंडळाला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त होतो. महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून सर्व जिल्ह्यांमध्ये विभागीय स्तरावर जिल्हा कार्यालये व प्रादेशिक कार्यालये आहेत.
आपल्या राज्यातील मागासवर्गीय नागरिकांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासना कडून नेहमीच प्रयत्न केले जात असतात. त्यासाठी महाराष्ट्र शासन वेळोवेळी विविध योजना सुरू करते. आज आपण अशाच एका योजनेबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्याचे नाव आहे थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र या योजनेंतर्गत राज्यातील मागासवर्गीय दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अत्यंत कमी व्याजदरात व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र: संपूर्ण माहिती
शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तरुणांच्या खांद्यावर कौटुंबिक जबाबदारी असते पण नोकरी मिळत नसल्याने त्याचा मानसिकतेवर परिणाम होतो. त्यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागते. तरुणांच्या या सर्व समस्या लक्षात घेऊन राज्यातील इतर मागासवर्गीय कुटुंबातील तरुण/तरुणींना स्वत:चा छोटासा व्यवसाय सुरू करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता यावा आणि आर्थिक विकास करता यावा यासाठी थेट कर्ज योजना सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला.
राज्यातील बहुतांश तरुण हे शिक्षित असून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते नोकरीच्या शोधात असतात परंतु राज्यात नोकऱ्या कमी उपलब्ध असून, त्यांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकऱ्या मिळत नाहीत त्यामुळे त्यांना बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत आहे. ही कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत आहेत त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे आणि त्यांच्याकडे कमाईचे कोणतेही साधन नाही ज्यामुळे कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करते आणि या कठीण परिस्थितीमुळे बँकेचे कर्ज त्यांना मिळत नाही आणि तरुण स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यापासून वंचित राहतात.
थेट कर्ज योजनेंतर्गत, इतर मागासवर्गीयांच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारकडून अत्यंत कमी व्याजदराने 1 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. थेट कर्ज योजनेंतर्गत सुरुवातीला रु. 25,000/- ची थेट कर्ज मर्यादा होती परंतु वाढलेल्या महागाईमुळे उद्योगांच्या मुलभूत गुंतवणुकीमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विकास महामंडळाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज मर्यादा रु.25,000/- वरून रु.1 लाखां पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
थेट कर्ज योजना Highlights
| योजना | थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र |
|---|---|
| व्दारा सुरु | महाराष्ट्र सरकार |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| लाभार्थी | राज्यातील मागासवर्गीय नागरिक |
| विभाग | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग |
| उद्देश्य | योजनेच्या माध्यमातून मागास प्रवर्गातील नागरिकांचे जीवनमान उंचवण्याचा शासनाचा उद्देश्य आहे |
| लाभ | लघु उद्योगांसाठी रु. 1 लाखाचे आर्थिक मदत |
| श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
| वर्ष | 2023 |
| अधिकृत वेबसाईट | https://mpbcdc.maharashtra.gov.in/Site/1525/Direct-Finance-Scheme |
मागासवर्ग विकास महामंडळ थेट कर्ज योजना अंमलबजावणी पद्धत
महात्मा फुले मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये एक विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत महामंडळामार्फत रु.1,00,000/- पर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग रु.85,000/- आहे आणि अनुदान रु.10,000/- (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यांमध्ये 3 वर्षात करायची आहे. या कर्जावरील व्याज दर वार्षिक 4% आहे.
मागासवर्गीय लोकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करून जास्तीत जास्त लोकांना याचा लाभ मिळावा. तसेच बँकेमार्फत कर्ज देताना होणारी अडचण आणि कर्ज मंजुरीला होणारा विलंब टाळण्यासाठी थेट कर्ज योजनेंतर्गत कमी व्याजाने रु. 1 लाख उपलब्ध करून दिले आहेत.
थेट कर्ज योजना महत्वपूर्ण मुद्दे
- महाराष्ट्र शासनाने थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र सुरू केली आहे.
