महामेश योजना 2024: महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात मेंढ्या होत्या. त्या काळाबरोबर कमी होत आहे. याला अनेक कारणे असली तरी राज्यातील ही घसरण रोखण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठीच्या उपाययोजना पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. यापैकी मेंढीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना महामंडळातर्फे राबविण्यात येते. महामेश योजनेत सहा प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. या योजनेनुसार लाभार्थ्यांना वीस मेंढ्या व एक नर मेंढा वाटप करण्यात येणार आहे. मेंढीपालनासाठी संतुलित आहार देण्यासाठी अनुदानाचे वाटप. तसेच या योजनेत मेंढ्यांना अन्नाअभावी त्रास होऊ नये म्हणून हिरव्या चाऱ्याच्या गाठी बनविण्यासाठी बेलिंग मशीन खरेदी करण्यासाठी अनुदान वाटप करण्याचे नियोजन आहे. ही योजना नवीन मेंढीपालन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. या योजनेमुळे राज्यात मेंढीपालन व्यवसायाला चालना मिळणार आहे.
राज्यातील मेंढीपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी, महामंडळ राज्यातील धनगर समाजासाठी 2017-2018 या कालावधीत राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत, 75% अनुदानावर स्टॉल-फेड आणि स्थलांतरित मेंढीपालन अंतर्गत मेंढीपालनासाठी 20+2 मेंढी युनिट प्रदान करणे आहे. त्यापेक्षा प्रजननक्षम मेंढ्या, मुलभूत सुविधा, 75% अनुदानावर पशुखाद्य आणि सायलेज बेलर आणि 50% अनुदानावर फीड मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट उपलब्ध करून देणे देखील आहे. या योजनेअंतर्गत 2017-2018 आणि 2018-2019 दरम्यान शासनाने रु. 1164.80 लाख जारी केले. आणि रु. 3900.00 लाख योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2019-20 या वर्षात.
शेती व्यतिरिक्त, पशुपालन हे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे संभाव्य स्त्रोत आहे. पण मेंढीपालन हे फक्त उत्तरेकडील राज्यांपुरतेच मर्यादित आहे. भांडवली गुंतवणूक तुलनेने जास्त असली तरी या पशुपालनातून शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळू शकतो. महाराष्ट्र राज्य सरकारने ही क्षमता ओळखून मेंढीपालनाची आवड असलेल्या व्यक्तींसाठी नवीन योजना जाहीर केली आहे. महामेश योजनेंतर्गत राज्य सरकारने मेंढीपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या लेखात, तुम्हाला वैशिष्ट्ये, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रियेचे तपशीलवार माहिती मिळेल.
महामेश योजना 2024 संपूर्ण माहिती मराठी
महाराष्ट्र राज्यात स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 20 मेंढ्या व 1 नर मेंढ्याचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच मेंढी पालनासाठी चारा देण्यासाठी अनुदान दिले जाते. तसेच मेंढ्यांसाठी हिरवा चारा तयार करण्यासाठी बेलिंग मशीन खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते, जेणेकरून मेंढ्यांना चाऱ्याची कमतरता भासू नये, त्यामुळे राज्यात शेळी-मेंढी पालनाला प्रोत्साहन मिळत आहे.
महाराष्ट्र राज्यात, ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिकांचा शेती हा पारंपारिक व्यवसाय आहे आणि शेतकरी अनेक वर्षांपासून आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी अतिरिक्त व्यवसाय म्हणून शेतीसोबतच शेळी-मेंढीपालनही करत आहेत, परंतु अलीकडच्या काळात अनेक कारणांमुळे राज्यात शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. ते कमी होत आहे, त्यामुळे राज्यातील शेळ्या-मेंढ्यांची घट रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. त्यापैकी एक म्हणजे राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना.
2017-18 या आर्थिक वर्षापासून राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना मुंबई आणि मुंबई उपनगरे वगळून राज्यातील उर्वरित 34 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत एकूण 6 घटकांचा समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी रु. 45.81 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
महामेश योजना महत्वपूर्ण माहिती
राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासनाकडून मेंढीपालनासाठी लाभार्थ्यांना 75% अनुदान दिले जाते. तसेच मेंढीच्या चाऱ्यासाठी 50% अनुदान दिले जाते.
राज्यातील धनगर आणि तत्सम जमातींमधील सुमारे 1 लाख मेंढपाळ मेंढीपालनात गुंतलेले आहेत. धनगर व तत्सम जमातींचा समाज सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने या समाजाचा भटक्या जमातींच्या मागास प्रवर्गात (भज-क) समावेश करून राज्य शासनाने मागासवर्गीयांच्या सवलती लागू केल्या आहेत. सध्या राज्यातील मेंढपाळ विविध ऋतूनुसार मेंढ्यांसाठी चारा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी भटकंती करून मेंढ्या पालनाचा व्यवसाय करत आहेत. राज्यातील मेंढ्यांच्या संख्येत सातत्याने होत असलेली घट, कमी होण्याची कारणे, मेंढ्यांपासून मिळणारे मांस आणि दुधाचा उच्च दर्जा, तसेच दूध आणि लोकर उत्पादनातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन मेंढीपालन हे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील भटक्या जमातींच्या (भज-के) खेडूत समुदायाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थैर्य आणणे. या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्याची गरज आहे. त्यामुळे दि. 18 मार्च 2017 रोजी राज्य सरकारने 75 टक्के अनुदानावर मेंढीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली.
.webp "महामेश योजना 2024 | राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना: लाभार्थी लिस्ट, रजिस्ट्रेशन संपूर्ण माहिती")
राज्यात मेंढीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पारंपारिक मेंढीपालन करणाऱ्या लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदानावर मेंढी गटाचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. योजनेचे परिणाम लक्षात घेऊन, कार्यक्षेत्राच्या विस्ताराचा नंतर विचार केला जाईल. राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना या नावाने हि नवीन योजना मुख्य सहा घटकांबरोबर सन 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून राबिवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 22 मे 2017 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मान्यता दिली आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
महामेश योजना 2024 Highlights
| योजना | राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना |
|---|---|
| व्दारा सरुवात | महाराष्ट्र सरकार |
| योजना आरंभ | 18 मार्च, 2017 |
| लाभार्थी | राज्यातील मेंढी पालन करणारे आणि शेतकरी |
| अधिकृत वेबसाईट | http://mahamesh.co.in/ |
| उद्देश्य | राज्यातील भटक्या जमाती (भज-क) या मेंढपाळ समाजास सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने मेंढीपालन या पारंपारिक व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्यात कमी होत असलेल मेंढ्यांचे प्रमाण थांबविणे |
| विभाग | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन |
| वर्ष | 2024 |
| श्रेणी | महाराष्ट्र सरकारी योजना |
| लाभ | शेळी आणि मेंढी संबंधित व्यवसाय करण्यासाठी शासनाकडून अनुदान |
राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना 2024 संपूर्ण स्वरूप
ही योजना फक्त भटक्या जमाती (भज-क) वर्गातील लाभार्थ्यांना लागू असेल.
मूलभूत सुविधांसह 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर असे मेंढ्या गटाचे वाटप
- या योजनेत 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून एकूण 1000 लाभार्थ्यांना मुलभूत सुविधांसह 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर असे मेंढ्या गटाचे वाटप. या योजनेत 75 टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा आणि 25 टक्के हिस्सा लाभार्थीचा असेल.
- योजनेंतर्गत, एकूण 1000 मेंढ्यांचे गट, 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर असे 500 कायम मेंढ्या गट आणि 500 स्थलांतरित मेंढ्या गट म्हणून वितरित केले जातील.
