मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024 | एमपी अन्नदुत योजना, ऑनलाइन आवेदन, उद्देश्य, पात्रता

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024 उद्देश्य 

मध्य प्रदेश अन्नदूत योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य राज्य में मौजूद सभी बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इस योजना के तहत, सभी पात्र युवाओं को राज्य में स्थित सभी उचित मूल्य राशन की दुकानों में खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी ज्ञात है कि युवाओं को खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए वाहन की भी आवश्यकता होगी, इसलिए इसके लिए सभी युवाओं को राज्य सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से परिवहन खरीदने की गारंटी पर अनुदान के साथ-साथ ऋण दिया जाएगा। उन्हें 3%। सरकार भी मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024 के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा और साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम ट्रांसपोर्टरों द्वारा किये गये घोटाले पर भी रोक लगेगी. इसके अलावा इस योजना से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी। अवश्य पढ़े: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना 

मुख्यमंत्री युवा अन्नदुत योजना Highlights  

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मध्यप्रदेश अन्नदूत योजना 2024 विशेषताए  

• मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024 को राज्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अनुमति दी गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को खाद्यान्न को उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने का कार्य प्रदान किया जाएगा।
• इस कार्य के लिए यदि पात्र युवाओं को वाहन की आवश्यकता है तो सभी पात्र युवाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से किया जायेगा और चयनित युवाओं को उनकी गारंटी पर सरकार द्वारा वाहन ऋण प्रदान किया जायेगा.
• इसके साथ ही युवाओं को दिए गए ऋण पर सरकार की ओर से 3% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
• मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024 के माध्यम से सरकार द्वारा 6 से 8 टन खाद्यान्न परिवहन की क्षमता वाले 1000 वाहनों की खरीद की जाएगी।
• इस योजना के तहत, नागरिक आपूर्ति निगम को 65 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खाद्यान्न के परिवहन के लिए भुगतान किया जाएगा, जिसमें से ट्रांसपोर्टर को डीजल, और चालक सहित अन्य खर्चों में से कटौती करनी होगी।
• 65 प्रति क्विंटल की दर राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित की गई है, जिसमें से 50% राज्य सरकार और शेष 50% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
• वर्तमान में 26 हजार उचित मूल्य राशन की दुकानों के माध्यम से 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है।
• जिसमें से 3 लाख टन खाद्य सामग्री प्रतिमाह नागरिक आपूर्ति निगम ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से दुकानों तक पहुंचाई जाती है। इसमें घोटालों की कई शिकायतें हैं।
• अब मध्य प्रदेश अन्नदूत योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य के सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम ट्रांसपोर्टरों के कारण होने वाले घोटालों को भी समाप्त किया जाएगा।
• वर्तमान में 120 ट्रांसपोर्टरों द्वारा प्रदेश में 223 केंद्रों से उचित मूल्य राशन की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक ही ट्रांसपोर्टर मौजूद है।

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युवा अन्नदूत योजना 2024 महत्वपूर्ण घटक 

आप हमारे देश की आबादी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए सरकार में सभी को नियुक्त करना संभव नहीं है। हालांकि सरकारें कई तरह से युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार भी युवाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है और सरकार अब राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है.

‘मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना’ से मिलेगा प्रदेश के युवाओं को रोजगार। pic.twitter.com/VlD9stw7Cj

— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) November 10, 2022

मध्य प्रदेश सरकार की अपनी मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024 से अब सरकार की उचित मूल्य राशन की दुकानों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य राज्य के युवाओं को सौंपा जायेगा. मप्र सरकार युवाओं को बैंकों से वाहन ऋण की गारंटी देगी, और युवा इन वाहनों का उपयोग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से राशन की दुकानों तक खाद्यान्न परिवहन के लिए करेंगे।

राज्य में एक करोड़ 18 लाख परिवारों को राशन बांटा जा रहा है. यह कार्य 26 हजार उचित मूल्य की राशन की दुकानों द्वारा किया जाता है। नागरिक आपूर्ति निगम हर महीने तीन लाख टन अनाज का परिवहन करता है। सोलर रूफटॉप योजना 

युवा व्दारा शासकीय उचित मूल्य दुकान पर वितरण

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने घोषणा की कि खाद्य वितरण में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों-ठेकेदारों पर लगाम लगाने के लिए कैबिनेट ने ”मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024” को मंजूरी दे दी है. केंद्र से पीडीएस दुकान तक परिवहन के लिए सरकार बैंक ऋण के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराएगी। सरकार 888 वाहनों पर 1.25 लाख रुपये प्रति वाहन की दर से 11 करोड़ 10 लाख रुपये का अनुदान देगी।

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आपूर्ति केन्द्रों से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन पहुँचाकर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 7.5 मीट्रिक टन क्षमता 25 लाख रुपये की गाड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी. यदि वाहन इस राशि से अधिक में खरीदा जाता है, तो लाभार्थी को अंतर का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार लागत के 10% के डाउन पेमेंट के रूप में 1.25 लाख रुपये का भुगतान करेगी, और लाभार्थी को 1.25 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

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लाभार्थी अतिरिक्त समय में वाहन का निजी उपयोग कर सकेंगे

मंत्री श्री सिंह के अनुसार प्रतिमाह 3000 क्विंटल सामग्री का परिवहन 4000 किलोमीटर प्रति वाहन होने का अनुमान है। वाहन मालिक प्रति माह 15 से 20 कार्य दिवसों के अलावा अन्य दिनों में अपने वाहनों का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कर सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त धन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पिछली रबी और खरीफ में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के परिवहन पर 235.98 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि वाहनों में जीपीएस की सुविधा होगी. सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम से वाहनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जाएगी. वाहनों पर लगे माइक सिस्टम से सरकार की योजनाओं को भी दिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी आयशर, इसुजु, महिंद्रा, टाटा और अशोक लीलैंड कंपनियों के चिन्हित वाहनों से अपनी पसंद का वाहन खरीद सकेंगे। अवश्य पढ़े: पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना 

अन्नदुत योजना लाभार्थी पात्रता

लाभार्थी संबंधित क्षेत्र की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आठवीं कक्षा पूरी कर ली हो। लाभार्थी की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपये होनी चाहिए, भारी मोटर वाहन चलाने का स्थायी लाइसेंस होना चाहिए और बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्त सैनिक भी पात्र होंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी नहीं होंगे। लाभार्थियों को अन्य स्वरोजगार योजनाओं से लाभ नहीं मिलना चाहिए, और आपराधिक इतिहास या पृष्ठभूमि वाले लाभार्थी इस योजना में भाग लेने में असमर्थ होंगे।

भुगतान ₹65 प्रति क्विंटल के आधार पर किया जाएगा

खाद्यान्न के परिवहन के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ₹65 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जायेगा। आधा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि आधा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। इस मामले में डीजल, चालक और अन्य खर्च ट्रांसपोर्टर द्वारा वहन किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने परिवहन दर 65 सेंट प्रति क्विंटल निर्धारित की है।

राशन वितरण में अनियमितता की शिकायतें सामने आई हैं, जैसा कि राशन कालाबाजारी की कई रिपोर्टें हैं। इसी के आलोक में मध्य प्रदेश सरकार राशन माफिया के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 89 आदिवासी विकास खंडों के 7500 गांवों में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024 शुरू की गई है। राशन वाहन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, और राशन परिवहन का कार्य आदिवासी युवाओं को सौंपा जाएगा। सरकारें युवाओं को इस काम के लिए वाहन खरीदने के लिए कर्ज भी देती हैं। राज्य सरकार बैंकों को गारंटी भी देगी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी।

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अन्नदूत योजना पात्रता और दस्तावेज़ीकरण

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही इस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार इस योजना को राज्य में कब शुरू करेगी? नतीजतन, सरकार इस योजना के तहत पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी प्रदान करेगी। फिर, इस लेख में, हम आपको योजना की पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सूचित करेंगे। जननी सुरक्षा योजना 

एमपी अन्नदूत योजना आवेदन प्रक्रिया

राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार जल्द ही इस योजना को राज्य में शुरू करेगी। जब सरकार राज्य में इस योजना को शुरू करेगी तो इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सार्वजनिक किया जाएगा। जब सरकार अन्नदूत योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सार्वजनिक करती है, तो हम इस लेख के माध्यम से वह जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए आपसे हमारा लेख पढ़ना जारी रखने के लिए कहा जाता है।

निष्कर्ष / Conclusion

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024: अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं में से एक है। मप्र सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने और नौकरी के अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत युवाओं को राज्य आपूर्ति निगम के गोदामों से उचित मूल्य राशन की दुकानों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम सौंपा जाएगा.

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2024 FAQ 

Q. मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना क्या है ?

मध्यप्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए शिवराज सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। युवाओं को अब खाद्यान्न को उचित मूल्य राशन की दुकानों तक पहुंचाने का काम सौंपा जाएगा। इसके लिए युवा अन्नदूत योजना तैयार है। सरकार कलेक्टरों के माध्यम से युवाओं की पहचान करेगी और अपनी स्वयं की गारंटी का उपयोग करके बैंकों से वाहन ऋण सुरक्षित करेगी। इन वाहनों के माध्यम से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से राशन की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा। इस योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में एक करोड़ 18 लाख परिवारों को 26 हजार उचित मूल्य राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है.

Q. मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का किन लोगों को लाभ मिलेगा ?

शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को लागू करने की अनुमति दी. उद्यम क्रांति योजना के पहले चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण के साथ वाहन दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में बुधवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में शिवराज सरकार ने अन्नदूत योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सरकारी राशन की दुकानों पर राशन की आपूर्ति ठेकेदार के बजाय बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के कार्यान्वयन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है. उद्यम क्रांति योजना के पहले चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण के साथ वाहन दिए जाएंगे। इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आवंटित राशन सामग्री को आपूर्ति केंद्र से उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाया जाएगा।