पीएम मित्र योजना 2024 मराठी | PM Mitra Yojana: Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel, संपूर्ण माहिती

Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel, संपूर्ण माहिती | पीएम मित्र योजना 2024 मराठी, लाभ, वैशिष्ट्ये, अंमलबजावणी प्रक्रिया |  PM मित्र (PM-MITRA SCHEME) योजना आज देशातील 7 राज्यांतील 7 शहरांमध्ये सुरू करण्यात आली | PM Mitra Yojana | PM Mitra Scheme In Marathi 

पीएम मित्र योजना: भारत सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी 7 PM मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन आणि अ‍ॅपेरल (PM MITRA) पार्क स्थापन करण्यासाठी आज साईट्सची घोषणा केली. तामिळनाडू, तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात ही उद्याने उभारली जातील. माननीय पंतप्रधानांच्या 5F व्हिजन (म्हणजे फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन) प्रेरीत, PM मित्र पार्क्स भारताला कापड उत्पादन आणि निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र बनवीण्याच्या सरकारच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल आहे. अशी अपेक्षा आहे की हे पार्क्स  वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढवतील आणि ते मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था साध्य करण्यास मदत करतील तसेच जागतिक स्तरांवर उद्योगांना भारतात उत्पादन करण्यासाठी आकर्षित करतील.

13 राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या PM मित्र पार्क साठीच्या 18 प्रस्तावांपैकी या 7 स्थळांची निवड करण्यात आली. कनेक्टिव्हिटी, विद्यमान इकोसिस्टम, वस्त्र/उद्योग धोरण, पायाभूत सुविधा, उपयुक्तता सेवा इत्यादी विविध घटकांचा विचार करून वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित पारदर्शक आव्हान पद्धती वापरून पात्र राज्ये आणि साइट्सचे मूल्यमापन करण्यात आले. PM गति शक्ती- राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन मॉडेल कनेक्टिव्हिटी देखील प्रमाणीकरणासाठी वापरली गेली.

Table of Contents

पीएम मित्र योजना 2024 संपूर्ण माहिती मराठी 

PM MITRA पार्क्स जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात मदत करतील ज्यामुळे थेट परदेशी गुंतवणुकीसह (FDI) मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि या क्षेत्रातील नाविन्य आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर वस्त्रोद्योग मंत्रालय देखरेख करेल. प्रत्येक पार्कसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीचे एक SPV स्थापन केले जाईल, जे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल. वस्त्रोद्योग मंत्रालय, पार्क एसपीव्हीला प्रति पार्क रु. 500 कोटी पर्यंत विकास भांडवल सहाय्य स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल. पीएम मित्र पार्क मधील युनिट्सना प्रति पार्क 300 कोटी रुपयांपर्यंत स्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहाय्य (CIS) देखील जलद अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रदान केले जाईल. मास्टर डेव्हलपर आणि गुंतवणूकदार युनिट्सना अतिरिक्त प्रोत्साहने सुनिश्चित करण्यासाठी इतर GOI योजनांसह अभिसरण देखील सुलभ केले जाईल.

पीएम मित्र योजना
पीएम मित्र योजना

राज्य सरकारे कमीत कमी 1000 एकर जमिनीचे संलग्न आणि बोजामुक्त जमीन पार्सल प्रदान करतील आणि सर्व उपयुक्तता, विश्वसनीय वीज पुरवठा आणि पाण्याची उपलब्धता आणि सांडपाणी विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था, एक प्रभावी सिंगल विंडो क्लिअरन्स तसेच अनुकूल आणि स्थिर औद्योगिक/वस्त्र धोरण ततयार करतील. हे पार्क्स उद्योगांसाठी उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, प्लग आणि प्ले सुविधा तसेच प्रशिक्षण आणि संशोधन सुविधा प्रदान करतील.

PM मित्र पार्क हे एक अद्वितीय मॉडेल आहे ,जिथे केंद्र आणि राज्य सरकार गुंतवणूक वाढवण्यासाठी, नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि शेवटी भारताला कापड उत्पादन आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी एकत्र काम करतील. जवळपास या उद्यानांच्या माध्यमातून रु. 70,000/- कोटींची गुंतवणूक आणि 20 लाख रोजगार निर्मितीची कल्पना केल्या गेली आहे.

           महाराष्ट्र टेक्स्टाईल युनिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

पीएम मित्र योजना 2024 Highlights  

योजनापीएम मित्र योजना
अधिकृत वेबसाईट लवकरच अपडेट
व्दारा सुरु केंद्र सरकार
योजना आरंभ 2021-22
लाभार्थी देशाचे नागरिक
विभाग वस्त्रोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
उद्देश्य योजनेच्या माध्यमातून देशातील वस्त्रोद्योगाचा सर्वांगीण विकास
अर्ज करण्याची पद्धत लवकरच अपडेट
योजनेचे बजेट 4,445/- कोटी
लाभ देशांतर्गत मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्माण
श्रेणी केंद्र सरकारी योजना
वर्ष 2024

              महिला सन्मान बचत पत्र योजना 

पीएम मित्र योजना महत्त्व

  • हे लॉजिस्टिक खर्च कमी करेल आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी त्याची मूल्य साखळी मजबूत करेल.
  • उच्च लॉजिस्टिक खर्च ही भारताच्या कापड निर्यातीसमोरील मोठी समस्या आहे.
  • करोना महामारीच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी प्रभावित झाल्यामुळे भारताने अलीकडच्या काळात चीनकडून प्रमुख कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय पाहिला होता.
  • प्रत्येक मित्र पार्कमध्ये थेट 1 लाख रोजगार आणि अप्रत्यक्षपणे आणखी 2 लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
पीएम मित्र योजना
Image by Twitter
  • थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यासाठी ही पार्क्स महत्त्वाची आहेत.
  • एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2020 पर्यंत, भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 20,468.62 कोटी रुपये एफडीआय प्राप्त झाले, जे या कालावधीतील एकूण एफडीआय प्रवाहाच्या फक्त 0.69% आहे.
  • पार्क्स अत्याधुनिक तंत्रज्ञानालाही आकर्षित करतील आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात स्थानिक आणि परदेशी गुंतवणुकीला चालना देतील.

                 गोबरधन योजना

प्रधानमंत्री मित्र योजना 2024 उद्दिष्ट्ये 

  • पीएम मित्र योजना वस्त्रोद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न करते. या उपक्रमामुळे कपड्यांचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढेल आणि या धोरणामुळे नोकऱ्या निर्माण होतील. हा कार्यक्रम पूर्णपणे सुरु झाल्यानंतर, 7 लाखांहून अधिक लोकांना थेट कामाच्या संधी उपलब्ध होतील आणि चौदा लाख लोकांना थेट नोकऱ्या मिळतील.
  • मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे प्रति पार्क एक लाख प्रत्यक्ष आणि दोन लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. पाच वर्षांच्या कालावधीत ₹4,445 कोटी खर्च करून, पार्क्स एकाच ठिकाणी कताई, विणकाम, प्रक्रिया, डाईंग आणि प्रिंटिंग ते गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी एकात्मिक पायाभूत सुविधा निर्माण करतील.
  • मंत्रिमंडळाने बुधवारी सात मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन आणि अ‍ॅपेरल (पीएम मित्रा) पार्क उभारण्यास मंजुरी दिली. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती.
  • PM मित्र पार्क सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मोडमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या मालकीच्या स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) च्या माध्यमातून विकसित केले जाईल. मास्टर डेव्हलपर सवलतीच्या कालावधीत त्याचा विकास आणि देखभाल करेल. हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी 5F व्हिजन – फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन द्वारे प्रेरित आहे.
  • सरकारने म्हटले आहे की ही योजना जागतिक दर्जाची औद्योगिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात मदत करेल ज्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान आकर्षित होईल आणि एफडीआय आणि या क्षेत्रातील स्थानिक गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
  • सर्व ग्रीनफिल्ड उद्यानांना ₹500 कोटींचे कमाल विकास भांडवल सहाय्य (DCS) दिले जाईल आणि सामान्य पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त ₹200 कोटी ब्राउनफिल्ड उद्यानांना दिले जातील. प्रत्येक पार्काला आणखी ₹300 कोटी स्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहाय्य (CIS) म्हणून दिले जातील.
  • तामिळनाडू, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसाम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी आधीच स्वारस्य दाखविले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र अशा राज्यांकडे लक्ष देत आहे जे पार्कसाठी एकाच ठिकाणी 1,000 एकरपेक्षा जास्त जागा देऊ शकतात.
  • या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि त्याला मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था साध्य करण्यात मदत होईल आणि लाखो लोकांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील, असे तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (TEA) चे अध्यक्ष राजा एम. शान्मुघम म्हणाले.
  • उद्यानातील मुख्य पायाभूत सुविधांमध्ये इनक्युबेशन केंद्र आणि प्लग अँड प्ले सुविधा, विकसित फॅक्टरी साइट्स, रस्ते, वीज, पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्था, कॉमन प्रोसेसिंग हाऊस आणि सीईटीपी आणि इतर संबंधित सुविधा जसे की डिझाइन आणि चाचणी केंद्रे यांचा समावेश असेल. उद्यानांमध्ये कामगारांची वसतिगृहे आणि गृहनिर्माण, लॉजिस्टिक पार्क, वेअरहाऊसिंग, वैद्यकीय, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास सुविधांसह इतर पायाभूत सुविधा देखील असतील.

                  नाबार्ड योजना

पीएम मित्र योजना 2024 पात्रता आणि पद्धती

पीएम मित्र पर्कांची स्थापना राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे केली जाईल, ज्यांच्याकडे किमान 1000 एकर जमिनीची, संलग्न आणि बोजामुक्त जमीन उपलब्ध आहे. राज्य सरकार स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) ला काल्पनिक किंमतीत जमीन हस्तांतरित करेल. जमिनीच्या मालमत्तेचा वापर उच्च मानक वैशिष्ट्यांसह पर्कांच्या विकास आणि देखभालीसाठी PM MITRA पार्क्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी/आकर्षित करण्यासाठी केला जाईल. 

पीएम मित्र योजना
Image by Twitter

SPV ही कायदेशीर संस्था असेल जी (राज्य सरकारच्या 51% आणि केंद्र सरकारच्या 49% इक्विटी शेअरसह) PM मित्र पार्क प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने राज्य सरकारने स्थापन केली आहे.

जमिनीच्या वापरासाठी विशिष्ट पद्धती व्यवहाराच्या दस्तऐवजांमध्ये परिभाषित केल्या जातील जसे की पात्रता विनंती (RFQ), प्रस्तावाची विनंती (RFP), सवलत करार इत्यादी, जे राज्य सरकार, आर्थिक व्यवहार विभाग, यांच्याशी सल्लामसलत करून तयार केले जातील. वित्त मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) आणि NITI आयोग.

             महाराष्ट्र अंगणवाडी भर्ती योजना 

पीएम मित्र पार्क साईट्सची निवड दोन टप्प्यात चॅलेंज मेथडवर निवड प्रक्रियेत केली जाईल.

स्टेज 1: चॅलेंज रूटद्वारे राज्य सरकारांनी ऑफर केलेल्या साइट्सची निवड: या टप्प्यावर, SPV च्या घटनेवर खर्च, पीएम मित्र पार्क्सचे नियोजन, PMA ची निवड, मॉडेल RFQ/RFP आणि सवलत कराराचा विकास आणि मास्टर डेव्हलपरची निवड करण्याची परवानगी दिली जाईल. मास्टर डेव्हलपर (MD) ची निवड पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे केली जाईल आणि त्याला पुरेशी क्षमता आणि अनुभव असावा. मास्टर डेव्हलपरने PM मित्र पार्कचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल/मास्टर प्लॅन तयार केला पाहिजे, ज्यामध्ये मुख्य पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे: रस्ते, ड्रेनेज, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादी. हा मास्टर प्लॅन एसपीव्हीने मंजूर केला पाहिजे.

स्टेज 2: पार्कचा विकास: निवडलेल्या स्थळांना मंजूर डीपीआर/मास्टर प्लॅनच्या आधारे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी/पीएम मित्र पर्कांच्या बांधकामासाठी MoT कडून मदत अनुदान जारी केले जाईल. यामुळे अनुदानाचा पहिला हप्ता जारी झाल्यानंतर पीएम मित्र योजना साइट्सवर त्वरित काम सुरू होईल.

GOI द्वारे PM मित्र पार्क योजनेअंतर्गत अनुदान जारी करणे

पीएम मित्र योजनेचा अर्थसंकल्प रु. 2027-28 पर्यंत 7 वर्षांच्या कालावधीत 30 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चासह 4445 कोटी.

डेव्हलपमेंट कॅपिटल सपोर्ट (DCS):

केंद्र सरकार पार्क SPV ला ग्रांट इन एड (भांडवल) स्वरूपात DCS प्रदान करेल. DCS हे मूळ पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी समर्थन आहे उदा. अंतर्गत रस्ता, वीज वितरण पायाभूत सुविधा, पाणी आणि कचरा पाणी प्रक्रिया आणि इतर सुविधा, टेक्सटाइल डिझायनर्स, अ‍ॅपेरल मॅन्युफॅक्चरर्स, अॅक्सेसरीज मॅन्युफॅक्चरर्ससाठी प्लग अँड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास, फॅक्टरी साइट्स, इनक्युबेशन केंद्र इ. सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी DCS देखील वापरता येते उदा. कॉमन प्रोसेसिंग फॅसिलिटी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), कामगार वसतिगृह आणि गृहनिर्माण, (विशेषतः महिला कामगारांसाठी), आरोग्य सुविधा, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास, गोदाम, लॉजिस्टिक इ.

DCS दोन टप्प्यात प्रदान केले जाईल:

  • पहिला टप्पा – ग्रीनफिल्ड पार्कसाठी रु. 300 कोटी आणि ब्राउनफिल्ड पार्कसाठी रु. 100 कोटी, बांधकामाच्या टप्प्यानुसार. पहिला टप्पा पूर्ण होईपर्यंत सवलत कालावधी 25 वर्षे असेल
  • दुसरा टप्पा – ग्रीनफिल्ड पार्कसाठी रु 200 कोटी आणि ब्राउनफिल्ड पार्कसाठी रु. 100 कोटी.
  • दुसरा टप्पा पूर्व-परिभाषित कार्यप्रदर्शन लिंक्ड पॅरामीटर्स पूर्ण केल्यावरच सुरू होईल. टप्पा II ट्रिगर करण्यासाठी आवश्यक बेंचमार्क साध्य झाल्यास, सवलत कालावधी अतिरिक्त 25 वर्षांनी 50 वर्षांपर्यंत वाढेल.

स्पर्धात्मक प्रोत्साहन समर्थन (CIS):

  • पीएम मित्र पार्क मध्ये उत्पादन युनिट्स लवकर स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रति पार्क 300 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. पीएम मित्र योजना पार्कमध्ये स्थापन केलेल्या युनिटच्या एकूण विक्री उलाढालीच्या 3% पर्यंत उत्पादन युनिट्सना प्रोत्साहन दिले जाईल, जेणेकरून त्याची किंमत कमी होईल आणि त्याचे तोटे काही प्रमाणात कमी होतील.
  • CIS हा फंड लिमिटेड असेल आणि तो प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर उपलब्ध असेल.
  • हे प्रोत्साहन फक्त त्या उत्पादक कंपन्यांसाठी उपलब्ध असेल ज्यांना कापड योजनेसाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) चा लाभ मिळत नाही.
  • एका अँकर गुंतवणूकदार कंपनीच्या PM मित्र पार्क मधील युनिटमध्ये रु. 300 कोटी किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या एका अँकर गुंतवणूकदार कंपनीसाठी प्रोत्साहनावर वार्षिक रु. 10 कोटी आणि प्रोत्साहनावर रु. 30 कोटींची कमाल मर्यादा असेल.
  • 100-300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह एका गुंतवणूकदार कंपनीसाठी प्रोत्साहनावर वार्षिक 5 कोटी रुपये आणि प्रोत्साहनावर 15 कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा असेल.
  • इतर गुंतवणूकदार कंपन्या आणि भाडेकरू कंपन्यांसाठी प्रोत्साहनावर वार्षिक 1 कोटी रुपये आणि प्रोत्साहनावर कमाल 3 कोटी रुपयांची मर्यादा असेल, परंतु त्यांच्याकडे 100 किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींना रोजगार असणे आवश्यक आहे.

               मुख्यमंत्री सुमंगला योजना 

GoI निधी जारी करणे (Release of GoI Funds)

प्रकल्पाची प्रगती आणि मास्टर डेव्हलपरकडून मिळालेल्या योगदानाच्या आधारे MoT अनुदान जारी केले जाईल. मास्टर डेव्हलपरद्वारे 50 कोटी रुपयांची जमवाजमव केल्यानंतर आणि मूलभूत आधारभूत सुविधांच्या काही भागाच्या विकासासाठी किमान 25 कोटी रुपयांचा वापर केल्यानंतर 50 कोटी रुपयांचा पहिला टप्पा जारी केला जाईल. PMA च्या अहवालाच्या आधारे पूर्वीच्या एकत्रित केलेल्या संसाधनांच्या 75% वापरानंतर पुढील निधी जारी केला जाईल आणि समान भौतिक प्रगतीच्या पुराव्यासह. एमडीचे जुळणारे योगदान आणि साइटवरील भौतिक प्रगतीची खात्री पुढील भाग जारी करण्यापूर्वी केली जाईल.

पीएम मित्र योजना
Image by Twitter

GOI द्वारे जारी केलेल्या निधीसाठी आणि मास्टर डेव्हलपरद्वारे एकत्रित केलेल्या निधीसाठी स्वतंत्र खाती ठेवली जातील आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने नामित केलेल्या इतर कोणत्याही एजन्सीच्या लेखापरीक्षणाच्या अधीन असतील.

                जल जीवन मिशन 

प्रकल्प देखरेख (Project Monitoring)

या योजनेअंतर्गत प्रकल्पांच्या प्रगतीचे MoT वेळोवेळी निरीक्षण करेल. मंत्रालय एक प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी (PMA) नियुक्त करेल जी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी MoT ला सचिवीय, व्यवस्थापकीय आणि अंमलबजावणी समर्थन प्रदान करून तांत्रिक सहाय्य शाखा म्हणून काम करेल.

प्रकल्प मंजुरी समिती: Project Approval Committee (PAC)

योजनेतील प्रस्तावांना प्रकल्प मंजुरी समितीद्वारे मान्यता दिली जाईल. PAC ची खालील रचना असेल:

  • सचिव वस्त्रोद्योग – अध्यक्ष
  • आर्थिक सल्लागार, MoT – सदस्य
  • AS/JS MoT – सदस्य संयोजक
  • NITI आयोगाचे प्रतिनिधी – सदस्य
  • DPIIT चे प्रतिनिधी – सदस्य

तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) मंजूर करण्याचा आणि त्यानुसार प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार PAC ला असेल, वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित DCS आणि CIS अंतर्गत खर्चाचे निरीक्षण करणे. PAC PM MITRA पार्क्समध्ये जास्तीत जास्त युनिट्स लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूक आणि इतर वस्तुनिष्ठ मापदंडांशी लाभ जोडणे यासारख्या CIS धोरणांमध्ये सुधारणा करेल. योजनेच्या कामकाजादरम्यान उद्भवणाऱ्या बाबींचा अंतिम अधिकार PAC ला असेल. PAC ला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट एजन्सी मदत करेल.

प्रस्ताव सादर करणे आणि त्याचे मूल्यमापन (Submission of Proposals and its Evaluation)

औद्योगिक विकासासाठी कमीत कमी 1000 एकर जमिनीचा बोजा नसलेली आणि संलग्न असलेली राज्य सरकारे वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे प्रकल्प प्रस्ताव सादर करतील. राज्य सरकार PM मित्र पार्कच्या विकासासाठी एक प्राथमिक प्रकल्प अहवाल प्रदान करेल, आणि त्या जागेचा नकाशा आणि बंदर/राष्ट्रीय महामार्ग/ समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर/ अंतर्देशीय कंटेनर डेपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशन/रेल्वे साइडिंग इ. प्रकल्प अहवाल निवड निकषांनुसार तपशिलांसह साइटवर टेक्सटाईल व्हॅल्यू चेनसाठी औद्योगिक विकासाची क्षमता स्पष्ट करेल. राज्य सरकार 10% क्षेत्रासाठी औद्योगिक जमीन वापर आणि व्यावसायिक जमीन वापरासाठी परवानगीची पुष्टी करेल. प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजुरीसाठी राज्य समर्थन पुष्टी करेल.

               नगर वन योजना 

मूल्यमापन आणि मंजूरी प्रक्रिया (Evaluation and Approval Process)

  • साइटच्या प्राथमिक निवडीसाठी मूल्यांकन निकष
  • प्रस्तावाच्या मूल्यमापनासाठी निर्दिष्ट केलेल्या सर्व निकषांवर संबंधित माहिती प्रस्तावात प्रदान करावी लागेल. 
  • PMA प्राथमिक प्रकल्प अहवालाचे परीक्षण करेल आणि तत्त्वत: मान्यतेसाठी त्याच्या शिफारशी प्रकल्प मंजुरी समितीकडे सादर करेल.

RFQ, RFP आणि सवलत कराराचे अंतिमीकरण आणि मास्टर डेव्हलपरची निवड

वस्त्रोद्योग मंत्रालय PMA च्या सहाय्याने स्थळांच्या प्राथमिक निवडीसह मास्टर डेव्हलपरच्या निवडीसाठी मॉडेल RFQ, RFP आणि सवलत करार विकसित करेल. स्थळांच्या निवडीनंतर, विशिष्ट साइटच्या आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारे, NITI आयोग आणि DEA, वित्त मंत्रालय यांच्याशी सल्लामसलत करून या मॉडेल दस्तऐवजांमध्ये (आवश्यक असल्यास) बदल करावे लागतील. या प्रक्रियेला अंतिम रूप दिल्यानंतर, पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक पीएम मित्र पार्क साइटसाठी एमडी निवडला जाईल. वर नमूद केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंतिम केलेल्या अटी व शर्तींनुसार पीएम मित्र पार्कचे काम सुरू होईल.

                   ई-संजीवनी ओपीडी योजना 

पीएम मित्र योजना अंतर्गत मुख्य मुद्दे

  • मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील 7 राज्यांमध्ये पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्कला मान्यता दिली आहे. तमिळनाडू, सिक्कीम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारले जाणार आहेत.
  • माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत ट्विट करून म्हटले आहे की, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्क 5F (फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन) व्हिजनला चालना देईल.
  • पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्क मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि रोजगार निर्माण करेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

पीएम मित्र योजना

  • औद्योगिक धोरण आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह म्हणाले की, 5F व्हिजनसह आम्ही आमचा कापड उद्योग परदेशात वाढवू शकतो. पूर्वी या संपूर्ण प्रक्रियेत खर्च वाढत होता आणि वेळही वाया जात होता, मात्र आता एकाच ठिकाणी टेक्सटाईल पार्क झाल्यास हा प्रश्न सुटणार आहे.
  • पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्क अंतर्गत संपूर्ण काम (म्हणजे कापड बनवण्यापासून ते निर्यात करण्यापर्यंत) एकाच ठिकाणी केले जाईल. यामध्ये सुमारे 4425 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.
  • या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. यामुळे 14 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

पीएम मित्र अंतर्गत साइट निवडीसाठी चॅलेंज मेथड

  • पहिल्या टप्प्यात, SPV ची रचना, पर्कांचे नियोजन, प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी निवड, पात्रतेसाठी मॉडेल विनंती/प्रस्ताव विकासासाठी विनंती, सवलत करार, आणि मास्टर डेव्हलपरची निवड यावरील खर्चास परवानगी दिली जाईल.
  • निवडलेल्या स्थळांना अनुदानाचा पहिला हप्ता जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात पर्कांचा विकास होतो.
  • पार्कांसाठीच्या जागा पाच मेट्रिक्सच्या आधारे निवडल्या जातील-
  • साइटशी कनेक्टिव्हिटी,
  • कापडासाठी विद्यमान इकोसिस्टम,
  • साइटवर उपयोगी सेवांची उपलब्धता,
  • राज्य औद्योगिक/वस्त्र धोरण, आणि
  • पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रभाव.
  • साइटपासून जवळचा महामार्ग, एअर कार्गोपासूनचे अंतर, विमानतळ/रेल्वेहेड, बंदर/अंतर्देशीय जलमार्ग/ समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरपासूनचे अंतर आणि मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्कपासूनचे अंतर/25% महत्त्व असेल.
  • त्याचप्रमाणे, विद्यमान वस्त्रोद्योग क्लस्टरपासून अंतर, कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि वस्त्रोद्योगासाठी योग्य कुशल मनुष्यबळ, आणि कौशल्य विकास संस्था/संशोधन संस्था/संस्था यांची उपलब्धता यासारख्या वस्त्रोद्योगासाठी विद्यमान परिसंस्थेला 25% महत्त्व असेल.

             प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना  

पीएम मित्र स्कीम सबंधित महत्वपूर्ण माहिती 

  • पीएम मित्र योजना योजना 5F व्हिजन – फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन द्वारे प्रेरित आहे. आत्मनिर्भर भारत उभारण्याचे आणि जागतिक वस्त्रोद्योग नकाशावर भारताचे स्थान भक्कमपणे पूर्ण करण्याची या योजनेचे ध्येय आहे.
  • PM मित्र पार्क्स, एकाच ठिकाणी कापड निर्मितीपासून कापड उत्पादनापर्यंत एकात्मिक कापडाची मूल्य साखळी तयार करण्याची संधी देईल.
  • एक ठिकाण एकात्मिक टेक्सटाईल व्हॅल्यू चेन उद्योगाचा लॉजिस्टिक खर्च कमी करेल
  • प्रति पार्क 1 लाख प्रत्यक्ष आणि 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचा हेतू आहे
  • पीएम मित्र पार्कसाठीच्या स्थळांची निवड वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित चॉलेंज पद्धतीद्वारे केली जाईल.
  • 1,000+ एकरच्या संलग्न आणि बोजामुक्त जमिनीची उपलब्धता असलेल्या राज्य सरकारांच्या प्रस्तावांचे स्वागत आहे आणि इतर वस्त्रोद्योग संबंधित सुविधा आणि परिसंस्थेचे स्वागत आहे.
  • तामिळनाडू, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसाम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा यासारख्या अनेक राज्यांनी स्वारस्य व्यक्त केले आहे.
  • PM मित्र पार्क स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) व्दारे विकसित केले जाईल जे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या मालकीचे असेल आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मोडमध्ये असेल.
  • प्रत्येक मित्र पार्कमध्ये एक इनक्युबेशन केंद्र, एक सामायिक प्रक्रिया गृह, एक सामान्य सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र आणि इतर वस्त्राशी संबंधित सुविधा जसे की डिझाइन केंद्रे आणि चाचणी केंद्रे असतील.
  • मास्टर डेव्हलपर केवळ इंडस्ट्रियल पार्कचा विकास करणार नाही तर उर्वरित कालावधीत त्याची देखभाल देखील करेल.

पीएम मित्र पार्क योजना 2024 वैशिष्ट्ये

  • या प्रकल्पांतर्गत, PM मित्र पार्कांची स्थापना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलमध्ये राज्य सरकार आणि केंद्राच्या मालकीच्या स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) व्दारे केली जाईल.
  • हा प्रकल्प खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी आकर्षक बनवण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर निधीच्या स्वरूपात आहे.
  • राज्य आणि केंद्र सरकारांनी विकसित केलेल्या वस्तुनिष्ठ निकषांवर एक मास्टर डेव्हलपर निवडला जाईल जो केवळ औद्योगिक पार्क विकसित करणार नाही तर सवलतीच्या कालावधीत त्याची देखभाल देखील करेल.

प्रकल्पाचे घटक:

  • पार्कांमध्ये उत्पादन क्रियाकलापांसाठी 50% क्षेत्रफळ, यूटिलिटीसाठी 20% आणि व्यावसायिक विकासासाठी 10% क्षेत्रफळ असेल.
  • टेक्सटाईल पार्कमध्ये इनक्युबेशन सेंटर आणि प्लग-अँड-प्ले सुविधा, विकसित फॅक्टरी साइट्स, रस्ते, वीज, पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्था, कॉमन प्रोसेसिंग हाऊस आणि सीईटीपी आणि इतर संबंधित सुविधा जसे की डिझाइन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर यांचा समावेश असेल. इतर. पार्कांमध्ये कामगारांची वसतिगृहे आणि गृहनिर्माण, लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम, वैद्यकीय, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास सुविधा असतील.

भांडवल समर्थन:

  • ग्रीनफिल्ड पीएम मित्र पार्कसाठी, भारत सरकारचे विकास भांडवल समर्थन प्रकल्प खर्चाच्या 30 टक्के असेल, ज्याची मर्यादा 500 कोटी रुपये असेल.
  • ब्राउनफील्ड साइट्ससाठी, मूल्यांकनानंतर, शिल्लक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 30 टक्के विकास भांडवल समर्थन आणि इतर समर्थन सुविधा विकसित कराव्या लागतील आणि 200 कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत मर्यादित असतील.
  • उत्पादन युनिट्सच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र प्रत्येक PM मित्र पार्क साठी ₹300 कोटींचा निधी देखील प्रदान करेल.
  • हे स्पर्धात्मकता प्रोत्साहन समर्थन (CIS) म्हणून ओळखले जाईल आणि पार्कांमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या युनिटच्या उलाढालीच्या 3 टक्क्यांपर्यंत दिले जाईल.
  • दरम्यान, राज्य सरकारच्या पाठिंब्यामध्ये इतर कापड-संबंधित सुविधा आणि इकोसीस्टिमसह   “1,000+ एकरपेक्षा जास्त जमिनीची संलग्नता आणि बोजामुक्त जमीन” ची उपलब्धता समाविष्ट असेल.

किसान क्रेडीट कार्ड योजना 

पीएम मित्र पार्क योजनेचे महत्वपूर्ण फायदे

सात पीएम मित्र पार्कचे खालीलप्रमाणे फायदे असतील:

  • एकात्मिक मूल्य शृंखला: पीएम मित्र योजना एकाच ठिकाणी कापड निर्मितीपासून ते कापड उत्पादनापर्यंत एकात्मिक कापडाची मूल्य साखळी तयार करण्याची संधी देईल.
  • खर्चात कपात: एकच ठिकाण एकात्मिक टेक्सटाईल व्हॅल्यू चेन उद्योगाचा लॉजिस्टिक खर्च कमी करेल. कमी खर्चामुळे वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढेल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था साध्य करण्यात मदत होईल.
  • रोजगार निर्मिती: प्रकल्पाचा उद्देश प्रति पार्क 1 लाख प्रत्यक्ष आणि 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचा आहे.
  • FDI: जागतिक दर्जाची औद्योगिक पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला आकर्षित करेल आणि या क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक आणि स्थानिक गुंतवणुकीला चालना देईल.

पीएम मित्र: 4445 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणार्‍या 7 टेक्सटाईल मेगा पार्कची यादी खालीलप्रमाणे आहे 

 हे ‘चॅलेंज मेथड’ द्वारे कसे निवडले गेले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सात पीएम मित्र योजना (पीएम मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन अँड अपेरल) मेगा टेक्सटाईल पार्क्स उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

पीएम मित्र पार्क्सचे उद्दिष्ट भारताला कापड उत्पादन आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र म्हणून पुढे नेण्याचे आहे. प्रस्तावित पर्कांमुळे वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि ते मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात मदत करेल, आणि जागतिक स्तरांवर उद्योगांना भारतात उत्पादन करण्यासाठी आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे. जवळपास या पर्कांच्या माध्यमातून 70,000 कोटींची गुंतवणूक आणि 20 लाख रोजगार निर्मितीची कल्पना आहे.

मेगा टेक्सटाईल पार्क्स या ठिकाणी येणार आहेत:

तमिळनाडूमधील विरुधुनगर: SIPCOT (स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तामिळनाडू लिमिटेड) ने विरुधुनगर जिल्ह्यातील कुमारलिंगपुरम गावात मेगा टेक्सटाइल पार्कसाठी आधीच 1,500 एकर जागा संपादित केली आहे.

तेलंगणातील वारंगल: वारंगलमधील काकतिया मेगा टेक्सटाईल पार्क (KMTP) या योजनेअंतर्गत अतिरिक्त निधी मिळणे अपेक्षित आहे. वारंगलमध्ये 1,200 एकरमध्ये पसरलेले, KMTP कापड आणि अपेरल मूल्य साखळी कव्हर करण्यासाठी व्हर्टिकल एकात्मिक मॉडेलवर विकसित केले जात आहे. KMTP ने काही महत्वपूर्ण गुंतवणूक आकर्षित केली आहे, जसे की केरळचा Kitex समूह, जो मुलांचे पोशाख बनवतो.

कर्नाटकातील कलबुर्गी: कर्नाटक सरकारने टेक्सटाईल पार्कच्या विकासासाठी कलबुर्गी जिल्ह्यातील फिरोजाबाद, नदीसिन्नूर आणि किरणगी गावात 1550 एकर जमीन आधीच निश्चित केली आहे.

अमरावती महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकारने पीएम मित्र योजना अंतर्गत अमरावती (विदर्भ क्षेत्र) आणि औरंगाबाद (मराठवाडा क्षेत्र) येथे ब्राऊनफिल्ड पार्क बांधण्याची शिफारस केली होती. देशाच्या एकूण कापूस उत्पादनापैकी 28 टक्के उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्राने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अविकसित प्रदेशांमध्ये टेक्सटाईल हब तयार करण्याची योजना आखली आहे. राज्यात एकूण 42 लाख हेक्टर जमीन कापूस शेतीसाठी समर्पित आहे आणि 40 ते 45 लाख शेतकरी या उद्योगात गुंतलेले आहेत.

गुजरातमधील नवसारी: गुजरात सरकारने दक्षिण गुजरातच्या नवसारी येथे एक मेगा टेक्सटाईल पार्क बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार 2,383 एकर जमीन संपादित करत आहे. या मेगा पार्कच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 50% क्षेत्रफळ उत्पादनासाठी, 20% युटिलिटिज उभारण्यासाठी, 10% आर्थिक उपक्रम राबवण्यासाठी, 5% क्षेत्र लॉजिस्टिक उभारण्यासाठी वापरावे लागेल. समर्थन, 10% क्षेत्र निवासी घरांसाठी राखून ठेवले जाईल तर 5% संशोधन आणि प्रशिक्षणासाठी बाजूला ठेवले जाईल.

मध्य प्रदेशातील धार:

उत्तर प्रदेशातील लखनऊ: UP सरकारने लखनऊ आणि हरदोई जिल्ह्यांमध्ये मेगा-इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल क्षेत्र आणि परिधान पार्क उभारण्यासाठी 1000 एकर जमीन शोधून काढली आहे.

भारतातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राची स्थिती काय आहे?

  • वस्त्रोद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वात जुन्या उद्योगांपैकी एक आहे आणि पारंपारिक कौशल्ये, वारसा आणि संस्कृतीचे भांडार आणि वाहक आहे.
  • हे भारतीय सकल देशांतर्गत उत्पादनात 2.3%, औद्योगिक उत्पादनात 7%, भारताच्या निर्यात उत्पन्नामध्ये 12% योगदान देते आणि एकूण रोजगाराच्या 21% पेक्षा जास्त रोजगार देते.
  • 6% जागतिक वाटा असलेला भारत हा तांत्रिक कापडाचा 6वा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे, जगातील सर्वात मोठा कापूस आणि ताग उत्पादक आहे.
  • टेक्निकल टेक्सटाइल हे फंक्शनल फॅब्रिक्स आहेत ज्यात ऑटोमोबाईल्स, सिव्हिल इंजिनीअरिंग आणि बांधकाम, कृषी, आरोग्यसेवा, औद्योगिक सुरक्षा, वैयक्तिक संरक्षण इत्यादींसह विविध उद्योगांमध्ये अनुप्रयोग आहेत.
  • भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा रेशीम उत्पादक देश आहे आणि जगातील 95% हाताने विणलेले कापड भारतातून येते.

पीएम मित्र योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

तुम्हालाही पीएम मित्र योजना लाभ मिळवायचा असेल आणि त्यासाठी अर्ज करायचा असेल, तर तुम्हाला काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. केंद्र सरकारने ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ज्यावेळी योजनेची अर्ज प्रक्रिया सुरू केली जाईल. आम्ही तुम्हाला आमच्या लेखाद्वारे कळवू. त्यानंतर तुम्ही या योजनेसाठी सहजपणे अर्ज करू शकाल आणि त्यातून उपलब्ध सुविधा मिळवू शकाल. अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाइटशी कनेक्ट रहा.

अधिकृत वेबसाईटलवकरच अपडेट
पीएम मित्र योजना दिशानिर्देश PDF इथे क्लिक करा
संपर्क तपशील लवकरच अपडेट
केंद्र सरकारी योजना इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारी योजना इथे क्लिक करा 

निष्कर्ष / Conclusion

राष्ट्रीय सरकार आर्थिक वाढ आणि प्रगतीला चालना देण्यासाठी आणि व्यावसायिक क्रियाकलाप वाढवण्यासाठी अनेक क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेले आहे. सरकारने PM मित्र योजना या नावाने ओळखला जाणारा एक कार्यक्रम स्थापन केला आहे, जी सर्वसाधारण योजनेसारखीच एक योजना आहे.

या योजनांच्या अंतर्गत आर्थिक मदतीसह कार्यक्रमाच्या परिणामी नागरिकांना प्रशिक्षणापासून आर्थिक मदतीपर्यंत विविध फायदे मिळतात. या धोरणाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाल्यास औद्योगिक आणि वस्त्रोद्योगात प्रगती होईल. या योजनेअंतर्गत, सरकार तळापासून पासून अगदी नवीन टेक्सटाईल पार्क तयार करणार आहे. ही योजना कापड उद्योगाच्या एकूण मूल्य-साखळीसाठी एकात्मिक मोठ्या प्रमाणावर आणि आधुनिक औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकसित करेल, उदाहरणार्थ, कताई, विणकाम, प्रक्रिया, गारमेंटिंग, कापड उत्पादन, प्रक्रिया आणि छपाई मशिनरी उद्योग.

वस्त्रोद्योगाची भरभराट होण्यासाठी अंगभूत सामर्थ्य असलेल्या आणि यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक दुवे असणार्‍या ठिकाणी हे पार्क तयार करण्याची संकल्पना आहे. ही योजना कालबद्ध पद्धतीने जलद गतीने अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलचा लाभ घेण्याचा विचार करते. या लेखात आपण पीएम मित्र योजना आणि फायबर ते फॅक्टरी, कापड आणि फॅशन याविषयी जाणून घेतले.

पीएम मित्र योजना 2024 FAQ 

Q. पीएम मित्र योजना काय आहे?

वस्त्रोद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य चालकांपैकी एक आहे, आणि तो आपल्या अनेक निर्यातीत भाग घेतो आणि लाखो लोकांना रोजगार देतो. देशाचा विकास व्हावा आणि अधिकाधिक व्यवसाय व्हावा यासाठी केंद्र सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. यासाठी सरकार वेळोवेळी नवनवीन मार्ग काढत असते. सरकारने एक महत्वपूर्ण योजना तयार केली आहे. या योजनेला पीएम मित्र योजना म्हणतात. योजनेअंतर्गत नागरिकांना प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत मिळू शकते. नागरिकांना आर्थिक मदतही केली जाते.

भारतीय वस्त्रोद्योगाला बळकटी देण्यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने (MoT) 2021 मध्ये PM मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रिजन्स अँड अपेरल पार्क्स (MITRAs) योजना सुरू केली. हे ऑपरेशन्सचे प्रमाण सक्षम करून, संपूर्ण मूल्य साखळी एकाच ठिकाणी ठेवून लॉजिस्टिक खर्च कमी करून, गुंतवणूक आकर्षित करून, नोकऱ्या निर्माण करून आणि निर्यात क्षमता वाढवून केले जाते. पंतप्रधानांचे 5F व्हिजन पीएम मित्रसाठी प्रेरणादायी ठरले आहे. फार्म टू फायबर, फायबर टू फॅक्टरी, फॅक्टरी टू फॅशन आणि फॅशन टू फॉरेन कंपोनेंट्स 5F फॉर्म्युला. आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती आणि भारताला जागतिक वस्त्रोद्योग शक्तीगृह म्हणून प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहे.

Q. पीएम मित्र योजनेचे महत्त्व काय आहे?

लॉजिस्टिकमध्ये खर्च बचत:

हे लॉजिस्टिक खर्च कमी करेल आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राची मूल्य साखळी मजबूत करेल, जगभरातील स्पर्धात्मकता वाढवेल. कापड निर्यातीला चालना देण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टात उच्च लॉजिस्टिक खर्चाला एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणून पाहिले जाते.

रोजगार निर्मिती:

प्रत्येक पार्क 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि आणखी 2 लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करेल असा अंदाज आहे.

थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करेल:

थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यासाठी परकीय थेट गुंतवणूक पार्क महत्त्वपूर्ण आहेत.

एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2020 दरम्यान, भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 20,468.62 कोटी रुपयांची FDI प्राप्त झाली, जे त्या कालावधीत एकूण FDI प्रवाहाच्या 0.69 टक्के प्रतिनिधित्व करते.

Q. टेकनिकल टेक्सटाइल म्हणजे काय?

  • तांत्रिक वस्त्रे ही वाहने, स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि बांधकाम, आरोग्यसेवा, शेती, औद्योगिक सुरक्षा, वैयक्तिक संरक्षण इत्यादी विविध उद्योगांमध्ये वापरले जाणारे उपयुक्त कापड आहेत.
  • Agrotech, Mobiltech, Meditech, Buildtech, Clothtech, Geotech, Oekotech, Packtech, Hometech, Protech, Indutech आणि Sporttech हे वापरावर आधारित 12 तांत्रिक कापड विभाग आहेत.
  • उदाहरणार्थ, मोबिलटेक म्हणजे ऑटोमोबाईलमध्ये वापरल्या जाणार्‍या उत्पादनांचा संदर्भ आहे जसे की सीट बेल्ट आणि एअरबॅग, तसेच विमानातील सीट, जिओटेक, जो सर्वात जलद विस्तारणारा उप-विभाग आहे, त्याचा वापर माती इत्यादी ठेवण्यासाठी केला जातो.

Q. पीएम मित्र योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

तुम्हाला पीएम मित्र योजना लाभ घ्यायचा असल्यास, तुम्हाला आणखी थोडा वेळ थांबवावे लागेल. सरकारने या कार्यक्रमाला नुकतीच मान्यता दिली आहे आणि लवकरच या कार्यक्रमासाठी अर्ज करण्याबाबत तपशील प्रदान करेल. सरकार या कार्यक्रमांतर्गत अर्ज प्रक्रियेची माहिती प्रसिद्ध करेल. परिणामी, आम्ही तुम्हाला हा लेख वाचत राहण्याची विनंती करतो.

Q. पीएम मित्र योजना कधी सुरू झाली?

वस्त्रोद्योग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, आणि ते सर्वात मोठ्या नियोक्त्यांपैकी एक आहे आणि लाखो लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगार देते. पीएम मित्र योजना 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आली आहे. या योजनेला वेळ लागेल, पण वस्त्रोद्योगात भारताची ही क्रांतिकारी सुरुवात आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालय पीएम मित्र योजना योजनेवर काम करत आहे, जी लवकरच सुरू होईल.

Q. पीएम मित्र योजना किती रोजगार निर्माण करेल?

पीएम मित्र योजना वस्त्रोद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न करेल. या उपक्रमामुळे कपड्यांचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढेल आणि या धोरणामुळे नोकऱ्या निर्माण होतील. सरकारच्या मते, या उपक्रमामुळे 21 लाख नोकऱ्या, 7 लाख प्रत्यक्ष आणि 14 लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या मिळतील.

Leave a Comment