दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना: देशाच्या ग्रामीण भागात, कृषी आणि बिगर कृषी भार (घरगुती आणि गैर-घरगुती) सामान्यत: समान वितरण नेटवर्कद्वारे पुरवले जातात. ग्रामीण भागात वीज पुरवठ्याची उपलब्धता देशाच्या अनेक भागांमध्ये अपुरी आणि अविश्वसनीय आहे. वितरण युटिलिटिज पुरवठा आणि मागणीमधील अंतर कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागात वारंवार लोडशेडिंगचा अवलंब करतात, ज्यामुळे सामान्य वितरण नेटवर्कमुळे कृषी ग्राहकांना तसेच बिगर कृषी ग्राहकांच्या वीज पुरवठ्यावर परिणाम होतो.

ग्राहकसंख्या वाढणे, जीवनशैलीतील बदल आणि उपभोगाच्या पद्धतीमुळे ग्रामीण भागात विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे ज्यासाठी वितरण नेटवर्कचे सतत बळकटीकरण आणि वाढ करणे आवश्यक आहे. तथापि, वितरण युटिलिटीजच्या खराब आर्थिक आरोग्यामुळे वितरण नेटवर्कमध्ये कमी गुंतवणूक झाली आहे ज्यामुळे मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि देखभाल खराब झाली आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात. त्यामुळे ग्रामीण भागात विश्वसनीय आणि दर्जेदार वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी उप-पारेषण आणि वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि वाढ करणे देखील आवश्यक मानले जाते.

भारत सरकारने ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी “दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना” ही योजना सुरू केली आहे. ग्राम विद्युतीकरण आणि ग्रामीण भागात वीज वितरण पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी पूर्वीची राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) योजना DDUGJY योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ ही DDUGJY च्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी आहे.

Table of Contents

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY), हा ग्रामीण वीज वितरणाच्या सर्व पैलूंचा विस्तार करणारा एकात्मिक कार्यक्रम आहे आणि संपूर्ण ग्रामीण भारताला अखंड वीज पोहोचवण्याचा हेतू आहे, याची घोषणा ऊर्जा मंत्रालयाने 3 डिसेंबर 2014 रोजी केली होती. त्यानुसार ही योजना, भारत सरकार पूर्वनिर्धारित टप्पे गाठल्यावर प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत (विशेष राज्यांसाठी 85%) अनुदान आणि 15% (विशेष राज्यांसाठी 50%) पर्यंत अतिरिक्त अनुदान देईल. DDUGJY ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेसह सर्व विद्यमान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम आत्मसात केले आहेत.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना ही भारत सरकारची ग्रामीण भारताला अखंड वीज पुरवठा करण्यासाठी तयार केलेली योजना आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी ₹756 अब्ज गुंतवण्याची सरकारची योजना आहे. या योजनेने विद्यमान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेची जागा घेतली आहे.

ही योजना ग्रामीण भागात बहुप्रतिक्षित सुधारणा सुरू करण्यास सक्षम करेल. हे फीडर पृथक्करण (ग्रामीण घरे आणि शेती) आणि ग्रामीण भागात सर्व स्तरांवर मीटरिंगसह उप-पारेषण आणि वितरण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. यामुळे ग्रामीण भागातील घरांना चोवीस तास वीज आणि कृषी ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मदत होईल. ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी पूर्वीची योजना उदा. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचा ग्रामीण विद्युतीकरण घटक म्हणून नवीन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

अटल वयो अभ्युदय योजना

Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana Highlights

योजना	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
DDUGJY लाँच झाले	नोव्हेंबर 2014
व्दारा सुरु	“ऊर्जा मंत्रालय – भारत सरकार”
लाभार्थी	देशातील नागरिक
DDUGJY द्वारे राबविण्यात आले	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
DDUGJY ध्येय	सर्व भारतीय गावांना 100% वीज पुरवणे.
DDUGJY बजेट	₹756 अब्ज
अधिकृत वेबसाईट	https://www.ddugjy.gov.in/
श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना
वर्ष	2023

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGY) संपूर्ण ग्रामीण भारताला सतत वीज पुरवठ्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना सुरू करण्यात आली होती, ज्यांनी घोषणा केली होती की “सरकारने 1000 दिवसांत 2018 पर्यंत 18,452 अविद्युतीकृत गावांचे विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे”. हा भारत सरकारच्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक आहे आणि ऊर्जा मंत्रालयाचा एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. DDUGY चा ग्रामीण कुटुंबांना खूप फायदा होऊ शकतो, देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी आणि विकासासाठी ही योजना खूप महत्वाची आहे.

Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana

ही योजना विद्यमान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGVY) ची जागा घेईल आणि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना नवीन योजने DDUGJY मध्ये विलीन करण्यात आली आहे आणि RGGV योजनेअंतर्गत खर्च न केलेली रक्कम DDUJY मध्ये जमा केली जाईल. ही योजना ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक आहे आणि 24×7 वीज पुरवठ्याची सुविधा सुकर करेल.

उडान योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेची उद्दिष्टे

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना भारत सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाने खालील उद्दिष्टांसह सुरू केली होती:

प्रत्येक गावात वीज पोहोचवणे.
अकृषी वापरकर्त्यांसाठी सुधारित वीज गुणवत्ता आणि ग्रामीण भागातील समर्पित कृषी फीडरद्वारे कृषी ग्राहकांसाठी पुरेसा वीजपुरवठा.
उप-पारेषण आणि वितरण नेटवर्क वाढवण्यामुळे पुरवठ्याची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढेल.
तोटा कमी करण्यासाठी मीटरिंग.

DDUGJY योजनेचे घटक

योजनेचे खालील मुख्य घटक आहेत:

ग्रामीण भागातील कृषी आणि बिगर कृषी ग्राहकांना पुरवठ्याचे न्याय्य रोस्टरिंग सुलभ करणारे कृषी आणि बिगर कृषी फीडर वेगळे करणे
ग्रामीण भागातील उप-पारेषण आणि वितरण (ST&D) पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि संवर्धन, ज्यात वितरण ट्रान्सफॉर्मर, फीडर्स आणि ग्राहक समाप्तीवरील मीटरिंग समाविष्ट आहे
ग्रामीण विद्युतीकरण, RGGVY अंतर्गत 12 व्या आणि 13 व्या योजनांसाठी निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी दिनांक 01.08.2013 च्या CCEA मंजूरीनुसार RGGVY ला DDUGJY मध्ये समाविष्ट करून आणि RGGVY साठी मंजूर परिव्यय DDUGJY ला पुढे नेणे.

श्री अन्न योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेची वैशिष्ट्ये

पूर्वीचा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) कार्यक्रम, ज्याने ग्रामीण भागात वीज वितरण आणि गावांचे विद्युतीकरण यासाठी पायाभूत सुविधा पुरवल्या होत्या, DDUGJY कार्यक्रमात विलीन करण्यात आल्या आहेत.
या योजनेच्या संचालनासाठी नोडल एजन्सी ही ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (REC) आहे. हे ऊर्जा मंत्रालय आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यांना आर्थिक आणि भौतिक प्रगतीचा तपशील देणारे मासिक अंमलबजावणी स्थिती अहवाल प्रदान करेल.
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना मधील वस्त्या आणि गावांसाठी लोकसंख्येची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे आणि सर्व वाड्या आणि गावे आता कोणत्याही लोकसंख्येच्या मर्यादांशिवाय पात्र आहेत.
ज्येष्ठ संसद सदस्याच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा विद्युत समित्यांची (आता DISHA) स्थापना सर्व भागधारकांचा संस्थात्मक सहभाग
कार्यक्रमांतर्गत, सर्व डिस्कॉम आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र आहेत.

नारी शक्ती पुरस्कार योजना

नोडल एजन्सीची भूमिका

उर्जा मंत्रालयाच्या संपूर्ण मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (REC) ही योजनेची अंमलबजावणी आणि संचालनासाठी नोडल एजन्सी आहे. नोडल एजन्सीला संनियंत्रण समितीने मंजूर केलेल्या प्रकल्प खर्चाच्या 0.5% किंवा पुरस्कार खर्च यापैकी जे कमी असेल ते शुल्क म्हणून दिले जाईल.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आणि स्वरूप वेळोवेळी सूचित करणे
सनियंत्रण समितीकडे सादर करण्यापूर्वी (डीपीआर) चे मूल्यांकन
मंजुरीसाठी संनियंत्रण समितीच्या बैठका आयोजित करण्यासंबंधी सर्व कामे करणे
अनुदान घटकाचे प्रशासन
तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्यासाठी आणि प्रकल्पांचे एमआयएस राखण्यासाठी समर्पित वेब पोर्टलचा विकास
कामांच्या गुणवत्तेसह प्रकल्पांच्या भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचे निरीक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेची पार्श्वभूमी

या उपक्रमाचे लक्ष्य फीडर पृथक्करण (शेती आणि घरे) आणि प्रसारण आणि वितरण पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे आहे. ग्रामीण विद्युतीकरण हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. ग्रामीण भारतातील सर्व स्तरांवर वीज मीटर निश्चित करण्याचीही सरकारची योजना आहे. या योजनेचा एक भाग म्हणून, GOI ग्रामीण भागातील विद्युतीकरणासाठी रु.756 अब्ज गुंतवणुकीची योजना आखत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागात इतर सुधारणाही सुरू होतील. ग्रामीण ऊर्जेच्या गरजांमध्ये उर्जेचा समावेश होतो:

स्वयंपाक
मूलभूत प्रकाशयोजना
सिंचन
संवाद
पाणी गरम करणे
कुटीर उद्योग वगैरे

100% ग्रामीण विद्युतीकरण साध्य करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करूनही, भारताने एकूण विद्युतीकरण (शहरी आणि ग्रामीण मिळून) केवळ 67.3% साध्य केले आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे, राज्यांनी 1 एप्रिल 2015 पर्यंत 18,452 विद्युत नसलेल्या गावांची यादी प्रदान केली होती.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY) योजना देशभरातील वीज वितरण प्रणाली मजबूत करते

वीज वितरण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी भारत सरकारने डिसेंबर 2014 मध्ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY) सुरू केली. नवीन सबस्टेशन उभारणे, शेती व बिगर कृषी फीडर वेगळे करणे या कामांचा समावेश होता, 850000 ckt जोडून जुन्या सबस्टेशनची वाढ. HT&LT लाईन्स ट्रान्सफॉर्मर जोडणे आणि देशभरातील गावांचे विद्युतीकरण. ज्या गावांमध्ये ग्रीड कनेक्टिव्हिटी व्यवहार्य किंवा किफायतशीर नव्हती, तेथे विद्युतीकरण ऑफ ग्रिड मोडद्वारे केले गेले. राज्यांच्या अहवालानुसार, 2011 च्या जनगणनेनुसार, देशभरातील सर्व वस्ती नसलेल्या विद्युतीकरण न झालेल्या गावांमध्ये 28 एप्रिल 2018 पर्यंत विद्युतीकरण करण्यात आले होते. पूर्वीची राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) DDUGJY अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली होती.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत आणि त्यानंतर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) अंतर्गत, सर्व राज्यांनी अनुक्रमे 28 एप्रिल 2018 रोजी सर्व गावांचे आणि 31 मार्च 2019 रोजी सर्व इच्छुक कुटुंबांचे विद्युतीकरण घोषित केले. DDUGJY अंतर्गत एकूण 18374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले, तर सौभाग्य योजनेअंतर्गत एकूण 2.86 कोटी कुटुंबांचे विद्युतीकरण करण्यात आले, ज्यात 31.03.2019 नंतर इच्छूक झालेल्या परंतु त्यापूर्वी विद्युतीकरणासाठी इच्छुक नसलेल्या दोन टप्प्यांमधील अतिरिक्त कुटुंबांचा समावेश आहे.

नवीन घरे उभी राहणे ही एक सतत प्रक्रिया आहे आणि अशा घरांच्या विद्युतीकरणाची वितरण युटिलिटीजद्वारे काळजी घेणे अपेक्षित असताना, सौभाग्य मंजूर झाल्यावर अस्तित्वात असलेल्या सर्व घरांचे विद्युतीकरण करण्यासाठी राज्यांना मदत करण्यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे. या संदर्भात, भारत सरकारने अलीकडेच सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) अंतर्गत त्यांच्या विद्युतीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. राज्यांना RDSS अंतर्गत त्यांचे डीपीआर ऊर्जा मंत्रालयाकडे मांडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

श्रम सुविधा पोर्टल

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेचे फायदे

प्रत्येक गावात आणि घराला वीज मिळेल.
कृषी उत्पादनात वाढ.
लहान आणि घरगुती मालकीच्या व्यवसायांचा विस्तार होईल, अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
बँकिंग, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण या क्षेत्रात सुधारित सेवा.
रेडिओ, फोन, दूरचित्रवाणी, इंटरनेट, मोबाईल इत्यादींची सुलभता सुधारली आहे
सामजिक सुरक्षितता सुधारेल कारण वीज अधिक सुलभ होईल.
शाळा, पंचायत, रुग्णालये आणि पोलीस स्टेशन यांसारख्या ठिकाणी विजेचा वापर.
ग्रामीण समुदायांसाठी सर्वांगीण विकासाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेची उपलब्धी

DDUGJY योजनेची सद्यस्थिती (उपलब्ध/प्रगती)

31 डिसेंबर 2021 पर्यंत, एकूण 1,365 प्रकल्पांसाठी एकूण पूर्वीच्या ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) कार्यक्रमांतर्गत रु. 66,380 कोटी मंजूर करण्यात आले होते, ज्याच्या तुलनेत भारत सरकारचे राज्यांना रु. 53,414 कोटी जारी करण्यात आले आहे.

DDUGJY योजनेअंतर्गत केलेली भौतिक प्रगती खालीलप्रमाणे आहे.

3,958 सबस्टेशन्स चालू करणे (2,093 सबस्टेशनच्या वाढीसह).
3.95 लाख डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
2.96 लाख किलोमीटर लांबीच्या LT लाईन बांधण्यात आल्या.
0.28 लाख CKms HT लाईन्स (33 आणि 66 KV लाईन्स) बांधल्या गेल्या.
नवीन 11 KV लाईनचे 1.23 लाख CKms बांधले.
11 केव्ही फीडरचे 1.22 लाख CKms वेगळे केले.

DDUGJY: अर्थसंकल्पीय समर्थन

संपूर्ण योजनेमध्ये 43,033 कोटी रुपयांची गुंतवणूक समाविष्ट आहे ज्यापैकी संपूर्ण अंमलबजावणी कालावधीत भारत सरकारकडून 33,453 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय समर्थन आवश्यक आहे. खाजगी डिस्कॉम आणि राज्य उर्जा विभागांसह सर्व डिस्कॉम या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीसाठी पात्र आहेत. ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी डिस्कॉम्स विशिष्ट नेटवर्क आवश्यकतेला प्राधान्य देतील आणि योजनेअंतर्गत कव्हरेजसाठी प्रकल्पांचे तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करतील. रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (REC) ही योजनेच्या कार्यासाठी नोडल एजन्सी आहे. ते मासिक प्रगती अहवाल ऊर्जा मंत्रालय आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यांना सादर करेल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीची आर्थिक आणि भौतिक प्रगती दर्शवेल.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना: देखरेख समिती

सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समिती प्रकल्पांना मान्यता देईल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल. योजनेंतर्गत नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालय, राज्य सरकार आणि DISCOMs यांच्यात योग्य त्रिपक्षीय करार अंमलात आणला जाईल. राज्य उर्जा विभागांच्या बाबतीत, द्विपक्षीय करार अंमलात आणला जाईल.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना: वित्तपुरवठा यंत्रणा

योजनेचा अनुदान भाग विशेष श्रेणीतील राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांसाठी 60% (निर्धारित टप्पे गाठल्यावर 75% पर्यंत) आणि विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी 85% (विहित टप्पे साध्य करण्यासाठी 90% पर्यंत) आहे. योजनेची वेळेवर पूर्तता, प्रति मार्गक्रमण AT&C तोटा कमी करणे आणि राज्य सरकारकडून अनुदानाची आगाऊ विमोचन हे अतिरिक्त अनुदानाचे टप्पे आहेत. सिक्कीम, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसह सर्व ईशान्येकडील राज्यांचा विशेष राज्यांच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे.

अधिकृत वेबसाईट	इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारी योजना	इथे क्लिक करा
जॉईन टेलिग्राम	इथे क्लिक करा

निष्कर्ष / Conclusion

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना ही भारत सरकारने ग्रामीण भागात अखंडित वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी लागू केलेली योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकारने ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी ₹756 अब्जांची तरतूद केली आहे. या योजनेने पूर्वीच्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेची जागा घेतली आहे. ग्रामीण भागात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. हे ग्रामीण घरे आणि शेतीसाठी वीज पुरवठा वेगळे करण्यावर आणि उप-पारेषण आणि वितरण पायाभूत सुविधांच्या वाढीवर भर देते. याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागात सर्व स्तरांवर मीटरिंग लागू करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

देशात 100% घरगुती विद्युतीकरण साध्य करणे हे सर्वांसाठी 24×7 वीज मिळवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेच्या माध्यमातून सरकार सर्वांना 27×7 वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana FAQ

Q. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना म्हणजे काय?

भारत सरकारने 2014 मध्ये सुरू केलेल्या दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेचा उद्देश ग्रामीण भारताला अखंड वीज पुरवठा करणे हे आहे.

Q. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना कधी सुरू करण्यात आली?

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना उर्जा मंत्रालयाने 3 डिसेंबर 2014 रोजी सुरू केली होती. हा ग्रामीण वीज वितरणाच्या सर्व पैलूंचा समावेश असलेला एकात्मिक कार्यक्रम आहे आणि संपूर्ण ग्रामीण भारताला अखंड वीज पोहोचवण्याचा हेतू आहे.

Q. DDUGJY योजनेसाठी केंद्र सरकारने किती बजेट दिले आहेत?

या DDUGJY योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकारने ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी 756 अब्ज रुपयांची तरतूद केली आहे.

Q. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY) कशी उपयुक्त आहे?

ग्रामीण भागासाठी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना सर्व गावांचे विद्युतीकरण, शेतकऱ्यांना पुरेशी वीज सुनिश्चित करण्यासाठी फीडर वेगळे करणे आणि इतर ग्राहकांना नियमित पुरवठा यासारखे फायदे आहेत.