- 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर या कायमस्वरूपी मेंढी गटाची एकूण किंमत रु. 3,33,000/- असेल आणि स्थलांतरित मेंढी गटाची एकूण किंमत रु. 2,02,500/- असेल.
- 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर कायमस्वरूपी मेंढी गटाच्या किंमतीतील 25 टक्के हिस्सा रु. 83,250/- आणि स्थलांतरित मेंढी गटाच्या खर्चात 25 टक्के वाटा रु. 50,625/- लाभार्थ्याने स्व-योगदान म्हणून भरावे. कायमस्वरूपी गटासाठी उर्वरित 75 टक्के रक्कम रु. 2,49,750/- आणि स्थलांतरित गटासाठी रु. 1,51,875/- सरकारी मान्य केले जाईल.
- या योजनेंतर्गत वितरित मेंढ्यांची किंमत रु.8000/- आणि नर मेंढा रु. 10000/- खालीलप्रमाणे असेल. तथापि, लाभार्थ्याने निवडलेल्या मेंढ्यांची किंमत जिवंत वजनापेक्षा जास्त असल्यास, जास्तीची रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः भरावी लागेल. यासाठी कोणतेही सरकारी अनुदान दिले जाणार नाही.
सुधारित जातीच्या नर मेंढ्यांचे वाटप
- या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुधारित जातीच्या 5340 नर मेंढ्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
- सुधारित जातीच्या एका मेंढ्याची किंमत रु. 10,000/- रु. सांगितलेल्या किंमतीतील 25 टक्के हिस्सा रु. 2,500/- लाभार्थ्याने स्वतःचा हिस्सा म्हणून द्यायचा आहे, आणि उर्वरित 75 टक्के हिस्सा म्हणजे रु. 7,500/- सरकारी अनुदान म्हणून मान्य केले जातील.
- या योजनेच्या अंतर्गत वरीलप्रमाणे मेंढी गट योजनेचे लाभार्थी नसलेले आणि ज्यांच्याकडे स्वतःच्या 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त पण 40 पेक्षा कमी मेंढ्या आहेत, या लाभार्थ्यांना 1 नर मेंढा, व 40 किंवा त्यापेक्षा जास्त परंतु 60 पेक्षा कमी मेंढ्या आहे, या लाभार्थ्यांना 2 नर मेंढे, तसेच 60 किंवा त्यापेक्षा जास्त परंतु 80 पेक्षा कमी मेंढ्या असेल, या लाभार्थ्यांना 3 नर मेंढे आणि 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त मेंढ्या आहेत, असे लाभार्थी त्यांना 5 नर मेंढ्या वितरीत करण्यात येईल.
- या योजनेंतर्गत, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रातील उपलब्ध नर मेंढ्यांचे वाटप केले जाईल. त्याचप्रमाणे आवश्यकतेनुसार महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथून मेष प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध नर मेंढे (दख्खनी, माडग्याळ इ.) घेतली जातील. त्याचप्रमाणे स्थानिक सुधारित जातीच्या नर मेंढ्या किंवा इतर राज्यातून किंवा परदेशातील मेंढ्या उपलब्ध करून आवश्यकतेनुसार वितरित केल्या जातील.
मेंढी पालनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदानाचे वाटप
- जे मेंढपाळ वरील मेंढी गट योजनेचे लाभार्थी नाहीत आणि ज्यांची स्वतःची मेंढ्या आहे, त्यांना 75 टक्के अनुदानावर मेंढी पालनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
- योजनेंतर्गत, 20 मेंढ्या अधिक 1 मेंढेनर असे एकूण 21 मेंढ्या किंवा त्यापेक्षा जास्त परंतु 40 पेक्षा कमी मेंढ्या असलेल्या कायमस्वरूपी मेंढी पालन व्यवसाय करणारे 50 लाभार्थी आणि स्थलांतरित मेंढीपालन करणारे 450 लाभार्थी, अशा एकूण 500 लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित केले जाईल.
- योजनेंतर्गत, 40 मेंढ्या अधिक 2 मेंढेनर असे एकूण 42 किंवा त्यापेक्षा जास्त मेंढ्यांसह कायम मेंढपाळ असलेल्या 50 लाभार्थ्यांना आणि स्थलांतरित मेंढपाळ असलेल्या 450 लाभार्थ्यांना असे एकूण 500 लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित केले जाईल.
- कायमस्वरूपी आणि स्थलांतरित मेंढीपालनासाठी 20 मेंढ्या + 1 मेंढेनर अशा एकूण 21 मेंढ्यांसाठी किंवा त्यापेक्षा जास्त परंतु 40 पेक्षा कमी मेंढ्यांसाठी प्रदान केलेल्या पायाभूत सुविधांची एकूण किंमत अनुक्रमे रु. 1,63,000/- आणि रु. 32, 500/ असे राहतील.
- एकूण 21 मेंढ्या किंवा त्यापेक्षा जास्त परंतु 40 पेक्षा कमी म्हणजे 20 मेंढ्या + 1 मेंढेनर अशा मेंढ्यांच्या कायमस्वरूपी पालनपोषणासाठी प्रदान केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा 25 टक्के हिस्सा रु. 40,750/- आणि तसेच स्थलांतरित मेंढीपालन करण्यासाठी प्रदान केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या किमतीच्या 25 टक्के रक्कम 8,125/- लाभार्थ्याने स्व-योगदान म्हणून भरावी. उर्वरित 75 टक्के वाटा रु.1,22,250/- कायमस्वरूपी मेंढीपालनासाठी आणि रु.24,375/- स्थलांतरित मेंढीपालनासाठी अनुदान दिले जाईल.
- 40 मेंढ्या + 2 मेंढेनर अशा एकूण 42 किंवा त्याहून अधिक मेंढ्यांसाठी कायमस्वरूपी मेंढीपालन आणि स्थलांतरित मेंढी पालनासाठी प्रदान केलेल्या पायाभूत सुविधांची एकूण किंमत अनुक्रमे रु.3,17,000/- आणि रु.48,000/- असेल.
- 40 मेंढ्या + 2 मेंढेनर अशा एकूण 42 किंवा त्याहून अधिक मेंढ्या कायमस्वरूपी मेंढीपालनासाठी प्रदान केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या खर्चाच्या 25 टक्के रु. 79,250/- आणि स्थलांतरित मेंढीपालनासाठी प्रदान केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा 25 टक्के हिस्सा रु. 12,000/- लाभार्थ्याने स्व-योगदान म्हणून भरावे. कायमस्वरूपी मेंढीपालनासाठी उर्वरित 75 टक्के हिस्सा रु. 2,37,750/- आणि स्थलांतरित मेंढी पालनासाठी रु. 36,000/- सरकारी अनुदान म्हणून देण्यात येतील.
मेंढीपालनासाठी संतुलित आहार देण्यासाठी अनुदानाचे वाटप
- जे मेंढपाळ वरील मेंढी गट योजनेचे लाभार्थी नाहीत आणि ज्यांची स्वतःची मेंढ्या आहे, त्यांना मेंढीपालनासाठी 75 टक्के सरकारी हिस्सा आणि 25 टक्के लाभार्थी हिस्सा या आधारे संतुलित खाद्य उपलब्ध करून दिले जाईल.
- स्थलांतरित मेंढपाळ हे त्यांच्या मूळ ठिकाणी परतल्यावर त्यांच्या मेंढ्यांना जून ते जुलै या कालावधीत संतुलित चारा आणि स्थलांतर न करता कायमस्वरूपी मेंढ्या पाळणाऱ्या मेंढ्यांसाठी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत संतुलित आहार दिला जाईल.
- राज्यात एकूण 25.80 लाख मेंढ्यांची संख्या आहे, त्यापैकी 50 टक्के म्हणजे 12.90 लाख मेंढ्यांना संतुलित आहार दिला जाईल.
- तसेच याप्रमाणे 12.90 लाख मेंढ्यांपैकी 90 टक्के म्हणजे 11.61 लाख मेंढ्या स्थलांतरित झाल्या आहेत असे गृहीत धरल्यास, या मेंढ्यांना जून ते जुलै महिन्यात प्रति मेंढी प्रती दिन 100 ग्रॅम या दराने संतुलित खाद्य दिले जाईल.
- त्याचप्रमणे 12.90 लाख मेंढ्यांपैकी 10 टक्के म्हणजे 1.29 लाख मेंढ्या कायमस्वरूपी पाळल्या जातात असे गृहीत धरून, या मेंढ्यांना एप्रिल ते जुलै या महिन्यात प्रति मेंढी प्रतीदिन 100 ग्रॅम या दराने संतुलित खाद्य दिले जाईल.
- या योजनेमध्ये स्थलांतरित मेंढ्यांसाठी 6967.029 मेट्रिक टन आणि कायम स्वरूपी मेंढ्यांसाठी 1548.229 मेट्रिक टन संतुलित खाद्याची आवश्यकता आहे. जनावरांच्या खाद्याचा प्रतिकिलो भाव आहे. 25/- आहे, त्यापैकी 25 टक्के लाभार्थी हिस्सा रु.6.25/- आणि 75 टक्के सरकारी हिस्सा रु. 18.75/- राहील.
- योजनेंतर्गत मेंढपाळाने घेतलेल्या चाऱ्याच्या रकमेनुसार, त्याला सरकारी अनुदान स्वीकारले जाईल.
हिरव्या चाऱ्याचा मुरघास करण्याकरिता (मिनी सायलेज बेलर कम रॅपर) खरेदीसाठी अनुदान वाटप
राज्यात 25 ठिकाणी हिरव्या चाऱ्याचा मुरघास बनविण्याकरिता (मिनी सायलेज बेलर कम रॅपरची) यंत्राची किंमत रु. 8.00 लाख लक्षात घेता, त्यातील 50 टक्के रु. 4.00 लाख किंवा मशीनच्या वास्तविक किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते आर्थिक सहाय्य अनुदानाच्या रूपात अशा 25 मशीनसाठी प्रति मशीन वाटप केले जाईल.
पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी अनुदान वाटप
राज्यात 5 ठिकाणी पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी एका पशुखाद्य कारखान्यासाठी रु. 10.00 लाख, इतका खर्च लक्षात घेऊन, त्यापैकी 50 टक्के म्हणजे रु. 5.00 लाख मर्यादेपर्यंत किंवा वास्तविक मशीनच्या किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते प्रति कारखाना म्हणजे 5 कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य अनुदान म्हणून वाटप केले जाईल.
या योजनेचे सर्वसाधारण स्वरूप
- या योजनेंतर्गत, राज्यातील मेंढपाळ राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मुरघास बनविण्यासाठी युनिट स्थापन करण्याच्या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- या योजनेंतर्गत, दोन प्रकारचे लाभार्थी निवडले जातील, जे कायमस्वरूपी मेंढ्या पाळतात आणि जे स्थलांतरीत मेंढ्या पाळतात.
- योजनेंतर्गत, भटक्या जमाती (भज-क) श्रेणी बचत गट/पशुधन उत्पादन कंपन्यांना लाभार्थी म्हणून प्राधान्य दिले जाईल.
- शेड बांधणे, मोकळ्या जागेचे कुंपण, खाद्य आणि पिण्याच्या पाण्याचे भांडे, फायबरच्या बादल्या आणि इतर साहित्य, कीटकनाशके, जंतूनाशक औषधे आणि खनिज विटा, पशुधन विमा, चारा बियाणे आणि बारमाही गवताच्या प्रजातींचे बियाणे यासाठी अनुदान, कायमस्वरूपी मेंढीपालन करणाऱ्या मेंढपाळांना देण्यात येईल.
- खाद्य आणि पिण्याच्या पाण्याचे भांडे, तंबू, सुती वाघुर, स्थलांतराच्या वेळी साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी खोगीर, फायबरच्या बादल्या आणि इतर साहित्य, जंतूनाशके, कीटकनाशके औषधे आणि खनिज विटा, पशुधन विमा, चारा खरेदी करणे किंवा मेंढ्या चरण्यासाठी कुरण भाड्याने घेणे यासारख्या गोष्टींसाठी अनुदान दिली जाईल.
- या योजनेंतर्गत कायमस्वरूपी मेंढ्या पाळण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या मेंढ्यांना वर्षभरासाठी चारा कसा पुरवायचा याबाबत महामंडळाकडे योजना सादर करणे आवश्यक आहे.
.webp "महामेश योजना 2024 | राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना: लाभार्थी लिस्ट, रजिस्ट्रेशन संपूर्ण माहिती")
- शेड बांधण्यासाठी स्वतःची जागा असणे आवश्यक आहे. शेडचे बांधकाम केल्यानंतर आणि लाभार्थ्याने इतर अनुषंगिक साहित्य खरेदी केल्यानंतर, या योजनेंतर्गत पुरवल्या जाणार्‍या मेंढ्या/नर मेंढ्यांचा पुरवठा पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या मेंढी व शेळी विकास विभागामार्फत केला जाईल.
- महामंडळाच्या आवारातून लाभार्थ्यांच्या ठिकाणी मेंढ्यांच्या वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यांनी स्वतः उचलावा.
- या योजनेच्या कोणत्याही पैलूवर होणारा अतिरिक्त खर्च हा लाभार्थ्यांनी स्वतः उचलावा आणि त्यासाठी कोणतेही सरकारी अनुदान देण्यात येणार नाही.
- या योजनेत बांधण्यात येणाऱ्या शेडचा आराखडा महामंडळामार्फत लाभार्थ्यांना दिला जाईल.
- लाभार्थ्यांना चाऱ्याचे बियाणे तसेच गवताच्या प्रजातींची कलमे इत्यादी महामंडळाच्या क्षेत्रामार्फत पुरविल्या जातील. आणि त्यांच्या स्वत:च्या जमिनीवर किंवा त्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नसल्यास लाभार्थ्यांना भाडेतत्त्वावर जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागेल आणि चारा पिकवावा लागेल.
- या योजनेंतर्गत पुरविल्या जाणाऱ्या मेंढ्यांना आरोग्य सुविधा (लसीकरण, जंतनाशक इ.) जवळच्या शासकीय/जिल्हा परिषद पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत पुरविल्या जातील. मेंढ्यांमधील खनिजांची कमतरता भरून काढण्यासाठी खनिज मिश्रण/खनिज मिश्रण विटा पुरवल्या जातील.
- या योजनेंतर्गत पुरवठा करण्यात आलेल्या मेंढ्यांना विमा संरक्षण देणे बंधनकारक असेल.
- या योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या मेंढ्यांमधून लाभार्थ्यांनी उत्पादित मेंढ्या महामंडळाला आवश्यक असल्यास, लाभार्थी महामंडळाला मेंढ्या पुरवण्यास बांधील असतील.
- मेंढीपालन हे कमी पावसाच्या प्रदेशात स्थलांतर पद्धतीने केले जात असल्याने, या मेंढ्यांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही आणि यामुळे अशक्तपणा आणि रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि अनेकदा मृत्यू होतो. यासाठी त्यांच्या स्थलांतर मार्गावरील शासकीय जमिनीत शेततळे किंवा वनविभागाची जागा असल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनतळे निर्माण करण्यासाठी पावले उचलावीत.
- राज्यातील मेंढीपालन व्यवसाय स्थलांतरित पद्धतीने केला जातो. स्थलांतराच्या काळात मेंढ्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो आणि मेंढ्यांवर रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त असतो. यावर मात करण्यासाठी ज्या गावात मेंढ्या जास्त आहेत किंवा ज्या मार्गाने मेंढ्या स्थलांतरित होतात. हे ठिकाणी किंवा गाव पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रात आहे, त्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याव्दारे साप्ताहिक भेटीद्वारे मेंढ्यांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. तथापि, या उद्देशासाठी उक्त योजनेंतर्गत कोणतेही अनुदान मान्य असणार नाही.
- सदर योजनेंतर्गत वितरित करावयाच्या मेंढ्या व नरमेंढ्या व चारा बियाणे/ठोंबे/बेणे यांचे वाटप पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार असल्याने नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद साधनसामुग्री/वस्तूंच्या यादीतील नमूद बाबींमधून या योजनेसाठी सूट देण्यात येईल.
- या योजनेंतर्गत सांगितलेल्या A.No. (17) येथे नमूद बाबी व्यतिरिक्त, इतर सर्व लाभ लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे (DBT) दिले जातील.
- लाभार्थी निवड समितीने याची खात्री करावी की या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडीची पुनरावृत्ती होणार नाही.
- या योजनेतील सर्व लाभार्थी आधार कार्डशी जोडलेले असावेत.
- पीपीआर/घटसर्प आणि इतर प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रम केंद्र सरकार/राज्य सरकारद्वारे राबविण्यात येतात. तसेच केंद्र सरकारच्या केंद्रीय लोकर विकास मंडळामार्फत राज्यात विविध कार्यक्रम राबविले जातात. त्यावेळी मेंढपाळांची संख्या व त्यांच्या मेंढ्यांची व अन्य संबंधित माहितीची नोंद पशुसंवर्धन विभागाकडे केली जाते. प्रस्तावित योजना राबवताना अशा कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या नोंदी विचारात घ्याव्यात.
महामेश योजना राबविण्याचे कार्यक्षेत्र
- ही योजना फक्त भटक्या जमाती (भज-क) श्रेणीतील लाभार्थ्यांना लागू असेल.
- सदर योजना पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात यावी.
- ही योजना मुंबई आणि मुंबई उपनगरे वगळता राज्यातील उर्वरित 34 जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात यावी.
- जिल्हानिहाय मेंढ्या गटाचे वाटप करताना संबंधित जिल्ह्यातील मेंढ्यांची संख्या विचारात घेऊन त्यानुसार त्या जिल्ह्यातील वाटप करण्यात येणाऱ्या गटांची संख्या महामंडळाने ठरवावी.
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना उद्देश
- धनगर आणि इतर जमाती जे भटक्या जमाती-क श्रेणीत येतात, ज्यात सुमारे एक लाख कुटुंबे आहेत, हे राज्यातील मेंढीपालन करणारे आहेत. म्हणून, महामेश योजना 2023 चा भाग म्हणून, या लोकसंख्येला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकार मेंढीपालनाच्या पारंपारिक उद्योगाला प्रोत्साहन देत आहे.
- जगभरात मांसाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही मांसाला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे मेंढी मासळीच्या निर्यातीला मोठा वाव आहे. त्यातून मिळणारे पदार्थ (मांस, दूध, लोकर इ.) व्यावसायिक दृष्टिकोनातून मेंढीपालनाचा व्यवसाय चतुराईने केल्यास मिळू शकतो. परिणामी, व्यवसायाचा नफा वाढेल आणि व्यवसाय फायदेशीर होईल.
- राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यातील शेळी व मेंढीपालनाची आवड असलेल्या शेतकरी आणि पशुपालकांना शेळ्या व मेंढ्या खरेदीसाठी 75% अनुदान आणि मेंढ्या चारा साठी 50% अनुदान देणे हे आहे.
- या योजनेचा उद्देश राज्यातील शेळ्या आणि मेंढ्यांची कमी होत चाललेली संख्या वाढवणे हा आहे.
- या योजनेमुळे राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील
- या योजनेच्या अंतर्गत शेळी व मेंढी पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांचे जीवनमान सुधारणे, त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विकास करणे आणि त्यांना सशक्त आणि स्वतंत्र करणे हे आहे.
- राज्यातील भटक्या मेंढपाळांसाठी मेंढीपालनाच्या पारंपारिक पद्धतीने उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोत निर्माण करणे आणि त्याद्वारे त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत करणे.
- या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात अर्ध-बंदिस्त किंवा बंदिस्त मेंढीपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे
- मेंढीपालनाचा पारंपरिक व्यवसाय असलेल्या समाजातील तरुणांना या योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
- प्रत्येक व्यक्तीच्या आहारामध्ये दरडोई प्रति वर्ष आवश्यक असलेल्या मांसाची उपलब्धता वाढवणे.
- राज्यात सातत्याने कमी होत असलेल्या मेंढ्यांची संख्या वाढवून राज्याच्या कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये सकल उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करणे.
- उच्च गुणवत्तेच्या सुधारित नर मेंढ्यांमधून मेंढ्यांच्या पारंपारिक जातींचे आनुवंशिकता सुधारणे.
- उन्हाळ्यात आणि कमतरतेच्या काळात चारा फारच कमी उपलब्ध असल्याने मेंढ्यांचे वजन कमी होते. त्याचप्रमाणे, मेंढपाळांची भटकंती वाढते, या कारणास्तव, मेंढपाळांना कायमस्वरूपी मेंढ्या पाळण्यासाठी आकर्षित करणे आणि त्यांच्यासाठी स्थिरता निर्माण करणे.
- राज्यात मेंढ्यांच्या जास्तीत जास्त सुधारित जातींच्या प्रसारावर भर देणे.
- या योजनेचा उद्देश शेतकरी तसेच पशुपालकांना आणि राज्यातील नागरिकांना मेंढ्या आणि शेळ्या पालनासाठी प्रेरित करणे आहे.
- राज्यातील शेतकरी तसेच पशुपालकांना कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज नाही आणि शेळ्या-मेंढ्या खरेदी करण्यासाठी कोणाकडूनही कर्ज घेण्याची गरज नाही, हि योजना या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.
महामेष योजनेचे महत्वपूर्ण मुख्य 6 घटक
- मुलभूत सुविधांसह कायमस्वरूपी आणि स्थलांतरित मेंढ्या मेंढीपालन करणाऱ्यांना 75% अनुदानावर 20 मेंढ्यांच्या कळपाचे आणि 1 नर मेंढ्याचे वाटप.
- सुधारित जातीच्या नर मेंढ्या 75% अनुदानावर वितरीत केल्या जातात. (ज्यांच्याकडे स्वतःच्या मेंढ्या आहेत आणि जे वरील प्रमाणे मेंढी गट योजनेचे लाभार्थी नाहीत)
- मेंढी पालनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान दिले जाते(ज्यांच्याकडे स्वतःच्या मेंढ्या आहेत आणि जे वरील प्रमाणे मेंढी गट योजनेचे लाभार्थी नाहीत)
- मेंढी पालनासाठी संतुलित आहार देण्यासाठी 75% अनुदान दिले जाते.(ज्यांच्याकडे स्वतःच्या मेंढ्या आहेत आणि जे वरील प्रमाणे मेंढी गट योजनेचे लाभार्थी नाहीत)
- हिरवा चारा मळणीसाठी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 50% अनुदान दिले जाते.
- पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी शासन 50% अनुदान देते
- वरीलप्रमाणे, एकूण 6 घटकांमध्ये उप-घटक म्हणून खालीलप्रमाणे समावेश करण्यात आला आहे, भौतिक उद्दिष्टे आणि त्यानुसार उपलब्ध तरतुदींची माहिती खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे.
महामेश योजना अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकष अटी आणि शर्ती
- हि योजना केवळ भटक्या जमाती (भज-क) या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनाच लागू करण्यात येईल
- या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यानाचे वय 18 वर्षा पेक्षा कमी आणि 60 वर्षा पेक्षा जास्त नसावे
- लाभार्थ्यानाची निवड करतांना, महिलांकरिता 30 टक्के आणि अपंगांकरिता 3 टक्के आरक्षण ठेवण्यात येईल
- या योजनेच्या अंतर्गत भटक्या जमाती (भज-क) प्रवर्गातील बचत गटांना किंवा पशुपालक उत्पादन कंपन्यांना लाभार्थी म्हणून प्रधान्य देण्यात येईल
- लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड संलग्न असावे
- ज्या लाभार्थ्यांना या आधी महामेश योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळालेला आहे, अशा लाभधारकांना यामध्ये पुन्हा अर्ज करता येणार नाही
- पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत गेल्या तीन वर्षामध्ये लाभ घेतलेल्या व्यक्तीस किंवा कुटुंबातील व्यक्तीस या योजनेच्या अंतर्गत पुन्हा अर्ज करता येणार नाही
- या योजनेच्या अंतर्गत एका कुटुंबातील फक्त एकाचा व्यक्तीला योजनेच्या अतर्गत अर्ज करता येईल
- स्थायी पद्धतीने मेंढी पालन करणाऱ्या लाभार्थ्यांना शेड बांधण्याकरिता स्वतःची जागा असणे आवश्यक आहे
- अर्जदार किंवा अर्जदाराच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय किंवा निम शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त वेतनधारक किंवा शासकीय पदाचा लाभ घेणारा, तसेच राज्य, केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य किंवा पदाधिकारी/ लोकप्रतिनिधी नसावा.
- घटक निहाय अर्ज विचारात घेऊन उद्दिष्ट्ये महामंडळामार्फत निश्चित करण्यात यावे.
महामेश योजना 2024 वैशिष्ट्ये
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत
- राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे.
- पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र आणि शेळी विभाग निगम या योजनेत नोडल एजन्सी म्हणून काम करतात.
- या योजनेंतर्गत रु.45.81 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
- ज्या शेतकऱ्यांना आणि मेंढीपालकांना राज्यात शेळ्या-मेंढ्या पाळायच्या आहेत त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे.
- राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजनेंतर्गत, महाराष्ट्र शासन लाभार्थ्यांना मेंढी पालनासाठी 75% अनुदान देते. तसेच मेंढीच्या चाऱ्यासाठी 50% अनुदान दिले जाते.
- महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात शेळी व मेंढी पालन करण्यास इच्छुक असलेले लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
- या योजनेच्या मदतीने राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालक यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होऊन ते सशक्त आणि स्वतंत्र होतील.
- राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाइन करण्यात आली आहे जेणेकरून अर्जदार शेतकरी तसेच पशुपालकांना मोबाईल फोनच्या साहाय्याने घरबसल्या अर्ज करता येईल जेणेकरून त्यांना अर्ज करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल.
- राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना ऑनलाइन करण्यात आली आहे त्यामुळे अर्जदार अर्ज केल्यापासून लाभ मिळेपर्यंत वेळोवेळी अर्जाची स्थिती तपासू शकतो.
महामेश योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिया
- या योजनेमध्ये घटक निहाय अर्ज विचारात घेऊन महामंडळामार्फत उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यात येणार आहे
- यामध्ये महामंडळामार्फत उद्दिष्ट्ये निश्चित झाल्यावर, जिल्हा स्तरीय निवड समिती यादी ( 1 सिलेक्टेड + 5 वेटिंग) यानुसार (Random) रित्या ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त अर्जांमधून लाभधारक निवड करण्यात येईल
- (Random) पद्धतीने निवड करण्यात आलेल्या अर्जदारांना वेबसाईटच्या माध्यामतून त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइलवर एसएमएस व्दारे निवड झाल्या संबंधित कळविण्यात येईल
- निवड यादीमध्ये उपलब्ध तरतुदीच्या आधीन राहून निश्चित केलेल्या लक्षांकाच्या पाच पट ( उपलब्ध व पात्र अर्जास अधीन राहून) अर्जदारांना कागदपत्रे पडताळणीसाठी अपलोड करण्याकरिता सांगण्यात येईल
- यामध्ये अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे वेबसाईटवर अपलोड करण्याकरिता 15 दिवसांचा वेळ देण्यात येईल
- अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे पूर्तता न केल्यास त्यांना या योजनेच्या अंतर्गत अपात्र ठरविण्यात येईल
- त्यानंतर निवड यादी महामंडळाच्या वेबसाईटवर (www.mahamesh.in) उपलब्ध असेल.
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा लाभ
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा लाभ खालीलप्रमाणे आहेत
- राज्यातील शेळी व मेंढी पालनासाठी इच्छुक असलेल्या शेतकरी आणि पशुपालकांना शेळ्या आणि मेंढ्या खरेदीसाठी 75% अनुदान आणि मेंढ्यांच्या चाऱ्यासाठी 50% अनुदान दिले जाते.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करताना महिलांसाठी 30% आणि अपंगांसाठी 3% आरक्षण देण्यात आले आहे.
- राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजनेंतर्गत, भटक्या जमाती (भज-क) प्रवर्गातील स्वयं-सहायता गट / पशुपालन कंपन्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
- या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांचे जीवनमान सुधारेल
- या योजनेच्या मदतीने लाभार्थ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
- योजनेच्या मदतीने लाभार्थी शेतकरी तसेच पशुपालक यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होईल.
- या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकरी सक्षम आणि स्वावलंबी होतील.
- राज्यातील शेतकरी आणि मेंढपाळ जे शेळ्या आणि मेंढ्या पालनासाठी उत्सुक आहेत त्यांना शेळ्या आणि मेंढ्या खरेदी करण्यासाठी कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज नाही आणि त्यांना जास्त व्याजदराने कोणाकडूनही कर्ज घेण्याची गरज नाही.
महामेश योजनेंतर्गत निवड झाल्यानंतर अर्जदारांनी करावयाची प्रक्रिया
अर्जदारांनी ठरलेल्या मुदतीत कागदपत्रे www.mahamesh.in या वेबसाईटवरून किंवा ”MAHAMESH” App वरून अपलोड कारवायाची आहेत
महामेश योजनेच्या अंतर्गत आवश्यक असलेली कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- जातीचा अधिकृत दाखला
- मेंढीपालन करण्याची पद्धत किंवा स्वरूप आणि सध्या असलेल्या मेंढ्यांची संख्या ( स्थलांतरित/फिरस्ती पद्धतीने किंवा एका ठिकाणी राहून स्थायी पद्धतीने) याबाबतचे संबंधित पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे पशुधन विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र
- सक्षम अधिकाऱ्याचा रहिवासी दाखला
- अपत्य दाखला 1 मे 2001 नंतर तिसरे हयात अपत्य नसावे
- अर्जदाराचे शेतजमिनीचा अलीकडील तीन महिन्यातील 7/12 उतारा किंवा अर्जदाराच्या नवे जमीन नसल्यास कुटुंबियांपैकी संमतीपत्र देणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाचा शेतजमिनीचा 7/12 उतारा व 100 रुपयाच्या स्टॅप पेपरवर संमतीपत्र
- भाडेतत्वावर शेतजमीन घेतली असल्यास शेतजमीन मालकासमवेत केलेल्या भाडेकराराची सत्यप्रत (100 स्टॅप पेपरवर नोटरी करून)
- शेड बांधकामाचा लाभ घायचा असल्यास, त्यासाठी स्वतःची जमीन किमान एक गुंठा जागा उपलब्ध असल्यास अलीकडील तीन महिन्यातील 7/12 उतारा/ मिळकत प्रमाणपत्र
- बचत गटाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- पशुपालक कंपनीचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- महामंडळामार्फत शेळी मेंढी पालनाचे प्रशिक्षण घेतले असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र
- स्वयंघोषणापत्र
- वरील प्रमाणे सर्व कागदपत्रे (लागू असणारे) एकाचवेळी अपलोड करून, SUBMIT बटन क्लिक करावे.
- अर्जदाराची सर्व आवश्यक कागदपत्रे विहित मुदतीत अपलोड करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे अर्जदाराची प्राथमिक निवड रद्द झाल्यास अर्जदाराच्या कोणत्याही तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही.
लाभार्थी निवडताना खालील बाबी लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र लाभार्थी निवडले जातील. सदर योजनेतील लाभार्थी खालील 15 उपघटकांमध्ये लाभ घेऊ शकतात. तथापि,
- लाभार्थी निवडताना खालील बाबी लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र लाभार्थी निवडले जातील. सदर योजनेतील लाभार्थी खालील 15 उपघटकांमध्ये लाभ घेऊ शकतात. तथापि,
- अर्जदाराने खालील पहिल्या दोन उप-घटकांपैकी कोणत्याही एका उप-घटकाचा लाभ घेतल्यास, तो इतर उप-घटकांमध्ये लाभ घेऊ शकणार नाही.
- अर्जदाराने वरील 3 ते 7 या उपघटकांमधील कोणत्याही एका उपघटकाचा लाभ घेतल्यास त्यांना पहिले 2 उपघटक वगळता उर्वरित उपघटकांमधील मेंढीपालन व्यवसाय करण्याच्या प्रकारानुसार (स्थायी किंवा स्थलांतरित) व सध्या असलेल्या मेंढ्यांच्या संख्येनुसार वरीलप्रमाणे दर्शविण्यात आलेल्या उपघटक क्रमांक 8 ते 11 मधील कोणत्याही एका उपघटकाचा लाभ घेता येईल, तसेच 12 व 13 मधील कोणत्याही एका उपघटकाचा लाभ घेता येईल.
| 1 | कायमस्वरूपी एका ठिकाणी राहून मेंढीपालन करण्याकरिता पायाभूत सोई – सुविधेसह 20 मेंढया + 1 मेंढानर असा मेंढीगट 75% अनुदानावर वाटप करणे (स्थायी) |
|---|---|
| 2 | स्थलांतर पद्धतीने मेंढीपालन करण्याकरिता पायाभूत सोई – सुविधेसह 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर असा मेंढीगट 75% अनुदानावर वाटप करणे (स्थलांतरीत) |
| 3 | ज्यांच्याकडे स्वत:चे 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु, 40 पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अशा लाभार्थ्यांना सुधारित प्रजातीचा 1 नरमेंढा 75% अनुदानावर वाटप करणे. |
| 4 | ज्यांच्याकडे स्वत:चे 40 किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु, 60 पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अशा लाभार्थ्यांना सुधारित प्रजातीचा 2 नरमेंढे 75% अनुदानावर वाटप करणे. |
| 5 | ज्यांच्याकडे स्वत:चे 60 किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु, 80 पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अशा लाभार्थ्यांना सुधारित प्रजातीचा 3 नरमेंढे 75% अनुदानावर वाटप करणे. |
| 6 | ज्यांच्याकडे स्वत:चे 80 किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु, 100 पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अशा लाभार्थ्यांना सुधारित प्रजातीचा 4 नरमेंढे 75% अनुदानावर वाटप करणे. |
| 7 | ज्यांच्याकडे स्वत:चे 100 किंवा त्यापेक्षा अधिक मेंढया आहेत, अशा लाभार्थ्यांना सुधारित प्रजातीचे 5 नरमेंढे 75% अनुदानावर वाटप करणे. |
| 8 | ज्यांच्याकडे स्वत: च्या 20 मेंढया व 1 मेंढानर अशा एकूण 21 मेंढया किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु, 40 मेंढ्यापेक्षा कमी अशा मेंढ्यांच्या एका ठिकाणी राहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थायी) |
| 9 | ज्यांच्याकडे स्वत: च्या 20 मेंढया व 1 मेंढानर अशा एकूण 21 मेंढया किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु, 40 मेंढ्यापेक्षा कमी अशा मेंढ्यांच्या स्थलांतरीत स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थलांतरीत) |
| 10 | ज्यांच्याकडे स्वत: च्या 40 मेंढया व 2 मेंढानर अशा एकूण 42 मेंढया किंवा त्यापेक्षा अधिक अशा मेंढ्यांच्या एका ठिकाणी राहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थायी) |
| 11 | ज्यांच्याकडे स्वत: च्या 40 मेंढया व 2 मेंढानर अशा एकूण 42 मेंढया किंवा त्यापेक्षा अधिक अशा मेंढ्यांच्या स्थलांतरीत स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थलांतरीत) |
| 12 | एका ठिकाणी राहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थायी), 1 (100 ग्रॅम प्रती दिन प्रती मेंढी याप्रमाणे माहे एप्रिल ते जुलै या 4 महिन्याच्या कालावधी करिता) |
| 13 | भटकंती करणारे स्थलांतरीत स्वरूपाच्या मेंढी पालनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थलांतरीत), (100 ग्रॅम प्रती दिन प्रती मेंढी याप्रमाणे जून ते जुलै या 2 महिन्याच्या कालावधी करिता ) |
अर्जदारास उपघटक क्र. 14 व 15 या दोन पैकी एका घटकांमध्ये लाभ घेता येईल.
तसेच घटक क्रमांक 14 मध्ये कुट्टी केलेल्या हिरव्या चाऱ्याचे मुरघास बनविण्याकरिता गासड्या बांधण्याचे यंत्र (mini silage baler cum wrapper ) खरेदी करण्यासाठी अनुदान व घटक क्रमांक 15 मध्ये पशुखाद्य कारखान्यासाठी अनुदान देणे. या घात्कानाचा लाभ घेण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करण्याची आणि लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया खालीलप्रमाणे गठीत समितीमार्फत पूर्ण करण्यात येईल. या अंतर्गत निवडीचे निकष सरकारी निर्णयाप्रमाणे असतील.
| आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य | अध्यक्ष |
|---|---|
| सह सचिव/उप सचिव (पशुसंवर्धन) | सदस्य |
| व्यवस्थापकीय संचालाक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे | सदस्य सचिव |
महामेश योजना अंतर्गत विविध स्तरांवरून ऑनलाइन पद्धतीने अर्जाची छाननी व निवड प्रक्रिया
योजनेंतर्गत ऑनलाइन अर्ज मागविण्याचे आणि प्राप्त झालेल्या अर्जांची विविध स्तरांवर ऑनलाइन छाननी करून अहवाल तयार करण्याचे सॉफ्टवेअर महामंडळाने तयार केले आहे. त्यानुसार लाभार्थी निवड प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
महामंडळाच्या माध्यमातून सदर योजनेची प्रसिद्धी राज्यस्तरीय वृत्तपत्रातून करण्यात येईल. अर्जदारास अर्ज सादर करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल, त्यानंतर शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांची प्राथमिक निवड यादी जिल्हा निवड समितीमार्फत सॉफ्टवेअरद्वारे तयार केली जाईल. त्यानंतर, प्राथमिक निवड यादीनुसार, लाभार्थ्याला लघु संदेशाद्वारे (एसएमएस) आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याबद्दल सूचित केले जाईल, लाभार्थ्याला कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल, त्यानंतर कागदपत्रे आणि अर्ज संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) द्वारे सत्यापित केले जाईल आणि अर्ज आणि कागदपत्रे शिफारसीसह संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याकडे पाठविली जातील. ते 10 दिवसांत मिळेल. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी प्राप्त अर्ज आणि कागदपत्रांची पडताळणी करतील आणि शिफारसीसह अर्ज जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सादर करतील, ज्यासाठी 10 दिवसांचा कालावधी असेल. पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांची कागदपत्रे बरोबर असल्याची खात्री केल्यानंतर निवड समितीमार्फत अंतिम लाभार्थी यादी तयार केली जाईल, त्यासाठी 10 दिवसांचा कालावधी असेल.
राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण अभियान
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येणारे जिल्हे खालीलप्रमाणे आहेत
| क्रमांक | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी प्रक्षेत्रे | जिल्ह्यांचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | पडेगाव, जिल्हा-औरंगाबाद | औरंगाबाद, अहमदनगर, जालना, बुलढाना |
| 2 | बिलाखेद, ता-चाळीसगाव, जिल्हा-जळगाव | जळगाव, नाशिक, धुळे, नंदूरबार |
| 3 | अंबेजोगाई, जिल्हा-बीड | बीड, लातुर, परभणी |
| 4 | मुखेड, जिल्हा-नांदेड | नांदेड, हिंगोली |
| 5 | तीर्थ, ता-तुळजापूर, जिल्हा-उस्मानाबाद | उस्मानाबाद |
| 6 | रांजणी, ता-कवठेमहांकाळ, जिल्हा-सांगली | सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग |
| 7 | माहुध, ता-सांगोला, जिल्हा-सोलापूर | सोलापूर |
| 8 | दहिवडी, ता-मान, जिल्हा-सातारा | सातारा, पुणे, ठाणे, रायगड, पालघर |
| 9 | पोहरा, जिल्हा-अमरावती | अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा |
| 10 | बोंद्री, ता-रामटेक, जिल्हा-नागपूर | नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर |
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पात्रता निकष
महामेश योजनेच्या अटी आणि नियम
- महामेश योजना फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना दिली जाईल.
- या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व्यक्तींना दिला जाणार नाही.
- राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना फक्त भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांसाठी राहील.
- एका कुटुंबातील फक्त एका व्यक्तीला योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- लाभार्थीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
- अर्जदाराचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
- ज्या लाभार्थींना महामेश योजनेंतर्गत पूर्वी लाभ मिळालेला आहे किंवा त्यांची निवड झाली आहे परंतु लाभ मिळणे बाकी आहे, ते या योजनेअंतर्गत पुन्हा अर्ज करू शकत नाहीत.
- कायम मेंढीपालनात गुंतलेल्या लाभार्थ्यांकडे शेड बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार किंवा अर्जदाराच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सेवा निवृत्तिवेतनधारक / सरकारी पदाचा लाभार्थी तसेच राज्य, केंद्र सरकार / स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य / पदाधिकारी / लोकप्रतिनिधी नसावेत.
- या योजनेंतर्गत अर्जदाराला फक्त ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. तसेच ऑफलाइन किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
- पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम
- पोषण अभियान
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
महामेश योजनेची कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- शिधापत्रिका
- रहिवासी पुरावा
- मोबाईल नंबर
- ई – मेल आयडी
- पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
- जमिनीची कागदपत्रे
- जमिनीतील सह-भागीदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र
- पशुपालन प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र
- वयाची नोंदणी
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया
सदर योजनेंतर्गत अर्जदारांनी केवळ ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे, कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन पद्धतीने किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने अर्ज करता येणार नाही, यासाठी ऑनलाइन पद्धती www.mahamesh.in या महामंडळाच्या वेबसाईट वरून किंवा Android मोबाइल व्दारे MAHAMESH App वापरून अर्ज करता येणार आहे.
महामेश योजना वेबसाईटवरून अर्ज करण्याची प्रक्रिया
या योजनेंतर्गत उमेदवारांनी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करावयाचा आहे, तसेच त्यासोबत कोणतेही कागपत्रे अपलोड करायची नसून, संगणकीय सॉफ्ट्वेअरव्दारे Random पद्धतीने (लॉटरी) निवड झाल्यावर दिलेल्या निर्धारित कलावधीत कागदपत्रे निर्धारित वेळेत ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करावयाची आहे.
- अर्जदारांना अर्ज करण्याकरिता सर्वप्रथम योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट www.mahamesh.in या वेबसाईटवर भेट द्वावी लागेल
.webp "महामेश योजना 2024 | राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना: लाभार्थी लिस्ट, रजिस्ट्रेशन संपूर्ण माहिती")
- त्यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज होईल, त्यानंतर अर्जदारांनी अर्ज भरण्याबाबतचा माहिती दर्शविणारा व्हिडीओ आणि युजर म्यान्युयल हा पर्याय वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, अर्जदारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी त्याबाबतची संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक बघून आणि वाचून त्याप्रमाणे अर्ज भरावा.
- अर्दारांनी सर्वप्रथम स्वतःचा आधार नंबर वापरून लॉगिन (अर्जदार लॉगिन) करून घ्यावे, (एका अर्ज करिता नोंदणी झालेला आधार नंबर परत दुसऱ्या अर्जदाराच्या अर्जाकरिता वापरता येणार नाही) किंवा मोबाइल नंबर
.webp "महामेश योजना 2024 | राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना: लाभार्थी लिस्ट, रजिस्ट्रेशन संपूर्ण माहिती")
- त्यानंतर अर्जदारांनी अर्जामध्ये विचारलेली वयक्तिक संपूर्ण माहिती, तसेच इतर माहिती भरावी लागेल,
- त्यानंतर संपूर्ण माहिती भरून झाल्यावर NEXT या बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल, यामध्ये अर्जदारास कोणत्या घटकांतर्गत लाभ मिळवायचा आहे या संबंधित माहिती भरावी लागेल.
- आता अर्जामधील माहिती भरल्यानंतर सबमिट या पर्यायावर क्लिक करा, ( सबमिट करण्याअगोदर संपूर्ण माहिती पुन्हा एकदा तपासा)
- आता अर्ज सबमिट झाल्यावर ”Application Form Is Submitted Successfully” या प्रकारचा संदेश आपल्याला मिळेल.
- त्यानंतर अर्ज सबमिट झाल्यावर अर्जाची पावती व्यवस्थित सांभळून ठेवण्यात यावी.
- घटक निहाय प्राप्त अर्ज विचारात घेऊन उद्दिष्ट्ये महामंडळाकडून निश्चित करण्यात येईल.
महामेश योजनेंतर्गत MAHAMESH मोबाइल App वापरून अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- या पद्धतीने अर्ज करण्याकरिता “MAHAMESH” App हे www.mahamesh.in या संके तस्थळावरून किंवा Google Play store वरून Android मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून “MAHAMESH” App इन्स्टोल करून घ्यावे.
.webp "महामेश योजना 2024 | राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना: लाभार्थी लिस्ट, रजिस्ट्रेशन संपूर्ण माहिती")
- “MAHAMESH” App ओपन करून अर्ज भरण्याबाबतची माहिती दर्शविणारा व्हिडीओ व युजर
- म्यान्युयल बाबतची लिंक उपलब्ध करून देण्यात येईल, अर्जदारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी याबाबतची माहिती काळजीपूर्वक बघून व वाचून त्याप्रमाणे अर्ज भरावा.
- अर्जदारांनी सर्वप्रथम स्वत:चा आधारनंबर वापरुन नोंदणी करावयाची आहे. (एका अर्जाकरिता नोंदणी
- झालेला आधार नंबर परत दुसऱ्या अर्जदाराच्या अर्जा करिता वापरता येणार नाही)
- योजनेचा अर्जामध्ये अर्दाराची आवश्यक माहिती, जमिनीचा तपशीलतसेच इतर माहिती भरावयाची आहे.
- त्यानंतर यामध्ये अर्जदारास कोणत्या घटकांतर्गत लाभ मिळवायचा आहे या संबंधित माहिती भरावी लागेल.
- आता अर्जामधील माहिती भरल्यानंतर ”सबमिट” या पर्यायावर क्लिक करा, ( सबमिट करण्याअगोदर संपूर्ण माहिती पुन्हा एकदा तपासा)
- आता अर्ज सबमिट झाल्यावर ”Application Form Is Submitted Successfully” या प्रकारचा संदेश आपल्याला मिळेल
- त्यानंतर अर्ज सबमिट झाल्यावर अर्जाची पावती व्यवस्थित सांभळून ठेवण्यात यावी.
महामेश योजना लाभार्थी यादी
- या योजनेच्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या या महामेश योजनेच्या लाभार्थी यादीत आपले नाव पहायचे असेल किंवा लाभार्थी यादी तपासायची असेल तर त्यांनी खालील प्रक्रिया अवलंबावी.
- महामेश योजनेची लाभार्थी यादी महाराष्ट्र राज्यातील ज्या नागरिकांना पहायची आहे त्यांना या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटला (http://mahamesh.co.in/) भेट देणे आवश्यक आहे
- वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर पोहोचल्यानंतर, वेबसाइटच्या तळाशी असलेल्या डॅशबोर्डमध्ये तुम्हाला “लाभार्थी यादी” ही लिंक दिसेल, ज्यावर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल.
- आता सर्व यादीची माहिती तुमच्या समोर येईल किंवा तुम्हाला नवीन यादीच्या आगमनाविषयी माहिती दिसेल, जी तुम्हाला नंतर मिळू शकेल आणि अशा प्रकारे तुम्ही लाभार्थी यादी पृष्ठावर पोहोचू शकता.
संपर्क तपशील
| अधिकृत वेबसाईट | इथे क्लिक करा |
|---|---|
| महामेश योजना GR | इथे क्लिक करा |
| महामेश योजना PDF | इथे क्लिक करा |
| संपर्क माहिती | Mendhi Farm, Gokhalenagar, Pune-411016 |
| ई-मेल | [email protected] |
| सपोर्ट | [email protected] |
| फोन | 020-25657112 / 9284726134 |
| महाराष्ट्र सरकारी योजना | इथे क्लिक करा |
निष्कर्ष / Conclusion
राज्यातील मेंढीपालनाचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने “महामेश योजना” सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत मेंढीपालकांना खाद्य आणि मेंढ्यांसाठी आणि इतर बाबींसाठी म्हणून 75% अनुदान दिले जाईल आणि चारा आणि फीड मिल्सच्या गाठी तयार करण्यासाठी यंत्रासाठी 50% अनुदान दिले जाईल. या लेखात महाराष्ट्र महामेश योजनेची प्रक्रिया आणि फायदे याबद्दल सविस्तर माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात मेंढीपालन व्यवसाय आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत, शासन लोकांना महामेश योजनेंतर्गत मेंढ्या पाळण्यास प्रोत्साहित करते. ही योजना गरीब आणि दलितांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि कल्याणासाठी लागू करण्यात आली आहे. या उपायामुळे मेंढी पालक शेतकऱ्यांची आर्थिक साक्षरता आणि व्यावसायिक कौशल्ये सुधारण्याची हमी मिळते. वाचक मित्रांनो हि पोस्ट आपल्याला उपयुक्त वाटली असल्यास आम्हाला जरुर कळवा.
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना FAQ
Q. महामेश योजना काय आहे ?
महाराष्ट्र शासनाच्या राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेंतर्गत एक महत्वाची योजना राबविण्यात येत आहे, जी आपल्या राज्यातील भटक्या जमातींना मेंढीपालनासाठी 20 मेंढ्या आणि एक नरमेंढा गटाचे वाटप करते. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मेंढ्यांचे गट वाटप (मेंढी पालन गट वाटप योजना) करण्यात येणार असून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून ती ऑनलाइन राबविली जात आहे.
आपल्या राज्यात मेंढीपालनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महामेश योजना (महामेश योजना) अंतर्गत मेंढ्यांचे गट आपल्या राज्यातील भटक्या जमातींना वितरित केले जातील, म्हणजे भज-सी. या गटात 20 मेंढ्या आणि 1 नर मेंढा त्यांना दिला जाईल. यासाठी लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदानावर मेंढ्यांच्या गटाचे वाटप केले जाईल. मेंढी पालन गट वाटप योजना
महामेश मेंढी पालन गट वाटप योजना महाराष्ट्र अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी अर्जदाराचे वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावे. या योजनेची संपूर्ण माहिती वर लेखामध्ये देण्यात आली आहे, तसेच अधिकृत महामेशच्या वेबसाइटवर देण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत अर्ज करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती वाचा.
Q. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचे लाभ काय आहे ?
- सरकारने या कार्यक्रमासाठी एक विशिष्ट अर्थसंकल्प बाजूला ठेवला आहे, ज्यामध्ये कायमस्वरूपी आणि तात्पुरते मेंढपाळ यांचा समावेश आहे आणि राज्यातील मेंढीपालन करणारे आणि शेतकरी नागरिकांना याचा लाभ मिळेल.
- जे नवीन मेंढरांचे पालन करतात ते सर्वात जास्त फायदा मिळेल. यामध्ये मेंढ्यांच्या वाटपाव्यतिरिक्त खाद्यासाठी अनुदानाची तरतूद आहे.
- योजनेनुसार, प्रत्येक मेंढपाळला 20 मेंढ्यांचा गट मिळेल आणि व्यवसाय करणार्‍यांना नर मेंढी मिळेल. याशिवाय, मेंढपाळांना समतोल खाद्यासाठी 50% अनुदान दिले जाते.
- महाराष्ट्रातील शेतकरी, मेंढपाळ आणि कामगार ज्यांना मेंढीपालन उद्योगात सहभागी होण्यासाठी शासनाकडून मेंढ्या मिळतील त्यांना या प्रस्तावाचा फायदा होईल.
- यशस्वी फर्म चालविण्याशी संबंधित सर्व खर्चासाठी अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
- या कार्यक्रमाची नोडल संस्था पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र आणि शेळी विभाग महामंडळ आहे.
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील मेंढीपालनालाही राज्य सरकार महाराष्ट्र महमेष योजनेंतर्गत मदत करेल.
- या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील मेंढीपालकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
Q. महामेश योजना 2024 चे उद्दिष्ट काय आहे?
- महामेश योजनेद्वारे मेंढ्या आणि शेळी उद्योगात सुधारणा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, आणि मेंढ्या आणि शेळी पालन आणि विपणन संबंधांबद्दल सखोल माहिती देऊन त्यांना पुरवठा साखळी वाढवायची आहे.
- महामेश योजना 2024 हा कार्यक्रम मेंढ्या आणि शेळ्यांसाठी सुविधाजनक वातावरण आणि माहितीचा आधार सुधारण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामध्ये मेंढ्या-बकरी कृषी उपक्रमाची स्थापना करणे हे आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ असेल. महामेश योजनेच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेळ्या-मेंढ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
- शेळीपालन व्यवसायाला चालना देऊन, महाराष्ट्र राज्यातील अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक कल्याण सुधारणे हा या कार्यक्रमाचा एकमेव उद्देश आहे.
Q. महामेश योजनेत अर्ज कसा करावा ?
पात्र लाभार्थी महामेश योजनेमध्ये महामेश योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात किंवा वर लेखामध्ये सांगितल्याप्रमाणे महामेश योजनेच्या मोबाइल अप्लिकेशन वरून सुद्धा या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.