- राज्यातील इतर मागासवर्गीयांमधील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही अतिशय महत्त्वाची मुख्य योजना आहे.
- थेट कर्ज योजनेंतर्गत राज्यातील इतर मागास वर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना त्यांचे स्वत:चे लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
- या योजनेअंतर्गत व्याजदर खूपच कमी आहे.
- अर्जदाराने उद्योगात प्रशिक्षण घेतले असल्यास या योजनेअंतर्गत प्राधान्य दिले जाईल.
- या योजनेच्या मदतीने राज्यातील मागासवर्गीय कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
- योजनेच्या मदतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी मदत होणार आहे.
- थेट कर्ज योजनेंतर्गत मागासवर्गीय कुटुंबे स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करू शकतील.
- या योजनेंतर्गत अर्जाची प्रक्रिया तसेच अटी अतिशय सोप्या ठेवल्या आहेत जेणेकरून अर्जदाराला कर्ज त्वरित उपलब्ध होईल.
- या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीच्या मदतीने जमा केली जाते.
थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र: उद्दिष्ट्ये
- दारिद्र्यरेषेखालील महाराष्ट्र राज्यातील मागास प्रवर्गातील बेरोजगार नागरिकांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने थेट कर्ज योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- या योजनेचा उद्देश मागासवर्गीयांची आर्थिक उन्नती करणे आणि बँकांमार्फत कर्ज मंजुरीमध्ये होणारी अडचण व विलंब टाळणे हा आहे.
- मागासवर्गीयांच्या हितासाठी स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे
- मागासवर्गीय व्यक्तींना सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे.
- मागासवर्गीय आणि दुर्बल घटकातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी कमी व्याजदराने तात्काळ वित्तपुरवठा करणे.
- मागासवर्गीय निराधार, विधवा इ. लाभार्थ्यांना तात्काळ लाभ देणे
- आणि त्यांना प्राधान्य देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
- राज्यातील इतर मागासवर्गीय नागरिकांना थेट कर्ज योजनेंतर्गत लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी सक्षम करणे.
- आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबातील नागरिकांना दारिद्र्यरेषेखालील कर्ज योजनेंतर्गत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
- राज्यातील बेरोजगारी कमी करणे आणि राज्याचा औद्योगिक विकास करणे हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे.
थेट कर्ज योजनेंतर्गत व्याज आणि कर्ज रक्कम
या योजनेंतर्गत महात्मा फुले महामंडळाला मिळालेल्या भागभांडवलातून थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र राबविण्यात येते. योजनेची रचना खालीलप्रमाणे आहे.
- प्रकल्प मर्यादा रु. 1,00,000/- पर्यंत
- महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- आणि अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे.
- अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे.
- सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यांमध्ये 3 वर्षांच्या आत (36 महिन्यांत) करायची आहे.
- या कर्जावर वार्षिक 4%. व्याज दर आहे.
| प्रकल्प | रु. 1,00,000/- पर्यंत |
|---|---|
| व्याजदर | नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याज शुल्क आकारले जाणार नाही |
| कर्ज परतफेडीचा कालावधी आणि थकबाकीदार कर्जदारांच्या बाबतीत व्याजाचा दंड दर | नियमित 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल रु. 2,085/- परत करावे लागतील. जे लाभार्थी नियमित कर्ज परतफेड करत नाहीत त्यांच्याकडून रु. 4% व्याज आकारले जाईल. |
| योजनेंतर्मगत हामंडळाचा सहभाग 100% | रु. 1,00,000/- |
| पहिला हप्ता 75% रक्कम | रु. 75,000/- |
| दुसरा हप्ता 25% रक्कम उद्योग सुरु झाल्यानंतर 3 महिन्यानंतर | रु. 25,000/- जिल्हा व्यवस्थापकांनी तपासणी अहवाल दिल्यानंतर |
थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र अंतर्गत व्यवसाय सूची
या योजनेच्या अंतर्गत खालीलप्रमाणे व्यवसाय सुरु करता येतील
- मत्स्यव्यवसाय
- बैलगाडी
- संगणक प्रशिक्षण
- झेरॉक्स
- स्टेशनरी
- सलून
- सौंदर्य प्रसाधनगृह
- मसाले उद्योग
- पापड उद्योग
- मसाला मिर्ची कांडप उद्योग
- वडा पाव विक्री केंद्र
- भाजीदुकान
- आटोरिक्षा
- चहा विक्री केंद्र
- मऊ खेळणी विक्री केंद्र
- डीटीपी कार्य
- स्वीट मार्ट
- ड्राय क्लीनिंग सेंटर
- ऑटो दुरुस्ती कार्यशाळा
- मोबाईल दुरुस्ती
- गॅरेज
- फ्रीज दुरुस्ती
- एसी दुरुस्ती
- चिकन/मटण दुकान
- मासे विकणे
- भाजीपाला विक्री
- फळ विक्री
- आठवडी बाजारातील एक छोटेसे दुकान
- टेलिफोन बूथ किंवा इतर तांत्रिक लघु उद्योग
- अशा छोट्या उद्योगांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे
थेट कर्ज योजना अंतर्गत नियम व अटी
समाज कल्याण योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे असतील
- योजनेंतर्गत अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षे असावे
- अर्जदारांचा CIBIL क्रेडिट स्कोर किमान 500 असणे आवश्यक आहे
- अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु.1 लाखापेक्षा जास्त नसावे. (सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रानुसार)
- एकावेळी कुटुंबातील एकच व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते
- शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेल्या अनुभवी आणि अनुभवी तरुण मुला/मुलींना प्राधान्य दिले जाईल.
- कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत असल्यास या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदाराने आधार कार्डशी संलग्न बँक खात्याचा तपशील सादर करावा
- अर्जदार बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे डिफॉल्ट नसावेत.
- जर अर्जदाराने केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतला असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
महाराष्ट्र थेट कर्ज योजना महत्वपूर्ण तथ्य
- लाभार्थ्याने फक्त शेतजमीन गहाण ठेवलयास, त्या शेतजमिनीचे मूल्यांकन आणि गहाण, त्यानंतर शेतजमिनीच्या 7/12 च्या प्रतीवर महामंडळाच्या कर्जाच्या रकमेची नोंद करावी.
- लाभार्थीची स्वतःची जमीन गहाण ठेवल्यास, इतर साध्या दोन 7/12 किंवा लाभार्थी जामीन घेतला जाईल.
- जर जामीनदाराच्या जमीन गहाणखत असेल तर स्वत: आणि इतर एक 7/12 किंवा मिळकतदार घेतला जाईल. व बोजा 7/12 वर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- उक्त शेतजमिनीचा शोध अहवाल
जामीनदाराच्या संबंधित महत्वपूर्ण बाबी
- दोन जामीनदार फक्त सरकारी कार्यालयात उदा. जिल्हा परिषद/महापालिका/महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर पंचायत इत्यादी शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या हमीपत्रधारकांना जामीनदार म्हणून घेतले जाईल.
- अनुदानित/विनाअनुदानित खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जामीनदार म्हणून घेतले जाणार नाही.
- सरकारी जामीनदाराची किमान 8 वर्षे सेवा शिल्लक असणे आवश्यक आहे
- सरकारी कार्यालयात कायम कर्मचारी असणे आवश्यक आहे.
- गॅरेंटर हा पूर्वी कोणत्याही वित्तीय संस्थेमध्ये आणि इतर कोठेही हमीदार नसावा. तसेच भविष्यात
- महामंडळाच्या कर्जाची सर्व रक्कम या हमीद्वारे वसूल होईपर्यंत सदर कार्यालयाकडून इतर कोणत्याही कर्ज प्रकरणात जामीन हमी जारी केली जाणार नाही याची खात्री उक्त आस्थापनाद्वारे केली जाईल.
- या प्रकरणात, कर्जाचा निधी लाभार्थीच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात जमा केला जाईल, आणि त्याच वेळी कर्ज परतफेडीच्या रकमेसाठी लाभार्थीकडून आगाऊ धनादेश घेतले जातील.
- सदर कर्जातून लाभार्थीसाठी निर्माण होणारी मालमत्ता जर स्थावर असेल तर ती महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विकास महामंडळाकडे गहाण ठेवली जाईल. मालमत्ता जंगम असल्यास, ती महामंडळाकडे गृहीत धरली जाईल.
- कर्ज परतफेडीबाबत लाभार्थीकडून प्रतिज्ञापत्र घेतले जाईल.
- या योजनेवर होणारा खर्च हा महामंडळासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या भागभांडवलाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत उपलब्ध भाग भांडवलामधून भागवला जाईल.
- महामंडळाला त्याचे भांडवली अंदाजपत्रक सरकारकडून विहित मुदतीत मंजूर करून घेणे बंधनकारक असेल.
- भांडवली अंदाजपत्रकात मुद्दल आणि व्याजासह कर्ज वसुलीचा तपशील देणे महामंडळाला बंधनकारक असेल.
- लाभार्थ्याने स्थापन केलेल्या व्यवसायाचा विमा स्वतःच्या खर्चाने उतरवणे आणि दरवर्षी विम्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असेल.
महासमृद्धी महिला सशक्तीकरण योजना
थेट कर्ज योजना लाभ
थेट कर्ज योजनेचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत
- थेट कर्ज योजनेंतर्गत राज्यातील मागासवर्गीय दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी अत्यंत कमी व्याजदराने 1 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते.
- राज्यातील मागासवर्गीय कुटुंबांचे जीवनमान सुधारेल.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील नागरिकांना आर्थिक सोबतच सामाजिक विकासही होईल.
- थेट कर्ज योजनेंतर्गत लाभार्थी स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू शकतील आणि स्वत:चा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकतील.
- या योजनेंतर्गत राज्यात नवीन उद्योग सुरू होणार असून, बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
- थेट कर्ज योजनेंतर्गत, लाभार्थी स्वतःच्या घराजवळ व्यवसाय सुरू करू शकतात जेणेकरून त्यांना नोकरीच्या शोधात शहर आणि इतर राज्यांमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही.
- या योजनेंतर्गत राज्यात नवीन उद्योग उभारल्यामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास होणार आहे.
थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज वितरण प्रक्रिया
- कर्ज योजनांसाठी योग्य लाभार्थ्यांची निवड करणे आणि मंजूर प्रकरणातील आवश्यक वैधानिक कागदपत्रांची विहित मुदतीत पूर्तता करणे तसेच महामंडळामार्फत दिलेल्या कर्जाची वसुली करणे यासाठी जिल्हास्तरीय कार्यालय संपूर्णपणे जबाबदार असेल. या संदर्भात साधारणपणे खालील प्रक्रिया अवलंबावी. या सुधारित योजनेंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांना नव्याने अर्ज करावा लागेल.
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
- या योजनेची लाभार्थी निवड, कर्ज वाटप, कर्ज वसुली ही संपूर्ण प्रक्रिया महामंडळाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयातून केली जाणार आहे.
- जिल्हा व्यवस्थापक हे योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील
- महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत स्थानिक वृत्तपत्रे व कर्ज प्रकरणांसाठी प्रमुख
- ही जाहिरात सरकारी/निमशासकीय कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रसिद्ध केली जाईल आणि त्याच वेळी अर्ज आणि कागदपत्रांची यादी सर्वांना पाहण्यासाठी कार्यालयात उपलब्ध करून दिली जाईल.
- जिल्हा व्यवस्थापक प्राप्त झालेल्या अर्जांची पूर्ण छाननी आणि पडताळणी केल्यानंतर पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करतील. यासाठी खालील बाबींचा विचार करणे बंधनकारक असेलँ
- उद्योग/व्यवसायाच्या वाढीची शक्यता
- लाभार्थी क्षमता/व्यवसाय ज्ञान
- परतफेड क्षमता/जमीनदारांची क्षमता
- जिल्ह्यासाठी उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास, पात्र लाभार्थ्यांची निवड संगणकीकृत रँडम निवड पद्धतीद्वारे (लॉटरी) केली जाईल.
- लाभार्थी निवड समितीच्या बैठका वेळोवेळी घेतल्या जातील कारण कर्ज रद्द करण्याच्या बाबतीत आर्थिक वर्षात कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- जिल्हा निवड समितीच्या मान्यतेनंतर, जिल्हा व्यवस्थापक पात्र लाभार्थीचा त्रुटी-मुक्त संपूर्ण कर्ज प्रस्ताव मंजुरी/निधी विनंतीसाठी मुख्यालयाकडे सादर करतील. पात्र लाभार्थ्यांचे कर्ज प्रस्ताव व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील मुख्यालय लाभार्थी निवड समितीमार्फत मंजूर केले जातील.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज वसुलीची प्रक्रिया
- कर्ज वाटपाच्या 90 दिवसांनंतर कर्जाची परतफेड सुरू होईल
- कर्ज परतफेडीचे मासिक हप्ते निश्चित केले जावे आणि कर्ज वसुलीच्या दृष्टीने, पुढील तारखेचे आगाऊ धनादेश घेऊन आणि ECS (इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सिस्टम) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांकडून वसुली केली जाईल.
- असे करूनही वसुली न झाल्यास, कर्जाची वसुली महामंडळाकडे तारण ठेवलेल्या तसेच जामिनाद्वारे केली जाईल.
- जामीनदाराकडून कर्ज वसुली शक्य नसल्यास, जमीन महसूल संहिता (RRC) च्या कलम 221 अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण माहिती सादर करून कर्ज वसुली केली जाईल.
- ज्या लाभार्थींनी मागील कर्जाची परतफेड केली नाही ते पूर्ण परतफेड होईपर्यंत नवीन कर्जाचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. तसेच, परतफेडीच्या कालावधीत संपूर्ण कर्जाची परतफेड करणारे लाभार्थी त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी पुन्हा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
थेट कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द करण्याची कारणे
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याबाहेर असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरण्यात अयशस्वी झाल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जामध्ये चुकीची माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- जर अर्जदाराने यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर अर्ज रद्द केला जाईल.
- जर अर्जदाराने सर्व अटी व शर्ती पूर्ण केल्या नाहीत तर तो अर्ज रद्द केला जाईल.
- शेवटच्या तारखेनंतर केलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.
कर्ज संबंधित आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल
- अर्जदाराचे निवासस्थान तसेच व्यवसायाचे ठिकाण याची पडताळणी केली जाते.
- प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडून मंजूरी आणि निधीची मागणी केली जाते.
- प्रादेशिक व्यवस्थापक संबंधित कर्ज प्रकरणांमध्ये मुख्य कार्यालयाकडून निधीची विनंती करतात
- संबंधित कर्ज प्रकरणांमध्ये जिल्हा कार्यालयाकडून लाभार्थीच्या सहभागाची रक्कम वगळून पहिला हप्ता (75%) दिला जातो आणि दुसरा हप्ता (25%) प्रादेशिक व्यवस्थापकाने सुरू झाल्यानंतर केलेल्या तपासणी अभिप्रायानुसार अदा केला जातो. वास्तविक व्यवसाय.
थेट कर्ज योजना अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशील.
- महामंडळ वेबपोर्टल किंवा संगणक प्रणालीवर अर्जदाराच्या नावाची नोंदणी आवश्यक आहे.
- शिधापत्रिकेची साक्षांकित प्रत.
- आधार कार्ड.
- पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र.
- व्यवसाय जेथे चालतो त्या ठिकाणची भाडे पावती.
- करार.
- 7/12 उतारा.
- जन्मतारीख प्रमाणपत्र.
- दोन जमीनदारांची हमी.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा व्यवसाय करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र.
