इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2024: राजस्थान सरकारी योजना | 100 दिन के रोजगार की गारंटी | ऑनलाइन आवेदन

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना: दुनियाभर में करोना की महामारी के कारण हर देश में अर्थव्यवस्था का संकट आ गया था। अमूमन हर देश की अर्थ व्यवस्था संकट में थी जो अभी भी उभर नहीं पाई है। इस तरह देश में भी करोना के करोना के कारण ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी सभी जगह बेरोजगारी बढ़ गई है। हमारे देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारे सभी शासन नागरिकों के लिए नागरिकों कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनायें लाती रहती है। जो नागरिकों के सुविधाओं के लिए बनाई जाती है। करोना महामारी की वजह से देश के हर राज्य में बेरोजगारी बढ़ गई है। गरीब और असहाय्य लोगों के लिए देश के हर राज्य की सरकारे बहुत कुछ कर रही है। इन योजनाओं की माध्यम से सामान्य लोगों को रोजगार दिया जा रहा है उनको योजनओं की माध्यम से आरोग्य सेवा और इस तरह की योजनओं की माध्यम से नागरिकों का जीवन सुलभ बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

और इन योजनओं की सहायता नागरिकों को स्वरोजगार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के साथ उनके लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार रोजगार निर्माण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए पाहिले से ही रोजागर गारंटी योजना चल रही है जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार परिवार और असहाय नागरिकों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत इन परिवारों को 100 दिन का गारंटी से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इस तरह की कोई योजना शहरी क्षेत्र के लिए अब तक नही थी, राजस्थान सरकारने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागु की है। दोस्तों इस लेख में हम इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना के सबंधित सम्पूर्ण जानकारी देखेंगे, इसलिए लेख पूरा पढ़िए।

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना  

राजस्थान सरकारने इस योजना को शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए, जो करोना महामारी के कारण बेरोजगार और आर्थिक परेशानियों में है। अनेक परिवारों में नोकरिया चली गई है जिसके कारण उनका जीवनयापन मुश्किल हो गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए रोजगार की कमी और बढ़ती बेरोजगारी को देखकर राजस्थान सरकार व्दारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य में लागु की गयी है। इस योजना को राज्य में 9 सितंबर 2022 को सम्पूर्ण राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के लोगों को, जो करोना के कारण आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे है।

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने ट्विट करके कहा है की राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवार को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना लागु की जा रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवनयापन करने में मदत मिलेगी और इस योजना के लागु हो जाने से शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन में निश्चित सुधर आएगा।

                     अग्निपथ योजना

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर काम शुरू

राजस्थान सरकारने राज्य के बजट में 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन के लिए रोजगार देने की घोषणा की थी। इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी, इस विषय में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कहा, योजना को चलाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग या निकाय के स्तर पर एक योजना पर काम किया जाएगा, जिसमे विभिन्न अधिकारियों/कर्मियों को प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त किया जाएगा, आपको बतादे की महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, उसी तर्ज पर यह योजना शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने की उद्देश्य से शुरू की गई है।

राजस्थान सरकार मनरेगा की तर्ज पर “इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना” लेकर आई है जिसमें शहरी गरीबों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा।40% आबादी शहरों में हैं इसलिए ये स्कीम शहरी गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हम सभी सरकारों से इसे लागू करने की मांग करते हैं।: श्री @ajaymaken pic.twitter.com/JpkfB5JOLL

— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) February 25, 2022

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इस योजना कि एक विशेष खास बात ही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोतजी ने इस योजना मी शामिल होनेवाले सभी नागरीकों को राहत देने कि बात काही है। इस बारे बड़ा निर्णय लिया गया है, इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक जॉब कार्ड बनवाने के लिए इ-मित्र के माध्यम से निशुल्क ऑनलाइन आवेदन का प्रवधान किया गया है। इसमें सीएम गहलोतजी ने नागरिकों को शुल्क मुक्त करने और शुल्क की राशी सीधे ही सूचना प्रोद्योगिकी विभाग को पुनर्भरण किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम के इस महत्वपूर्ण निर्णय से गरीब नागरिकों को बड़ी रहत मिलेगी इस योजना की यह विशेष बात है की यह योजना शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी गरीब और असहाय परिवारों को उनके व्दारा मांगने पर प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवा कर शहरी क्षेत्र के इन परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पहले इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा की गई थी. लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से इस योजना के तहत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार को 11100 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाना होगा। जबकि इससे पहले 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार को करीब 800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाना पड़ता था. लेकिन अब राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार के अवसर 25 दिन बढ़ाने पर 1100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए जन आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है।

जॉब कार्ड क्या है 

जॉब कार्ड महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत बनानेवाला एक कार्ड है यह कार्ड के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में याने की वर्ष के 365 दिनों में अकुशल मजदूर परिवार के वयस्क सदस्य को मांगे जाने पर 100 दीन का रोजगार गारंटी के साथ उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन किसी भी ग्रामीण परिवार को यह रोजगार पाने के लिए या ग्रामपंचायत स्तर पर होने वाले काम जो मनरेगा योजना के अंतर्गत होते है यह काम करने या माँगने के लिए जॉब कार्ड का होना आवश्यक है। यह जॉब कार्ड नागरिकों को काम करने, या काम मांगने का अधिकार प्रदान करता है। इस जॉब कार्ड में जो परिवार मनरेगा अंतर्गत होनेवाले कामों में शामिल होता है। उनका विवरण जॉब कार्ड में अंकित होता है, जैसे उनके व्दारा किया काम, कितने दिन काम किया और उसकी मजदूरी कितनी हुई इस तरह का सभी विवरण जॉब कार्ड में होता है।

जॉब कार्ड प्राप्त कैसे किया जाता है:- यह जॉब कार्ड प्राप्त करने की लिए अपने ग्राम के ग्रामपंचायत जाकर आवेदन करना होता है। इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने या काम माँगने के लिए जन-आधार कार्ड होना आवश्यक है योजना के तहत पंजीकरण और कामा मांगने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है इसके लिए जो लोग शहरी क्षेत्र में रहने वाले है जो 100 दिका रोजगार चाहते है वे ई -मित्र पर जाकर अपने जन आधार कार्ड से आवदेन कर सकते है। इस योजना के तहत सरकार के निर्देशानुसार मजदूरी का भुगतान जन आधार कार्ड में दर्ज बैंक खाते  में सीधे किया जाएगा।

                     पीएम वाणी योजना

ई-मित्र क्या है:- ई-मित्र राजस्थान सरकार व्दारा लाँच की गयी है ई-मित्र एक ऑनलाइन पोर्टल सेवा है जिस पर रजिस्ट्रेशन करके राजस्थान के नागरिक अपने सभी प्रकारके काम जैसे बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, सभी प्रकारके प्रमाणपत्र बनवाना इस प्रकारके सभी कामो के लिए ई-मित्र पर आवेदन कर सकते है।

जन-आधार क्या है:- जन आधार एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के निवासियों एवं परिवारों की जन संखिकीय एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओ का डेटाबेस तैयार किया जाना है। एंव जन-आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एंव असके सदस्यों की पहचान तथा पता दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है। प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुद्देशीय जन-आधार कार्ड महत्वपूर्ण है।

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना Highlights 

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई : योजना की विशेषताएं 

राजस्थान शासन की व्दारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को किया गया। इस योजना अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब और असहाय, बेरोजगार परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लिए प्रदेश की सरकार ने 800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। यह योजना देशकी इस तरह की सबसे बड़ी योजना है, इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जन-आधार कार्ड धारक परिवार आवेदन कर सकता है। इस योजना में अब तक 2.25 लाख से अधिक राज्य के परिवारों ने पंजीकरण किया है राज्य सरकारने इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने  के लिये कुल 9,593 कार्य चिन्हित किये है। इस रोजगार के लिए परिवार ई-मित्र से आवेदन कर सकता है।

• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की विशेषता है की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय बर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर परिवार की सहायता करना और उनकी आजीविका कि सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र मी रहनेवाले प्रत्येक परिवार के पात्र सदस्यो को मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः श्रम आधारित कार्यो को ही सम्मिलित किया गया है।
• इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण कार्य, संपत्ति विरूपण रोकने से कार्य स्वच्छता, सेनिटेशन कार्य, सेवा कार्य, हेरिटेज संरक्षण से जुड़े कार्य, नगरीय निकायों और सार्वजानिक भूमि की सुरक्षा, चारदीवारी, गर्द इत्यादि कार्य, नगरीय निकाय में क्षेत्र में पार्किंग विकास एवं प्रबंधन, बेसहारा पशुओ को पकड़ने का कार्य, राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण जैसे कार्य चिन्हित किये गए है।

• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में राज्य के नागरिक ई-मित्र से जन-आधार कार्ड के जरिए निशुल्क पंजीकरण करवा सकते है।
• इस योजना के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है इस योजना अबतक 2.25 लाख से भी अधिक जॉब कार्ड बनाए गए है।
• इस योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र के 99 हजार परिवारों ने रोजगार की मांग की है, इस योजना की तहत 3.51 लाख से अधिक सदस्य योजना से जुड़े।
• इस योजना में एक वर्ष में परिवार को 100 दिन काम मिलेगा और इसमें अकुशल श्रमिक की मजदूरी 259 रुपये प्रतिदिन है और कुशल श्रमिक की प्रतिदिन की मजदूरी 283 रुपये है।
• इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 से 60 आयु वाले सदस्य रोजगार मांग सकते है और अपने जन-आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण करावा सकते है। 
• इस योजना की यह विशेषता है की यह योजना मनरेगा की तर्ज पर बनाई गई है। परन्तु मनरेगा योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले गरीब परिवारों के लिए संचालित किया जा रहा था लेकिन इस रोजगार गारंटी योजना को शहरी क्षेत्र में निवास करनेवाले गरीब परिवारों के लिए संचालित किया जाएगा। 

            निपुण भारत योजना 

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना उद्देश्य 

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इस योजना को राजस्थान सरकार ने सम्पूर्ण राज्य में लागु किया है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है की करोना महामारी की वजहसे राज्य आम जनता जो परेशानियों में घिरी हुई है, बेरोजगार है असहाय है उस आमजन को इस योजना के माध्यम से एक वर्ष में कमसे कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, इस योजना का लाभ राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के साथ अब शहरी क्षेत्रों के नागरिक भी उठा पाएंगे।

इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले जैसे की स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले चलने वाले, रेहड़ी, थड़ी, और पटरी पर फल सब्जी बचने वाले, ढाबा, रेस्टोरेंट में काम करने वाले इस तरह के सभी नागरिक जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार करते है। वे सभी करोना के व्यापक प्रसार के कारण प्रभावित हुए है, इन सभी नागरिकों को अपना जीवन सुधारने उसे पटरी पर लाने के लिए इस तरह की योजना जो गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराए।  उसकी जरुरत थी जो इस इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से पूरी होगी। इस योजना को राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक कमजोर, असहाय, एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करेगी।

राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना की अवधि बढाई जाएगी 

राजस्थान सरकार व्दारा बजट घोषणा के  साथ मनरेगा योजना के अंतर्गत मिलनेवाले 100 दिन के रोजगार को 125 दिन करने की भी घोषणा की गई थी इसकी वजह से आने वाले अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी इसके लिए राज्य सरकार को लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मनरेगा योजना एक तरह से सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के आजीविका को मजबूत करना और गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना। मनरेगा योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी मुख्य धारा में सम्मिलित करना है और इस माध्यम से पंचायती राज को मजबूती प्रदान करना। 

मनरेगा योजना भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। यह योजना दुनिया की एकमात्र ऐसी योजना है जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। यह योजना ऐसे कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ही ग्रामपंचायत व्दारा रोजगार दीया जाता है। इस योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्र से होनेवाले पलायन को भी काफी हदतक रोका जा सका है। महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत में लागु एक रोजगार गारंटी योजना है जसे 7 सितंबर 2005 को विधान व्दारा अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगो की क्रय शक्ति बढाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मनरेगा योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास और रोजगार, के दोहरे लक्ष को प्राप्त करना है।

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया 

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए राजस्थान सरकारने कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये गए है। इस योजना की घोषणा सरकार व्दारा 22-23 के बजट के दौरान की गई थी इस योजना के लिए सरकार व्दारा 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में रहनेवाले गरीब अकुशल और कुशल नागरिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार के व्दारा जारी निर्देश अनुसार शहरी क्षेत्र में निवास करनेवाले 18 से 60 वर्ष आयु वाले नागरिक इस योजना के तहत जन-आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करावा सकते है। 
 
जन आधार कार्ड यूनिट को परिवार यूनिट माना जाएगा, जिस परिवार के पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। वे परिवार इस योजना में पंजीकरण करने के लिए जन आधार हेतु ई-मित्र केंद्र या नगर पालिका सेवा केंद्र पर आवेदन करते हुये, आवेदन पात्र का क्रमांक प्रस्तुत कर सकेंगे, समस्त नगरीय निकायों व्दारा जन आधार कार्ड तैयार करने एवं पंजीयन करने हेतु 1 मई 2022 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

जॉब कार्ड आवेदन की प्रक्रिया 

इस योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति सम्बन्धित नगर निकाय में जॉब कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र-1 में आवेदन कर सकेगा, आवेदन के आधार पर सम्बन्धित परिवार का इस योजना में पंजीकरण कर जॉब कार्ड जारी किया जाएगा आवेदन विभाग/नगर निकाय के (IRGY-Urban MIS Portal) पर ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका के कार्यालय/जोंन कार्यालय में अथवा ई-मित्र सेंटर माध्यम से भी किये जा सकते है। प्रत्येक नगर निकाय कार्यालय परिसर में स्थित इस योजना हेतु स्थापित केंद्र पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 

• जॉब कार्ड हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी  
• प्रस्तुत आवेदन का सम्बन्धित नगरीय निकाय व्दारा सत्यापन किया जाएगा निर्धारित प्रारूप प्रपत्र-2 में उसी कार्य दिवस को ऑनलाइन या ऑफलाईन जॉब कार्ड जारी किया जाएगा
• पात्र व्यक्ति अर्धकुशल या अकुशल को सम्बन्धित  नगरीय निकाय व्दारा रोजगार मांगने पर जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा 

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अनुमत कार्य

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य अनुमत होंगे 

पर्यावरण संरक्षण कार्य:-

• सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य
• उद्यान संधारण सम्बन्धी कार्य 
• फुटपाथ, डिवाइडर व् अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुये पौधों को पानी देना व् संधारण का कार्य 
• नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व् कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य 
• स्मशान व् कब्रस्थान में सफाई व् वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य 
• forestry स सम्बन्धित कार्य 

जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य:-

• तालाब, गिनाणी, टांके, बावड़ी, जोहड़, आदि की मिटटी निकालने, सफाई व् सुधार सम्बन्धी कार्य 
• रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व् सफाई सम्बन्धित कार्य
• जल स्त्रोतों के पुनर्रूद्धार सम्बन्धी कार्य 

स्वछता एवं सेनिटेशन सम्बन्धित कार्य:-

• ठोस कचरा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्य 
• नगरीय अपशिष्ट के घरघर संग्रहण एवं पृथक्कीकरण हेतु श्रमिक कार्य 
• डंपिंग साईट/एमआरएफ/सेंटर पर कचरे का पृथक्कीकरण कार्य
• सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय व् मूत्रालय की सफाई व् रखरखाव 
• नाला/नालियों की सफाई का कार्य 
• सड़क व् सार्वजनिक स्थलों पर झाडियों व् घास की सफाई कार्य 
• निर्माण व् विध्वंस कार्यो से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य 

सम्पत्ती विरूपण रोकने से सम्बन्धी कार्य:-

• अतिक्रमण व् अवैद्य बोर्ड/होर्डिंग/बैनेर आदि हटाने हेतु लेबर कार्य 
• सडक डिवाइडर/रेलिंग/दीवार/सर्वजनिक दृश्य स्थल आदि की पुताई/पेंटिंग का कार्य 

कन्वर्जेन्स कार्य:- 

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स
• केंद्र व् राज्य सरकार की विभिन्न योजनओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स 
• नगरीय निकाय के स्वय के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स

सेवा सम्बन्धी कार्य:-

• कॉयन हॉउस/गौशाला में श्रमिक कार्य
• नगरीय निकाय कार्यालयों में Multi Task Services कार्य, रिकार्ड कीपिंग कार्य

हेरिटेज संरक्षण से संबद्ध कार्य:-

अन्य कार्य :- 

• नगरीय निकायों व् सार्वजनिक भूमि सुरक्षा/फेंसिंग/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि सम्बन्धी कार्य 
• नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास व् पार्किंग स्थल प्रबंधन से संबद्ध कार्य
• आवारा पशुओ को पकड़ने, रखने व् प्रबंधन से सम्बन्धी कार्य 
• राजीव गाँधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण
• राज्य सरकार व्दारा समय-समय पर अनुमत अन्य कार्य

सूचना:- राज्य सरकार उपोरक्त कार्यो में समय समय पर आवश्यकता नुसार संशोधन व् अन्य श्रेणी के कार्य सम्मिलित कर सकेगी

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ

राजस्थान सरकारने देश में पहली बार शहर में निवास कर रहे है गरीब लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023 के मध्यम से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है इस योजना के माध्यम से सरकार शहरी निवासित जरूरतमंद लोगों को मांगने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी 

• राजस्थान सरकार इस योजना के माध्यम से पंजीकरण करने वाले शहरी नागरिकों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी 
• इस योजना के कार्यान्वयन से राज्य के नागरिकों को जो करोना महामारी के कारण आर्थिक परेशानियों में है। और काफी लोग बेरोजगार है उन सभी नागरिकों को इस योजना के कार्यान्वयन से आर्थिक लाभ के साथ उनके जीवन में स्थिरता आएगी कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार उपलब्ध होगा।   
• इस योजना में शहरी सभी पात्र नागरिकों को उनके शहर के निकट ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी वजह से उन्हें आसानी रहेगी। इस योजना का लाभ यह है की योजना के कार्यान्वयन से शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा जिस के कारण बेरोजगारी की दर में कमी आएगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी।  
• योजना पर राजस्थान सरकारका अतिरिक्त 700 करोड़ रूपया खर्च होने का अनुमान है कारण सरकारने ग्रामीण मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार को बढाकर 125 दिन करने की घोषणा की है इसमें 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार व्दारा वहन किया जाएगा।  
• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जसे 7 सितंबर 2005 को विधान व्दारा अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगो की क्रय शक्ति बढाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मनरेगा योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास और रोजगार, के दोहरे लक्ष को प्राप्त करना है। यह योजना एक तरह से सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस वजह से यह योजना देश का सबसे बड़ा सार्वजानिक कार्यक्रम है।  
• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इस योजना में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजदूरी का भुगतान सीधे लोगों के जन आधार से  सम्बन्धित बैंक खाते में किया जाएगा।  
• इस योजना में नागरिकों को जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, इस योजना में राजस्थान राज्य के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को हर वर्ष 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 
• इस योजना में विभाग के अनुसार 3 लाख से अधिक लोगों को काम मिलेगा इस योजना के अंतर्गत अभी तक 43 हजार से अधिक परिवारों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है जिसमे से 63,500 से अधिक लोगों ने रोजगार माँगा है। 

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्रता

• इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक उम्र के सदस्य जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। यह योजना के पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड आवश्यक है। 
• विषम परिस्थितियों में जैसे करोना कल या अन्य कोई महामारी या आपदा आदि में प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा। 

योजना के अंतर्गत कार्य योजना एवं श्रम बजट

• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यो का चयन किया जाएगा, जिनमे पात्र लोगों को मांग की आधारित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अधिक अधिक रोजगारपरक श्रम दिनों का सृजन हो। 
• सम्बन्धित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी (मुख्य नगरपालिका अधिकारी) कार्यो के चयन और चिन्हीकरण के लिए अधिकृत होंगे आवश्यकता नुसार प्रत्येक वार्ड को प्राथमिकता देते हुये क्षेत्र व् कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्यो का समान रूपसे चयन किया जाकर कार्य योजना बनाई जाएगी तथा श्रम बजट तैयार किया जाएगा। 
• तत्पश्चात जिल्हा कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिल्हा स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाया जाएगा अनुमोदन उपरान्त कार्य योजना को राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी एवं IRGY-Uraban MIS portal पर उपलोड किया जाएगा। 
• कार्य योजना में नगरीय निकाय स्तर से स्वीकृत कार्यो के सम्पादन के लिए श्रम बजट, मानव दिवस गणना, आवश्यक निर्माण सामग्री की आवश्यकता का आंकलन, उपकरण एवं संसाधन की आवश्यकता का आंकलन, आधारभूत संरचना, प्रचार-प्रसार आदि सबंधित वीवरण सम्मिलित रहेगा। 
• इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Uraban) मद के अंतर्गत व्यय राज्य निधि से वहन किया जाएगा। 

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यो की स्वीकृति 

इस योजना अंतर्गत सामान्य प्रकृति के कार्यो में सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25 : 75 होगा इस अनुपात का निर्धारण निकाय/वार्डवार मासिक आधार पर किया जाएगा। जिससे पारिश्रमिक भत्ता भुगतान न्यूनतम 75 प्रतिशत होना आवश्यक है। इस अनुपात में राज्य सरकार व्दारा आवश्यकता नुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा किन्तु विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यो में निर्माण सामग्री लागत तथा तकनीकी विशेषज्ञ/कुशल श्रमिक हेतु पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75 : 25 होगा। 

• स्वायत्त शासन विभाग व्दारा योजना अंतर्गत कार्यो हेतु बनाये गये अनुमान प्रचिलित RUIDP SoR-2017 पर आधारित होंगे एवं RUIDP SoR में भविष्य में होने वाले संशोधन उसवक्त समावेशित होंगे। 
• कार्यो के तकनीकी स्वीकृति स्वयत्ता शासन विभाग की Schedule of power (sop) के अनुसार सम्बन्धित अभियंताओ व्दारा जारी की जाएगी। 
• कार्य योजना में सूचीबद्ध कार्यो में से किये जाने वाले कार्योकी जिला परियोजना समन्वयक से अनुमोदन के बाद सम्बन्धित नगरीय निकाय के आयुक्त/ अधिशाषी व्दारा प्रशासनिक व् वित्तीय स्वीकृतिया जारी की जाएगी। 

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य के भुगतान की प्रक्रिया

• श्रमिको व्दारा किये जाने वाले स्वोकृत कार्यो की सम्बन्धित नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी व्दारा कार्यवार नियोजन हेतु ऑनलाइन मस्टरोल जारी की जाएगी। 
• इस योजना में कार्य करने वाले श्रमिक (कुशल, अर्धकुशल व् अकुशल) को श्रम विभाग,राज्य सरकार व्दारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों से किये गये टास्क के अनुरूप ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। 
• महिला व् पुरुष श्रमिको को सामान दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। 
• श्रमिको के मजदूरी का भुगतान कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक अथवा नगरीय निकाय व्दारा अधिकृत अधिकारी व्दारा श्रमिको की उपस्थिति/कार्य की माप के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। 
• कार्य की मस्टरोल माप पुस्तिका व् कार्य का आंकलन प्रमाणपत्र को 7 दिवस में पूर्ण करना होगा एवं कार्यो के पूर्ववर्ती व् पश्चातवर्ती को MIS portal पर अपलोड करना होगा। बिल पारित होने के बाद श्रमिको को मजदूरी का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं वरिष्ठतम लेखा अधिकारी/कार्मिक के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रत्येक 15 दिवस में बैंक खाते में राजस्थान पेमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। 

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत दस्तावेज

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया