सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024: Salokha Yojana, शासनाचा जीआर निर्गमित, संपूर्ण माहिती

सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 संपूर्ण माहिती मराठी | Salokha Yojana GR | Salokha Yojana Maharashtra | सलोखा योजना 

सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024: शेतीचे महत्त्व सांगावे तितके कमी आहे कारण भारत हा कृषिप्रधान देश आहे भारतातील 70 टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत आणि 30 टक्के लोक अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा सुमारे 18 ते 20 टक्के आहे. सुमारे 30 टक्के लोकसंख्या त्यांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे.

एकूण कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो आणि शेतीचाही अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात कृषी क्षेत्राची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच भारताच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये शेतीला अतिशय महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.

महाराष्ट्रात खरे तर देशात जमिनीच्या वादाचे करोडो खटले विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यात प्रामुख्याने मालकी हक्काचे वाद, शेत बांधकाम वाद, जमिनीचा ताबा वाद, रस्त्याचे वाद, शेतजमीन मोजमापाचे वाद, हक्काच्या नोंदीतील चुकीच्या नोंदीमुळे झालेले वाद, शेती अतिक्रमण वाद, शेती हस्तांतरणाचे वाद, भावंड विभाजन वाद, शासकीय नियोजनातील त्रुटी यांचा समावेश होतो. किंवा प्रस्ताव नाकारणे इत्यादी युक्तिवादामुळे समाजात शेतजमिनीचे वाद होतात. शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत गुंतागुंतीचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालये व प्रशासनात पुरेशी यंत्रणा नसल्यामुळे हे वाद वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. शेतजमीन हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा आणि संवेदनशील विषय असल्याने त्यावरील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यात असंतोष आणि दुरावण्याची भावना निर्माण झाली आहे. या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचा वेळ आणि पैसाही वाया जात असून, असे वाद मिटविण्याबाबत कोणतीही प्रगती झालेली नाही.

हा वाद संपुष्टात आणण्यासाठी आणि समाजात एकोपा निर्माण करण्यासाठी आणि एकमेकांमध्ये शांतता, सौख्य आणि सौहार्द वाढवण्यासाठी, शासनाने शेतजमीनधारकांच्या नावाने केलेल्या कराराच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली आहे. एका शेतकऱ्याच्या जमिनीची मालकी दुसऱ्या शेतकऱ्याला आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावे शेतजमिनीची मालकी पहिल्या शेतकऱ्याला. यासाठी सलोखा योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा सरकारच्या विचाराधीन होता. वाचक मित्रहो, आज आपण महाराष्ट्र शासनाच्या सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 या शेती संबंधित असलेल्या योजने बद्दल माहिती पाहणार आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचावा.

सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 संपूर्ण माहिती मराठी  

शेतजमिनीचा ताबा व वहीवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटववण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लावण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु.1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.1000/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 राबववण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024
सलोखा योजना महाराष्ट्र

शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून शेतजमिनीचे वाद काही नवीन नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून काही शेतकरी जमिनीच्या वादातून न्यायालयात जात आहेत. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे (औद्योगिकीकरण) शहरीकरणामुळे (शहरीकरण) शेतजमिनीची मागणी वाढली. शहरालगतच्या जमिनींना सोन्यासारखा भाव मिळू लागला. त्यामुळे तणाव वाढला. मात्र, या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आतासलोखा योजना महाराष्ट्र 2024आणली आहे. यासाठी नाममात्र 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 1000/- रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची माहिती शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

शेतजमिनी ताब्यात घेण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये अनेक वाद आहेत. त्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि समाजात सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यासाठी ही सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत, एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेतजमीनीला दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर केलेल्या शेतजमिनीच्या अदलाबदलीबाबत नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जाईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. (पहिल्या शेतकऱ्यालाच्या जमिनीला दुसऱ्या शेतकऱ्याचे नाव).

               महामेश योजना महराष्ट्र 

सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 Highlights 

योजना सलोखा योजना महाराष्ट्र
व्दारा सुरु महाराष्ट्र सरकार
योजना आरंभ  3 जानेवारी 2023
लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी
अधिकृत वेबसाईट ———————————-
उद्देश्य शेतजमिनी ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवावेत आणि समाजात एकोपा निर्माण व्हावा आणि एकमेकांमध्ये शांतता व सलोखा वाढावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सलोखा योजना आणली आहे
विभाग महसूल व वन विभाग
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
वर्ष 2024
अर्ज करण्याची पद्धत ऑफलाईन (तलाठी यांचेकडे)
लाभ या योजनेचे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारचे लाभ आहेत, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळेल

                   बाल संगोपन योजना

सलोखा योजनेचा नक्की फायदा काय होणार?

राज्य सरकारने सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 मंजुरी दिली हे खरे, पण त्याचा फायदा काय होणार, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला असेल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना विविध फायदे मिळणार आहेत. या संदर्भात सविस्तर माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. विविध न्यायालयातील खटले लवकरच निकाली निघतील. या योजनेमुळे भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप होणार नाही.

राज्यातील जमीनधारकांच्या खात्यांची संख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 आहे महाराष्ट्रात एकूण जमीनधारकांची संख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 आहे. त्यामुळे एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख आहेत. शेतजमिनी ताब्यात घेण्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 13  लाख 28 हजार 340 आहे. तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी सालोखा योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर 15  दिवसांत पंचनामा करणे बंधनकारक असल्याचेही राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

शेतजमिनीवरून भावांमध्ये मोठे वाद होतात. काही वेळा हे वाद सौहार्दाने सोडवता येत नाहीत. कधी कधी हे वाद टोकाला जातात. त्यातून खुनासारखे प्रकारही घडतात. त्यामुळे आता यावर उपाय म्हणून सरकार हि सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 राबवणार आहे. जवळपास 50 वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा वाद मिटण्याची आशा सरकारने व्यक्त केली आहे.

                म्हाडा लॉटरी महाराष्ट्र 

सलोखा योजना का आवश्यक आहे?

  • पूर्वीच्या काळी जमिनीचे छोटे सर्व्हे नंबर होते. म्हणजे अगदी 2 गुंठे, 3 गुंठे. कालांतराने कुटुंब वाढले, पण जमीन तशीच राहिली. त्यामुळे जमिनीचे तुकडे होऊन जमिनीत पिके घेणे कठीण झाले.
  • ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने जमिनींचे एकत्रीकरण व विखंडन रोखण्यासाठी 1947 मध्ये कायदा आणला. या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी मानक क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. आता हे उदाहरणाने समजून घेऊ.
  • समजा एखाद्या जिल्ह्यासाठी प्रमाणिक क्षेत्र 40 गुंठे निश्चित केले तर या जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांची जमीन सुमारे 10, 20 आणि 10 गुंठे आहे, अशा शेतकर्‍यांना एकत्रित करून गट क्रमांक दिला जातो.
  • यामुळे शेतकऱ्यांचे शेत एक झाले, मात्र ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. म्हणजेच जमीन एका व्यक्तीच्या नावावर आहे आणि त्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्याच्या नावावर आहे. 
  • पुढे त्याचे वादात रुपांतर झाले आणि आज राज्यभरात जमिनीच्या ताब्याबाबतची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे चित्र आहे.

                  IGR Maharashtra

सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 अटी व शर्ती  

सलोखा योजनेच्या संबंधित अटी व शर्ती खालीलप्रमाणेआहेत.

  • सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील.
  • सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहील्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षापासून असला पाहीजे.
  • एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहीजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहीजे. हा पंचनामा अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकाराांनी दस्तास जोडला पाहिजे 
  • सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटदार वर्ग/सत्ताप्रकार, पुनर्वसन आदिवासी/ कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकाराांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवत आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.
  • सलोखा योजनेंतर्गत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेंतर्गत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
  • सलोखा योजनेंतर्गत योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र असतील.
  • अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागु असणार नाही.
  • सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकाराांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
  • सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकाराांची जमीन ही यापूर्वी ‘तुकडा’ घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.

                पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम

सलोखा योजना अंमलबजावणी प्रक्रिया 

  • तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी गावातील पंचासह चौकशी करुन किंवा चतुर्सिमाधारकांशी चर्चा करुन किंवा तलाठी चावडीमध्ये चर्चा करुन किंवा अदलाबदल करु इच्छिणाऱ्या  शेतकऱ्यांचे किंवा चतुर्सिमाधारकांच्या घरी चर्चा करुन सदर ठिकाणी पहिल्याची मालकी असलेली जमीन किमान 12 वर्षापासून दुसऱ्याचे ताब्यात आहे किंवा कसे ? व दुसऱ्याची मालकी असलेली जमीन किमान 12 वर्षापासून पहिल्याचे ताब्यात आहे किंवा कसे ? याबाबतची नोंद विहित नमुन्यातील पंचनामा नोंदवहीमध्ये करावी. त्याआधारे तलाठी यांनी पक्षकाराांना जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र द्यावे.
  • एकूण चातुर्सिमाधारकांपैकी अधिकार अभिलेखात नावे असणाऱ्या कमीत कमी दोन (वेगवेगळ्या गटातील) सज्ञान व्यक्तींच्या सह्या पंचनामा नोंदवही मध्ये असाव्यात. एखाद्या गटाला चातुर्सिमा धारक एकच गट असेल तर त्या चातुर्सिमाधारकाची सही पंचनाम्यावर असावी.
  • काही वेळा फार मोठा गट असून त्याचे वाटप व अनेक पोटहिस्से झालेले असतात. परंतु फाळणीबारा/पोटहिस्सा झालेला नसतो. अशा वेळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुनच पंचनामा करावा. त्यावेळी शेजारचे वहिवाटदार असलेले दोन सज्ञान खातेदाराांची पंचनामा नोंदवहीवर सही आवश्यक राहील.
  • तलाठी यांनी गावस्तरांवर सलोखा योजनेसाठी खालील नमून्यात पांचनाम्याचे एक रजिस्टर (नोंदवही) ठेवावे व त्या नोंदवहीवरुन तलाठी याांनी पक्षकाराांना पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत द्यावी.

            भूमी अभिलेख महाराष्ट्र 

सलोखा योजनेमुळे समाज, शासन आणि शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे व तोटे-नुकसान 

शेतजमिनी ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवावेत आणि समाजात एकोपा निर्माण व्हावा आणि एकमेकांमध्ये शांतता व सलोखा वाढावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सलोखा योजना आणली आहे. या योजनेचे फायदे आणि हि योजना न राबविल्या मुळे होणारे नुकसान खालीलप्रमाणे आहे.

अनुक्रमणिका मुद्दा लाभ नुकसान
1 सलोखा वैरत्व वर्षानुवर्षे समाजामध्ये एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमिन धारकांच्या जमिन अदलाबदलीनंतर क्षेत्र ज्याचे त्याचे नावे होतील व त्याप्रमाणे ताबे वहिवाट होईल. त्यामुळे पिढीजात असलेली आपआपसातील वैरभावना संपुष्टात येईल. आज शासनाने हि योजना राबवली नाही तर एकमेकांच्या मालकी विरोधातील ताबा धारक शेतकरी आहे त्याच परीस्थितीत, राहतील. त्यामुळे समाजातील एकमेकांमधील वैरभाव व असंतोष कायम राहून वाढत जाईल. त्यामुळे सामाजिक शांतता व सौख्य धोक्यात येईल.
2 जमिनीचा विकास आणि सकारत्मक मानसिकता वर्षानुवर्षे एकाची जमीन दुसऱ्याच्या नावे व दुसऱ्याची जमीन पहिल्याच्या नावे असल्यामुळे जमीन विकसित करणाऱ्यावर मर्यादा येतात. कारण ताब्याबाबत कधी काय होईल याबाबत मनात कायम संभ्रम असतो. अदलाबदल दस्त झाल्यास शेतकऱ्यांचे मानसिकतेत सकारात्मक बदल होऊन शेतकऱ्यांना विहीर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष व फळबाग लागवड, जमीनीची बांध-बंधिस्ती, सपाटीकरण, बागायतीकरण, ग्रीनिहाऊस, पॉलिहाऊस यासारख्या आधुनिक पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेती सुधारणा करणेशक्य होईल व नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहना मिळून शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. शासनाने सदर योजना अंमलात आणली नाही तरी शासनाचा व समाजाचा कोणत्याही प्रकारचा फायदा होणार नाही. जमिन ताब्याची शाश्वती नसल्याने जमिनीचा विकास होणार नाही. पर्यायाने शेतकऱ्यांमधील वाद सुरुच राहून सामाजिक सलोख्याचे बिघडलेले वातावरण आणखी धगधगत राहील. पर्यायाने दिवाणी, फौजदारी व अर्धन्यायिक प्रकरणे वाढीस लागून ती हाताळण्यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा, न्यायालये, शासन यांचा वेळ व खर्च वाया जाईल. परस्पर विरोधी ताब्यामुळे नकारात्मक मानसिकतेत वाढ होत राहील.
3 वैयक्तीक तसेच राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ शेत जमिनीची सुधारणा व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या व्यक्तीगत व पर्यायाने राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होईल सलोखा योजना न राबविल्यास मालकी एकाची व ताबा दुसऱ्याचा हि परीस्थिती कायम राहणार आहे. जमीन ताबेदाराच्या नावे नसल्याने तो जमिनीचा विकास करण्यास धजावणार नाही. याउलट आपल्याकडची जमीन केव्हाही काढून घेतील, त्यामुळे तिचा विकास करुन काय फायदा अशी शेतकऱ्यांची मानसिकता राहील. पर्यायाने जमीन ताब्यात परंतु ती पडीक ठेवण्याकडे किंवा आहे तशीच तिची वहिवाट करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढून उत्पादन वाढविण्याप्रती शेतकऱ्यांच्या मनात नकारात्मक दृष्टीकोन राहणार आहे.
4 वहिवाटी खालील क्षेत्रात वाढ शेतकऱ्यांचे आपआपसातील वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. शेतक-यांमधील वाद मिटल्यास सदर जमीनी वहिवाटीखाली येण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे शेतजमिनीच्या लागवडीखालील व वहितीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल वादामुळे बऱ्याच ठीकाणी जमीन पडीक आहेत. सदर जमिनी 100% वहिती होईल याची शाश्वती नाही.
5 जनतेस न्याय व दिलासा शेतक-यांच्या कुटुंबातील नात्यांमध्ये जी कटुता आलेली आहे, ती मुख्यत: एकत्रिकरण व तुकडेबंदी कायद्याखाली एकमेकांच्या नावावर झालेली जमीन, भावाभावाच्या वाटणीचा वाद किंवा अधिकार अभिलेखातील चूका हि कारणे आहेत. त्याबाबतचा वाद मिटमवण्याची प्रक्रीया अत्यंत किचकट, अवघड व वेळखाऊ आहे. एकत्रिकरण योजनेमधील चुकांचे अपील हे तर उपसंचालक, भूमि अभिलेख यांच्या स्तरावर करावे लागते. याशिवाय सदर उपसंचालक, भूमि अभिलेख कार्यालय हे पद विभागीय स्तरावर असल्याने शेतकऱ्यांना खेड्यापाड्यातून सदर विभागीय मुख्यालयात तारखांसाठी जाण्या-येण्यासाठी दूरवर प्रवास करावा लागतो. सदर काम अत्यंत वेळखाऊ व खर्चिक असल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक व मानसिक कुचंबणा होत आहे. शासनाकडून झालेल्या चुकीच्या दुरस्तीसाठी शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांना हि एक प्रकारची शिक्षा असून त्यांच्यात अन्याय झाल्याची भावना आहे. त्यामुळे हि योजना लागू करणे जनतेस हितकारक असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पिढीजात वाद मिटून त्यांना न्याय व दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय हि योजना ऐच्छिक असल्याने शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करण्याचा प्रश्न येत नाहि. एकूणच यापूर्वी झालेल्या चुकांचे निराकरण होऊन शेतकऱ्यांना न्याय व दिलासा मिळणार आहे. सलोखा योजना राबविली नाही तर शेतमजमिनीची परस्पर विरोधी मालकी व ताबा कायम राहील. सदर वाद कायम राहून किंबहुना त्यामध्ये वाढ होवून जनतेस दिलासा व न्याय मिळण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही .
6 महसूल प्राप्ती या योजनेंतर्गत सदर जमीनधारकांनी दस्ताची नोंदणी केल्यास शासनास प्रत्येक दस्तामध्ये रु.2000/- रुपयाचा महसूल तसेच दस्त हाताळणी शुल्क प्राप्त होईल सरकारला महसूल प्राप्त होणार नाही
7 फौजदारी/दिवाणी/महसुली दावे सलोखा योजना राबविली तर अशा परस्पर विरोधी ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील सलोखा योजना राबविली नाही तर अशा परस्परविरोधी ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयातील प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत राहतील.
8 प्रशासकीय/न्यायालयीन वेळ व खर्च सलोखा योजना राबविली तर सद्य:स्थितीत शेतकऱ्यांना न्यायालयीन दरबारी जाण्या-येण्यासाठी तसेच वकिल व इतर खर्चासाठी लागणारा पैसा व वेळेचा अपव्यय थांबेल. त्यामुळे शेतकरी, प्रशासन व न्यायालयांचा वेळ व खर्च वाचेल. यापुढेहि शेतकऱ्यांचा अमुल्य वेळ आणि पैशाचा अपव्यय चालू राहील
9 साम-दाम-दंड-भेद नीती व भूमाफियांचा शिरकाव सलोखा योजना राबविल्यास जमीनीचे वाद मिटतील, त्यामुळे खरेदी-विक्री-ताबा इ. बाबींचा प्रश्नच राहणार नाही. त्यामुळे साम-दाम-दांड निती तसेच भुमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप व बळजबरीने शिरकाव होणार नाही. शासनाने हि योजना अंमलात न आणल्यास पहिल्याची जमीन दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याची जमीन पहिल्याकडे अशीच राहील. दोन्हीपैकी ज्या क्षेत्राचा विकास झालेला आहे, त्याचा ताबा दुसरीकडे असला तरी ज्याचे नावावर ती जमीन आहे तो सदर जमीन त्रयस्थ व्यक्तीस स्वतः हून किंवा इतरांनी फूस लावल्यामुळे विकतो. विशेष म्हणजे अशी ताबा नसलेली जमीन विकत घेणारा व्यक्ती हि साम-दाम-दांड-भेद या नितीचा अवलंब करणारा, कायद्याचे ज्ञान असणारा किंवा कायद्याचे ज्ञान असणाऱ्या व्यक्ती बाळगणारा तसेच धनवान व दांडगाई करणारा असतो. तो सदर जमिनीचे खरेदी खत करून त्याचे नावावर 7/12 झाला की साम-दाम-दांड-भेद या नितीचा वापर करुन ताबा असणाऱ्या समोरच्या व्यक्तीकडून जबरदस्तीने ताबा घेतो. अशावेळी समोरील व्यक्ती कायदयाचे ज्ञान नसलेली, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व समाजाचे पाठबळ नसल्यामुळे तिला ताबा सोडणे भाग पडते. हि लोकशाहीची गंभीर थट्टा आहे. कधीकधी समोरील व्यक्ती त्याच तोडीतील असल्यास कोर्ट कचेऱ्या वाढतात किंवा भांडणे हाणामाऱ्या होतात. जमीन हा नाजूक, संवेदनशील व जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने प्रसंगी खून व घातपाताची प्रकरणे घडतात. हि बाब भारतासारख्या देशातील सजग व सदुढृ लोकशाहीला मारक असल्याने त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
10 शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व आत्महत्येस प्रतिबंध शेतकऱ्यांच्या आपआपसातील वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे जमीन असूनही त्या कसण्याची त्यांची मानसिकता राहत नाही. अशा परीस्थितीत उत्पन्नाचे साधन नसल्याने शेतकऱ्यांना आकस्मिक गरजा भागविण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज परतफेड विहित वेळेत न झाल्यास सावकारी जाचामुळे व नैराश्यातून ते आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतात. सदर योजनेमुळे त्यांच्यातील असे परस्परविरोधी मालकीबाबतचे वाद असल्यास ते मिटून जमिनी कसण्याकडे त्यांचा कल वाढून त्यातून त्यांच्या दैनदिन व आकस्मिक गरजा भागवता येतील. परीणामी ते कर्जमुक्त होवून आत्महत्येस आळा बसेल. शेतजमीन असून ती पडीक राहील्याने शेतकऱ्यांमध्ये कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढत जाऊन नैराश्यातून ते आत्महत्येसारखे मार्ग अवलंबतात.

                  शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना

सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज कसा करावा ?

शेतजमिनी ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवावेत आणि समाजात एकोपा निर्माण व्हावा आणि एकमेकांमध्ये शांतता व सलोखा वाढावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 आणली आहे. या योजनेद्वारे, या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. 1000/- आकारून सलोखा योजना महाराष्ट्र 2024 राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती संबंधित वाद मिटविण्यासाठी त्यांच्या क्षेत्रातील तलाठी कार्यालयाला भेट द्यावी लागेल, आणि अर्ज सादर करावा लागेल. 

अधिकृत वेबसाईट ——————————–
सलोखा योजना शासन निर्णय PDF इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारी योजना इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना इथे क्लिक करा

निष्कर्ष / Conclusion

पन्नास वर्षांपूर्वी विचार केला तर राज्य सरकारने राबविलेल्या जमीन एकत्रीकरण योजनेत काही चुकीच्या नोंदी झाल्या होत्या आणि त्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. मात्र आता शासनाच्या माध्यमातून अशा चुकीच्या नोंदीमुळे शेतजमिनीच्या मालकी हक्काबाबतचा संभ्रम ‘सलोखा योजना’ राबवून दूर करण्यात येणार आहे.

1971 मध्ये, जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांमुळे शेती करणे कठीण होत असल्याने, लगतचे तुकडे परस्पर संमतीने एकत्र केले गेले. मात्र यामध्ये काही तांत्रिक चुका झाल्या आणि जमीन करणार्‍याच्या नावे करण्याऐवजी ती न करणार्‍याच्या नावे करण्यात आली.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर,   जमिनीचा 7/12 एकाच्या नावावर आणि जमीन कसणारा दुसराच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि जमीन संपादित करण्यात आली. कालांतराने जमिनीचे भाव वाढले. त्यामुळे जमीन विकण्याची वेळ आल्यावर जमिनीचा मालक वेगळा आणि जमीन कसणारा वेगळा असा संभ्रम निर्माण झाल्याने अनेक प्रकारचे वाद निर्माण होऊ लागले. या सर्व प्रकारात भाऊ एकमेकांत अडकले होते. अशी अनेक प्रकरणे अक्षरश: न्यायालयात गेली. मात्र आता या संदर्भातील आता सलोखा योजनेमुळे ही दरी भरून निघण्यास मदत होणार आहे.

सलोखा योजना FAQ 

Q. सलोखा योजना काय आहे ?

शेतजमिनी ताब्यात घेण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये वाद होत आहेत. ते सोडवण्यासाठी आणि समाजात सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यासाठी सामंजस्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे असेल आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल तर अशा शेतजमिनीधारकांना सवलत दिली जाईल. दस्तांच्या देवाणघेवाणीसाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीसाठी 1000/- रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 1000/- रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच विविध न्यायालयातील खटले निकाली काढले जातील. भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप होणार नाही, असा सरकारचा विश्वास आहे.

Q. सलोखा योजनेवरील तलाठी व मंडळ अधिकारी यापैकी पंचनाम्यासाठी कुणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे?

अर्जदार शेतकऱ्याच्या गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

Q. सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी किती दिवसात पंचनाम करणे आवश्यक आहे?

सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यापासून सर्वसाधारणपणे 15 कार्यालयीन दिवसांमध्ये पंचनामा होणे आवश्यक आहे.

Q. सलोखा योजनेअंतर्गत सब-रजिस्ट्रारकडे अदलाबदल डीडची नोंदणी करताना कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे?

नेहमीप्रमाणे आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे सलोखा योजनेंतर्गत सुद्धा जोडणे आवश्यक आहे. अदलाबदल  डीडच्या नोंदणीच्या वेळी, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यासाठी विहित नमुन्यात तलाठ्यांच्या जावक  क्रमांकासह पंचनामा जोडणे आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी / कूळ इत्यादी. सर्व पैलूंचा विचार करून, दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीने ही देवाणघेवाण करार केला आहे. अशी अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

Q. सलोखा योजनेत तंटामुक्त समिती व उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी यांची भूमिका काय असेल?

या योजनेच्या अंतर्गत, क्षुल्लक कारणांवरुन मिटत असलेला वाद जर वाढत असेल तर दोन्ही पक्षकार तंटामुक्ती समितीची किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेची किंवा व्यक्तीची मदत घेऊ शकतात. किंवा गावातील तंटे मिटवले जात असतील तर तंटामुक्ती समिती स्वतःहून या योजनेबाबत पक्षकारांशी संपर्क साधेल आणि चर्चा करून सामंजस्याने प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न करेल, जेणेकरून असे वाद मिटवण्यासाठी कोणावरही अन्याय होणार नाही. संपूर्ण गाव. जेणेकरून भविष्यात पक्षकारांमधील वाद संपुष्टात येतील आणि गावात एकोपा, सौहार्द आणि शांतता राहील.

शासन निर्णयानुसार उपविभागीय अधिकारी व दंडाधिकारी यांनी सदर सलोखा योजना यशस्वी करण्यासाठी मूलभूत प्रयत्न करावेत. परस्परविरोधी दावे व शेतजमिनीच्या मालकीबाबतच्या प्रकरणांमध्ये त्या गावातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील व ग्राम तंटामुक्ती समिती यांच्याशी वेळोवेळी संपर्क साधावा. तसेच, दर 15 दिवसांनी योजनेच्या निकालांचे वैयक्तिकरित्या पुनरावलोकन केले जावे. गावात सामाजिक एकोपा, सौहार्द आणि शांतता निर्माण करण्यासाठी कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीद्वारे जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

Q. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागातील इतर योजनांचा कालावधी कमी असतो. पण इथे दोन वर्षांचा कालावधी देण्याचे प्रयोजन काय?

ही योजना जमिनीच्या विवादित ताब्याशी संबंधित आहे जी समाजातील अत्यंत संवेदनशील समस्या आहे. या तव्याबाबत पिढ्यानपिढ्या वाद होत असल्याने देवाणघेवाण साधण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी संयम, मनोबल, विश्वासार्हता, सामंजस्य, धैर्य आणि तडजोड वृत्ती इत्यादींची आवश्यकता असते. गुणांची परीक्षा होईल. त्यामुळे पक्षकारांचे मन वळवण्यासाठी आणि दस्त नोंदणीसाठी एकमत होण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने त्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.

Leave a Comment