- व्यवसाय सुरू करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र.
- तांत्रिक व्यवसायासाठी आवश्यक परवान्याची प्रत.
- प्रकल्प अहवाल.
- कच्चा माल आणि यंत्रसामग्रीचे वेळापत्रक.
महाराष्ट्र थेट कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया
थेट कर्ज योजना नोंदणी प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल
- थेट कर्ज योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराला प्रथम त्याच्या जिल्हा कार्यालयातील सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या कार्यालयात जावे लागेल. आणि या योजनेच्या संबंधित अर्ज मिळवावा लागेल
- त्यानंतर अर्जात विचारलेली संपूर्ण माहिती अचूक भरावी लागेल आणि सांगितलेला अर्ज कार्यालयात सबमिट करावा लागेल
- अशा पद्धतीने तुम्ही तुमची थेट कर्ज योजना अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करू शकाल.
संपर्क तपशील
- यासाठी आपल्याला सर्व प्रथम सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल
.webp "थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र | Thet Karj Yojana, पात्रता, उद्देश्य, संपूर्ण माहिती")
- यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज उघडेल, या होमपेजवर तुम्हाला संपर्क या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
%20(1).webp "थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र | Thet Karj Yojana, पात्रता, उद्देश्य, संपूर्ण माहिती")
- त्यानंतर तुम्हाला दोन पर्याय दिसतील विभाग कार्यालय व मुख्य कार्यालय
- तुम्हाला तुमच्या आवश्यकतेनुसार पर्यायावर क्लिक करावे लगेल
- यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल आणि तुमच्या स्क्रीनवर संपर्क तपशील दिसून येईल
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| फोन नंबर | 022-22621931/ 22621934 |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
| केंद्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष /Conclusion
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग कृषी विकास कार्यक्रम, कृषी उत्पादनांचे विपणन, प्रक्रिया आणि पुरवठा आणि साठवण, लघुउद्योग, इमारत बांधकाम, वाहतूक आणि मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी आणि कल्याणासाठी त्यांच्या स्वत: च्या जबाबदारीवर किंवा सरकार, वैधानिक संस्था, कंपन्या, भागीदारी, व्यक्ती किंवा अशा संस्था, एजन्सीद्वारे आणि इतर व्यवसाय, व्यवसाय, व्यापार किंवा औषध, अभियांत्रिकी, शेती इत्यादीसारख्या कार्यक्रमांद्वारे योजना करणे, ऑपरेट करणे, सहाय्य करणे, सल्ला देणे, मदत करणे, आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे, संरक्षण देणे आणि उपक्रम राबवणे. आर्थिक स्थिती/प्रणाली विकसित करणे आणि सुधारणे, मागासवर्गीयांना काम, व्यवसाय, व्यवसाय, व्यापार किंवा काम करण्यास सक्षम करणे, भांडवल, क्रेडिट मिळविण्यासाठी सुविधा, भौतिक आणि तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय सहाय्य प्रदान करणे, अशा पद्धतीने हे महामंडळ मागासवर्गीयांसाठी काम करत आहे.
थेट कर्ज योजना FAQ
Q. थेट कर्ज योजना काय आहे?
महात्मा फुले मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 1,00,000/- पर्यंतचे कर्ज महामंडळामार्फत मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- आणि अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यांमध्ये 3 वर्षात करायची आहे. या कर्जावरील व्याज दर वार्षिक 4% आहे.
Q. थेट कर्ज योजनेचे लाभार्थी कोण आहे?
महाराष्ट्र राज्यातील मागास प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक या थेट कर्ज योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.
Q. थेट कर्ज योजनेचा फायदा काय?
थेट कर्ज योजनेंतर्गत, राज्यातील मागासवर्गीय दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी 1 लाखांचे कर्ज दिले जाते.
Q. थेट कर्ज योजना उद्देश काय आहे?
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील मागासवर्गीय दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करून त्यांना स्वावलंबी आणि सक्षम करणे व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे.