कुसुम योजना महाराष्ट्र 2024 | Kusum Yojana Maharashtra: ऑनलाइन अर्ज, पात्रता, लाभ

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2024: महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. ते बळकट करण्यासाठी वीज दर सवलतीसह इतर सुविधा व सवलती, विविध कृषी योजनांच्या माध्यमातून सबसिडी दिली जाते. ते अधिक बळकट करण्यासाठी, केंद्रीय अनुदान, राज्य अनुदान आणि लाभार्थी वाटा लक्षात घेऊन कुसुम महाभियानची प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इव्हेम उत्थान महाभियान (PM KUSUM) अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.

शेतीमध्ये सिंचन ही गंभीर समस्या बनली आहे. मात्र, याला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक योजनाही राबविल्या आहेत. यापैकी एक महत्वपूर्ण योजना म्हणजे प्रधानमंत्री कुसुम योजना (पीएम कुसुम योजना) हि आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौरपंप दिले जातात. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांचे सिंचनाचे प्रश्न सुटू शकतात. त्याचप्रमाणे यासोबतच शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सिंचन मिळाल्यास शेतीतील उत्पादनातही वाढ होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा नफाही वाढण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौरपंपांचे वाटप करणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच यासंदर्भात घोषणा केली होती. महाराष्ट्र सरकार नवीन अपडेटनुसार केंद्राच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत पाच लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे. यामध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका येथील शेतकऱ्यांना बसला आहे.

प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरपंपावर केंद्र सरकारकडून 30 टक्के, राज्य सरकारकडून 30  टक्के आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून 30 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना केवळ 10 टक्के खर्च स्वतः भरावा लागणार आहे.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2024 

महाराष्ट्र राज्यात जवळपास संपूर्ण वीजनिर्मिती औष्णिक पद्धतीने निर्माण केली जात आहे, त्यामुळे वायू प्रदूषणात भर पडत असून हवामानावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे, यासाठी वापरण्यात येणारी खनिज संपदा मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे, या सर्व महत्वपूर्ण कारणांमुळे पर्यावरण पूरक तसेच दीर्घकालीन उर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतांचा उर्जा निर्मितीसाठी वापर करणे हि काळाची गरज झाली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांचा विकास घडून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक योजना सुरु केल्या आहेत. अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतांमध्ये सौर उर्जा हा स्त्रोत शाश्वत आणि निरंतर स्वरूपाचा आणि महत्वपूर्ण आहे.

सौरऊर्जेद्वारे राज्यातील कृषी पंप वीज जोडण्यांचे विद्युतीकरण करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एव उत्थान महाभियान (KUSUM) देशभरात राबविण्यात आले. केंद्र सरकारने 22 जुलै 2019 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आणि वेळोवेळी दिलेल्या मोहिमेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या अभियानाच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. 

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2024 अभियानांतर्गत, पुढील पाच वर्षात पाच लाख नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंप बसविण्यास आणि पहिल्या वर्षात एक लाख नॉन ट्रांसमिशन सौर कृषी पंप बसविण्यास मान्यता. ऊर्जा विकास एजन्सीमार्फत अर्जदारांच्या ऑनलाइन अर्जाद्वारे प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर ही योजना लागू केली जाईल.

यामध्ये 2.5 एकर क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यासाठी 3 एचपी, 5 एकर क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यासाठी 5 एचपी आणि अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यासाठी 7.5 एचपी डीसी पंप बसविण्यात येणार आहे.

                  पीएम कुसुम योजना 

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2024 Highlights 

                सोलर रूफटॉप योजना 

कुसुम योजना महाराष्ट्र अंतर्गत सोलर पंपची किंमत आणि लाभार्थी हिस्सा  

कुसुम योजना महाराष्ट्र महत्वपूर्ण घटक 

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2024 या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खालीलप्रमाणे या अभियाना अंतर्गत घटक राबविण्यात येतील 

घटक अ :- विकेंद्रित पारेषण सलग्न जमिनीवरील वा  और उर्जा प्रकल्प उभारणे यात शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांचा समूह सहभागी होऊ शकतील, केंद्र शासनाने राज्यासाठी या अंतर्गत एकूण 300 मेगावाट क्षमतेचे कृषी वापरासाठी सौर प्रकल्प मंजूर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीव्दारे करण्यात येईल.

घटक ब :- पारेषण विरहित सौर कृषी पंप आस्थापित करणे – या अंतर्गत एकूण 100000 पारेषण विरहित सौर कृशी पंप मंजूर केले आहेत. त्यांची अंमलबजावणी महाउर्जाव्दारे करण्यात येईल 

घटक क :- पारेषण संलग्न सौर कृषी पंप सयंत्र आस्थापित करणे, तसेच खाजगी सहभागाने पारेषण सलग्न सौर उर्जा प्रकल्प उभारणे – या अंतर्गत मंजूर 9000 पारेषण सलग्न सौर कृषी सयंत्र आस्थापित करण्याची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीव्दारे करण्यात येईल.

कुसुम योजना महाराष्ट्र अतर्गत घटक – अ 

या उपक्रमा अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी उपकेंद्र स्तरावर 0.5 मेगावॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांद्वारे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच, केंद्र सरकारने भविष्यात या मोहिमेच्या कालावधीत घटक “A” अंतर्गत उक्त मर्यादा वाढविल्यास, वाढलेली मर्यादा लागू राहील.

या योजनेंतर्गत पुढील 5 वर्षांत एकूण 5000 मेगावॅटचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे.

या अभियानांतर्गत असे प्रकल्प संबंधित शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/ शेतकरी उत्पादक संघटना/ जलउपभोक्ता संघटना/विकासक यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या जमिनींवर उभारण्यात येतील किंवा महावितरण त्यांच्या स्वत:च्या आर्थिक स्त्रोतातून अथवा कुसुम योजने अंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्थ सहाय्यातून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करुन सौरउर्जा  प्रकल्पासाठी मालकी हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने जमीन उपलब्ध करुन देईल. सदर जमिनीचा मोबदला विकासकाकडून कसा वसूल करावा याबाबतचा निर्णय महावीतरणने घ्यावा.

शेतकऱ्यांची पडीक किंवा अनुत्पादक शेतजमीन अशा प्रकल्पांसाठी वापरण्यात यावी, तसेच असे प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या उत्पादित शेतजमिनीवर सुद्धा उभारता येऊ शकतात, कारण स्टिल्ट्स खाली शेतकऱ्यांना अनुकूल शेती व शेतीपूरक व्यवसाय करता येईल.

तसेच, जेथे उपकेंद्राच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रकल्प उभारणीची मागणी असेल, तेथे महावितरण कंपनी 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे मिळणाऱ्या सर्वात कमी दराने वीज खरेदी कराराद्वारे वीज खरेदी करेल.

• असे प्रकल्प वीज खरेदी कराराच्या तारखेपासून 9 महिन्यांच्या कालावधीत कार्यान्वित केले पाहिजेत.
• अशा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज महावितरण कंपनीने कार्यपद्धती निश्चित करून खरेदी करावी. या संदर्भात महावितरण कंपनी आणि विकासक यांच्यात वीज खरेदी करार करण्यात यावा.
• या सौर प्रोजेक्ट मधून उत्पादित वीज कमाल रु. 3.30/- प्रती युनिट या दराने घेण्याचे प्रस्ताव आहे.

बँक गॅरंटी :- योजनेंतर्गत बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात EMD हे 1 लाख प्रती मेगावाट देण्यात यावी 

• परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी (PBG): रु. 5 लाख प्रती मेगावाट LOA देण्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत देण्यात यावी 
• अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (EMD एन्कॅशमेन्ट: सौर उर्जा उत्पादकाने मर्यादित कालावधीत वीज खरेदी करार न केल्यास EMD एन्कॅश करण्यात यावी.

यामध्ये केंद्र शासनाचे अनुदान :- केंद्र शासनामार्फत या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या या सौर ऊजा प्रकल्पासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान भाग भांडवलासाठी रु.6.6 लक्ष प्रती मेगावॅट प्रती वर्ष अथवा 40 पैसे प्रती युनिट दरानुसार पहिल्या 5 वर्षाकरिता आर्थिक सहाय्य करेल. सदरचे आर्थिक सहाय्य हे केंद्र शासनातर्फे महावीतरण कंपनीला देण्यात यावे.

                  नूतन सौर चुल्हा 

कुसुम योजना महाराष्ट्र घटक – ब 

पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करणे:-

अपारंपरिक उर्जा निर्मिती धोरण-2020 ला दिनांक 09.12.2020 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मंजूरी देण्यात आली असून, त्याअंतर्गत पुढील 5 वर्षात 5,00,000 पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी पहिल्या वर्षात 1,00,000 पारेषण वीरहीत सौर कृषीपंप आस्थापीत करण्यास मंजूरी प्रदान केली असून त्या अंतर्गत निर्धारित कर वगळता रु.196950 कोटीच्या तरतूदीस सहमती प्राप्त आहे.

“अटल सौर कृषीपंप योजना” अंतर्गत टप्पा-1 मध्ये 5650 व टप्पा-2 मध्ये 7000 सौर कृषीपंप आस्थापीत करण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” अंतर्गत टप्पा-1 मध्ये 25000 सौर कृषीपंप आस्थापीत करण्यात आले असून टप्पा 2 व 3 मधिल 75000 सौर कृषीपंपांपैकी 32000 सौर कृषीपंप नोव्हेंबर, 2020 अखेर आस्थापीत करण्यात आले आहेत.

तसेच केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाचे “ किसान उर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम)” वित्त वर्ष 2019-2020 ते 2022-2023 या कालावधिसाठी राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत “कुसुम” महाभियानातील “घटक ब” अंतर्गत पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप स्थापित करावयाचे आहेत. या अंतर्गत केंद्र शासनाने राज्यासाठी एकूण 1,00,000 सौर कृषीपंप मंजूर केले आहेत. राज्यात सदर अभियान स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण) मार्फत राबविण्यास मान्यता देणयात आली आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत पंपाची आधारभूत किमंत अथवा निविदा किंमत यापैकी कमी असलेल्या रक्कमेवर केंद्र शासनाचे 30 टक्के अनुदान उपलब्ध होणार आहे.

                मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 

या योजनेंतर्गत घटक – ब चे उद्दिष्ट्ये  

या योजनेंतर्गत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे राज्यात येत्या पुढील पाच वर्षात पाच लाख सौर कृषीपंप बसविण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे, यापैकी 90 टक्के पारेषण विरहित सौर कृषी पंप या अभियानांतर्गत आस्थापित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या मध्ये केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 100,000 सौर कृषी पंपांचा समावेश आहे, त्यानंतर या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने पुढील कालावधीत मंजूर संख्येत वाढ केल्यास, त्याचा समावेश या अभियानांतर्गत करवयाच्या 500,000 पंपात समावेश करण्यात येईल.

सौर पंपांची अश्वशक्ती प्रकार निहाय निश्चिती आणि वर्गवारीनुसार वितरण   

या योजनेंतर्गत सर्वसाधारणपणे पूर्व अनुभवावरून अपेक्षित मागणी आणि किंमतीचा विचार करून 60 टक्के पंप हे 3 HP क्षमतेचे व 30 टक्के पंप हे 5 HP क्षमतेचे आणि 10 टक्के पंप हे 7.5 HP क्षमतेचे असतील, त्याप्रमाणे 5 वर्षासाठी 3 HP चे 300,000, 5 HP चे 1,50,000 आणि 7.5 चे 50,000 पंप एवढी सौर पंपांची निश्चिती करण्यात येत आहे, या सर्व वर्गवारीतील सौर कृषी पंप हे DC पंप असतील.

एकूण सौर पंपांच्या 22.5 टक्के इतके पंप केंद्र शासनाच्या मंजूरीच्या अटीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती करीता राखीव राहतील. त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पुन्हा अनुक्रमे 13.5 टक्के व 9 टक्के गृहीतक वाटपाकरीता निश्चित केले आहे. उर्वरित 77.5 टक्के इतके सौर पंप सर्वसाधारण वर्गाच्या लाभार्थ्यांना वाटप होणे नियोजीत आहे. त्यानुसार राज्यस्तरावर एकूण 5,00,000 सौर कृषीपंपांचे उद्दिष्ट, निर्णयानुसार 3 HP, 5 HP व 7.5 HP मध्ये व त्यातील प्रकारानुसार सर्वसाधारण, अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांकारिता वाटप करण्यात येणार आहे.

त्यामध्ये एकूण वरील सौर पंपांच्या 50 टक्के सौर कृषी पंप हे 34 जिल्ह्यात त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वाने वाटप करण्यात येईल, यामध्ये ज्या जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल त्या जिल्ह्यातील पंपांची मागणी असलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित 50 टक्के सौर कृषी पंपांमधून वाटप करण्यात येईल. एखाद्या जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास सदर जिल्हा असमर्थ ठरल्यास सदर जिल्ह्यातील उर्वरित पंपांचे फेरवाटप अधिकार राज्यस्तरीय सुकाणू समितीकडे राहतील.

                    मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना

 अभियानांतर्ग घटक – क 

पारेषण सलग्न सौर कृषी पंप आस्थापित करणे:– केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार सुरु करण्यात आलेल्या अभियानाच्या घटक क अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी संधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने त्यांचेकडील सौर उर्जेव्दारे निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज नेटमीटरिंग व्दारे महावितरण कंपनीला देण्यात यावी. सदर विजेपोटी निश्चित केलेल्या दराने महावितरण कंपनीव्दारे मोबदला देण्यात येईल.

घटक क अतर्गत निकष आणि उद्दिष्ट्ये:- 

• या अभियानच्या अंतर्गत शेतकऱ्याकडे सद्यस्थितीत असणाऱ्या पारंपारिक पद्धतीच्या कृषीपंपाच्या क्षमतेच्या दुप्पट क्षमतेच्या सौर उर्जा निर्मित सयंत्र आस्थापित करता येईल 
• या अभियानच्या अंतर्गत एकूण 50,000 कृषी पंपाचे सौर उर्जा प्रकल्प उभारून सौर उर्जाकरण करण्याचे नियोजन आहे, 
• सदर अभियान महावितरण कंपनी मार्फत राबविण्यात येईल, यात सदर अभियानच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यामध्ये त्या-त्या आवश्यकतेनुसार महाउर्जेचाहि सहभाग असेल, या अभियान क करिता महावितरण कंपनी अंमलबजावणी यंत्रणा राहील.
• सदर अभियानांतर्गत निर्मित सौर उर्जा वीज कृषी ग्राहक कृषी पंपासाठी वापरू शकेल व अतिरिक्त वीज ग्रीड मधून ज्यावेळी सौर उर्जा उपलब्ध नसेल त्यावेळी वापरू शकेल.
• यामध्ये शेतकऱ्याने ग्रीडला केलेल्या अतिरिक्त वीज पुरवठ्याची आकारणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या ”फीड इन टेरिफ” प्रमाणे करण्यात येईल.
• शेतकऱ्यामार्फत ग्रीडला निर्यात करण्यात येणारी वीज सौर उर्जा पॅनलव्दारे निर्मित झालेल्या विजेच्या 50 टक्के पर्यंत मर्यादित असेल  
• शेतकऱ्यामार्फत निर्यात होणारी वीज रोहित्र क्षमतेपेक्षा जास्त होऊ नये याकरिता रोहित्र क्षमतेच्या 70 टक्के एवढी सौर क्षमता मंजूर करण्यात येईल, यात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल 
• या अभियानांतर्गत असे प्रकल्प ऑनलाइन पोर्टल व्दारे स्टेट नोडल एजन्सीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक राहील 
• सदर अभियानांतर्गत घटक क ची अंमलबजावणी केवळ संमिश्र वाहिनीवर राबविण्यात येईल 
• या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर उर्जा प्रकल्पांची देखभाल आणि दुरस्तीची जबाबदारी संबंधित उत्पादक अथवा विकासकाची राहील.

केंद्र शासनाचा हिस्सा:- या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापीत करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या 30% रक्कम केंद्र शासनामार्फत संबंधित  शेतकऱ्यास देण्यात येईल. 

राज्य शासन हिस्सा :- या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापीत करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या 30% रक्कम राज्य शासनामार्फत संबंधित  शेतकऱ्यास देण्यात येईल. 

लाभार्थी हिस्सा :- या अभियानांतर्गत लाभार्थ हिस्सा 40 टक्के राहील.

                 कन्या वन समृद्धी योजना 

कुसुम योजना महाराष्ट्र अंतर्गत लाभार्थी पात्रता 

• सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱ्याकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक राहील
• 2.5 एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमते पर्यंतचे सौर कृषीपंप, 2.51 ते 5  एकरापर्यंत शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा आणि 5 एकरावरील शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप देय राहील. त्याचप्रमाणे पात्र क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या सौर कृषीपंपाची मागणी केली असल्यास तो अनुज्ञेय राहील.
• कृषी वीज जोडणी धारण 2020 दि. 18/12/2020 रोजी घोषित करण्यात आलेल्या धोरणातील निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंपाचे वाटप देय राहील 
• वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोरवेल, यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी/नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक सुद्धा या योजनेसाठी पात्र असतील 

• ज्या शेतकऱ्याकडे बोरवेल, विहीर व नदी इत्यादी ठिकाणी पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत आहे, याची खात्री महाऊर्जाव्दारे करण्यात येईल, तथापि जलसंधारण कामाच्या पाणी जिरविण्याच्या पाणीसाठ्यामधून पाणी उपसण्यासाठी सदर पंप वापरता येणार नाही.
• अटल सौर कृषी पंप योजना-1, अटल सौर कृषी पंप योजना-2 आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना या योजनांचा लाभ न घेतलेले लाभार्थी शेतकरी देखील या अभियानांतर्गत लाभास पात्र असतील 
• मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे अर्ज केलेले पात्र परंतु कृषी पंप वाटप न झालेले लाभार्थी या अभियानांतर्गत पात्र राहतील 
• ज्या शेतकऱ्यांना 7.5 HP पेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर कृषी पंपाची आवश्यकता आहे, असे शेतकरी 7.5 HP पेक्षा जास्त क्षमतेचा कृषी पंप आस्थापित करू शकतात, परंतु ते 7.5 HP क्षमतेच्या सौर कृषी पंपासाठी देय असलेल्या अनुदानास पात्र असतील, उर्वरित अधिकची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी भरणे  आवश्यक राहील.
• सौर कृषी पंपाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या विजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलरचा वापर करता येईल. मात्र त्यासाठीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्याने करणे आवश्यक राहील.

कुसुम योजना महाराष्ट्र राज्यस्तरीय सुकाणू समिती   

या अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात येत आहे, या अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या अडीअडचणी व आवश्यकतेनुसार अभियानात सुधारणा आणि आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार सदर समितीस राहतील.

कुसुम सौर पंप योजनेची ही वैशिष्ट्ये आहेत

• महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांमध्ये 3814 विना पारेषण कृषी पंप आस्थापन केले जातील. ज्याच्यामुळे  शेतकऱ्यांना दिवसाही पिकांना पाणी देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. 
• याशिवाय शेतकरी स्वखर्चाने इतर उपकरण जोडू शकणार आहेत. 
• कृषी पंपाच्या किमतीच्या 10 टक्के सर्वसाधारण वर्गातील शेतकर्‍यांना आणि 5 टक्के हिस्सा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना राहणार आहे.
• शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीनुसार अर्ज केल्यानंतर 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचे सौरपंप उपलब्ध होतील.

योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक पात्रता

• अर्जदार भारताचा रहिवासी असावा. 
• कुसुम योजनेअंतर्गत, स्व-गुंतवणुकीद्वारे प्रकल्पासाठी कोणत्याही आर्थिक पात्रतेची आवश्यकता नाही. 
• अर्जदार त्याच्या जमिनीनुसार किंवा वितरण महामंडळाने अधिसूचित केलेल्या क्षमतेनुसार 2 मेगावॅट क्षमतेसाठी अर्ज करू शकतो.
• अर्जदार या योजनेअंतर्गत 0.5 मेगावॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अर्ज करू शकतात.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना, 5 लाख सौर पंपांचे वाटप होण्याची शक्यता 

कुसुम योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौरपंपांचे वाटप करणार आहे. ही घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केली होती. यामध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे, कारण येथील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका त्यांच्या पिकांवर जास्त सोसावा लागत आहे.

शेतीमध्ये सिंचन ही गंभीर समस्या बनली आहे. मात्र, याला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने अनेक योजनाही अमलात आणल्या आहेत. या संदर्भात पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर पंप दिले जातात. ही सयंत्रे शेतात आस्थापित करून शेतकऱ्यांची सिंचनाची समस्या संपुष्टात येऊ शकते. तसेच यासोबतच शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सिंचन मिळाल्यास त्यांना शेती उत्पादनातही वाढ मिळेल. यामुळे त्यांचा लाभही वाढेल.

उपलब्ध माहिती नुसार, महाराष्ट्र सरकार कुसुम योजनेंतर्गत राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौर पंपांचे वाटप करणार आहे. ही घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केली होती. ताज्या अपडेटनुसार, महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत पाच लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप देण्याची योजना आखत आहे. या योजनेच्या अंतर्गत विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे, कारण येथील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका त्यांच्या पिकांवर जास्त सोसावा लागत आहे.

               नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2024 आवश्यक कागदपत्रे 

• 7/12 उतारा (शेतात विहिर/कुपनलिका असल्यास 7/12 च्या उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्यक ) नावे एकापेक्षा जास्त असल्यास इतर भोगवटादाराचे ना हरकत प्रमाणपत्र रू. 200/- च्या मुद्रांक कागदावर सादर करावे लागेल.
• आधार कार्ड 
• पासपोर्ट साईझ फोटो 
• रेशन कार्ड 
• नोंदणी प्रत 
• प्राधिकरण पत्र 
• जमीन प्रत 
• चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे जारी केलेला नेटवर्थ प्रमाणपत्र 
• मोबाइल नंबर 
• बँक खाते विवरण
• अनुसूचित जाती/जमाती/इतर मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2024 ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया 

कुसुम योजनेंतर्गत नवीन रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी सर्वप्रथम तुम्हाला महाउर्जा अभियान या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल, यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होमपेज ओपन होईल, आता तुम्हाला सर्वप्रथम या योजनेंतर्गत तुमचे गाव पात्र आहे किंवा नाही हे बघावे लागेल, त्यासाठी उजव्या बाजूला असलेल्या सेफ व्हिलेज लिस्ट या पर्यायावर क्लिक करा, या लिस्ट मध्ये तुम्हाला तुमच्या गावाचे नाव पाहावे लागेल, यामध्ये तुमच्या गावाचे नाव असेल तर तुम्ही डीझेल पंप नाही हा पर्याय निवडून अर्जाची पुढील प्रक्रिया करू शकता. आणि या लिस्ट मध्ये जर तुमच्या गावाचे नाव नसेल तर डीझेल पंप वापरत असल्याचा पर्याय निवडून त्याठिकाणी या योजनेच्या अंतर्गत अर्ज करू शकता.  

• जर तुम्हाला पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत सौर पंपासाठी अर्ज करायचा असेल, तर तुम्ही खाली दिलेल्या पायऱ्या फॉलो करून ते ऑनलाइन करू शकता.
• महाराष्ट्र कुसुम योजना नोंदणी

• सर्वप्रथम, तुम्ही या महाराष्ट्र पीएम कुसुम योजना नोंदणी लिंकवर क्लिक करा.
• तुमच्या समोर एक नोंदणी पृष्ठ उघडेल. या पेजवर तुम्हाला ही सर्व माहिती भरायची आहे. नवीन किंवा बदली डिझेल पंपासाठी विनंती [जर नसेल तर]
• तुम्हाला तुमचा जिल्हा निवडावा लागेल जिथे शेतीची जमीन आहे, यानंतर तालुका निवडावा लागेल आणि गावाचे नाव,
• आता तुमचा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करा त्यानंतर पुढील रकान्यात तुम्हाला जाती संबंधित माहिती भरावी लागेल, समोर असलेल्या पर्यायांपैकी निवडून पुढे आपला ई-मेल आयडी प्रविष्ट करा 
• यानंतर पुढील पेजवर तुम्हाला नोंदणीसाठी 100 रुपये ऑनलाइन फीस भरावी लागेल 
• आता यानंतर तुमच्या मोबाइलवर युजरनेम आणि पासवर्ड पाठवल्या जाईल, जे वापरून तुम्ही पोर्टलवर लॉगिन करू शकता यानंतर मार्गदर्शक सूचनांनुसार तुम्हाला कागदपत्रे अपलोड करून पुढील प्रक्रिया करावी लागेल.

महत्वपूर्ण लिंक्स 

निष्कर्ष / Conclusion

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2024 ही शेतकऱ्यांसाठी एक योजना आहे जिथे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुदानित आधारावर कुसुम सौर पंप संच प्रदान करत आहे. KUSUM Solar 2024 चे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना वीज निर्मितीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रदान करणे आहे. आणि त्याचबरोबर या सौर पंपांचा दुहेरी उद्देश आहे, हे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मदत करतात आणि त्यांना वीज निर्माण करण्यास देखील परवानगी देतात. केंद्राने सरकारने यासाठी रु. 1000 कोटी PM KUSUM सौर योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजूर केले आहे, या कुसुम योजनेमुळे देशातील शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न कायमचा मिटून, त्यांचे शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होईल परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.

कुसुम योजना महाराष्ट्र FAQ 

Q. कुसुम योजना महाराष्ट्र काय आहे ?

सध्या राज्यात विजेच्या संकटामुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होत आहेत. तुम्हाला या संकटातून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी शासनाने एक योजना आणली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार ‘महाकृषी ऊर्जा अभियाना’अंतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम योजना घटक-ब हि  जाहीर करण्यात आली आहे. सौर कृषी पंपासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन महाऊर्जाच्या वतीने करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत पुढील 5 वर्षात 5 लाख नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली असून पहिल्या वर्षासाठी 1 लाख नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंपांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (महाऊर्जा) मार्फत अर्जदारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्त्वावर सौर पंप उपलब्ध होईल.

प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना 3 एचपी, 5 एच.पी. आणि 7.5 H.P. क्षमतेच्या सौर कृषी पंपांसाठी अर्ज करता येतील. ही योजना फक्त त्यांच्यासाठी आहे जिथे वीज जोडणी पोहोचलेली नाही. खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 90 टक्के अनुदानावर आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 95 टक्के अनुदानावर सौर कृषी पंप उपलब्ध असतील. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाऊर्जाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.

Q. नेट मीटरिंग म्हणजे काय?

नेट मीटरिंग ही एक प्रणाली आहे जी सौर ऊर्जेच्या मालकांना ग्रीडमध्ये जोडलेल्या उर्जेचे श्रेय देते. जेव्हा सौर पॅनेल जास्त ऊर्जा निर्माण करतात, तेव्हा ती वीज ग्रीडला पाठवली जाते. आणि ही शक्ती ‘परत घेतली’ जाऊ शकते जेव्हा सौर संयंत्रे कार्य करत नाहीत – उदाहरणार्थ, रात्री. जेव्हा सौर ऊर्जेचे एकक ‘नेट मीटर’ केले गेले असेल तेव्हा द्वि-दिशात्मक वीज मीटर मागे धावेल. ग्राहकांना फक्त ‘निव्वळ’ ऊर्जा वापरासाठी बिल दिले जाते.

Q. कुसुम सौरपंप वितरण योजनेत शासनाकडून किती अनुदान दिले जाते?

कुसुम सौर योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान राज्यावर अवलंबून असते, या योजनेत तुम्हाला सरकारकडून 50% ते 90% पर्यंत अनुदान मिळू शकते.

Q. महाराष्ट्रात कुसुम योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी कोणती वेबसाइट आहे?

महाराष्ट्रातील कुसुम योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट @kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B